एक हजार कृषि–पशु प्राविधिक थपिँदै

यो समाचार 680 पटक पढिएको

काठमाडौं/ मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कृषितर्फ पाँच सय र पशुपालनतर्फ पाँच सय प्राविधिक थप्ने निर्णय गरेसँगै अब कृषि सेवामा जनताको पहुँच २५ प्रतिशत पुग्ने भएको छ । हाल देशभर करिब १५ प्रतिशतको मात्र कृषि सेवामा पहुँच छ ।


ministry of agricultureचालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा कृषितर्फ १५ सय र पशुपन्छीतर्फ १५ सय गरी तीन हजार कृषि प्राविधिक थप गर्ने व्यवस्था भएअनुसार मन्त्रीपरिषद्ले तत्काललाई एक हजार थप गर्ने निर्णय गरेको हो । थपिएका संख्याअनुसारको प्राविधिकको भर्ना प्रक्रिया छिट्टै सुरु गर्ने र जेठ–असारसम्ममा प्राविधिकहरु तोकिएको क्षेत्रमा खटिइसक्ने कृषि विकास र पशुपन्छी मन्त्रालयले जनाएका छन् । बजेट वक्तव्य आउँदा एउटै मन्त्रालय रहेकोमा अहिले कृषि र पशुपन्छीका फरक–फरक मन्त्रालय छन् ।

थपिएका प्राविधिक सहायताले मन्त्रालयले सुरु गरेको मिसन कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोगी हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । “थपिएका दरबन्दीअनुसारको प्राविधिकको भर्ना लोकसेवाको संलग्नतामा स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिनेछ,” उनले भने । तत्काललाई करारमा प्राविधिक भर्ना गर्ने प्रक्रिया सुरु हुने र थपिएका प्राविधिकलाई मन्त्रालयअन्तर्गतको मिसन कार्यक्रम सफल बनाउनमा केन्द्रित गरिने उनले बताए । प्राविधिक थपसँगै कृषिमा जनताको पहुँच पनि बढ्ने भएकाले कृषि उत्पादनमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयको तर्फबाट प्राविधिक थप गर्न कार्यविधिसहितको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । संविधानअनुसार स्थायी कर्मचारी थप गर्ने प्रक्रिया लामो हुने र त्यतिन्जेललाई प्राविधिक नहुँदा कृषि उत्पादन प्रभावित हुने स्पष्ट पार्दै पेस गरिएको प्रस्ताव पास गर्दै मन्त्रीपरिषद्ले खरिदारसरहको प्राविधिक करारमा थप्ने निर्णय गरेको हो । तत्काललाई करारमा राख्ने र थपिएको दरबन्दीअनुसारको प्राविधिकको स्थायी प्रक्रिया पनि छिट्टै सुरु गर्न लोकसेवालाई अनुरोध गर्ने योजनामा दुवै मन्त्रालय छन् ।

पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद पौड्यालले प्रस्ताव गरिएको भन्दा कम प्राविधिक थप्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेकाले कृषि र पशुपन्छी दुवै मन्त्रालयको सहकार्यमा सम्बन्धित जिल्ला र गाविसमा प्राविधिक भर्ना गरिने बताए । “थपिएका दरबन्दीअनुसारका प्राविधिको सहायताले चालू वर्ष र आगामी वर्षका मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नमा सहयोग पुग्नेछ,” उनले भने, “दुवै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर सकेसम्म धेरै कृषकको पहुँच पुग्ने गरी प्राविधिक भर्ना गरिनेछ ।” कृषि विकास मन्त्रालयले धान, मकै, माछालगायत मिसन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिररहेको छ भने पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तीन वर्षमा अण्डा, दूध र मासुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

नेपालका १ करोड ७४ लाख जनता कृषिमा निर्भर रहेको तथ्यांक छ । एक प्राविधिकको भागमा हाल ५ हजार कृषक घरधुरी पर्ने अवस्था छ । एउटा प्राविधिकले २५ सय कृषक र १० गाविस सम्हाल्नुपर्ने हालको अवस्थामा थपिएको दरबन्दीलाई कृषकले राहतको रूपमा लिएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्वव अधिकारीले बताए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :