दलका घोषणापत्रमा कृषि

यो समाचार 308 पटक पढिएको

कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायीकारण मुख्य दलका प्राथमिकतामा

काठमाडौं,  चुनावको मिति नजिकिदै जाँदा देशभर राजनीतिक दलहरु आफ्ना घोषणापत्र लिएर जनतामाझ भोट माग्न गाउँ गाउँ पुगेका छन् । यसअघि पनि कम्तिमा एक पटक मुलुकको प्रमुख दल बनिसकेका नेपाली कांग्रेस, एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाओवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) यसपालीको चुनावमा पनि आफ्नो दल प्रमुख दल बन्ने दाबीका साथ चुनावमा होमिएका छन् ।
यसअघि पुलपुलेसा, बाटोघाटो लगाएतका विकास निर्माणका आश्वासन लिएर भोट माग्दै आएका यीम दलहरुले यस पटकको चुनावमा संविधानसभावको चुनावमार्फत जनताको संविधान लेख्ने प्रतिवद्धतासँगै अर्थतन्त्रको मुख्य आधारको रुपमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन् । मुख्य तीन दलको घोषणापत्रमा कृषि र भूमिसुधारलाई छुट्टै शीर्षकको रुपमा उल्लेख गर्दै कृषि विकासको लागि आआफ्ना प्रतिवद्धता उल्लेख गरेका छन् ।
एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाओवादी)
एमाओवादी माओवादीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रको तीव्र आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रममा एमाओवादीले ‘कृषि तथा भूमिसुधार’ शीर्षकमा विभिन्न ११ बुँदामा कृषि विकासको लागि पार्टीको प्रतिवद्धता उल्लेख गरिएको छ । एमाओवादीले कृषिलाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा ग्रहण गर्दै यसको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई केन्द्रमा राखेर उपयुक्त कृषि नीति तर्जुमा गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ ।
एमाओवादीले उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोेगको प्रतिवेदनलाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गरिने कुरालाई प्राथमिकताकासाथ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तका आधारमा क्रान्तिकारी भूमिसुधार सम्पन्न गर्ने, हदबन्दीभन्दा बढी जमिन मुक्त कमैया, हलिया, हरुवा चरूवा, सुकुम्बासी र गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क वितरण गरिने, परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई निरूत्साहित गर्दै साना किसानहरुलाई सहकारीमा सङ्गठित भएर व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने माओवादी प्रतिवद्धता छ ।
तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका विशिष्ट, अनुपम तथा उच्च मूल्य, थोरै वजन र कम आयतन भएका कृषिजन्य वस्तुहरुको व्यावसायिक उत्पादन गरी निर्यात गर्न अभिप्रेरित गरिने र कृषि बीमा र पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले लागु गरिने माओवादी प्रतिवद्धता छ । पछिल्लो समयमा सरकारले कोसिस गरेर समेत गर्न नसकेको कृषि उपजको न्युनतम मूल्य तोक्ने कामलाई माओावदीले ‘किसानहरुलाई उनीहरुका उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यको ग्यारेन्टी गर्ने’ भन्दै प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, रासायनिक मल कारखानाको स्थापना, कृषि उपजहरुको बजार र भण्डारणको लागि कृषि सडक र शीत भण्डारहरुको निर्माण, कृषि पेसालाई आकर्षक र मर्यादित बनाई युवाहरुलाई यसप्रति आकर्षित गर्न कृषि पेसाबाट अवकाश पश्चात सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न किसान र राज्यको संयुक्त योगदानबाट ‘किसान पेन्सन कोष’ को व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । “कृषि पेसामा प्रत्यक्ष संलग्न किसानहरुलाई ‘किसान परिचय पत्र’ को व्यवस्था गरिने छ, जसको आधारमा उनीहरुले आफ्ना वर्गीय प्रतिनिधित्व र राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन्,” प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ, “ड्ड भूमिहीन र गरिब किसानले जमिन किन्न चाहेमा खरिद गर्ने जमिनलाई धितो राखी न्यून ब्याजदरमा १० वर्षसम्मको लागि ऋण दिने व्यवस्था गरिने छ ।”
किसानहरुलाई निःशुल्क र सर्वसुलभ प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने र हरेक गाउँपालिकामा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गरी बाली प्राविधिक र पशु प्राविधिकको व्यवस्था गरिने कुरा समेत प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी एमाओवादीले कृषि मजदुरहरुको न्यूनतम ज्याला तोकी समय समयमा अद्यावधिक गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

एमाले
एमालेको घोषणापत्रमा आर्थिक क्षेत्रको विकासमा पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई राखिएको छ । घोषणापत्रमा ‘समृद्ध समाजको निर्माणः वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा कृषिमा युगान्तकारी रुपान्तरण’ शीर्षकमा विभिन्न ७ वटा मुख्य वुँदामा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि पार्टीको तर्फबाट कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायीकरणमा जोड दिंदै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । एमालेले वैज्ञानिक भूमिसुधारको माध्यमबाट जमिनमाथि कृषकहरुको पहुँच सुश्चित गर्दै कृषिको समग्र विकासको लागि ‘उच्च कृषि प्रवधिको प्रयोग, उन्नत बीउ, सुधाररिएको पशु नश्ल र स्वच्थकर पशु आहार विकास’ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
कृषिको विकासको लागि एमालेको घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रका प्राविधिक पक्ष र नयाँ आयामलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । कृषि विमाको कार्यान्वयन, कृषि उत्पादनमा पेटेन्ट कायम गर्न सरकारी अनुदान, भण्डारण र प्रशोधनका लागि सार्वजनिक गोदाम र कोल्ड स्टोरेजको व्यवस्था, कृषि उपजको बजारीकरण, विचौलिया व्यापारीबाट हुने एकाधिकार तथा मुनाफाखोरी नियन्त्रण लगाएत पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेका विषयको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिवद्धता एमालेको छ ।
कम्तिमा एक चौथाइ क्षेत्रमा सिंचाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको एमालेले ‘सतह सिंचाइ, स्यालो ट्युववेल तथा डिप बोरिङमार्फत भूमिगत जल उपयोग र बहुउद्देश्यीय सिंचाइ योजना लागू गर्ने’ र प्राकृतिक स्रोत अभाव रहेको स्थानमा सिंचाइको नयाँ प्रविधि मानिएको थोपा सिंचाइलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । नदी, खोलानाला र बगरले ओगटेको हजारौं हेक्टर जमिनलाई मत्स्यपालन, जनमार्ग लगाएत बहुउद्देश्यीय प्रयोजनका लागि विकास गर्ने एमालेको सोंच घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
वैज्ञानिक भूमिसुधारको माध्यमबाट जमिनमाथि कृषकहरुको पहुँच सुश्चित गर्ने, जमिनलाई उपभोगको आधारमा वर्गीकरण गरी भिन्न भिन्न प्रकारको पुर्जा वितरण गर्ने र कृषि जमिन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग हुन नदिने एमाले उल्ल्ेख गरको छ । अनुपस्थित जमिन्दार र आफै श्रम नगर्ने व्यक्तिलाई उचित मुआब्जा दिएर खेती गर्नेले मात्रै कृषि जमिन राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने कुरालाई समेत घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसले कृषिमा आश्रित जनसंख्या हालको ६८ प्रतिशतबाट आगामी पाँच वर्ष भित्रमा ५५ प्रतिशतमा झार्ने महत्वकांक्षी प्रतिवद्धता आफ्नो घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गरेको छ । ‘कृषि र भूमिसुधार’ लाइ छुट्टै शीर्षकमा समेटेको कांग्रेसले कृषि विकासको लागि विभिन्न २० बँुदामा आफ्ना धारणा तथा प्रतिवद्धता समेटेको छ । कांग्रेसले ‘कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै कृषिमाथि आय तथा रोजगारीका लागि आश्रित जनसंख्या कम गर्नु कृषि विकासको मूल रणनीति’ को रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
कृषिको यान्त्रिकरण र व्यवसायीकरण गरिने छ गर्ने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ । कृषि पेशामा शिक्षित युवालाई आकर्षित गरी व्यवशायिक कृषिमा जोड दिईने, कृषि क्षेत्रबाट विस्थापित हुने जनशक्तिलाई अन्य उत्पादनशील काममा लाग्न तालीम तथा शिप अभिवृद्धि कार्यक्रम संचालन गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाहरु देशमै व्यवसाय गर्ने बनाउन साना किसान विकास बैंक र सहकारीहरु मार्फत पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । युवा पलाएनलाई रोक्दै स्वदेशमै कृषि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको घोषणपत्रका बुँदाहरु केन्द्रीत देखिन्छन् ।
कांग्रेसले पछिल्लो समयमा सरकारले कृषि विकासका लागि अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमलाई समेत घोषणपत्रमा प्राथमिकताकासाथ उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीमा आगामी ५ वर्ष भित्र कम्तीमा एउटा रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्ने, एक गाउँ एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक विशेष कार्यक्रमलाई जोड दिई प्रत्येक जिल्लामा विशेष खालको कृषि प्रसार सेवा विस्तार गरिने, प्राङ्गारिक खेतिलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न प्राविधिक, आर्थिक, बजारको पहँुच र अन्य सुविधा दिइने लगाएतका कार्यक्रम सरकारी योजनामा समेत छन् । आगामी पाँच वर्षभित्रमा नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध–पदार्थ, फलफुल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यात मुलुकको रुपमा उभ्याइने योजना समेत कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
मध्य–पहाडी क्षेत्रमा कफी, चिया, अलैंची, सुन्तला प्रजातिका फलफुल, केराखेती, अदुवा, किवि फल र मकै तथा गहँु खेती अभियानका रुपमा संचालन गरिने, खाद्यान्न वालीको उत्पादकत्व वद्धि गर्ने र वाली स्याहार्नेक्रममा हुने क्षति कम गर्नकालागि प्रविधि विकास तथा प्रसारमा जोड दिईने, सरकारले किसान साझेदारीमा प्रतिकुल मौसम तथा व्यापक रोगव्याधिको कारणले हुने कृषि उत्पादन क्षतिको बीमा र पशुपंक्षी पालन व्यवसायको बीमा कार्यन्वयन गराइने, भू–उपयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने, कृषि कार्यका लागि तोकिएको जमिनमा अन्य कार्य गर्न निषेध गर्दै लगिने जस्ता व्यवस्था घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
“वैज्ञानिक भूमि सुधारका लागि भूमिको परम्परागत प्रयोगका प्रचलन, भूमि सुधार आयोगका प्रतिवेदन, बसाईसराईको पद्धति र विज्ञ एवं कृषकको राय सल्लाहलाई प्राथमिकतामा राखी कृषिमा भू–उपयोगको नीति अवलम्बन गरिनेछ,” घोषणापत्रमा उल्लेख छ, “नेपालबाट लोप भइसकेका तर अन्तराष्ट्रिय जीन बैंकमा रहेका नेपाली स्थानीय बालीका जातहरु राष्ट्रिय जीनबैंकमा ल्याइने छ, आनुवंशिक श्रोतको व्यवसायिक उपयोगमा स्थानीय कृषक समुदायको हक स्थापित गरिने कानून ल्याइने छ ।” त्यसैगरी बीउबिजन भण्डारण गर्ने, पुनःप्रयोग गर्ने, साटासाट गर्ने लगायतका कृषकको अधिकारहरुद्वारा संरक्षण गरिने कानून ल्याउने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।
आगामी पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत भूभागमा वर्षै भरी सिंचाइको सुविधा पु¥याउन पूर्वाधार निर्माण र कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधि, उन्नत बिउबीजन, मेसिनको प्रयोग, सिंचाई, बजार–स्थल विकास र कृषकहरुलाई कृषि उत्पादन बजारीकरण गर्न सहयोग पु¥याइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कृषि उत्पादन वजारीकरण गर्न प्रत्येक जिल्लामा बाह्रैमास चल्ने कृषि सडकको निर्माण अभियान चलाइने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ । कृषि उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरणका लागि काठमाण्डौ, विराटनगर, विरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ ।

समग्रमा एमाओवादी, एमाले र कांग्रेस तीनै पार्टीको अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायीकरणमा समान धारणा देखिन्छ । कृषि बीमाको कार्यान्वयन, भूमिको वर्गीकरण र कृषको भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्नु, कृषि उपजको बजारीकरण जस्ता विषयमा तीनै पार्टीको समान धारणा देखिन्छ । एमाओवादीको घोषणापत्र नीतिगत पक्षको विकासमा बढ्ता जोड दिएको देखिन्छ । एमालेको घोषणापत्रमा कृषिको प्राविधिक पक्षको विकासमा प्राथमिकता दिएको पाइएको छ भने कांग्रेसको घोषणापत्रमा निश्चित अवधि नै तोकेर कृषिको विकास गरिने सरकारको वार्षिक कार्यक्रमसँग मिल्दो प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :