चर्चामा कृषि, ओझेलमा कृषकका पीडा

यो समाचार 410 पटक पढिएको

किरण आचार्य
भूकम्प र नाकाबन्दीले मुलुक थलिइरहँदा पनि ‘कृषक र कृषि क्षेत्रको विकास’ को नारा वर्षभरी नै लगाइए । विगतजस्तै ०७२ सालमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासको लागि कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरणमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममात्र होइन सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाले वर्षभरि नै भट्टयाइरहे ।

Farmer Kishanप्रधानमन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मले तारे होटलदेखि कृषकका खेतसम्म पुगेर कृषि विकासलाई निर्विकल्प भनेर विश्लेषण गरे वर्षैभरी । तर, जति चर्चामा कृषि रह्यो, कृषकका समस्याको चर्चा भने थोरै भयो । समस्यामा परेका कृषकलाई राहत दिलाउन भने सरकार असफल नै रह्यो ।

भूकम्पपीडितलाई कोरलीगाई वितरण गर्नेदेखि, किसानको घरगोठ सुधार गर्ने कार्यविधि बनाएको कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासीकसम्म अनुदानको कार्यक्रम किसानसम्म पुर्याउन नसक्नु विडम्बना बनेको छ । कारण जे भए पनि सफल कृषि उत्पादनका लागि बीउविजन, मलखाद, कृषि यन्त्र, प्रविधि, सिँचाइ र प्राविधिक सहयोग पुर्याउन सरकार असफल रहेकाले २०७२ साल कृषकको लागि नीरस वर्षको रूपमा रह्यो ।

०७२ साल भूकम्प र नाकाबन्दीकै कारण कृषिमा परनिर्भरता बढेको विश्लेषण नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. हरि दाहालको विश्लेषण छ । “मलखाद वितरण सहज भएन, पानी नपर्नाले उत्पादन पनि घट्यो, भएको उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या आउँदा कृषकले उचित मूल्य पनि पाएनन्,” कृषि विकास मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका दाहालको विश्लेषण छ, “जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो तर यो वर्ष व्यवसायीकरण गफमा मात्र सीमित भयो, व्यवहारमा लागू हुन सकेन ।” संविधानमा कृषकको अधिकार सुनिश्चित हुनु र केही नीतिगत व्यवस्था तथा कृषिका विकासे कार्यक्रम बन्नुलाई सकारात्मक मानिए पनि नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्ष भने गत वर्ष कमजोर रहेको ठहर उनको छ ।

यसो त भूकम्प र नाकाबन्दीले नछोएको क्षेत्र नै छैन । फरक यत्ति हो कि उद्योगीले आफ्नो क्षतिको सामानको मूल्य बढाएर र व्यापारीले नाफा बढाएर उपभोक्तासँग असुलिरहेका छन् भने कृषकको क्षतिमात्र भएको छ, क्षतिपूर्ति छैन । किसानलाई न सरकारले अनुदान र राहतको कार्यक्रम समयमा पुर्याएर पीडामा मल्हम लगाउन सकेको न त कृषि उपजले बढी मूल्य पाएको छ ।

कृषिउपज बिक्री दुग्ध तथा मासुजन्य उद्योग पनि कृषकझैं पीडित छन्, किनकि उनीहरूले भूकम्पको जटिल अवस्थामा पनि आपूर्ति रोकेनन् र अहिलेसम्म मूल्य पनि बढाएका छैनन् । तैपनि, भूकम्पले घरगोठ गुमाएका कृषक अझै पनि रोजीरोटीकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । भूकम्पकै कारण विस्थापित भएर कति कृषक दैनिक गुजाराका लागि श्रमिक बनिरहेका छन् भन्ने हिसाब गर्न बाँकी नै छ ।

भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका कृषकका भएको बालीनाली नष्ट भएका छन्, वषौंदेखि जोगाइराखेका बीउबिजन भत्किएका घरसँगै पुरिएका छन्, गाईबस्तु मरेका छन्, अन्नपात पुरिएर खानबस्नकै समस्या पनि रहेको छ । प्रभावित जिल्लाका कृषकले शून्यबाट पुनः कृषि पेसालाई सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले यो वर्षको बजेट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ ।

बजेटको कार्यान्वयन र अनुदानका कार्यक्रम समयमा कृषकसम्म नपुग्दा पीडामाथि पीडा थपिने अवस्था छ । एकातिर भूकम्पपीडित क्षेत्रमा बजेट तथा कार्यक्रम केन्द्रित गर्दा मुलुकका अन्य क्षेत्रका कृषकलाई यो वर्षको बजेट गएको महसुस नै हुन पाएन भने अर्कोतिर पीडितसम्म नै समयमा राहत पुर्याउन सरकार असमर्थ हुँदा कृषि क्षेत्र थलिएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले समग्रमा किसानका लागि ०७२ साल दुःखदायी वर्ष भएको विश्लेषण गर्छन् । “भूकम्प, हाम्रा घर लडे, बीउविजन सकिए, गाई गोरु, बाख्रा मरे, आफन्त मरे, हामीले शून्यबाट सुरु गर्नुपर्नेछ,” उनी थप्छन्, “नाकाबन्दीले गर्दा धान काट्ने, चुट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने इन्धन पाइएन, पानी तान्न सकिएन, कृषि उत्पादनमै प्रभाव पर्यो ।” सुलभ ऋणको व्यवस्था, बिमाको ब्यवस्था, अनुदान र गाविस बजेटको १५ प्रतिशत कृषिमा खर्च गर्नुपर्ने जस्ता सरकारका राम्रा कार्यक्रम भए पनि सबैको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनुले कृषकले राहत पाउन नसकेको उनको ठम्याइ छ ।

यसैवर्ष, मन्त्रिपरिषद्को भागबण्डा मिलाउन कृषि विकास मन्त्रालयभित्रको पशु सेवा विभागलाई अलग बनाएर पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गठन गरियो । मन्त्रालय दुईवटा हुनुलाई सकारात्मक नकारात्मक दुबै प्रतिक्रिया आएका छन् । मन्त्रालयहरूले गर्ने कार्यसम्पादनको नतिजा आइनसकेकाले अहिले नै यसै भन्ने अवस्था भने छैन । धान, मकैलगायतका खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान बोकेको कृषि विकास मन्त्रालयको २७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र र तीन वर्षभित्र अण्डा, दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरिएको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता निकै चर्चामा रहेका विषय बने । दुबै मन्त्रालयले प्रतिबद्धताअनुसार आगामी वर्षको कार्यक्रम बनाउने लागिपरेका छन् तर राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङबाट भने मन्त्रालयहरू सन्तुष्ट छैनन् ।

प्रतिबद्धतापत्रमा राम्रा कुरा परेको तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्नेमै यिनको मूल्यांकन गर्न सकिने कृषिविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेत बताउँछन् । “नीतिगत हिसाबले हेर्दा यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ तर नीति कार्यान्वयन पक्ष भने विगतदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ,” ०७२ सालको कृषिबारे बस्नेतको विश्लेषण छ, “समयमा वर्षा भएन, बीउविजन तथा मलखाद व्यवस्थापन भएन अनि यो वर्ष धान १० प्रतिशत उत्पादन घट्यो, उत्पादन घटेको वर्ष भएकाले पनि यो वर्ष कृषकको लागि फलदायी देखिएन ।” सरकार चलाउने कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो कार्यसम्पादनमा तीव्रता दिन नसकेकाले कृषकले समयमा राहत नपाएको उनको भनाइ छ ।

समग्रमा ०७२ सालमा कृषकको अधिकार र कृषक आयोग जस्ता कृषकको पक्षमा बोल्ने फोरम बनाउनेसमेतको संवैधानिक अधिकार स्थापित हुनु कृषक र कृषिक्षेत्रको लागि सकारात्मक पक्ष हो । विविध कमजोरीका बाबजुद कार्यान्वयनमा ल्याइएको कृषि विकास रणनीति र कृषि विकास मन्त्रालयका तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अवलम्बन गरेका आन्तरिक रणनीतिलाई पनि नीतिगत हिसाबमा सकारात्मक मान्न सकिने अवस्था छ ।

यी सरकारात्मक पक्षका बाबजुद कृषिमा नकारात्मक पक्ष नै धेरै देखिए । भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा तहसनहस बनेको कृषि र अन्य जिल्लामा कृषि विकासको कार्यक्रम गत वर्षभन्दा घटेर जानुले कृषि विकासको गतिमा हलो अड्किएझैं भएको छ । यसको तत्कालीन असर खासै नदेखिएपछि यसको नकारात्मक असर आगामी वर्षको उत्पादन वृद्धिदर र कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा पर्ने देखिन्छ । यी सबैका बाबजुद संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र नेपालका आमसञ्चार माध्यमले कृषि क्षेत्रप्रति गरेको निरन्तर खबरदारीलाई भने प्रशंसा गर्नै पर्ने हुन्छ ।

अबको बाटो
कृषिविज्ञ बस्नेत नेपालमा कषिबाट अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सक्ने प्रशस्त आधार भएकाले निराश हुन भने नपर्ने तर्क गर्छन् । “किसानले मल, बीउ, सिँचाइ, ऋण पाएन भन्छन् तर विज्ञ पाएन कहिल्यै भन्दैनन्, कृषि विकासका लागि अब विज्ञलाई प्रयोग गर्नुपर्छ,” उनी थप्छन्, “योजना बनाउने र बाली लगाउनुअघिदेखि विज्ञको राय लिनुपर्छ, सरकारसँग प्राविधिक छैन भने निवृत्त विज्ञलाई प्रयोग गनुपर्छ ।” सरकारले वर्षौं लगानी गरेर विज्ञ बनाउने तर सेवा निवृत्त हुनेबित्तिकै उनीहरूलाई बिर्सनुको साटो उनीहरूलाई पनि उपयोग गरी उचित नीति र कार्यक्रमसहित सरकार अगाडि बढे कृषिमा अझै फड्को मार्न सकिने उनको तर्क छ ।

कृषिविज्ञ हरि दाहाल पनि पीडाबाट पाठ सिकेर अघि बढेमा कृषि विकासका पर्याप्त सम्भावना रहेको बताउँछन् । “कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेर अबको कृषि अघि बढाउनुपर्छ तर साथसाथै सानाकिसानलाई माथि उठाउने कार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी थप्छन्, “जैविक विविधता संरक्षण किसानको उत्पादन बढाउने र नेपालको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ ।” उनले कृषिमा बजारीकरणको पक्षलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी पनि नीतिदेखि कार्यक्रमसम्म नेपाल सुहाउँदो बनाउन सक्यो भने शून्यबाट सुरु गरेर पनि कृषकले अर्थतन्त्रमा आफ्नो योगदान दिन सक्ने बताउँछन् । “नीतिहरू बनाउँदा नेपाल सुहाउँदो नीति बनाऔं, विदेशी दाताले बनाएको नीति हाम्रो हावापानी र संस्कृतिअनुसार हुँदैन,” उनी थप्छन्, “व्यवसायीकरण गनुपर्छ तर नेपाल सुहाउँदो । यद्यपि आफ्नो देशपरिवेशमात्र हेरेर नीति नबनाई छिमेकी र विदेशको रणनीति मध्यनजर गरेर हाम्रा नीति बन्नुपर्छ ।”

उनले छिमेकी राष्ट्रको अनुदान नीतिसँग मेलखाने गरी कृषि बजेट बढाउने, गाउँ–गाउँमा प्रविधि र प्राविधिक पुर्याउने, अनुसन्धान बलियो बनाउनेलगायत किसानको वर्गीकरण, परिचयपत्र, कृषि बिमा, सहुलियत ऋण, गाविसको १५ प्रतिशतलगायतका विषयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी कृषिका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

अन्तमा,
समस्या तमाम छन् । तर, नेपालको हकमा ३६ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान रहेको कृषिको विकल्प अर्थतन्त्रमा पहिलो नै हुन्छ । १० प्रतिशतको दरले धानको उत्पादन घट्दा जीडीपीमा १ प्रतिशत घट्ने गरेको वर्तमान यथार्थमा भूकम्प, नाकाबन्दी र अन्य अव्यवस्थाबाट पाठ सिकेर कृषि विकासमा लाग्नु अबको आवश्यकता हो । नयाँ वर्ष ०७३ सँगै विभिन्न मन्त्रालयका बजेट निर्माणको काम पनि तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । कृषि विकास र पशुपन्छी विकास मन्त्रालय आगामी वर्षका लागि क्षतिपूर्ति गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागिपरेको बताइरहेका छन् ।

राजनीतिक दल, मन्त्रिपरिषद् र व्यवस्थापिकासमेत कृषि विकासको पक्षमा रहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्रले सकारात्मक भूमिका खेल्ने हो भने ०७३ साल कृषि विकासको वर्षको रूपमा लिन सकिने आधार बन्न सक्छन् । अब चर्चामा मात्र होइन, व्यवहारमै कृषि विकासको काम गरौं । कृषिलाई सम्मानित पेसाको रूपमा विकास गरी युवालाई नेपालमै रोकौं, कृषिबाटै समुन्नत बन्नौं ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :