हुन सक्ला त् कृषिमा आत्मनिर्भर ?

यो समाचार 415 पटक पढिएको

Agro Product Of Nepal 1050x500

काठमाडौं / कृषि विकास मन्त्रालयले निवार्हमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायीक उत्पादनका माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुन लिएको लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने कुनै ठोस कार्यक्रम हुन नसक्दा कृषि उपजको उत्पादनमा ठूलो अन्तरले वृद्धि हुन सकेको छैन । तर, माग धान्नका लागि आयात बढ्दै गएको छ ।
उत्पादन वृद्धि गर्ने बहानामा ठूलो रकम अपारदर्शी ढङ्गले अनुदान बापत बितरण भइरहको छ । गत आर्थिक बर्ष ०७१/७२ मा नौ अर्ब अनुदानमा खर्च गरेको मन्त्रालयले चालू आवमा १२ अर्ब खर्चका लागि छुट्याएको थियो । त्यस्तै बाली उत्पादनका लागि घोषित कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट खर्च भएपनि उत्पादन वृद्धिमा सफलता मिलेको छैन ।

सरकारले आगामी दुई बर्षमा धान उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर हुने चालम निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि चालू आवमा ६ अर्बको मात्रै चामल आयात गर्दा माग धान्ने सरकारको लक्ष्य विपरित नौ महिनामा १६ अर्ब १८ करोडको चामल आयात भइसकेको छ । मन्त्रालयले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि चालू आवमा लिएका कुनै पनि लक्ष्य पुरा भएका छैनन् । पहिलो बर्षको लक्ष्य नै पुरा नहुदा सरकारले लिएका सबै दीर्घकालिन् लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आउँदा कूल गार्हस्थ उत्पादन(जिडिपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७२।०७३ मा अघिल्लो बर्षको तुलनामा खाद्यान्न तर्फ धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै र कोदोको उत्पादनमा ६.२ प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०५७।५८ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३६.६ प्रतिशत पुगेकोमा चालु आर्थिक बर्षमा घटेर ३१.६ प्रतिशतमा झरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ६३.४ प्रतिशतबाट बृद्धि भएर ६८.३ प्रतिशतमा पुगेको अर्थमन्त्रालयले बिहिबार जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।

१) चामल

लक्ष्य : सरकारले गत आर्थिक बर्ष २०७१/७२ मा १४ अर्ब रुपैयाको चामल आयात भएको तथ्यांक देखाउदै चालू आवमा उत्पादन हुने क्षेत्रफल र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात ६ अर्बमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो । गत आवमा १ लाख ४२ हजार हेक्टरमा धान खेती भएकोमा चालू आवमा बढाएर १ लाख ४४ हजार हेक्टरमा पु¥याउने र प्रतिहेक्टर उत्पादन क्षमता ३.१७ टनबाट बढाएर ३.४३ टनमा पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो ।

यसरी उत्पादन बढाएर आव २०७४/७५ मा धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई चामल आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

बास्तविकता : चालू आवको नौ महिना (चैतसम्म) मा १६ अर्ब १८ करोड ५० लाख ४ हजार ३ सय ८७ रुपैयाको चामल आयात भइसकेको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । चालू आवमा लिइएको लक्ष्य नै पुरा हुन नसक्दा सरकारले दुई बर्षभित्र धानमा आत्मनिर्भर हुन लिएको लक्ष्य पुरा नहुने देखिन्छ ।

२) मकै

लक्ष्य : गत आवमा ५ अर्बको मकै आयात भएकोमा चालू आवमा २ अर्ब ५० करोडको मात्रै मकै आयात गर्ने गरी उत्पादन बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । ८ लाख ४९ हजार हेक्टरमा मकै खेती भएकोमा यो बर्ष बढाएर ८ लाख ५५ हजार हेक्टरमा मकै खेती गर्ने र २.३५ टनका उत्पादकत्वलाई बढाएर २.४ टन पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । आव ०७४/७५ मा मकै आयात १ अर्बमा झार्ने र त्यसपछि आत्मनिर्भर उन्मुख हुने लक्ष्य राखिएको छ ।

बास्तविकता : चालू आवको नौ महिनामा ६ अर्ब ९ करोड ९८ लाख २६ हजार ५ सय ३० रुपैयाको चामल आयात भएको केन्द्रको तथ्यांक छ । आवको अन्त्यसम्म लक्ष्य विपरित मकै आयात २ अर्ब रुपैयाभन्दा बढीको आयात हुने केन्द्रको अनुमान छ ।

३) दाल

लक्ष्य : गत आवमा ४ अर्बको दाल आयात भएकोमा चालू आवमा आयात ३ अर्ब ४१ करोडमा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । ३ लाख ३३ हजार हेक्टरमा दाल खेती भइरहेकोमा यो बर्ष बढाएर ३ लाख ३५ हजार हेक्टर पु¥याउन र प्रतिहेक्टर उत्पादन १.०७ टन रहेकोमा बढाएर १.१ टन पु¥याउने लक्ष्य छ । आव ०७४/७५ मा आयात १ अर्ब ३९ करोड रुपैयामा झार्ने र क्रमश ः आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य छ

बास्तविकता : चालू आवको ९ महिनामा ७ अर्बको दाल आयात भइसकेको केन्द्रले जनाएको छ । आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म सरकारले लिएको लक्ष्य भन्दा दोब्बर बढी आयात हुने देखिएको छ ।

४) तरकारी

लक्ष्य : चालू आवमा १३ करोडको तरकारी आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । २ लाख ४८ हजार हेक्टरमा भइरहेको खेतीलाई बिस्तार गरी २ लाख ४८ हजार ५ सय हेक्टरमा बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवबाटै आयात सुन्यमा झर्ने गरी आत्मनिर्भर हुने र आव ०७४/७५ मा ८३ करोडको तरकारी निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बास्तविकता : चालू आवको नौ महिनामा ५ अर्ब ९४ करोड ७७ लाख ५० हजार नौ सय रुपैयाको तरकारी आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले व्यावसायीक तरकारी खेतीका लागि ब्याज अनुदानमा सहज कर्जा, अनुदान र युवालाई आकर्षण गर्न बर्षेनी अरबौं खर्च गर्दै आएपनि लगानीअनुसारको प्रतिफल नआउदा आयात आकासिरहेको हो ।

५) माछा

लक्ष्य : गत आवमा ४७ करोड ३३ लाखको माछा आयात भएकोमा चालू आवमा आयात दर झारेर १२ करोड १८ लाख रुपैयामा कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । गत बर्ष ८ हजार २० हेक्टरमा माछा पालन भएकोमा यो बर्ष ९ हजार २ सय २० हेक्टरसम्म बिस्तार गर्ने र ३१ हजार टन उत्पादन भइरहेकोमा बढाएर ३६ हजार टन पु¥याउने लक्ष्य छ । आगामी आव ०७३/७४ बाटै आयात नगरी ६ करोडको निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।

बास्तविकता : चालू आवको नौ महिनामा ५३ करोड ६४ लाख रुपैयाको माछा आयात भएको केन्द्रले जनाएको छ । बर्षेनी आयात दर बढिरहेको केन्द्रको तथ्यांक छ ।

एक खर्बको कृषि बस्तु आयात

चालू आर्थिक बर्ष ०७२/७३ को नौ महिना (चैतसम्म) मा १ खर्ब २ खर्ब ८२ करोड १० लाख २ हजार ८ सय २९ रुपैयाको कृषिजन्य बस्तु आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका बरिष्ठ अधिकृत कृष्णराज बजगाईका अनुसार चामल १६ अर्ब १८ करोड, मकै ६ अर्ब ९ करोड, दाल/गेडागुडी सात अर्ब २५ करोड, तरकारी ५ अर्ब ९४ करोड, माछा ५३ करोड, दुग्ध जन्य पदार्थ ८६ करोड रुपैयाको आयात भएको छ । त्यस्तै मासु ७४ करोड, चिया ४१ करोड र अन्य सबै कृषिजन्य बस्तु ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाको आयात भएको उनले जानकारी दिए ।

माटो सुहाउदो नीति चाहियो

Uddhav Adhikariउद्धव अधिकारी
अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

सरकारले नेपाल सुहाउदो कृषिसम्बन्धि नीति, नियम नै बनाउन सकेको छैन । हामीले नेपालको कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउनका लागि अहिले तुर्जमा सबै सबै नीति नियम संशोधन गरी यहाको माटो सुहाउदो बनाउन सबै क्षेत्रबाट पैरवी हुनु जरुरी छ । दुई छिमेकी मुलुकको उत्पादनसग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति छ । सरकारले विनियोजन गरेको कृषि बजेट पनि कृषि मजदुर, निम्नवर्गीय किसान जस्ता तल्लो तहसम्म पुग्न सकेको छैन, जसले उत्पादन प्रकृयामा प्रत्यक्ष भाग लिन्छन् । उत्पादन गर्ने किसानमै जा“गर पैदा गर्न नसक्ने र स्रोत, साधन माथिल्लो तहबाटै उपभोग गर्दै जाने प्रवृत्तिले आत्मनिर्भरको योजना ओझेलमा पर्दै गएको छ ।

Haribol Gajurelकिसानमा जागर पैदा गर्नु जरुरी छ

हरिबोलप्रसाद गजुरेल
कृषि विकास मन्त्री
पहिलाको बजेट ल्याउदा स्थिति अर्कै थियो । भूकम्प गयो र सबैको ध्यान त्यतै पट्टि गयो । बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नाकाबन्दी भयो । ५–६ महिना नाकाबन्दी हुदा स्वभाविक रुपमा उत्पादनमा असर प¥यो । पहिले बजेट पनि अली पुरानै ढाचामा आएको छ । यसपाली ल्याएको बजेटमा व्यावसायीक उत्पादन बढाउने गरी पकेट क्षेत्र, ब्लक, जोन र सुपर जोनको अवधारणा ल्याएका छांै । यो अवधारणअनुसार काम गर्दा वृहत उत्पादन हुने र आत्मनिर्भरताका लागि लिएको लक्ष्य पुरा गर्न सकिने स्थिति छ । हामीले किसानलाई उत्साह थप्ने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा पेन्सन बितरणलाइ समेत सगै लैजाने गरी कार्यक्रम बनाउनु चाही जरुरी छ । किनभने किसानमा जागर पैदा नगरी उत्पादन बढाउन गाह्रो छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :