चुलिँदै कर्णालीको खाद्य असुरक्षा

यो समाचार 310 पटक पढिएको

काठमाडौं/वातावरणीय परिवर्तनका कारण चार दशकयताकै ठूलो खडेरी भोगिरहेको कर्णालीमा खाद्य संकट चुलिँदै गएको छ । खडेरीका कारण हिउँदे र वर्षे दुबै बाली भित्र्याउन नपाएका कर्णाली क्षेत्र आउँदो महिना संकट थप बढ्न सक्ने खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली (नेक्साप) को प्रक्षेपण छ ।
Food कर्णालीको खाद्य असुरक्षा२६१ गाविसका बासिन्दाले असारसम्मै खाद्य संकट भोग्नुपर्ने नेक्सापको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खाद्य संकटबाट गुज्रनेमा कर्णाली तथा आसपास क्षेत्र र भूकम्पप्रभावित जिल्लाका गाविस छन् । प्रतिवदेनअनुसार ३६ गाविसमा खाद्यान्न उत्पादन ७० प्रतिशतसम्म ह्रास आएको छ । ती गाविस उच्चतम खाद्य असुरक्षाको चरणमा पुग्ने र अझै संकट लम्बिने अनुमान गरिएको छ । अन्य २२५ गाविस पनि सो चरणमा पुग्नसक्ने नेक्सापको प्रक्षेपण छ ।

नेक्सापले काठमाडौंबाहेकका जिल्लाका खाद्य सुरक्षा सञ्जालले गरेको अध्ययनका आधारमा खाद्य सुरक्षाको विगत, वर्तमान र भविष्य आंकलन गर्ने गरेको छ । “सञ्जालले हुम्ला र डोल्पामा हिउँदेबालीको उत्पादनमा हुनसक्ने अत्यधिक ह्रास ९७० प्रतिशतसम्म कमी०, कृषिजन्य क्रियाकलाप, गैरकाष्ठ वनपैदावर र पशुपालनबाट हुने आम्दानीमा कमी आदिका आधारमा यो पूर्वानुमान गरेका छन्,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेक्सापले २०१५ डिसेम्बरदेखि २०१६ मार्चसम्मको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

सम्बन्धित जिल्ला सञ्जालको अध्ययनले माघमा कर्णालीमा चार दशकयताकै ठूलो खडेरी परेको देखाएको थियो । कर्णालीबासीले ८ महिनादेखि खाद्य संकट सामना गर्दै आएका छन् । नेक्सापको प्रतिवेदनले हुम्लाका १८, डोल्पाका ६ र दोलखाका १२ गाविस असारसम्मै उच्चतम खाद्य असुरक्षाको चरणमा रहने अनुमान गरेको छ ।

साउनदेखि नै पानी नपरेको र हिमपातसमेत कम भएकाले घर कुरुवा राखेर रोजगारीका लागि भारत गएका अधिकांश कर्णालीबासी अझै फर्किसकेका छैनन् । “कमाउन गएकाहरू यो समयमा बाली भित्र्याउन र नयाँ बाली लगाउन घर आउँथे,” मुगुका पूर्वसभासद चन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, “यसपालि खडेरीले लगाएको बाली बारीमै सुक्यो, नयाँ बाली लगाउन पानी परेको छैन ।” गाउँका केही युवा पनि भारततिर लागिसकेको उनले बताए ।

खाद्य संकट बढ्दै जाँदा केही अघि कर्णाली क्षेत्रका अगुवा राजधानी आएर सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा कर्णालीको संकट समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले नसुनेको गुनासो उनीहरूको छ । कर्णाली र आसपासका जिल्लामा खडेरी तथा अनावृष्टिबाट उत्पन्न खाद्य संकट समाधान गर्न भन्दै गत साताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य संस्थानमार्फत ३० हजार क्विन्टल खाद्यान्न पठाउने निर्णय गरे पनि कर्णालीबासी खुसी छैनन् । “खाद्य संस्थानको चामल जिल्लामा कुहिरहेको छ, अरू पनि चामल कुहाउने तथा ठेकेदार र कर्मचारी मोटाउने निर्णय हो,” पूर्वसभासद शाही थप्छन्, “खडेरी पीडितसँग क्रयशक्ति छैन, सरकारले कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।”

खडेरीका कारण कर्णालीको स्थानीय बाली कोदो, मार्सी, कागुनो, चिनो, गहुँ, जौलगायतको उत्पादन पनि दयनीय छ । सरकारले कर्णाली विकासका लागि गठन गरेको छुट्टै आयोग पनि खारेज भइसकेको छ । कर्णालीमा ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रममार्फत सिँचाइ, बाटोघाटो र कषि प्रविधि लैजानसके मात्र खाद्य संकट अन्त्य हुने तर्क नागरिक अगुवाको छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम एकद्वार प्रणालीबाट लैजानुपर्ने कर्णालीका नागरिक अगुवा जर्मन नेपाली बताउँछन् । “र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेमात्र कर्णालीले कोल्टो फेर्नेछ,” उनले भने, “कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन हेलिकप्टरबाट चामल पु¥याउने होइन, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्छ ।”

उच्चतम खाद्य असुरक्षा चरणमा पुग्न सक्ने गाविस
हिउँदेबाली उत्पादनमा हुनसक्ने ह्रास तथा कृषिजन्य क्रियाकलाप, वनपैदावर र ज्यालादारी रोजगारीबाट हुने आम्दानीमा आउन सक्ने कमी तथा खाद्यवस्तुको सम्भावित मूल्यवृद्धिका कारण हुम्लाका १८, डोल्पाका ६ र दोलखाका १२ गाविससहित थप १४ जिल्लाका २२५ गाविस उच्चतम खाद्य असुरक्षाको चरणमा पुग्ने अनुमान नेक्सापको छ ।

जिल्ला                            गाविस
अछाम                             २०
बैतडी                               १४
बझाङ                              १७
बाजुरा                              १३
डोटी                                 १८
डोल्पा                              १७
हुम्ला                               ९
मुगु                                 १२
धादिङ                              ५
रसुवा                               २
नुवाकोट                          १३
काभ्रे                               ३२
सिन्धुपालचोक               ३३
गोरखा                            २०

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :