कृषि, ऊर्जा र वनका वस्तु आयात ५० प्रतिशत

यो समाचार 402 पटक पढिएको

काठमाडौं/ वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले कृषि, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गतका वस्तु आयात कुल आयातको ५० प्रतिशत भएकाले व्यापारघाटा कम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

Agro Productमन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा उपाध्यायले बढेको व्यापारघाटा कम गर्न वाणिज्यभन्दा अन्य मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । “कृषि, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गतका वस्तु आयात कुल आयातको ५० प्रतिशत छ,” उनले भने, “ती निकायले वस्तु विकास तथा उत्पादन गर्नुपर्छ । वाणिज्यले अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्ने र व्यापार सहजीकरण गर्नेछ ।”

वाणिज्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको पहिलो प्राथमिकताकमा परेका वस्तुको ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखाएको छ । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) पुनरावलोकन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । सेफगार्ड्स, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन अन्तिम चरणमा रहेकोलाई पनि मन्त्रालयले प्रगतिको रूपमा राखेको छ ।

नेपालको पस्मिना ४७ वटा मुलुकमा निर्यात हुन्छ । च्याङ्ग्राको पस्मिनाको सामूहिक ट्रेडमार्क पनि दर्ता भएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्देशिका तर्जुमा प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणमा गएका बेला विशाखपटनम बन्दरगाह प्रयोग, रेल ट्रान्सपोर्ट सुविधालगायत आशयपत्रमा भएको सम्झौतालाई पनि प्रगतिमा देखाइएको छ । चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता र पारवहन सम्झौता भएको वाणिज्यको समीक्षामा उल्लेख छ ।

व्यापार सहजीरकण सम्झौताअन्तर्गत भाग ‘ए’को डब्लूटीओमा नोटिफिकेसन पठाइसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यापारसम्बन्धी आवश्यक सूचना दिन ट्रेड पोर्टलको काम भइरहेको र काठमाडौंको चोभारमा कन्टेनर फ्रेट स्टेसन निर्माण गर्न विस्तृत डिजाइनसहितको संरचनाको खाका ८० प्रतिशत तयार भएको वाणिज्यले बताएको छ ।

पहिलो प्राथमिकता बेरुजु फछ्र्योट
वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकताको परियोजना नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना र वाणिज्य विभागको बेरुजु फछ्र्योट शून्य रहेको देखिएको छ । आयोजनाको बेरुजु ७९ लाख ८१ हजार र विभागको ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । वाणिज्य मन्त्रालयको बेरुजु १ करोड ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँमध्ये ५९ लाख ९३ हजार अर्थात ५६ प्रतिशत फछ्र्योट भएको छ । त्यस्तै व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको १ करोड ८५ लाख ९३ हजारमध्ये १२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६।६८ प्रतिशत फछ्र्योट भएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

परियोजनाको फाइदा पेस गर्नूस्
वाणिज्य सचिव उपाध्यायले मन्त्रालयअन्तर्गतका मातहतका निकायलाई परियोजना वा कार्यक्रमबाट पुगेको फाइदाबारे अगामी समीक्षा कार्यक्रममा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । “यति प्रगति भयो भनेरमात्र भएन, त्यसले कति फाइदा पुगेको छ, त्यो पनि प्रतिवेदनमा आउनुपर्छ,” उनले भने ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :