कृषिमा ९२ वटा आकर्षक कार्यक्रम

यो समाचार 226 पटक पढिएको

Agriculture Budgetकाठमाडौं/ कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा ९२ वटा थप आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक गृहकार्य सकेर अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेको छ ।


मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत केही पपुलिष्ट कार्यक्रम पनि समावेश गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । राजनीतिक दलनिकट विभिन्न किसान सञ्जालले ‘पपुलिष्ट’ बनेर सार्वजनिक स्थानमै विरोध जनाइरहँदा कृषि मन्त्रालय सम्हालिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका कोषाध्यक्ष तथा कृषि मन्त्री हरिवोल गजुरेलले भने बाहिर जति बिरोध भएपनि आफ्नो कार्यकालमा केही कोशेढुंगा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन अडान लिएका छन् ।

मन्त्रालयले आगामी बर्षको बजेटमार्फत दीर्घकालिन कृषि रणनीति(एडिएस) मार्फत किसानको हैसियत र आयस्तरको आधारमा वर्गीकरण गरेर पेन्सन वितरण गर्नेजस्ता पपुलिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने आवश्यक तयारी गरेको छ । मन्त्री गजुरेलको निर्देशनमा डा.हरि रोक्काले पेन्सन(निवृतिभरण) सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने पहिलो चरणको अध्ययन गरेर खाका पनि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् । पेन्सन पनि किसानको वर्गीकरणको आधारमा वितरण गरिने परिचय पत्रको आधारमा मात्रै उपलब्ध गरिने मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष २०७१।०७२ देखि वितरण गर्न सुरु गरेको किसान परिचय पत्र योजना पनि त्यति प्रभावकारी र पारदर्शी नदेखिएको अवस्थामा पेन्सन कार्यक्रम कसरी प्रभावकारी र पारदर्शी हुन सक्छ भनेर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

गत आर्थिक बर्षदेखि सुरु भएको किसान परिचय पत्र किसान र गैरकिसानको वर्गीकरण नगरीकन पहुँचवाला र ठूलो जग्गा जमिन भएका सम्पन्न व्यक्तिहरुलाई वितरण गरिएको छ । मन्त्रालयले परिचय पत्रको आधारमा सरकार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने भन्दै बाँके, बागलु®, बारा, धनकुट्टा र डडेलधुरा जिल्लाका गरी ५१ ह्जार नौं सय ८५ जनालाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखेपनि विवादास्पद रुपमा हालसम्म १७ हजार दुई सय १५ जनालाई मात्रै वितरण गरेको छ । लक्ष्यअनुसार धनकुट्टामा एउटै किसानलाई परिचय पत्र बितरण गरिएको छैंन् । यि पाँच जिल्लामा भने किसानको संख्या सात लाख ८८ हजार नौं सय ६९ छ ।

पछिल्लो समयमा मन्त्रालय आफै पनि किसान परिचय पत्र बितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको भनेर वितरण प्रणाली रोकेर किसान परिचय वितरणसम्बन्धी कार्यविधि नै संशोधन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । अखिल किसान महासंघका सह अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठले केही दिन अघि मन्त्रालयमै आयोजित सर्वपक्षिय भेलामा परिचय पत्रकै जस्तै अवस्था पेन्सन वितरण प्रणालीमा आउन सक्ने आंकलन गरेका थिए । अर्कोे तर्फ बर्षेनी बजेट बृद्धि भएसँगै खाद्यान्न बस्तुको आयात दर पनि ह्वात्तै बढ्दै गएको छ । बजेट बृद्धिसँगै आयात दर घट्नुभन्दा आयात दर बृद्धि हुनुले कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको प्रस्ट हुन्छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पारदर्शी रुपमा कार्यान्वयन पक्ष बलियो नभएका कारण आकर्षक कार्यक्रम र बजेट आउदा पनि नेपालको कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भर बन्दै गएको औल्याए । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीकाअनुसार किसान पेन्सन योजनालाई मूर्त दिन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा जिल्लागत सर्वेक्षणसहित आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसैगरी सोही आर्थिक बर्षमा किसान आयोग गठन गर्ने र कृषि बिषयमा स्नातक गरेका बिद्यार्थीलाई कम्तिमा तीन महिनाका लागि किसानको खेतमा काम गर्नुपर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थमन्त्रालयसँग माग गरिएको छ ।

यसैगरी विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रमतर्फ अनुदानमा दुई लाख ७० हजार मेट्रिक टन रसायनिक मल, सात हजार मेट्रिक टन प्रांगारिक मल र नौं हजार मेट्रिक टन उन्नत बीउ वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ । मन्त्रालयले साना तथा मझौला कृषक आयस्तर कृषि आयोजनातर्फ मागको आधारमा उच्च मूल्य कृषि बस्तु उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिबृद्धि तथा बजार प्रवद्र्धनका लागि प्रतिस्र्पधात्मक पुरक अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम राखेको छ । यसका लागि ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको छ ।

वागवानी विकास कार्यक्रमतर्फ फलफूल नर्सरी स्थापना बर्षका लागि ५० वटा थप नर्सरी स्थापना, चार जैतुन नर्सरी स्थापना, नीजि सहकारीको सहकार्यमा दुई वटा जैतुन प्रशोधन उद्योग स्थापना र केरा वेर्ना उत्पादनका लागि दुई वटा अत्याधुनिक टिस्सु कल्चर ल्याव स्थापना गरिनेछ । यसका लागि ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव छ ।

यस्तै आलु, तरकारी मसलावाली विकास कार्यक्रमतर्फ तीन वटा अत्याधुनिक नर्सरी स्थापना, आलु विउ उत्पादनका लागि पाँच वटा अत्याधुनिक टिस्सु कल्चर ल्याव स्थापना गर्न तथा पाँच जिल्लाको सय हेक्टर वगरमा तरकारी खेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ । यसका लागि २२ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव छ । मत्स्य विकास कार्यक्रमतर्फ तराईका २० जिल्लामा थप एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी निर्माण गरिने र रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सोलुखुम्बु, कास्की र कर्णालीका तीन जिल्ला गरी नौं जिल्लामा अभियानको रुपमा ट्राउट माछा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । यसका लागि २० करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । मन्त्रालयले कृषि विकास योजना जनकपुरतर्फ सिंचाई प्रणालीतर्फ एक हजार स्यालो ट्युववेल वितरण गर्न ९१ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले बाली विकास कार्यक्रमतर्फ थप सात जिल्लामा विस्तार गरी कूल २२ जिल्लामा सञ्चालन गर्ने, २० जिल्लामा मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन, १२ जिल्लामा अभियानमुखि मकै भटमास उत्पादन, ४१ जिल्लामा मध्यपहाडी बृहत्तर मकै उत्पादन, १६ जिल्लामा अभियानमुखि तेलहन वाली उत्पादन कार्यक्रम र १० जिल्लामा भटमास उत्पादन प्रवद्र्धन आयोजना सञ्चालन गर्न अर्थसँग ३१ करोड प्रस्ताव गरेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्षमै कृषि ईन्जिनियरिंग निर्देशनालयसहित सहकारी खेती साना सिंचाई तथा मल वीउ ढुवानी कार्यक्रमअन्तर्गत ५० हजार प्लास्टिक पोखरी निर्माणमा अनुदान, एक हजार पाँच सय साना सिंचाई आयोजना सञ्चालन गर्न, निर्देशनालयमार्फत सहकारीलाई प्याकेजमार्फत सय वटा उपकरण बितरण गर्ने, तीन सयको संख्यामा सोलार ईनर्जी पम्प वा जिरो ईनर्जी पम्प वितरण गर्ने, सात ठूला सहरमा सातवटा कृषि बजार(एग्रो मार्ट) स्थापना गर्न र चार वटा मैदा पिठोको उद्योग स्थापना गर्न मन्त्रालयले ७२ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमार्फत नै खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रमतर्फ दुई वटा रैथाने वालीहरुको खाना उपलब्ध हुने रेष्टुरा स्थापना गर्नसहित अन्य कार्यक्रमको लागि ४५ करोडको प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्रालयले एकिकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनातर्फ ब्लकमा बिजबृद्धि कार्यक्रम, मागका आधारमा युवा लक्षित कार्यक्रम, विपन्न समुदाय लक्षित आय आर्जन कार्यक्रम र तीन वटा माटो परिक्षण गर्ने घुम्ति भ्यान खरिद गर्न १८ करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ । त्यसैगरी जल उत्पन्न प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनातर्फ मौसमसम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउन किसानलाई निः शुल्क मोवाइल सिम उपलब्ध गराउन, एग्रो इन्फो कल सेन्टर स्थापना गर्न र कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गर्न २० करोड प्रस्ताव गरिएको छ । कर्णालीको हकमा भने कर्णाली अञ्चल कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ तीन करोड रुपैयाँ प्रस्तावित गरिएको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :