तराईमा विशेष सिँचाइ आयोजना

यो समाचार 382 पटक पढिएको

काठमाडौं/ सिँचाइ सुविधाको अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाझो बन्दै गएपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि खाद्यन्न उत्पादनको मुख्य क्षेत्र तराईका जिल्लामा सिँचाइ सम्बन्धी विशेष आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले तराईका २२ जिल्लामा समृद्ध तराईमधेस सिँचाइ विशेष आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।

Irrigationसिँचाइ विभागका अनुसार खाद्यान्न बढी उत्पादन हुने तर अकाशे पानीको अभावमा पछिल्लो समयमा उत्पादनमा ह्रास हुने तराई मधेसको भित्रि चार जिल्ला र भारतीय सीमानासँग जोडिएका १८ वटा जिल्ला गरी २२ वटा जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि समृद्ध तराईमधेस सिँचाइ विशेष आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । विभागका महानिर्देशक रामानन्द यादवका अनुसार यो आयोजनामार्फत करिब डेढ लाख कृषियोग्य हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

अकाशे पानी भएको समय र नदी नालामा पानी भएको अवस्थामा हाल १३ लाख ६८ हजार कृषियोग्य हेक्टरमा सिँचाइको पूर्वाधार पुगेको विभागले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि पाँच वर्षका लागि सञ्चालनमा ल्याइने उक्त आयोजनाका लागि विभागले २४ अर्ब रुपैयाँ प्रस्तावित गरेको छ । ‘खाद्यान्न उत्पादनको मुख्य स्रोत तराईको खेतीयोग्य जग्गा हो’, महानिर्देशक यादवले भने, ‘तर पछिल्लो समयमा अकाशे पानी समयमा नपरेर त्यही जग्गा सुक्खा भएर उत्पादनमा निरन्तर ह्रास आउने क्रम सुरु भएको छ । बढी उत्पादन दिने तराईका त्यस्ता जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‌याएर उत्पादन वृद्धि गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेका छौं ।’

विभागका अनुसार यो आयोजना अन्तर्गत ६ प्रकारका सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । आयोजना अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा डेढ सयदेखि दुई सयको संख्यामा थप डिप र स्यालो टयुववेल जडान गर्ने कार्यक्रम छ । ‘आयोजनामार्फत एक जिल्लामा कम्तीमा एक हजारको संख्यामा डिप र स्यालो टयुववेल जडान हुन्छ, ‘ महानिर्देशक यादवले भने । एउटा डिप टयुववेलले ४० हेक्टरसम्म र स्यालो टयुववेलले अढाइ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने क्षमता हुन्छ ।

डिप र स्यालो टयुववेल जडानका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् सुविधाका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग द्विपक्षीय सम्झौतासमेत भइसकेको छ । ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सहुलियत दरमा सोलार प्यानल जडान गरिदिनेछ । डिप ट्युववेल जडान हुँदा किसानले कुल लागतको तीनदेखि पाँच प्रतिशत खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्छ भने स्यालो ट्युववेल जडान गर्दा जमिनमुनिको सम्पूर्ण काम विभागले र जमिनमाथिको काम किसान आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाइएको छ ।

एउटा डिप जडान गर्न २० देखि ७० लाख र स्यालो ट्युववेल जडान गर्न ५० देखि ६० हजार खर्च लाग्छ । विभागले यही कार्यक्रममार्फत ताल, तलैया र पोखरी सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि तयार गरेको छ । प्रत्येक जिल्लामा भएका पोखरी, ताल र तलैयाको मर्मत सुधार गरेर बाहिरबाट पानी थपेर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ गर्ने सुविधा पुर्‌याउने योजना छ ।

यसैगरी स्यालो ट्युववेल जडान हुन नसकेको स्थानमा नयाँ इनार खनेर खेतीयोग्य जमिन सिंचित गर्ने योजना पनि छ । आयोजना अन्तर्गत नै निर्माण भएका तर मर्मत सम्भारको अभावमा अलपत्र परेका मझौला सिँचाइ योजनालाई मर्मत सम्भार गर्ने र आवश्यक स्थानमा थप मझौला खालका सिँचाइ योजनाका पूर्वाधार निर्माण गर्ने विभागको कार्यक्रम छ ।

विभागका अनुसार मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण अवस्थामा रहेका पुराना ठूला सिँचाइ आयोजना रौतहतको झाझ सिँचाइ, धनुषाको हर्दिनाथ, सर्लाहीको मनुषमारा, रुपन्देहीको मर्चवार र भैरहवा लुम्बिनीजस्ता अन्य आयोजनाको मर्मत सम्भार गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ । समृद्ध तराईमधेस आयोजना अन्तर्गत नै ठूला खोलाबाट निस्केका स साना खोल्सालाई पनि सुधार गरेर जमिनसम्म सिँचाइ पुर्‌याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले तराईका २२ जिल्लामा समृद्ध तराईमधेस सिँचाइ विशेष आयोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।

विभागले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै पहाडी र मध्य पहाडी जिल्लालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर ती क्षेत्रमा टार लिफ्टिङ विशेष योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यो योजनाअन्तर्गत सोलार प्यानल जडान गरेर पहाडी र मध्य पहाडी क्षेत्रमा नदीको किनारमा रहेका कृषि योग्य क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने कार्यक्रम छ ।

यस बाहेक आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै राजकुलो संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सुनकोसी मरिन बहुउद्देयीय आयोजना, दाङ उपत्यका सिँचाइ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विभागले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम सुरु गरिसकेको छ ।

विभागले सुनकोसी मरिन डाइभर्सनबाट ४४ मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सुनकोसीको पानी वागमतीमा खसालेर आयोजना निर्माण गरिने विभागका महानिर्देशक यादवले जानकारी दिए । ‘यो आयोजना ठूलो भएकाले यसको अध्ययन हुँदैछ,’ उनले भने ‘यस आयोजनाले एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनलाई सिंचित गर्नेछ ।’

कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सिँचाइ, मल, बिउका साथै आन्तरिक तराईमधेस आन्दोलन तथा नाकाबन्दीका कारण धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले कमी आएको थियो । यो वर्ष तराईका १२ जिल्ला र कर्णालीका जिल्ला गरेर चार प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ नहुँदा चार लाख ९० हजार मेट्रिक टन कम धान फलेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार ४२ लाख ९९ हजार मेट्रिक टन धान फलेको थियो ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :