कृषिको २५ प्रतिशतभन्दा कम प्रगति

यो समाचार 381 पटक पढिएको

काठमाडौं/ कृषि विकास मन्त्रालयको आयोजनाहरुले चालु आर्थिक बर्षको आठ महिनामा २५ प्रतिशतभन्दा पनि कम प्रगति हासिल गरेको छ । यो अवधीमा भने कम्तिमा ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म प्रगति हासिल गर्नुपर्ने थियो ।

मन्त्रालयको तथ्याँकअनुसार पहिलो प्राथमिकतातर्फ कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुले २२ प्रतिशतमात्रै र दो श्रो प्राथमिकता तर्फका कार्यक्रम तथा आयोजनाले ११.३३ प्रतिशतको हाराहारीमा प्रगति हासिल गरेको छ । कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुले आठ महिनाको अवधीमा एक मुष्ट रुपमा २१.३७ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य पुरा गरेको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ अर्थविद् रामबाबु अधिकारीकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि बिनियोजित बजेटमध्ये आठ महिनाको अवधिमा जम्मा २१.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।


प्रगति असन्तोषजनक : मन्त्रीHaribol Gajurel

कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले आयोजनाहरुले लक्ष्यभन्दा निक्कै कम प्रगति गरेकोमा असन्तुष्ठी जनाएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित समिक्षा बैठकमा मन्त्री गजुरेलले निर्धारित बजेट पनि खर्च हुन नसक्नु निक्कै दुखद कुरा भएको औल्याए । उनले जनशक्ति अभावका कारण पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताए ।
दरवन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले ध्यान नदिएको आरोप लगाउदै उनले भने,‘लोकसेवा आयोगले रिक्त दरवन्दीमा कर्मचारी पनि भर्ना गर्दैन् । अस्थाई रुपमा कर्मचारी करारमा राख्न पनि अनुमति दिदैंन् । यस्तो अवस्थामा कृषिमा मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।’ मन्त्री गजुरेलले झन्झटिलो नितिगत प्रकृयाका कारण पनि समयमा कुनै काम हुन नसकेको गुनासो पोखे ।


मन्त्रालयले कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि बिनियोजित गरेको एक अर्ब ५७ करोड ६१ लख ५१ हजार रुपैयाँमध्ये आठ महिनाको अवधीमा ३३ करोड ६८ लाख ११ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । अधिकारीकाअनुसार यसमध्ये पहिलो प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि एक अर्ब ४८ करोड २६ लाख १५ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएकोमा ३२ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी दो श्रो प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुका लागि नौं करोड ३५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएकोमा एक करोड पाँच लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

Agro data

भुकम्प र नाकावन्दीलाई वहाना बनाएर मन्त्रालयले कम प्रगति हासिल गरेको दाबी गरेको छ । ‘भुकम्प र नाकावन्दीका कारण मन्त्रालयले चाहेर पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न सकेन’, मन्त्रालयका सचिब उत्तमकुमार भट्टराईले भने,‘एउटै कार्यक्रमका लागि धेरै प्रकारका निर्देशिका र कार्यविधि हुँदा पनि कार्यक्रम र आयोजनाले प्रगति हासिल गर्न नसकेको हो ।’ यसवाहेक कम प्रगति हासिल गर्नुमा श्रोत केन्द्रको रुपमा रहेका फार्म, केन्द्र र सेवा केन्द्रहरु सुदृढ हुन नसक्नु, आर्थिक तथा खरिद ऐन नियमहरुका कारण झन्झटिलो हुनु, लामो समय लाग्नु र निर्णयकर्ताले जोखिम मोल्न नसक्नुलाई पनि मन्त्रालयले कारक तत्वको रुपमा लिएको छ । यसका साथै कम संख्यामा भएका जनशक्तिका कारण पनि लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम तथा आयोजनाले लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयले आफ्नै खर्चमा पहिलो प्राथमिकता प्राप्ततर्फ केन्द्रस्तरमा २६ र जिल्लास्तरमा तीनवटा गरी २९ वटा र वैदेशिक आर्थिक सहयोगमा केन्द्रतर्फ १० र जिल्लास्तरमा एक गरी ११ वटा आयोजना सञ्चालन गरेको छ । यस्तै दो श्रो प्राथमिकता प्राप्ततर्फ मन्त्रालयको आफ्नै खर्चमा केन्द्रस्तरमा पाँचवटा आयोजना सञ्चालन गरेको छ ।

मन्त्रालयले विश्व बैंक, एडीवी, आईफ्याड, जीएएफएसपी र एडीसीलगायत दातृ निकायको सहयोगमा पहिलो प्राथमिकता प्राप्त ११ वटा आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको हो । मन्त्रालयकाअनुसार आठ महिनाको अवधीमा लक्ष्यअनुसार चन्द्रडांगि वीउ विजन तथा दुग्ध विकास समितिले मात्रै शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्न सफल भएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानको लागि उन्नत बीउ विजन कार्यक्रमले कम लक्ष्य प्राप्त गरेको हो । यसैगरी कृषि बिभाग, उखु तथा चिनी विकास समिति र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पनि कम लक्ष्य प्राप्त गरेको छ ।

के के काम भएको छ ?

मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा मुलुकभित्रै युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ । माटोको गुणस्तर निर्धारण गर्न कृषि चून उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न धादिङ्गको देउराली उर्वरा कृषि चून तथा शक्ति ग्रीट उद्योगलाई ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ । खाद्यान्नको उत्पादनमा बृद्धि गर्न एक लाख ३५ हजार चार सय ९२ मेट्रिक टन मल, एक हजार चार सय ३५ मेट्रिक टन प्राङ्गारिक मल र चार हजार चार सय ५४ मेट्रिक टन गहुँको बीउ अनुदानमा उपलब्ध गराइएको छ ।

यो अवधीमा एक सय १० वटा ट्रयाक्टर, एक सय ७० वटा पावर टिलर, ८० वटा थ्रेसर, चार सय ५० वटा कर्नसेलर, दुई सय २० वटा पावर स्प्रेयर अनुदानमा बितरण गरिएको छ । प्रत्येक गाबिसमा एक कृषि प्राविधिक राख्न पाँच सय प्राविधिक नियुक्त गर्न निर्देशिका स्वीकृत हुने क्रममा छ । यस्तै युवा लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी बालीतर्फ तीन हजार तीनसय ८० जनालाई छनौट गरिएको छ । सिंचाईतर्फ चार सय १८ साना सिंचाईको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको छ । मन्त्रालयले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिमा आधारित १७ उद्योग स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १७ वटा जिल्लामा तथ्याँक संकलन गरेर कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सिन्धुलीमा जुनार प्रशोधन र कैलालीमा खाद्य प्रशोधन उद्योग पनि स्थापना गरिएको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :