मौका छोपी निजी चिनी उद्योगले मूल्य बढाए

यो समाचार 267 पटक पढिएको

सरकारले अनुमति नदिँदा चिनी आपूर्ति घट्यो

काठमाडौं/ सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मौज्दात चिनीको परिमाण घट्दै गएपछि निजी क्षेत्रका उद्योगले मूल्य बढाएका छन्।

Sugar Factory, Nepalनियमित रूपमा भारतबाट सहुलियत मूल्यमा खरिद गरेर चिनी बिक्री गर्दै आएको कर्पोरेसनले पछिल्लो दुई वर्षयता भारतबाट चिनी खरिद गर्न सकेको छैन । सरकारले भारतबाट चिनी खरिद गरेर ल्याउन अनुमति नदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले कर्पोरेसनमा परेको छ।

निजी चिनी उद्योगले अभावको फाइदा उठाउँदै चिनीको प्रतिकिलो सात रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य वृद्धि गरेका छन् । नाकाबन्दी र आन्तरिक बन्दहडतालको समयमा इन्धन र ढुवानी साधन अभाव हुँदा पनि ६५ देखि ६८ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको चिनीको मूल्य अहिले ७६ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । कर्पोरेसनले भने ७० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी बिक्री गर्दै आएको छ।

नेपाल चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले चिनीको मूल्य वृद्धि भएको जानकारी दिए। अध्यक्ष अग्रवालले नाकाबन्दी, आन्तरिक बन्दहडताल तथा उखुको अभावमा लागत मूल्य बढ्दा चिनीको मूल्यमा वृद्धि भएको बताए।  उनका अनुसार यो वर्ष चिनीको उत्पादन १० देखि १२ प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण गरिए पनि स्वदेशी उत्पादनले नै मुलुकको माग धान्न सक्ने दाबी गरे।

उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगबाट यो वर्ष एक लाख ६७ हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ। ‘हामीसँग गत वर्ष उत्पादन भएको केही चिनी बाँकी छ’, उनले भने, ‘यो वर्ष उत्पादन हुने र गत वर्षको बाँकी चिनीले स्वदेशी माग पूरा गर्छ। बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन।’ कर्पोरेसनका सहमहाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीका अनुसार चाडबाडको महिनाबाहेक अन्य महिनामा मासिक २० हजार मेट्रिक टनसम्म चिनी खपत हुन्छ । चाडबाडको महिनामा २५ हजार मेट्रिक टनसम्म खपत हुन्छ।

सरकारले भारतबाट चिनी खरिद गरेर ल्याउन अनुमति नदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अहिले कर्पोरेसनमा परेको छ। निजी चिनी उद्योगले अभावको फाइदा उठाउँदै चिनीको प्रतिकिलो सात रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य वृद्धि गरेका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो दुई वर्षयता भारतबाट चिनी आयात नहुँदा गत वर्ष स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित करिब २२ हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गरिएको थियो । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ५५ हजार मेट्रिक टन चिनी खपत हुन्छ। कर्पोरेसनसँग हाल ५० हजार मेट्रिक टनमात्रै मौज्दात छ।

‘चिनीको मौज्दात बिस्तारै सकिन लागेको छ’, सहमहाप्रबन्धक भण्डारीले भने, ‘यो विषयमा आपूर्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराइसकेका छौं। तर हालसम्म कुनै आश्वासन र चिनी आयात गर्ने विषयमा अनुमति प्राप्त भएको छैन ।’ उनका अनुसार सहुलियत दरमा भारतबाट ५० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्न यो वर्ष पनि आपूर्ति मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले चिनीको अभाव र मूल्य वृद्धि हुन नदिन मन्त्रालय आवश्यक गृहकार्यमा जुटेको जानकारी दिए। उनले कुनै पनि अवस्थामा बजारमा चिनीको अभाव हुन नदिने दाबी गरे। उनले भने, ‘चिनी आपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग सहकार्य भइरहेको छ। चाँडै नै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर चिनी आयात गर्छौ। स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनी पनि खरिद गर्ने तयारी भएको छ।’

चिनी उद्योगले किसान र उपभोक्तालाई शोषण गरिरहेको उखु किसानले आरोप लगाएका छन्। नेपाल उखु किसान उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले दोहोरो रूपमा उपभोक्ता शोषणमा पर्दै आएको बताए। उनका अनुसार उद्योगले चिनीको मूल्य पनि बढाउने र सरकारबाट भ्याट छुट सुविधा पनि लिँदै आएका छन्। ‘तर किसानलाई भने उखुको उचित मूल्य नदिने प्रवृत्ति उद्योगीमा देखियो’, उनले भने।

उनका अनुसार अझै पनि विभिन्न चिनी उद्योगले किसानलाई एक अर्ब २५ करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। ४५ दिनभित्र भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि गत वर्षको नै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मैनालीका अनुसार श्रीराम सुगर, इस्टर्न सुगर मिल्स र अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले गत वर्षको समेत भुक्तानी दिएका छैनन्।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :