भूमिहीन किसान फेरि आन्दोलनमा

यो समाचार 375 पटक पढिएको

काठमाडौं /भूमिहीन किसानले अधिकारप्राप्तिका लागि सुरु गरेको आन्दोलन ६ दशकपछि बल्ल निकास पाउने अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको संविधान जारी भएसँगै संवैधानिक अधिकार पाएका उनीहरू यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन राजधानी छिरेका छन् ।

Vumihin, Landless भूमिहीनसंविधानको मर्मअनुसार नीति–नियम बन्दैन कि भन्ने आंशकाले भूमिहीनहरू पुनः सातु र चामल बोकेर राजधानी छिरेका हुन् । भूमिअधिकारका लागि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन राजधानी छिरेका उनीहरू यसपटक मन्त्रालय छिरेर मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिने योजनामा छैनन् । उनीहरूले धर्ना, नारा जुलुस केही नगर्ने जानकारी दिए ।

“यस पटकको हाम्रो अभियान नीति निर्माताको आँखा खोल्नमा केन्द्रित छ,” राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी भन्छन्, “नीति–नियम बनाउने संसद्ले हो, सांसद कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्छन् । त्यसैले हामीले यसपटक राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर हाम्रा वर्षौंदेखिका समस्या समाधान गर्न स्पष्ट कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका छौं ।” उनले संविधानमा किसान तथा भूमिहीनको अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदा आफूहरू आश्वस्त रहेको चर्चा गर्दै अधिकारको ग्यारेन्टीका लागि दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

मञ्चको नेतृत्वमा देशभरका ५५ जिल्लाबाट आएका २ सय बढी भूमिहीन काठमाडौंको गौशालास्थित पशुपति धर्मशालामा बस्दै आएका छन् । ५ दिने विशेष अभियानसहित आएका उनीहरूको दैनिकी मुख्य राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर पार्टीका अध्यक्ष तथा केन्द्रीय नेताहरूलाई भूमिअधिकारको विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गरेरै बित्छ । दलका नेताको ध्यानाकर्षण गराउन गत शनिबार सम्पन्न मञ्चको पाँचौं राष्ट्रिय परिषद्ले १६ बुँदे मागपत्रसमेत तयार पारेको छ । भूमिहीनको मुख्य माग संवैधानिक ग्यारेन्टी भएको अधिकारलाई यथाशीघ्र लागू गर्न नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । जसका आधारमा भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको विकासमा लगाउन सके राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासमा योगदान पुग्न सक्ने विश्वास उनीहरूको छ ।

टोलीले मंगलबार एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर अन्तरक्रिया तथा छलफल गरी आफ्ना मुद्दाहरूबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सम्पन्न अन्तरक्रिया गरेको टोलीले बिहीबार मधेसी मोर्चा ९गच्छदार० र नेपाली कांग्रेससँग अन्तरक्रिया गर्दैछ । “दलका नेताहरूलाई हामीले नयाँ संविधानका आधारमा अब बन्ने ऐन कानुनमा भूमिहीन/किसानको अधिकारको ग्यारेन्टी गरिदिन माग गर्दै आएका छौं,” मञ्चकी महासचिवसमेत रहेनी भूमिहीन अधिकार आन्दोलनकी अभियन्ता सरस्वती सुब्बा भन्छिन्, “दलका नेताहरू निकै सकारात्मक पाएका छौं, अब भने वर्षौंदेखिको अधिकारको आन्दोलनले सफलता पाउने विश्वास जागेको छ ।”

नेपालमा २००९ सालदेखि रौतहटबाट सुरु भएको किसान (तमसुक फटा) बारा, पर्सा, सर्लाही र सिराहसम्म फैलिएको थियो भने त्यसयता महेन्द्रनगर, प्यूठान, बर्दिया हुँदै भूमिअधिकारको आन्दोलन देशव्यापी बनेको थियो । प्यूठानमा जाली फटाहा विरोधी संघर्ष, सरकारी रासन असुलीको विरोध, बाली कटाउने अभियान, अँधिया आन्दोलन हुँदै बर्दियाको कन्द्रा आन्दोलन, कमैया र सुकुम्बासीहरूको संघर्ष, कमैया मुक्ति आन्दोलन पनि भूमि अधिकारकै आन्दोलनको फरकरूप बन्दै गएको इतिहास छ ।

भूमिसुधारलाई समतामूलक, सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धिको मूलस्रोतको एजेन्डा बनाइ अब बन्ने भूमि, कृषि र अन्य ऐनहरूमा सम्बोधन गरी संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्था र भावनालाई समेटी आवास र भूमिसम्बन्धी ऐन बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका माग पत्रमा समेटिएका छन् । “सुकुम्बासी भूमिहीन, कमैया, हलिया, हरूवा, चरुवा, मोही, गुठी, बिर्ता, साना र महिला किसानहरूले आफ्नो श्रम खर्चेर कृषि क्षेत्रमा ठूलो योगदान भएर पनि गरिबी, अन्याय र शोषण भोग्न बाध्य भएका छौं,” १६ बुँदे मागपत्रमा भनिएको छ, “हाम्रो देशको समुन्नति नहुनको मुख्य कारण असमान भूमि व्यवस्था नै हो, भूमिको सही व्यवस्थापन र भूमिसुधार बिना कृषि सुधार हुनै सक्दैन ।” भूकम्प, बाढी, आगलागी जस्ता दैविक प्रकोपबाट प्रभावित र विस्थापित भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित र जीविका सहज हुने स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्ने, गुठी, बेनिस्सा, बिर्ता जग्गाहरू छोटो र सरल कार्यविधि अपनाई जग्गा दर्ता गरी जोताहा किसानलाई जग्गा धनी पुर्जा दिनुपर्ने, कृषियोग्य भूमिकोे गैरकृषि क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन रोक्नुपर्ने विषय मागमा समेटिएका छन् ।

भूमिअधिकारको आन्दोलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कृषि तथा विकासे संघ–संस्थाहरूलेसमेत सघाइरहेका छन् । “भूमि अधिकारको आन्दोलनमा विभिन्न आयोगहरू बन्नु, त्यसका आधारमा सरकारे केही नीति तथा कार्यक्रम लागू हुनुजस्ता केही उपलब्धि पनि भएका छन्,” भूमिअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रकी अभियान संयोजक कल्पना कार्की भन्छिन्, “हालसम्म ३९ हजारभन्दा बढीले जग्गाको अधिकार पाइसकेका छन् भने सरकारले थोरै भए पनि भूमि अधिकारको क्षेत्रमा सक्रियता देखाउनु पनि आन्दोलनको उपलब्धि मान्न सकिन्छ ।” वैज्ञानिक भूमिसुधार नहुँदा कृषियोग्य भूमिको सदुपयोग हुन नसकेकाले छिट्टै ऐन बनाएर लागू गर्न सके भूमिहीनको अधिकार रक्षा र कृषि विकास दुवै काममा सफलता मिल्ने उनको ठम्याइ छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :