किसान ‘पेन्सन कार्यक्रम’ लाई १५ करोड

यो समाचार 342 पटक पढिएको

Farmer Penson newsagrocom Nepalकाठमाडौं / कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि किसानलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता (पेन्सन) वितरण गर्न १५ करोड रुपैयाँ बजेटको प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी आवका लागि २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेको छ ।


मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीले आगामी आवलाई प्रस्तावित बजेटमा १५ करोड रुपैयाँ किसानमा प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयले आफ्नो तर्फबाट कृषि बजेट तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा १५ करोड रुपैयाँ किसानको वर्गीकरण गर्न लाग्ने खर्चको रूपमा विनियोजन गरेका छौँ । किसानको वर्गीकरण गरेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थालिनेछ ।’

सुरुमा किसान वर्गीकरण
मन्त्रालयले सुरुमा किसानलाई वर्गीकरण गरेर मात्रै पेन्सन वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । ‘मुलुकभर विभिन्न तहका किसान छन्, ती सबैको वर्गीकरण गरेर मात्रै पेन्सन वितरण सुरु गर्दा सजिलो हुने देखेका छौँ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने । मन्त्रालयले भूमिहीन, साना किसान, मझौला किसान र व्यावसायिक गरी ४ तहमा वर्गीकरण गर्न योजना अघि बढाएको छ । बजेट पास भएपछि प्रत्येक जिल्लाका किसानको लगत संकलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल देशभर ३४ लाख घरपरिवार कृषिमा आश्रित भएको औसत तथ्यांक भए पनि कुन किसानको कति खेती छ, खेती गर्ने र खेती गर्न लगाउने किसानको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन ।

परिचयपत्र वितरण
मन्त्रालयले वर्गीकरणमा परेका किसानलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने पनि जनाएको छ । यसमा किसानको परिचयपत्र वितरण तथा प्रयोग निर्देशिका २ वर्षअघि नै जारी भइसकेको छ । केही व्यावसायिक किसानलाई सरकारले परिचयपत्र वितरण सुरु गरेको पनि थियो, तर अहिले रोकिएको छ । परिचयपत्रका आधारमा राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधा लिन किसानलाई सजिलो हुने मन्त्रालयको दाबी छ । परिचयपत्र वितरणपछि पेन्सन पाउन पनि किसानलाई सजिलो बनाइने कार्कीले बताए ।

Agriculture Budgetयस्तो छ प्रस्तावित पेन्सन
कृषि विकास मन्त्रालयले अर्थशास्त्री डा.हरि रोकालाई किसान पेन्सन वितरणका लागि अध्ययन गर्न परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । उनले अध्ययन पेस गर्दै किसानलाई ४ तहमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र किसानको सहभागितामै पेन्सन वितरण गर्नुपर्ने सुझाब दिएका छन् । अध्ययनले कृषि मजदुर, खान पुग्ने खेती गर्ने, खेतीबाट थोरै आम्दानी गर्ने र ठूला जमिनदार गरी ४ भागमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार पेन्सन वितरण गर्नुपर्ने औँल्याइको छ । न्यूनतम ५ देखि १५ वर्षसम्म पेन्सन वितरणका लागि खडा गरिएको कोषमा किसानले वार्षिक रूपमा निश्चित रकम राख्ने र ५५ वर्ष उमेर नाघेपछि मासिक रूपमा पेन्सन बुझ्ने व्यवस्था गर्न अध्ययनमा भनिएको छ ।

कृषि मजदुरलाई वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ कोषमा पैसा राख्न लगाएर ५५ वर्षपछि मासिक ४ हजार पेन्सन दिनुपर्ने, खान पुग्ने खेती गर्नेलाई वार्षिक ७ हजार रुपैयाँ कोषमा पैसा राख्न लगाएर ५५ वर्षपछि मासिक ५ हजार रुपैयाँ पेन्सन दिनुपर्ने अध्ययनको सुझाब छ । यस्तै, खेतीबाट थोरै आम्दानी गर्नेलाई वार्षिक ९ हजार रुपैयाँ कोषमा पैसा राख्न लगाएर ५५ वर्षपछि मासिक ७ हजार पेन्सन दिनुपर्ने र ठूला जमिनदारलाई वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ कोषमा पैसा राख्न लगाएर ६५ वर्षपछि वार्षिक १० हजार पेन्सन दिनुपर्ने अध्ययनको सुझाब छ ।

सुरुमा किसान वर्गीकरण, त्यसपछि पेन्सन

मन्त्रालयले सुरुमा किसानलाई वर्गीकरण गरेर मात्रै पेन्सन वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । ‘मुलुकभर विभिन्न तहका किसान छन्, ती सबैको वर्गीकरण गरेर मात्रै पेन्सन वितरण सुरु गर्दा सजिलो हुने देखेका छौँ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने । मन्त्रालयले भूमिहीन, साना किसान, मझौला किसान र व्यावसायिक गरी ४ तहमा वर्गीकरण गर्न योजना अघि बढाएको छ । बजेट पास भएपछि प्रत्येक जिल्लाका किसानको लगत संकलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल देशभर ३४ लाख घरपरिवार कृषिमा आश्रित भएको औसत तथ्यांक भए पनि कुन किसानको कति खेती छ, खेती गर्ने र खेती गर्न लगाउने किसानको संख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन ।

किसान आयोगलाई ५ करोड
कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले मंसिर पहिलो साता २७ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दा किसान आयोग गठनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अहिले आयोग गठनमा कार्याविधि तयार भएको मन्त्रायलले जनाएको छ । आयोगमा ५ देखि ७ सदस्य रहने प्रावधान राखिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । किसानका गुनासो सुन्ने तथा किसानका मुद्धा सरकारबाट सुनुवाइ गराउने उद्देश्यले आयोग गठन गर्न लागिएको हो । आगामी आवको बजेटमा आयोगको संरचना निर्माणका लागि ५ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगको सदस्यमा राजनीतिक दल निकट किसान संगठनले प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आएका छन् ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :