दूषित खाद्य उत्पादन गर्ने होसियार !

यो समाचार 403 पटक पढिएको

DFTQC Final Newsagrocom

काठमाडौं /  मानव स्वास्थ्यमा हानि गर्ने गरी अखाद्य र दूषित खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दैआएका व्यवसायी अब सचेत हुने बेला आएको छ । उद्योगमात्रै होइन गुणस्तरहिन पदार्थ आयात निर्यात गर्ने, बिक्रि गर्ने र प्याकेजिङ्ग गर्ने व्यवसायी पनि अब सचेत भएर गुणस्तरीय खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ मात्रै बिक्रि गर्नुपर्ने ब्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागले झण्डै ५० बर्ष पुरानो खाद्य ऐन २०२३ लाई परिमार्जन गरेर यस्तो कडा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । विभागले ऐन परिमार्जन गरेर स्वीकृतको प्रकृया अघि बढाउन कृषि विकास मन्त्रालयमा प्रस्तावसमेत गरिसकेको छ । बिभागले परिमार्जित ऐनको मस्यौदामार्फत नियमन क्षेत्र र जरिवानाको दायरा पनि निक्कै फराकिलो बनाएको छ ।

विभागका निमिक्त महानिर्देशक डा.मतिना जोशीकाअनुसार हाल विद्यमान दूषित तथा न्युन गुणस्तर अन्तर्गततर्फ जरिवानाको रकममा १० दोब्बर बृद्धि गरिएको छ । क्षतिपूर्ति वापत १० लाखसम्मको व्यवस्था परिमार्जित ऐनमार्फत गरिएको छ । यसका साथै बिद्यमान ऐनले समेट्न नसकेको क्षेत्रलाई पनि नियमन गर्ने गरी समेटेको छ ।

   यस्तो छ प्रस्तावित ऐनमा जरिवानाको व्यवस्था

शिर्षक पहिले             अहिले
. न्युनस्तर उत्पादन पहिलो पटक रु. १,०००–२,००० रु.१०,००० –२०,०००
६ महीनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय । दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक

रु. २,०००–५,०००

रु. २०,०००–५०,०००
. दूषित उत्पादन रु. ५,०००–१०,००० रु. ५०,०००–१,०००००
७ महीनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय ।
. मृत्यु सम्भावना/मृत्यु भएमा रु.१०,००० –२५,००० रु.१,००००० –२,५००००
३ वर्षसम्म कैदको सजाय ।
. प्रभावित व्यक्ति÷हकदार रु. २५,०००–१,००००० रु. २,५०,०००–१०,००,०००
        . ऐन उल्लंघन गर्दा रु.१,००० रु.१०,०००

स्रोत : खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभाग

जोशीकाअनुसार परिमार्जित ऐनले सूर्तीजन्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रशाधन तथा औषधिवाहेक सर्वसाधारणले खाने र पिउने अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थलाई समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघिसम्म कुनै पनि ऐनले नियमन गर्न नसकेको चुईगम, आहारपुरक खाद्य पदार्थ(डायटरी सप्लिेमेन्ट) र अल्कोहोलिक(मदिराजन्य पदार्थ) लाई पनि परिमार्जित खाद्य ऐनले दायरालाई फराकिलो बनाउदै समावेश गरेको छ । यसका साथै खाने पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशिल, रंग वा सुगन्धसमेतलाई समेटिएको छ ।

‘परिमार्जित ऐनमा खाद्य वा पेयजन्य पदार्थको कच्चा पदार्थदेखि लिएर उपभोगसम्मको अवस्थालाई समेट्दै खाद्य श्रृंखलामा स्वच्छता कायम राख्ने कडा बाध्यात्मक व्यवस्था गरेका छौं’, निमिक्त महानिर्देशक जोशीले भनिन् । अहिलेको अवस्थामा पुरानो ऐनका कारण बजार नियमनका साथै दण्ड तथा जरिवाना गराउन समस्या भन्दै भन्दै पछिल्लो सात बर्षको प्रयासपछि बिभागले ऐनलाई परिमार्जन गरेको हो । विभागले यो ऐनमार्फत यसअघि समेट्न नसकेको पसल नथापी घुम्ती पसलमार्फत दूध, दहीसहित अन्य खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ उत्पादन र बिक्रि बितरण गर्ने व्यवसायीलाई पनि दायरामा ल्याएको छ ।

घुम्ति पसलमार्फत अखाद्य पदार्थ बिक्रि बितरण गर्ने व्यवसायीको हकमा पहिलो पटकका लागि पाँच सयदेखि दुई हजार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । दोश्रो पटकमा दुई हजारदेखि पाँच हजार जरिवाना वा तीन महिनाको कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तेस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक पाँच हजारदेखि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीनदेखि ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

विभागले प्रस्तावित संशोधित मस्यौदामार्फत महानिर्देशकमा निहित हुने गरी पहिलो पटक अर्धन्यायिक अधिकार दिने व्यवस्था पनि गरेको छ । जसअनुसार दूषित वा न्युन गुणस्तरको खाद्य वा पेयजन्य पदार्थ झुक्याएर बिक्रि बितरण गरेको शंका लागेको अवस्थामा अनुसन्धान प्रयोजनका लागि त्यस्ता खाद्य पदार्थ सिलवन्दी र उत्पादनमा रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । परिमार्जित मस्यौदाले सिलबन्दी गरी उत्पादनमा रोक लगाइएका खाद्य वा पेयजन्य पदार्थ दूषित वा न्युन गुणस्तरको प्रमाणित भएको अवस्थामा दोषको मात्रा र दोषको प्रकृतिको आधारमा महानिर्देशकले त्यस्ता पदार्थ जफत गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै एउटा खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थलाई अर्को खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ भएको भन्दै तथा समिश्रणको बारेमा गलत जानकारी दिएर ढाँटी झुक्याई खाद्य पदार्थको उत्पादन, आयात, निर्यात र बिक्रि बितरण गर्ने समूहलाई पनि दायरामा ल्याइएको छ । प्रस्तावित ऐनले खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको अहिले भइरहेको आफुखुशी बिज्ञापनमा पनि रोक लगाउने उद्देश्यले परिमार्जित ऐन स्वीकृत भएर आएपछि स्वीकृत लिएर मात्रै खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थको बिज्ञापन गर्न पाउने नीति लिएको छ । कार्यक्षेत्रमा परेको होटेल तथा रेष्टुरालाई गुणस्तरको आधारमा स्टीकर प्रदान गर्दैआएको बिभागले परिमार्जित ऐनमार्फत ऐनकै दायरमा समावेश गरेको छ ।

कस्तालाई गुणस्तरहिन मान्ने ?
सडे, गलेका, फोहोर अवस्थामा राखिएका, दुर्गन्ध आउने, बिषाक्त, रोगी वा रोगकारक पशुपन्छी तथा वनस्पतिबाट निर्माण भएका, फूड एडिटिभ, खान नहुने रंग मिश्रित, खाद्य श्रृखलामा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना नगरेको, रसायन, किटनाशक औषधी मिश्रण गरिएको, हानीकारक विकिरण, सुक्षम जिवाणु भएको र तोकिएको सीमाभन्दा बढी समयको खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ गुणस्तरहिन मानिन्छ । राज्यले निर्धारण गरेका मापदण्डअनुसार मापदण्ड नपुगेको वा मापदण्डभन्दा बाहिर भएको र निर्देशनअनुसार प्याकेजिङ्ग भएका खाद्य पदार्थ पनि गुणस्तरहिन मानिन्छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :