कृषिमा नयाँ, ‘किसानलाई सामाजिक सुरक्षा’

यो समाचार 457 पटक पढिएको

काठमाडौं / सरकारले कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गर्न किसानलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति ल्याएको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक किसानलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय समेटिएको हो ।


Budhha air Agricultureसरकारले आउदो आवमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकरण गर्दै कृषिलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं आकर्षक पेसाको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । “कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र आधुनिकरण गर्दै यसलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं आकर्षक पेसाको रुपमा विकास गरिनेछ” नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “किसानहरुकै सहभागितामा सामाजिक सुरक्षा कोष खडा गरी क्रमशः उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ, युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई समेत यसमा आवद्ध गरिनेछ ।” तुलनात्मक एवं प्रातिस्पर्धात्मक लाभको सम्भावना र भौगोलिक एवं पर्यावरणीय स्थिति अनुसार मुलुकका विभिन्न भागहरुमा विभिन्न खाद्यवस्तु उत्पादनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

यसअघि कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरे प्रतिवद्धताको झल्को आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘मुख्य खाद्य वस्तुहरुमा आधारभूत रुपमा दुई वर्षमै आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले कृषिमा लगानी बढाउनेछ र खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने’ विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । विगतका वर्षहरुका बजेट वक्तब्यमा समेटिएका तर प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कृषिको यान्त्रिकरण, मल, बीउ, सिंचाइ, प्रविधि र कृषि उपजको बजारको सुनिश्चितता, कृषिऋण, बाली तथा पशुपंक्षी बीमाको प्रभावकारीताका विषय पनि यस पालीकाम प्राथमिकतामा छुटेका छैनन् ।

किसानका प्रतिनिधीले किसानको सामाजिक सुरक्षाको विषय प्रशंसनीय रहेको बताएका छन् । “कृषि ब्यवसायीकरण, आधुनिकरण गर्ने पुरानै कुरा हो तर नीति कार्यक्रममा पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षाको शब्द पर्नुलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौं,” साना किसानहरुको संस्था राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्वव अधिकारीलेको प्रतिक्रिया छ, “पहिले पनि आएको र अहिले निरन्तरता दिइएको कृषि ऋण र बाली तथा पशुपंक्षी बीमामा किसानको सर्वसुलभ पहुँच पुग्ने विषय कडाइकासाथ लागू गरिनुपर्छ ।” उनले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई सामाजिक किसानलाई पेन्सनसँग मात्र नजोडेर किसानको वर्गीकरणको गरी सोही आधारमा किसानलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नीती तथा कार्यक्रममा कृषि सहकारीको प्रवद्र्धन गरी साना किसानहरुको आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण गरिने, कृषि विकास रणनीति अन्तर्गत मुख्य रणनीति र कार्यक्रमको कायान्वयन गर्न आवश्यक कृषि प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइने, कृषि अनुदान कार्यसम्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा दिइने र कृषि प्रसारसम्बन्धि सूचनाहरु मोबाइलफोन मार्फत सम्प्रेषण गर्ने ब्यवस्था मिलाइने विषय समेटिएका छन् । मन्त्रालयहरुले वितरण गर्ने अनुदान प्रभावकारीता नभएको भन्दै संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पटक पटक कृषि विकास तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई दिएको दबाब स्वरुप उत्पादकत्वको आधारमा अनुदानको ब्यवस्था गरिएको हो ।

कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले भने भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सतही भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “कृषि अनुदान, बीमा, ऋणका विषय आफैमा सकारात्मक विषय हुन् तर नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति भने स्पष्ट छैन,” पौडेल भन्छन्, “कृषि अनुदान कार्यसम्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा दिइनेछ भनेको छ, यसमा उत्पादकत्वत ठिकै हो तर कार्यसम्पादन शब्द कसरी आयो?” कार्यसम्पादन भन्ने शब्द राखेर सरकार आफ्ना ‘आसेपासे’ लाई केन्द्रीत गरेर ल्याउन खोजिएको आरोप लगाउने उनी सरकारले नेपालको कृषि विकासको लागि शुक्ष्म अध्ययन नगरेकाले नीति तथा कार्यक्रम पनि स्पष्ट नआएको बताउँछन् ।

दुई वर्षमा खाद्यान्न र मासुजन्य उत्पादनमा आत्भनिर्भर हुने कृषि र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका घोषणाहरुलाई पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक, सहकारी, नीजि, साझेदारीमा पशु स्रोत केन्द्र विकास गरी उन्नत जातका गाई, भैंसी, बाख्रा लगाएतका पशुपंक्षीहरुको उत्पादन तथा वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् । “प्रत्येक प्रदेशमा स्रोत केन्द्रहरुको स्थापना गरी दुई वर्षभित्र पशुजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनउाने एकिकृत कार्यक्रम संचालन गरिनेछ,” नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कर्णालीको खडेरीलाई पनि सरकारको नीतिले समेटेको छ । “कर्णाली अंचल लगाएत देशका विकट र दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षाका लागि आपूर्ति ब्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ,” प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “खडेरीग्रष्त जिल्ला र वस्तीहरुमा थप खाद्यान्न पठाउने काम गरिनेछ, स्थानीय स्तरमा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउन आहार परिवर्तन सम्बन्धि प्राविधिक र व्यवहारिक अनुशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।” कर्णाली क्षेत्रका जनप्रतिनिधी चन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई चामल बाँड्नु भन्दा पनि सिंचाइ सहीतको कृषि विकासको कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

कृषियोग्य भूमिलाई उपयोग गर्न र भूमीहीनको भूमिमा पहुँच बढाउन भु उपयोग ऐनको ब्यवस्था गरी जग्गाको स्वघोषणाको ब्यवस्था गर्ने व्यवस्थ गरिने पनि नीतिमा छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कृषि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि कृषि शिक्षामा जोड दिंदै कृषि क्याम्पसहरु विस्तार गरिने लगाएतको विषय नीतिमा समेटिएको छ ।

नीतिमा कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउन नवीनतम प्रविधिको समेत प्रयोग गरी विभिन्न सिंचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, तराइ तथा भित्री मधेशका २२ जिल्लाहरुमा समृद्ध तराइ मधेश सिंचाइ विकास विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने र निर्माणाधिन सिंचाइ आयोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यत्र तिब्र पार्ने लगाएतका काम समेटिएको छ ।

नीतिमा कृषिका प्राथमिकता
* किसान सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी किसानको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा स्थापित गरिने ।
* दुई वषर््ामा आधारभुत खाद्यान्न र पशुपंक्षीजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने ।
* कर्णालीलाई थप खाद्यान्न र खाद्य आनीबानीमा परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने ।
* भुमीहीतलाई भुमीमा पहुँच बढाउन र कृषियोग्य भूमी उपयोग गर्न भु उपयोग ऐन ल्याइने ।
* कृषिमा आधुनिकरण तथा ब्यवसायीकरण गर्ने । कृषि बीमा, कृषि ऋण, बीउ, मल आदिको अनुदान प्रभावकारी बनाइने ।
* नयाँ समृद्ध तराइ मधेस विशेष सिंचाइ कार्यक्रम ल्याउने र सिंचाइका ठूला आयोजनालाई तिब्रता दिने

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :