हचुवामै बाँडियो ‘किसान’ परिचय पत्र

यो समाचार 439 पटक पढिएको

Farmer Final 1050x500

काठमाडौं /  सरकारी सेवा सुविधा प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बितरण गर्न सुरु गरेको किसान परिचय पत्र हचुवाको भरमा बितरण गरिएको छ । किसान र गैर किसान वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र बितरण गर्नुपर्नेमा परिचय पत्र प्राप्त गर्नेहरु अधिकाँश पहुँचवाला र ठूलो परिमाणमा जग्गा जमिन भएका सम्पन्न व्यक्तिहरु परेका छन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष २०७१।०७२ देखि सुरु गरेको किसान परिचय पत्र किसानको वर्गीकरण बिना नै आफुखुशी बितरण गरिएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्षमा पाँच विकास केन्द्रका एक–एक गरी पाँच वटा जिल्लामा किसान परिचय पत्र बितरण गर्ने योजना अघि बढाएको थियो । जसअनुसार बाँके, बागलु, बारा, धनकुट्टा र डडेलधुरा जिल्लाका किसानलाई परिचय पत्र बितरण गर्ने योजना थियो ।

पाँच जिल्लाका ५१ हजार नौं सय ८५ जना किसानलाई सरकारी सेवा सुविधा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराउन परिचय पत्र बितरण गर्ने मन्त्रालयले योजना अघि बढाएको थियो । मन्त्रालयले परिचयपत्रमार्फत खाद्य सुरक्षा कायम राख्न मल, कृषि उपकरण, बैंकसम्बन्धि ऋण, वीउ, पशु तथा दूधजन्य, बोटविरुवा, सिंचाईलगायतका क्षेत्रगत बिषयमा अनुदान तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने दावी गरेको थियो ।

परिचयपत्रमार्फत एक बर्षमा तीन वालीका लागि आवश्यक सुविधा तथा अनुदान किसानलाई उपलब्ध गराउने सरकारको नीति थियो । तर सरकारले पहुँचको भरमा किसानको वर्गीकरण बिना नै अत्यन्त न्युन संख्यामा परिचय पत्र बितरण गरेको छ । परिचय पत्र प्राप्त गरेका किसानले पनि हालसम्म मन्त्रालय आफैले घोषणा गरेको सेवा सुविधा पनि प्राप्त गरेका छैंनन् । किसान परिचय पत्र किसानका लागि निल्नु न ओकल्नुजस्तै बनेको छ ।

Kisan Identity card


किसानको वर्गीकरण बिना बितरण गरिएको परिचय पत्रका कारण गरिब,

सिमान्तकृत र साना किसान सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।


राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले परिचय पत्र बितरणसम्बन्धमा गरेको स्थलगत अध्ययनको क्रममा हचुवाको भरमा किसानलाई परिचय पत्र बितरण गरिएको पाइएको छ । महासंघले पाँच जिल्लामा राष्ट्रि भूमि अधिकार मञ्च, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र केएर नेपालको सहकार्यमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महासंघले सबै खालका किसानलाई एउटै समूहमा सूचीकृत गरी मन्त्रालयले लक्ष्यभन्दा अत्यन्त न्युन संख्यामा उक्त परिचय पत्र वितरण गरेको उल्लेख गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा किसानको हैसियतको आधारमा परिचय पत्र बितरण गर्नुपर्नेमा हुने र नहुने सबैलाई समान खालको परिचयपत्र बितरण गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

अध्ययनअनुसार बाँकेमा १० हजार सात सय, बाग्लु®मा १५ हजार, बारामा ११ हजार सात सय, धनकुट्टामा सात हजार नौं सय र डडेलधुरामा ६ हजार ६ सय ८५ जना किसानलाई परिचय पत्र बितरण गर्ने योजना थियो । जसमध्ये धनकुट्टामा एकजनालाई पनि बितरण गरिएको छैंन् भने बाँकेमा नौं सय ७३, बाग्लु®मा नौं हजार आठ सय, बारामा ६ हजार ६१ र डडेलधुरामा तीन सय ८१ जनालाई मात्र बितरण गरिएको छ । पाँच जिल्लामा किसानको संख्या झण्डै सात लाख ८८ हजार नौं सय ६९ छ । लक्ष्य संख्यामध्ये एक तिहाईको संख्यामा मात्रै पहुँचको भरमा परिचय पत्र बितरण गरिएको छ ।

‘परिचय बितरण हुने जिल्लाका सबै किसानलाई पनि परिचय पत्रको बारेमा सूचना नपुगेको जानकारी पाइयो’, महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सोमबार भने,‘हचुवाको भरमा परिचय पत्र बितरण गरिएको फेला प¥यो ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगतवहादुर बस्नेतले किसान र गैर किसानलाई छुट्टयाएर परिचय पत्र बितरण गर्नुपर्ने अध्ययनको क्रममा सुझाव दिएका छन् । उनले भने,‘सम्पन्न र विपन्न किसानलाई एउटै समूहमा राखेर एकै नाशको परिचय पत्र वितरण गर्नुको औचित्य छैंन ।’ उनकाअनुसार किसानको वर्गीकरण बिना बितरण गरिएको परिचय पत्रका कारण गरिब, सिमान्तकृत र साना किसान सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।

मन्त्रालयले परिचय पत्र वितरणका लागि नागरिकताको प्रतिलिपी, जग्गाधनीको पुर्जा, स्थानीय निकायको सिफारिश र करारमा जग्गा लिएर खेती गरेको भएका करारनामासम्बन्धी प्रमाण किसानबाट माग गरेको थियो । ‘अहिले स्थानीय निकायको तल्लो तहमा जनप्रतिनिधी विहिन भएको अवस्थामा भएका सचिब पनि सदरमुकाम केन्द्रित छन्’, कृषि बिज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले भने,‘किसान परिचय पत्रका लागि पहिलो गाँसमा ढु®ा यहीनेर लाग्यो । साना र भूमिहिन किसानको बाहुल्यता रहेको किसानसँग जग्गाको प्रमाण पत्र छैंन् ।’ मन्त्रालयले यस्तो अवस्थामा अपारदर्शी रुपमा परिचय पत्र बितरण गरेको उनको ठहर छ ।

स्थलगत अध्ययन पश्चात् किसानलाई चार वर्गीकरणमा बाँडेर परिचय पत्र वितरण गर्न सुझाव दिइएको छ । जसअनुसार भूमिहिन–विपन्न, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी चार भागमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यसैगरी पाँच हेक्टरभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई किसानभन्दा उद्योगीको रुपमा छुट्टै राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मन्त्रालयका सहसचिब डा. सुरज पोखरेलले तत्कालिन परिवेशमा आएको किसान परिचय पत्रसम्बन्धी निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी वर्गीकरणको आधारमा परिचय पत्र बितरण गरिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार किसानको हैसियतको आधारमा वर्गीकरण गरेर आगामी दिनमा पारदर्शी रुपमा परिचय पत्र प्रदान गर्न आवश्यक गृहकार्य सुरु भएको बताए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :