खाद्यान्न ढुवानी खर्च वार्षिक ४८ करोड

यो समाचार 384 पटक पढिएको

Karnali Food data

काठमाडौं / कर्णाली अञ्चलका जिल्लामा खाद्यन्न ढुवानीमा वार्षिक ४८ करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। यो रकम यस क्षेत्रमा जाने खाद्यान्नको मूल्यभन्दा निकै बढी हो।


चामलभन्दा निक्कै पोषिलो र स्वास्थ्यवद्र्धक मानिने स्थानीय उत्पादन

चिनो, फापर, उवा, कागुनो, कोदो, मकै, जौं, सिमी, आलु र जुनेलोलगायतलाई महत्व दिइँदैन।


कर्णालीका पाँच जिल्लामा खाद्यान्नका रूपमा चामललाई बढी प्राथमिकता दिइएका कारण चामलको परिमाणभन्दा ढुवानी खर्च निक्कै महँगो भएको छ। कर्णाली क्षेत्रमा धान र गहुँको उत्पादन कम हुने भएकाले सरकारले स्थानीयबासिन्दाको पेट भर्न प्रत्येक वर्ष चामल ढुवानी गर्न ठूलो रकम खर्च गर्दैआएको छ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने विभिन्न प्रकारका पोषिलो खाद्यान्नको सदुपयोग गर्न नसक्दा ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको विज्ञले औल्याएका छन्। चामलभन्दा निक्कै पोषिलो र स्वास्थ्यवद्र्धक मानिने स्थानीय उत्पादन चिनो, फापर, उवा, कागुनो, कोदो, मकै, जौं, सिमी, आलु र जुनेलोलगायतलाई महत्व दिइँदैन।

यहाँको खाद्यान्नको माग पूरा गर्न तराईका विभिन्न जिल्लाबाट चामल ढुवानी गरिन्छ । नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता पवन कार्कीका अनुसार नियमिततर्फ चालू आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ को चैतसम्ममा कर्णालीका पाँच जिल्लाका लागि ६ हजार चार सय ९८ मेट्रिक टन ढुवानी गर्न २३ करोड सात लाख ४१ हजार एक सय नौं रुपैयाँ खर्च भएको छ। चामलको स्वीकृत कोटा भने ६४ हजार नौं सय ८२ मेट्रिक टन थियो।

कार्कीका अनुसार खडेरीका कारण कर्णालीका पाँच जिल्लामा स्थानीय खाद्यान्न बालीले उत्पादन नदिएपछि चालू आर्थिक वर्षमै ढुवानीको नाममा थप खर्च हुने भएको छ। पाँच जिल्लामा तीन हजार चार सय मेट्रिक टन चामल ढुवानीका लागि थप १० करोड ८० लाख ८१ हजार ६ सय २० रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुने भएको छ।

खर्च भएको र अहिलेको थप गरेर चालू आवमा ३३ करोड ८८ लाख २२ हजार सात सय २९ रुपैयाँ ढुवानीमै खर्च हुने भएको छ।ढुवानीमा खर्च हुने यो रकमबाट थप ९९ लाख ५६ हजार तीन सय ७४ किलो (नौं हजार नौं सय ६५ मेट्रिक टन)चामल खरिद गर्न सकिन्थ्यो।

‘प्रतिकिलो चामल ढुवानी गर्न औसतमा ३२ रुपैयाँ खर्च हुन्छ’, प्रवक्ता कार्कीले भने। संस्थानले औसत ३४ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चामल खरिद गर्दैआएको छ। संस्थानले जुम्लाबाट सात स्थानमा, कालिकोटबाट आठ स्थानमा, डोल्पाबाट १७ स्थानमा, मुगुबाट सात स्थानमा र हुम्लाबाट पाँच स्थानमा स्थलमार्ग तथा हुम्लाबाट थप चार स्थानमा हवाईमार्गबाट चामल ढुवानी गर्दैआएको छ।

संस्थानले स्थान र दूरीअनुसार स्थलमार्गबाट प्रतिक्विन्टल साढे ६ सयदेखि सात हजारसम्म र हवाईमार्गबाट नौं हजार प्रतिक्विन्टलसम्म ढुवानी खर्च गर्दैआएको छ।खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले चामलभन्दा सयौं गुणा बढी पोषण मानिएको स्थानीय चिनो, कोदो, कागुनो, फापर, उवा, मकै, जौं, आलु, फलफूल, सिमी र जुनेलोजस्ता खाद्यान्नलाई खानाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

‘स्थानीय यस्ता खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि चामलभन्दा निक्कै स्वास्थ्यवद्र्धक पनि छन्’, वस्तीले भने,’ पोषिलोको हिसावले शरीरलाई हानी गर्ने भएपनि भाते बानी धेरै लाग्यो । यसले गर्दा हामी आफै विभिन्न प्रकारका रोग निम्त्याइरहेका छौं।’

चामल ढुवानीमा बर्सेनि खर्च हुने करोडौं रकम स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुन सक्ने खाद्यान्न, फलफूल र जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादनमा लगाउन सुझाव दिँदैं वस्तीले स्थानीय उत्पादनमा लगानी लगाउन सकिए उत्पादनबाट कर्णालीबासीको वैकल्पिक आम्दानीको स्रोतको बाटोसमेत खुल्ने जानकारी दिए।

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले चामलको नाममा बर्सेनि खर्चिने रकमलाई न्युनीकरण गर्न सरकारले दीर्घकालीन नीति लिएको जानकारी दिए। ढुवानी रकम न्युनीकरण गर्न स्थानीय पोषिलो खाद्यान्नको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी गराउँदै रेग्मीले भने, ‘स्थानीय तहमा उत्पादन हुने पोषिलो खाद्य पदार्थ संस्थानले खरिद गरेर बजारीकरण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसबाट दुई प्रकारको फाइदा भएको छ। स्थानीय तहमा उत्पादन हुने पोषिलो खाद्य पदार्थको बजारीकरण हुनुका साथै कर्णालीबासीको आम्दानीको बाटो पनि खुलेको छ।’ उनले कृषि मन्त्रालयको सहकार्यमा भाते बानी हटाउन निकट समयमै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :