अब जिल्लामै पशुपन्छीको सघन उपचार

यो समाचार 430 पटक पढिएको

काठमाडौं / विभिन्न प्रकारका रोगबाट प्रभावित भएका पशुपन्छीको स्थानीय स्तरमा उपचार हुनसक्दा हैरानीमा पर्दैआएका किसानहरुले अब स्थानीय तहमै सघन उपचार गराउन पाउने भएका छ ।

Livestock Houseसरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि पशुपन्छी (गाई, भैसी, खसी, बाख्रा, कुखुरा, हांस र बंगुर) सम्बन्धी अत्यन्त सघन उपचारको व्यवस्था मुलुकभरका जिल्लामै उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि कृषि विकास मन्त्रालयबाट फुटेको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरी अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम पौडेलकाअनुसार स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न र विकट खालका रोगहरुको पहिचान र उपचारको व्यवस्था नहुँदा किसानहरु काठमाडौंस्थित केन्द्रिय प्रयोगशालामा धाउन बाध्य भएका थिए । जसले गर्दा किसानको समय र रकम ठूलो परिमाणमा खर्च हुँदै आएको थियो ।

‘पशुपन्छी पाल्ने किसानले स्थानीय तहमा विकट र सघन रोगको उपचार नहुँदा उनीहरु ठूलो समस्या व्यहोर्न बाध्य भएको भन्दै गुनासो पोख्दै आएका थिए,’ प्रवक्ता पौडेलले भने,‘मन्त्रालयले यो समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी बर्षदेखि जिल्लामै क्षेत्रीयस्तरमा हुने सुविधा विकट रोगको पहिचान र उपचारको व्यवस्था गर्न लागेका छौं । यसका लागि आवश्यक तयारी गरी अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेका छौं ।’ उनकाअनुसार मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७३।०७४ को बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि करिब नौं अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तावित गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा पाँच अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

पशुपन्छीसम्बन्धी ज्वरो, कफ, पेट दुख्ने, साल्मोनेला, रानीखेतजस्ता सामान्य रोगको मात्रै कुनै कुनै जिल्लामा उपचार गर्ने र पोष्टमार्टम गर्ने व्यवस्था थियो । ‘तर यो सुविधा पनि सबै जिल्लामा प्रभावकारी रुपमा थिएन’, उनले भने,‘आवश्यक जनशक्ति र प्राविधिकको अभावमा कुनै कुनै जिल्लामा मात्र यस्ता रोगसम्बन्धी उपचारको व्यवस्था थियो ।’

उनकाअनुसार आगामी बर्षदेखि पशुपन्छी पालक किसानले भयावह र महामारीजस्ता रोगबाट प्रभावित भएका पशुपन्छीको उपचारका लागि मात्रै केन्द्रिय प्रयोगशालामा धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । क्षेत्रीय तथा केन्द्रिय तहमा साल्मोनेला जेलिनेरुम, साल्मोनेला पुपुरनल, कफ्सीडियोसिस, गम्वटो, बर्ड फ्लु, पीपीआर, खोरेत, रेबीज, एण्टिवायोटिक्सजन्य रोगसहित अन्य विभिन्न प्रकारका भयावह र महामारी हुने खालका रोगहरुको पहिचान र रोकथामको काम हुँदैआएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले मुलुकभरका जिल्ला पशु सेवा कार्यालयस्थित प्रयोगशालालाई  आधारभूत र सामान्य भनेर दुई वर्गमा बिभाजन गर्नेछ । त्यसपछि आधारभूत भनिएका प्रयोगशालालाई स्तरोउन्नती गरेर आधुनिकीकरण गरी सोहीअनुसार रेपिड टेस्ट किट र पशु चिकित्सकको व्यवस्था गरिनेछ ।

उनकाअनुसार विभिन्न रोगबाट प्रभावित भएका पशुपन्छीको सम्पर्कमा आउने मानिससमेत प्रभावित हुने भएकाले पशु स्वास्थ्यलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार सर्वसाधारणमा सर्ने अधिकाँश रोगमध्ये करिब ७० प्रतिशत पशुपन्छीको माध्यमबाट सर्ने गरेको छ । पशुपन्छीबाट मुख्यतया मानिसमा इनफ्लुन्जा, लेप्टोस्पायरासिस, ब्रुसिलोसिज, साइटीकरकोसिज, हार्डडाटाइडोसिज, टोक्सोप्लाजमोसिजजस्ता ६ प्रकारका सरुवा रोग सर्ने गरेको छ । यस्ता सरुवा रोग लागेपछि सर्वसाधारणमा ज्वरोका साथै कमलपित्त, आँखा रातो हुने, पेट दुख्ने, डायरिया हुने, मेनेन्जाइटिस हुने, सुन्ने शक्ति नष्ट हुने, स्वास प्रश्वाससम्बन्धी रोग लाग्ने, कलेजो विग्रने, टाउको दुख्ने र वाकवाकी लाग्नेजस्ता लक्ष्णहरु देखा पर्छन् ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमै पशुपन्छीसम्बन्धी सेवा सुविधा ग्रामिण भेगसम्म विस्तार गर्न पाँच सयजनाको प्राविधिक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि अर्थमन्त्रालयमा गरेको छ । प्राविधिकको अभावमा सरकारी सेवा सुविधा ग्रामिणस्तरसम्म पु¥याउन नसकेको भन्दै उक्त संख्यामा जनशक्ति थप्न माग गरिएको हो । यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवायुवतिहरुका लागि युवा लक्षित पशुपालन कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो कार्यक्रममा अनुदान दिएर स्वदेशमै पशुपालनमा आकर्षित गरेर रोजगारी प्रदान गर्नु सरकारको लक्ष्य छ ।

मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिवद्धता पत्रमा समावेश गरेको दुधमा तीन बर्ष, मासुमा दुई बर्ष र अण्डामा एक बर्षभित्रमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मुलुकभरका पशुपन्छीसम्बन्धी कम्तिमा २० वटा हाटबजारलाई अद्यावधिक गर्ने, कम्तिमा तीन स्थानमा अत्याधुनिक पशु बद्यशाला निर्माण गर्ने, पशुपन्छीको नश्ल सुधार, कृषि यन्त्र आयातमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क, प्रभावकारी रुपमा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने, दानाको लागत मूल्य घटाउन मुलुकभरकै जिल्लामा घासेवाली स्रोत केन्द्र र घासेवाली मिसनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयको प्रस्ताव छ । यसका साथै पीपीआर, खोरेत र रेवीजलगायतका रोगको पर्याप्त परिमाणमा खोप उत्पादन गरेर प्रयोगमा ल्याइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

दूध, अण्डा र मासु उत्पादनका लागी मुलुकको कुन कुन स्थान उपयुक्त छ भनेर मन्त्रालयले पहिचान गरी आवश्यक कार्यक्रमसहित अर्थमा प्रस्ताव गरेको हो । मुलुकभर वार्षिक रुपमा ४० लाख खसीबोका स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको छ । करिब पाँच लाख गोटा वर्षेनी आयात हुँदैआएको छ । बाहिरबाट आयात हुने करिब पाँच लाख गोटा खसी स्वदेशमै उत्पादन गर्न बाख्रा पालनमा उपलब्ध गराइएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन आगामी आर्थिक बर्षका लागि पनि वजेट माग गरिएको छ । यसैगरी आयात दर प्रतिस्थापन गर्न आगामी बर्षमा पनि उन्नत जातका वीर्य आयात गरी कृत्रिम गर्भाधानको सहयोगमा खसीबोकाको उत्पादनमा बृद्धि गरिने तयारी छ । यसैगरी वार्षिक २० देखि २५ हजारको संख्यामा आयात हुने रांगाको उत्पादन बृद्धिका लागि पाडी पालन कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमको सहयोगमा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने मन्त्रालयको महोत्वाकाँक्षी लक्ष्य छ ।

दूधमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि युरोपबाट उन्नत जातको गोरुको आठ हजार डोज सेक्स सिमेन –बाच्छी मात्रै जन्मने) भित्र्याएको छ । उक्त सिमेनको सहयोगमा स्थानीय गाईमा कृत्रिम गर्भाधान गरी त्यसबाट उत्पादन भएका बाच्छीबाट अपुग भएको करिब ६ लाख मेट्रिक टन दूध स्वदेशमै उत्पादन हुने मन्त्रालयले लक्ष्य राखेको छ । यससम्बन्धी पनि कार्यक्रम अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले देशभरमा करिब १७ लाख मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुन्छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :