राजनीतिक स्थिरता र कर्मचारीतन्त्र प्रतिबद्ध भए कृषिले छलाङ मार्छ / सम्बाद

This post has already been read 232 times!

Uttam Vattarai
उत्तमकुमार भट्टराई सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३१.६ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकासको मुद्दा केन्द्रीय बनेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित भएको यो क्षेत्र जनतालाई पाल्ने अर्थात् बाँच्नका लागि खाना उब्जाउने क्षेत्र पनि हो । तर, कृषिलाई हेपिएको पेशाका रूपमा समाजले लिएकाले यसतर्फ युवाको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । विगत १७ महिनादेखि कृषि विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मवारी उत्तमकुमार भट्टराईले सम्हालिरहेका छन् । १३ वर्ष निरन्तर कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत काम गरेका भट्टराई हक्की स्वभावका सचिवमा गनिन्छन् । फुड टेक र एमपीएमा स्नातकोत्तर उपाधि लिएका भट्टराई नेपालमा कृषि विकासको भविष्य निकै उज्ज्वल रहेको विश्लेषण गर्छन् । मुलुकमा कृषि विकासका लागि राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य कारक मान्ने भट्टराई कर्मचारीतन्त्रमा पनि इमान्दारिताको खाँचो रहेको बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि २७ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अझ चर्चाको केन्द्रमा छ । चालू आवको केन्द्रीय योजना, कृषि विकासको विगत, वर्तमान तथा भविष्य, यस क्षेत्रका समस्या र समाधानको उपायलगायतका विषयमा केन्द्रित सचिव भट्टराईसँग किरण आचार्यले गरेको कुराकानी :

कृषिमा आत्मनिर्भरताको कुरा निकै चर्चामा छ । आत्मनिर्भरता नारा नै किन ?

कृषिले मुख्य गरेर दुई वटा उद्देश्यमा काम गर्नुपर्छ । एउटा प्रत्येक नेपालीको खाद्य सुरक्षा हासिल गर्न काम गर्नु हो । यसमा हामीले आत्मनिर्भर कृषिको कुरा गरिरहेका छौं । आत्मनिर्भर कृषिको कुरा गर्नुको कारण अबको दिनमा विश्व निकै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रन सक्ने सम्भावनाका आधारमा हो । कुनै पनि बेला हामीसँग पैसा भएर पनि खाने कुरा किन्न नपाउने अवस्था आउनसक्छ । विदेशबाट किनेर ल्याएर खान्छु भन्ने कुरा अबको दिनमा भरपर्दो र दिगो हुँदैन । त्यसैले प्रत्येक नेपालीको खाद्य पोषण सुरक्षा हासिल गर्ने गरी कृषि र पशुपंक्षीको उत्पादन लक्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो र आधारभूत कुरा हो । यसैमा केन्द्रित भएर कृषिको भविष्यका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसो गर्दा पनि चामल वा केही सीमित खानेकुरा मात्र भएर पनि भएन । सन्तुलित खाना हुनुपर्छ । नियमित अन्न, दलहन, माछामासु, दुग्धजन्य उत्पादन, फलफूल, सागसब्जी सबै कुरा दैनिक रूपमा सबैलाई आवश्यक पर्छ । सबैलाई सबै खाद्य समूहको आवश्यकता अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न आत्मनिर्भरताका लागि काम गर्नमै हामी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आत्मनिर्भरताको विकल्प छैन । यस आधारमा हेर्दा हामी खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर छौं । गतवर्ष धेरै कठिनाइका बाबजुद पनि खाद्य वासलातमा त्यति नकारात्मक छैनौं । मल अभाव र मनसुन प्रतिकूल हुँदा पनि खाद्यान्न सन्तुलन हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । चालू वर्षमा मनसुन राम्रो हुँदै गएको छ, रोपाइँ राम्रो भएको छ र मलखादको वितरण पनि राम्रो भएकाले हामी तीन वर्षअघिकै तुलनामा ५० लाख टन बढी धान उत्पादन हुन्छ भन्ने विश्वासमा छौं ।

समग्रमा हेर्दा सागसब्जी, फलफूल, माछा, मासु, अन्डा सबैमा उत्पादन वृद्धिको अवस्था निकै राम्रो छ । कृषिले एकातिर खाद्य सुरक्षाको कुरा गर्दछ भने अर्को कुरा उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तर र स्वच्छता कायम भएको कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ । हामी कृषिमा दुईरतीन वर्षभित्रमा सक्षम हुन्छौं भन्ने कुरामा विश्वस्त छु ।

अहिलेकै संरचना, बजेट, कार्यक्रम र योजनाकै आधारमा तपाईंले भनेजस्तो तीन वर्षमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य पूरा गर्ने आधार के हुन् ?

तीन वर्षभित्रमा कृषिमा आत्मनिर्भरता सम्भव छ । यसका लागि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व अनिवार्य शर्त हो । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा बन्द हड्तालका कारण मल वितरणमै समस्या आएको जस्तै समस्या धेरै आउन सक्छन् । यसो हुनुहुन्न । नीति निर्माता र नेता पनि अब कृषिमा हामीले लगानी गरेनौं भने विकास सम्भव छैन भन्नेमा आस्वस्त हुनुहुन्छ, यो नै पहिलो आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को आधार बजेट तथा कार्यक्रम हो । गतवर्ष कृषि र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँगै हुँदा मात्र २७ अर्ब बजेट मन्त्रालयलाई थियो भने यो वर्ष कृषि मन्त्रालयलाई मात्र २७ अर्ब ४२ करोड छ । ८ अर्ब २७ करोड त पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयकै छ भने सिँचाइको छुट्टै बजेट छ ।

कृषि विकासको दीर्घकालीन योजनासहितको कृषि विकास रणनीति पनि यसै वर्षदेखि लागू हुँदैछ । यसले पनि विकासका आधार निर्धारण गरेको हो । वार्षिक ५० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । कृषि, पशुंक्षी र सिँचाइसमेतको जोड्दा यो रकम त अहिलै पुगिसकेको छ । वन मन्त्रालयको पनि केही हिस्सा कृषि क्षेत्रका लागि छ । कृषि विकास रणनीतिले भनेअनुसारको बजेट लगानी गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि बहुवर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना भनेर नयाँ विशेष प्रकारका कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं ।

थोरै समयको तयारीमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री योजना बढी महत्वाकांक्षी र जोखिमयुक्त देखिन्छ नि ?

हो, यो परियोजना जोखिमपूर्ण छ र हामीले जोखिम लिएकै हो । देश विकास गर्ने हो भने जोमिख लिनुपर्छ । आफ्नो लागि आफैं चुनौती खडा गर्ने र निश्चित लक्ष्य राखेरै काम गर्नुपर्छ । गर्दै जाउँ भए हुन्छ नभए हुँदैन भनेर देश विकास हुँदैन । चीन आजको विकासको चरणमा यत्तिकै पुगेको हैन । सन् ७०–८० को दशकमा कृषिमा गरेको लगानीको परिणति नै आजको चीन हो । कृषि सफल भयो भने यसले उद्योग बढाउँछ । उद्योग बढेपछि स्वतः सेवा क्षेत्र पनि बढ्छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासले नै देशको विकासमा योगदान गर्न सक्छन् ।

दुईदेखि तीन महिनाभित्रमा नितान्त नेपालीले बनाएको योजना हो यो । हेर्दाखेरि यो महत्वाकांक्षी पनि देखिन्छ । तर यसले नेपालको कृषि विकासको मोडल ९प्रारूप० निर्धारण गर्छ । यसका केही चुनौती पनि छन् । जमिनको चक्लाबन्दी नगरी यान्त्रीकरण गर्न सम्भव छैन । यान्त्रीकरण नगरेर कृषि विकास सम्भव छैन । त्यसैले जमिनको चक्लाबन्दी अनिवार्य छ । चक्लाबन्दी नगरेर कृषि विकास गर्न सकिँदैन । वर्तमान अवस्थामा क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि यो राजनीतिक विषय हो । तर पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जमिनको चक्लाबन्दी गर्नका लागि किसानलाई प्रोत्साहन नै मुख्य विकल्प हो ।

सहकारीको अवधारणामा जग्गा चक्लाबन्दी गर्नेलाई विभिन्न प्रकारका सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा छ । यसले कृषकलाई प्रोत्साहन मिल्छ । परियोजनाले कृषकलाई उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा सहायता गर्नेछ । कृषकमात्र हैन कर्मचारीलाई पनि कामका लागि प्रोत्साहन गर्दैछौं । काम गरेअनुसार कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था छ । अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाइन्छ । राम्रोसँग काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र काम नगर्ने कर्मचारीलाई सजायँको व्यवस्था छ ।

कृषिलाई सहयोगी मानिएका कृषि सडक र सिँचाइका ठूला परियोजना पनि छन् । तर, मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभावले त्यस्ता योजनाले प्रतिफल नदिएको गुनासो पनि छ नि ?

हिजो पनि हाम्रो सामान्य समन्वय थियो । त्यति प्रभावकारी नभएको हुनसक्ला । डोलिडारले गर्ने कृषि सडक र सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने सिँचाइका परियोजना छन् । तपाईंहरू हामीले भनेको ठाउँमा जानुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । अब समन्वय थप बलियो बनेको छ । पछिल्लो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तयार गर्दा हामी सम्बन्धित मन्त्रालयमा बसेरै काम गरेका हौं । हामीले जोन र सुपर जोनको कुरा गरेका छौं । यी क्षेत्रका विद्युत्, सिँचाइ र कृषि सडक पनि त्यसैअनुरूप पुग्ने गरी काम गर्न सबै मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । परियोजनाको बजेट पनि एकीकृत बजेट हो । कतिपय बजेट हामीलाई आउँछ अनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिनुपर्छ । एडीएसको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि हामी समन्वय गरेर अगाडि बढिसकेका छौं ।

समर्थन मूल्य नतोक्दा किसान मारमा छन् । यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो एकदमै ठूलो र गम्भीर विषय हो । गएको मंसिरमा झापामा १५ सय रूपैयाँ प्रतिक्विन्टलमा धान बिक्री गर्नुपरेको थियो । जबकि सीमापारि २१ सय रूपैयाँ मूल्य थियो । भारतले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिएको र नेपालमा समर्थन मूल्य नभएकाले यस्तो समस्या देखियो । यसो हुँदा हाम्रो धान पारिपट्टी अनौपचारिक रूपमा गएर पिसानी भएर यतै आउने अवस्था छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने विषयमा २०७० सालदेखि हामीले काम गरिरहेका छौं । यसमा आपूर्ति मन्त्रालयले नेतृत्व लिनुपर्छ किनकि खाद्य संस्थान आपूर्ति मन्त्रालयसँग छ । आपूर्ति, अर्थ र कृषि मिलेर यस पटक धान, मकै र गहुँमा समर्थन मूल्य तय गर्न सहमति भइसकेको छ ।

कृषि अनुदान, बिमा र सहुलियत ऋण प्रभावकारी नभएको आरोप छ । बाढी पहिरो पीडित कृषकका समस्या पनि मन्त्रालयले हेरेन भन्ने छ । मन्त्रालयको धारणा के हो ?

अनुदानको दुरूपयोग भयो भन्ने कुरामा म सहमत छैन । सतप्रतिशत त केही कुरा पनि सम्भव छैन । तर, अत्यधिक दुरूपयोग भने भएको छैन । मन्त्रालयअन्तर्गत बर्सेनि करिब १० अर्ब अनुदान वितरण हुन्छ । ६ अर्ब रूपैयाँ उन्नत बीउ, रासायनिक मल र प्रांगारिक मल वितरणमा गइरहेको छ । किसानले तिर्ने मूल्य करिब/करिब ५० प्रतिशत त मलमा छ । यो एकदमै पारदर्शी छ । अन्य अनुदानका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन हामीले जिल्ला जिल्लामा अनुदानका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आएका छौं । कसैले बदमासी गरेको भेटेमा कारबाही पनि गरेका छौं । आगामी दिनमा पनि अनुदानको पारदर्शिता र अनुगमनका विषयमा निकै सजग भएर काम गर्नेछौं । दैवीप्रकोपका घटनामा प्रभावित किसानलाई राहतको रूपमा केही दिने भनेर रकम विनियोजन हुन्छ । गतवर्ष पनि ३ करोड रूपैयाँ थियो । यसले राहत दिन पनि पुगेन, यो आर्थिक वर्षमा थप गर्ने योजना छ ।

बिमामा सरकारले ७५ प्रतिशतको अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । चालू वर्षमा पनि कायम छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा नपुगेर थपेका थियौं । बढ्ने क्रममा छ । यसले किसानमा उत्साह बढाएको छ । यद्यपि थप विस्तार गर्दै जानुपर्ने छ । बालीमा लगानीको आधारमा बिमा गर्ने भनेकाले केही कमी छ । प्रतिफलका आधारमा गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । पशुपंक्षीमा खासै समस्या छैन । जहाँसम्म सहुलियत ऋणको कुरा छ, कतिपय बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सहुलियत दिन आनाकानी गरेको गुनासो हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ । हामीले यो कुरा अर्थ मन्त्रालयल र राष्ट्र बैंकमा पनि पु¥याएका छौं । किसानलाई सुविधा दिने कुरामा कसैले पनि सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

किसान पेन्सन र वर्गीकरणको कुरा निकै चर्चामा छ रु यस विषयमा के हुँदैछ ?

किसान वर्गीकरण गर्नु कुनै ठूलो कुरा भएन । वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । हामी गर्छौं । किसान पेन्सनको मोडालिटीका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं । यसका लागि अध्ययन गर्न सूचना निकालेका छौं, कन्सल्ट्यान्टलाई आह्वान गरेका छौं । अध्ययनबाट आउने निष्कर्षका आधारमा कसरी जाने भन्ने निष्कर्ष निकालेर यो वर्षको अन्त्यसम्म भए पनि केही सुरूवात गर्छौं ।

खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य गुणस्तर पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यसमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?

कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने विषय खाद्य सुरक्षा र स्वच्छतासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको विषय हो । गुण एग्रिकल्चर प्राक्टिस (ग्याप) का लागि योजना बनाउँदैछौं । त्यसैगरी ह्यास्याप, जीएमपी र आईएसओ जस्ता गुणस्तरको मापदण्डअनुसार कृषि उपजमा सुधार गर्ने योजना हाम्रो छ । उत्पादित कच्चा पदार्थदेखि प्रशोधित कृषि उपजसम्मको गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि यो वर्षमै नीतिगत काम हुन्छ ।

फार्म केन्द्र सुधार र कृषि प्रसार प्रभावकारी बजाउन के कस्ता योजना छन् ?

कृषिमा विकास नहुनुमा एउटा कारण फार्म केन्द्रहरूको क्षमता नभएर पनि हो । कृषि अनुसन्धान परिषद् र कृषि विभागअन्तर्गतका फार्मले किसानको मागको १५ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सकेका छन् । हामीले फार्मलाई सुदृढीकरण गर्ने प्रस्ताव तयार गरिरहेका छौं । फार्म केन्द्रहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लगानी थप्ने योजना छ । नार्क र कृषि विभाग अलग अलग निकाय भएकाले समन्वयको समस्या हटाउन हामीले नार्क र विभागका विभागीय प्रमुखहरूको नियमित बैठक पनि राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।

हाम्रो अहिलेको सेवा पहुँच १५ प्रतिशतमा मात्र छ । हामीसँग जनशक्ति छैन अनि कसरी प्रविधि पु¥याउनु रु त्यसैले हामीले जनशक्ति चाहिन्छ भनेका छौं । सेवा केन्द्रको संख्या हेर्ने हो भने तराईका जिल्लामा प्रतिजिल्ला ४, मध्य पहाडमा ६ र उच्च पहाडमा ४ सेवा केन्द्र मात्र छन् । प्रत्येक गाविसमा सेवा पु¥याउनुपर्छ । हामीले नयाँ जनशक्ति थप्दैछौं । विस्तारै प्रविधि विस्तारमा लाग्ने योजना छ । यी सबै काम हुने हो र राजनीतिक स्थायित्व हुने हो भने अबको १० वर्षमा कृषिमा छलाङ मार्छौं ।

१० वर्षमा छलाङ मार्न विस्तृत कार्ययोजना पनि त होला नि ?

कुन वर्षमा कस्तो कार्यक्रम गर्ने, कति लगानी गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण गरिसकिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनामा पनि कुन वर्षमा कति ब्लक, पकेट क्षेत्र, जोन विस्तार गर्ने भन्ने योजना छ । सबै भन्दा ठूलो दस्तावेज एडीएस हो । यसमा १० वर्षको आन्तरिक योजना छ, योजनाअनुसार काम हुन सके दश वर्षमा हामीले ठूलै फड्को मार्न सक्छौं । व्यापार घाटा कम गर्ने, उत्पादन बढाउने, गुणस्तर सुधार्ने, निर्यात गर्ने सबै योजना बनाएरै कार्यक्रम लागू हुँदैछन् । लगानीको वातावरण बन्ने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ । कृषिको उत्पादकत्व, सिँचाइको प्रतिशत, खाद्य सुरक्षा आदि सबै विषयमा १० वर्षे योजना निर्धारण गरेर काम गरिरहेका छौं ।

तपाईंको कुराले मन्त्रालयले धेरै काम गरेजस्तो देखिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन नि ?

कृषिले केही गरेन भन्ने कुरा सरासर गलत हो । आजभन्दा बीस वर्षअघि नेपालको जनसंख्या कति थियो र अहिले कति छ रु त्यतिखेर अलिक निर्यात गथ्र्यौं तर अहिले पनि हामीलाई पुग्ने अन्न मुलुकमै उत्पादन भएको छ । यत्रो जनसंख्या बढिसक्दा पनि पुग्ने गरी खाद्यान्न उत्पादन हुनु चानचुने कुरो हैन । यद्यपि गर्नुपर्ने धेरै छ । नयाँ नयाँ प्रविधिमा जानैपर्छ । हाइब्रिडमा जानैपर्छ । यसो गर्दा कृषि क्षेत्रको विकास हुन्छ । कृषिसँगै उद्योगहरू पनि आउँछन् । एकातिर फार्म र अर्कोतिर प्रशोधन उद्योगमा पनि रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । सेवा क्षेत्रमा पनि थप रोजगारी त हुन्छ नै । यसो गर्दा रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारणसँग कृषि जोडिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व भएमा नेपालको भविष्य सुन्दर देखेको छु । यसका लागि हामी कर्मचारीतन्त्र पनि प्रतिबद्ध भएर लाग्नेछौं ।