कृषिमा आयो सैकडौं नयाँ परियोजना

This post has already been read 479 times!

1050x500काठमाडौं/ सरकारले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आगामी आर्थिक बर्षदेखि प्रधानमन्त्रीको नाममा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण’ भन्ने परियोजनासञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३।०७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले कृषि उपजको उत्पादन र उदपादकत्वमा बृद्धि गर्न उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले उत्साहप्रद र एकीकृत बजेट ल्याएको कृषि अर्थविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् ।


आगामी आर्थिक बर्षमा गहुँ र तरकारीमा, दुई बर्षभित्रमा धान र आलु, तीन बर्षभित्रमा मकै र माछा, चार बर्षभित्रमा केरा, मेवा र लिची र आगामी १० बर्षभित्रमा किवी, स्याउ, सुन्तला, जुनार र आँपमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यो परियोजना कार्यावन्यनमा ल्याउनका लागि सरकारले पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सरकार, नीजि, सहकारी र कृषि उद्यमीको सहभागितामा यस्ता क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

परियोजनाअन्तर्गत विशिष्टीकृत कृषि उत्पादन क्षेत्रलाई पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग आसपासमा ६ सय र मध्य पहाडी राजमार्ग तथा सहायकमार्ग आसपासमा दुई सय समेत गरी न्युनतम १० हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई हजार एक सयको संख्यामा साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र स्थापना गरिनेछ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई वटा कृषि उत्पादन ब्लक स्थापना गरिनेछ । पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा ३० वटा कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन जोन स्थापना गरिनेछ । यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सुपर जोन स्थापना गरिनेछ ।

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रमा उन्नत र गुणस्तरीय बीउ, बेर्ना, विरुवा र माछा भुरा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । रसायनिक र प्रांगारिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराइने र सिंचाईका लागि कुलो र नहरहरु निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसका साथै आधुनिक कृषि ज्ञान तथा प्राविधिक सेवा सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ । ब्लक र पकेट क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने सुविधाका साथै अतिरिक्त कृषि यन्त्र तथा उपकरण र औजारको सेट खरिदमा ५० प्रतिशत पूजिंगत अनुदान दिइने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि उपज संकलन केन्द्र, कृषि हाट बजार केन्द्र, प्राथमिक प्रशोधन केन्द्र, गोदाम घर र व्यवसायिक तालिम केन्द्र निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान दिने उल्लेख छ ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि विकास मन्त्रालयतर्फ आगामी आर्थिक बर्षका लागि २६ अर्ब ४३ करोड ६२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा कृषिलाई २१ अर्ब ५६ करोड बिनियोजन गरिएको थियो ।

सुपर जोनमा पकेट, ब्लक र जोनमा उपलब्ध गराइने सुविधाका अतिरिक्त बीउ, बेर्ना, विरुवा, माछाका भुराको मूल स्रोत केन्द्र, प्रागारिक मल कारखाना र जैवीक बिषादी उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्न ८५ प्रतिशत पूंजिगत अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । आधुनिक प्रशोधन केन्द्र, कृषि औजार कारखाना, ठूला शीत भण्डार र गोदाम घर, ठूला कृषि बजार(एग्री मार्ट) को निर्माण गर्न ५० प्रतिशत पूजिंगत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । माटो परीक्षण गरी उर्वरा शक्ति र उक्त माटोमा खेती गर्न उपयुक्त बालीको विवरणसहितको माटो परीक्षण कार्ड किसानलाई बितरण गरिनेछ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रमा जेटी, जेटीए र कृषि बिज्ञबाट निः शुल्क प्राविधिक सेवा सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । बीउ परिक्षण, बाली संरक्षण र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणसम्बन्धी प्रयोगशाला सेवा निः शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनुका साथै १५ वटा घुम्ति भ्यान(मोवाइल) सञ्चालनमा ल्याएर सेवा प्रदान गरिनेछ ।

बीमा, ऋण र अनुदान
कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । कृषि कर्जालाई सहज बनाएर कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको ब्याजमा दिइने अनुदान बृद्धि गरी पाँच प्रतिशत पु¥याइएको छ । ब्याज अनुदानअन्तर्गत कृषि कर्जामा रहेको एक करोडको अधिकतम सीमा हटाइएको छ । कृषि बाली धितो राखेर ऋण लिन सकिने नयाँ कार्यक्रम पनि थपिएको छ । यस्तै धान, गहुँ, मकै र उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य वाली लगाउनु पूर्व नै तोक्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

सरकारले केरा, आलुलगायतका बालीको टिस्यु कल्चर प्रयोगशाला र माछा पोखरी निर्माणका लािग ५० प्रतिशत पूंजिगत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी कृषि उपज संकलन केन्द्र, सामुदायिक बीउ तथा कृषि उपज बैंक र पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर निर्माणमा ८५ प्रतिशत पूंजिगत अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसैगरी सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा जुम्ला प्रशोधन केन्द्र पनि स्थापना गरिनेछ ।

तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको बालीको तोकिएको परिमाण वा सोभन्दा बढी उत्पादन किसान, कृषि उद्यमी, कृषि उद्यमी समूह र कृषि सहकारीलाई प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने नयाँ कार्यक्रम घोषणा भएको छ । बाली उत्पादन र भण्डारणको जोखिम कम गर्न उत्पादनमा आधारित कृषि बीमा कार्यक्रम आरम्भ गरी क्रमिक रुपमा विस्तार गर्दै जाने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत आगामी आर्थिक बर्षको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब ३० अर्ब थप योगदान पुग्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।

कृषि उत्पादन बृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि उत्पादन बृद्धि कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत चैते धान प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम ३५ जिल्लामा बिस्तार गरिने र बास्नादार धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम २० जिल्लामा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मध्य पहाडी बृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम ४१ जिल्लामा बिस्तार गरिने र तराई मधेश र बेंसी क्षेत्रका १२ जिल्लामा अभियानमूखि मकै उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल(मध्यपहाडी) पहाडीमार्ग आसपास र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा सरकारी, नीजि, सहकारी र स्थानीय समुदायको साझेदारीमा अभियानको रुपमा खाली बन क्षेत्रमा फलफूल जंगल(फ्रुट फरेष्ट) को रुपमा विकास गर्ने पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । सरकारी र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा रेशम खेती बिस्तारका लागि पहिलो चरणमा १५ जिल्लाका पाँच हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा किम्बुको बिरुवा रोप्ने बजेट छर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

यसैगरी बाँके, बर्दिया, दांगसहितका जिल्लामा कपास र पाँचथर, तेह्थुम, गुल्मीसहितका सम्भाव्यता जिल्लामा रेशम खेती विकास तथा प्रशोधनका लागि विस्तृत गुरुयोजना तयार गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बझांग, बाजुरा, डोटी, डडेलधुरा, डोल्पा, जाजरकोट, रुकुम, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, रामेछाप, मकवानपुर, सोलुखुम्बु, मनांग, खोटांग र मुस्तांगसहितका जिल्लामा ७५ हजार जैतुनका विरुवा रोप्ने कार्यक्रम पनि सामेल गरिएको छ । जैतुन प्रशोधनको मेसिन खरिद तथा ढुवानी र ग्रीन हाउस, नेट हाउस, सेट हाउस निर्माणका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ताप्लेजुंग, सोलुखुम्बु, खोटांग, संखुवासभा, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनांग, मुस्तांग, म्याग्दी, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझांग र दार्चुला जिल्लामा हिमाली आलु उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
रसायनिक र प्रांगारिक मल तथा उन्नत बीउ बिजनमा अनुदान उपलब्ध गराउन पाँच अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । मल र प्रांगारिक मल कारखाना तथा जैविक बिषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यस्ता कारखाना सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गर्ने आधार बनाइएको छ ।

 किसान समाजिक सुरक्षा
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमार्फत नै किसान आयोग गठन गर्ने र किसानलाई कृषि मजदुर, सीमान्त किसान, अर्ध व्यवसायिक र व्यवसायिक किसान गरेर चार भागमा वर्गीकरण गर्ने र किसानको सहभागिताको आधारमा किसानकै लागि सामाजिक सुरक्षा कोष(पेन्सन) सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमार्फत प्रतिफलमुखि र आत्मनिर्भरमुखि बजेट ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सरकारले वहुप्रचारित किसान पेन्सन बितरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो पोखे ।

जग्गा बाँझो राखे २५ प्रतिशत जरिवाना
बजेट वक्तव्यमार्फत कृषि जमिन बाँझो राख्न नपाइने कडा नियम पनि सरकारले ल्याएको छ । कृषि जमिन बाँझो राखेको अवस्थामा सम्भावित औसत उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना भराउने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमार्फत गरिएको छ । यसका साथै एक प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको भूमि अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पनि वन्धेज लगाइएको छ । सरकारले माछामासु ढुवानी गर्ने गाडी र दूधको ट्यांकरमा एक प्रतिशत र कृषि र सिंचाईका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणमा एक प्रतिशत भन्सार कर लगाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।