कृषिमा २६ अर्बको कार्यक्रम आउने

यो समाचार 583 पटक पढिएको

अनुदानलाई नतिजामुखि बनाइने

Agriculture Budgetकाठमाडौं / सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रमा अपारदर्शी रुपमा वितरण हुँदै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई नियन्त्रण गर्ने तयारी गरेको छ । पहुँचको आधारमा टाठाबाठाले उपभोग गर्दै आएको सरकारी अनुदानले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेपछि कृषि विकास मन्त्रालयले अगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत अनुदान कार्यक्रममा कडाई गर्ने भएको छ ।


मन्त्रालयकाअनुसार आगामी आर्थिक बर्षदेखि नतिजा(आउटपुट)को आधारमा मात्रै एकीकृत रुपमा बितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघिसम्म मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रममार्फत उत्पादन सामाग्री(इनपुट)मा अनुदान वितरण गर्दैआएको थियो । ‘इनपुटमा दिदैं आएको अनुदानले राम्रो नतिजा देखि सकेन्’, मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले भने,‘इनपुटमा उपलब्ध गराएको अनुदानले अपारदर्शीता बढाएको र टाढावाठा शहरिया किसानले मात्रै उपभोग गर्न पाएको भन्दै चौतर्फि गुनासो बढेपछि आगामी आर्थिक बर्षदेखि अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन उत्पादकत्वमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजना बनाएर प्रस्ताव गरेका छौं ।’

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षदेखि प्रत्येक जिल्लाबाट दुईदेखि तीन वाली छनौट गरेर उक्त वालीको उत्पादकत्वमा अनुदान र अन्य सरकारी सेवा सुविधा एकीकृत रुपमा वितरण गर्ने जनाएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले जग्गाको निश्चित क्षेत्र पनि किटान गरेको छ । जसअनुसार तराईमा १० हेक्टर, पहाडमा सात हेक्टर र हिमालमा ५ हेक्टरमा खेतीपाती अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७३।०७४ को बजेट तथा कार्यक्रममार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । उनकाअनुसार चालु आर्थिक बर्षमा अनुदानतर्फ १३ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा अनुदानतर्फ करिब १५ अर्ब बिनियोजन हुने प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अनुदानलाई कनिका छरेजस्तो सबै क्षेत्रमा बितरण गर्ने प्रकृया पनि आगामी बर्षदेखि रोक्न एकीकृत रुपमा मात्रै पारदर्शी रुपमा वितरण गरिनेछ । अनुदान वितरण गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई र दावी विरोधजस्ता प्रकृयाको आधारमा मात्रै वितरण गरिनेछ । अनुदान अपारदर्शी रुपमा वितरण भएको बिषयमा व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि पटक पटक मन्त्रालयलाई सचेत गराउदै आएको थियो ।

यस्तो छ बजेटको अवस्था

अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्ष २०७२।७३ कृषि (कृषि तथा पशु मन्त्रालय संयुक्त हुँदा) को लागि छुट्टयाइएको बजेटको तुलनामा आठ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कम रकमको सीमा तोकेको छ । अर्थले आगामी आर्थिक बर्षको लागि कूल १७ अर्ब ९४ करोड रकमको सीमा तोकेको भएपनि कृषि मन्त्रालयले भने करिब २५ अर्बको बजेट तथा कार्यक्रम बनाएर प्रस्ताव गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७१।७२ मा कृषिको लागि २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँं बिनियोजन गरिएको थियो ।

राजनीतिक भागबण्डा पु¥याउन कृषिबाट पशु मन्त्रालय फुटेपछि चालु आर्थिक बर्षमा बजेट पनि बाँडिएको थियो । जसअनुसार कृषिको भागमा २१ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ९५ हजार तथा पशुपन्छी मन्त्रालयतर्फ पाँच अर्ब ११ करोड ४७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ परेको थियो ।

कार्कीकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट आकार घटाएर सानो बजेट सीमा तोकेपनि आत्मनिर्भर हुने र नतिजामुखि कार्यक्रम प्रस्ताव भयो भने २६ अर्बसम्म बिनियोजन गर्ने आश्वासन दिएको छ । ‘अर्थ मन्त्रालयले २६ अर्बसम्म उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ,’ कार्कीले भने ।

बाँझो जग्गा सदुपयोग

उनकाअनुसार आगामी आर्थिक बर्षदेखि बाँझो जग्गालाई पनि सदुपयोग ल्याउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सरकारी बाँझो जग्गा(सेना, प्रहरी, सशस्त्र, बिद्यालय, कार्यालय) लाई सदुपयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ । जसअनुसार उक्त सरकारी बाँझो जग्गामा मन्त्रालयले नै आवश्यक बोटविरुवा र सेवा उपलब्ध गराइदिनेछ । यसैगरी दोश्रो चरणमा बाँझो जग्गा राख्ने जग्गा धनीलाई आवश्यकताको आधारमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । त्यसैगरी जग्गा प्रर्याप्त हुने तर खेती पाती नगरेर सहरमा बस्ने जग्गाधनीसँग सरकार जमानीमा बसेर खेती गर्न चाहने समूह, सहकारी वा नीजि क्षेत्रलाई करारमा जग्गा उपलब्ध गराइदिने नीति कडाईका साथ आगामी बर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइदैंछ ।

AGro budget data

आगामी आर्थिक बर्षमै कृषिसम्बन्धी दुईवटा कृषि औजार निर्माण गर्ने कारखाना पनि उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव प्राथमिकतामा परेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षदेखि नै सरकारी सेवा सुविधालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि प्रत्येक गाबिसमा कम्तिमा एक कृषि वा एक पशु प्राविधिक राख्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सात प्रदेशमा सुपर जोन

यसका साथै नयाँ संविधानले मुलुकलाई सात भागमा विभाजन गरेको सात प्रदेशमा एक सय ८५ वटा विशेष क्षेत्र(सुपर जोन) पहिचान गरी आवश्यक कार्यक्रमलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट ठूलो परिमाणमा आयात हुने खाद्यान्न, तरकारी, मत्स्य, मकैको आयात दर घटाउन र निर्यातमुखि बनाउन सात प्रदेशमा सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ ।

जसअनुसार स्थानीय हावापानी र माटोको उर्वराशक्तिको आधारमा प्रचुर परिमाणमा उत्पादन हुने वालीलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । प्रदेश नम्बर एक अन्तर्गतको १४ जिल्लामध्ये झापा केन्द्रित हुने गरी धानसहित अलैंची, तरकारी, मकै, अदुवा, आलु, बेसार, सुन्तला, अम्रिसो बाली छनौट गर्ने जनाइएको छ । यसैगरी प्रदेश नम्बर दुई अन्तर्गतको आठ जिल्लामध्ये बारा केन्द्रित हुने गरी माछासहित धान, माछा, आँप, दलहन, तरकारी, गहुँलाई छनौट गरिनेछ । प्रदेश नम्बर तीन अन्तर्गतको १३ जिल्लामध्ये काभ्रे केन्द्रित हुने गरी आलुसहितजुनार, अलैंची, प्रांगारिक तरकारी, खाद्यान्न बाली बीउ, रेन्बो ट्राउट माछा, च्याउ, सुन्तला, केरा, अदुवा, बेसार, किबीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यसैगरी प्रदेश नम्बर चार अन्तर्गतको ११ जिल्लामध्ये कास्की केन्द्रित हुने गरी तरकारीसहित सुन्तला, अलैंची, सुन्तला, स्याउ, मकै, धान, फापर र माछा प्राथमिकतामा परेको छ । यस्तै प्रदेश नम्बर पाँच अन्तर्गतको १२ जिल्लामध्ये दा® केन्द्रित हुने गरी मकैसहित अदुवा, बेसार, सुन्तला, कफी, माछा, धान, मकै, अनार, अकबरे खुसार्नी र प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गतको १० जिल्लामध्ये जुम्ला केन्द्रित हुने गरी स्याउसहित स्याउ, ओखर, कर्णाली सिमी, मकै बीउलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी सुपर जोनअन्तर्गत प्रदेश नम्बर सात अन्तर्गतको नौं जिल्लामध्ये कैलाली केन्द्रित हुने गरी गहुँसहित आलु, स्याउ, जैतुन, मकै, दलहन, तरकारी बीउ, भटमास र माछालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कार्कीकाअनुसार आगामी बर्षदेखि केन्द्रितकृत रुपमा रहेका सम्पूर्ण कृषिका सेवा सुविधालाई विकेन्द्रिकरण गरी तल्लो निकाय सेवा केन्द्र र कृषि विकास कार्यालयमार्फत परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ । यसवाहेक कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य बस्तुको भइरहेको आयात दरलाई घटाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आत्मनिर्भरका कार्यक्रम
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत खाद्य सुरक्षा र खाद्यको आयात दर घटाएर आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने खालको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीकाअनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा खाद्य सुरक्षा, आयात दर प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने गरी तीन प्रकारका कार्यक्रमलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

मन्त्रालयकाअनुसार आगामी आर्थिक बर्षमा धानको आयात दर घटाउने तयारी गरिएको छ । जसअनुसार हाल बर्षेनी हुने करिब १६ अर्बभन्दा बढीको धानको आयात दरलाई घटाएर ६ अर्बमा झार्ने मन्त्रालयको योजना छ । आगामी आर्थिक बर्षमा धानसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेर हाल उत्पादन भइरहेको धानको उत्पादनमा थप १४ अर्ब मूल्यबराबरको ६ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । हाल आठ करोड ४० लाख मूल्यबराबरको ४२ लाख मेट्रिक टन धानको उत्पादन भइरहेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा धानको उत्पादन कम भएकाले २० अर्ब मूल्यबराबरको धान आयात हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्कीकाअनुसार बर्षेनी आठ अर्बको आयात हुने मकैको आयात दर पनि घटाउने मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा मकैंको आयात दर चार अर्बमा झार्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । हाल उत्पादन भइरहेको २१ लाख ४१ हजार मेट्रिक टनमा बृद्धि गरेर तीन अर्ब ६४ करोड मूल्यबराबरको थप दुई लाख दुई हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी बर्षको बजेटमार्फत माछाको आयात दर पनि प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । माछाको हाल भइरहेको चार अर्ब मूल्यबराबरको आयात दरलाई प्रतिस्थापन गरेर दुई अर्बमा झार्ने योजना छ । यसका लागि २० जिल्लामा बृहत रुपमा मिसन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हाल उत्पादन भइरहेको ७७ हजार मेट्रिक टनबाट एक अर्ब ९३ करोड मूल्यबराबरको थप १३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

यसैगरी आलु र आलुको वीउमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि मन्त्रालयले अघि सारेको छ । हाल आलुको ७५ प्रतिशत बीउ भारतलगायतका तेश्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन मुलुकभर पाँच स्थानमा टिस्यु कल्चर ल्याव स्थापना गरेर हालको उत्पादन २९ लाख मेट्रिक टनबाट दुई अर्ब ४० करोड मूल्यबराबरको थप एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।

यस्तै तरकारीको हालको आयात दर प्रतिस्थापन गरेर निर्यात जन्य बस्तुतर्फ उन्मुख गराइने मन्त्रालयले योजना तयार पारेको छ । हाल बार्षिक हुने ७८ करोड मूल्यबराबरको आयात दरलाई प्रतिस्थापन गरी बार्षिक एक अर्ब मूल्यबराबरको ५० हजार मेट्रिक टन निर्यात गर्ने मन्त्रालयले महत्वाकाक्षि योजना बनाएको छ । हाल उत्पादन भइरहेको ३६ लाख ५० हजार मेट्रिक टनबाट बृद्धि गरेर आगामी आर्थिक बर्षदेखि थप बार्षिक ३७ लाख मेट्रिक टन पु¥याउने योजना छ । यस्ता कार्यक्रमहरुमार्फत मासु र दुग्धजन्य क्षेत्रबाहेक २३ अर्ब मूल्यबराबरको बार्षिक उत्पादन हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । मासु र दुग्धजन्य क्षेत्रसहित ३३ अर्बको उत्पादन हुने बताइएको छ ।

कम्तिमा धान, मकै, माछा, तरकारी, आलु, तेलहन, दलहनको आयात दर घटाएर आगामी आर्थिक बर्षदेखि उक्त क्षेत्रमा आत्म निर्भर बनाउने आगामी आर्थिक बर्षको प्रमुख बिशेषता हुने मन्त्रालयको दाबी छ । यसैगरी चिया, कफी, अलैची, बेसार, अदुवा र जुनारको उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :