पशुपन्छीको व्यावसायिक विकास

यो समाचार 469 पटक पढिएको

गुणस्तरीय उत्पादन दिनु व्यवसायीको दायित्व

Dr Keshav Premi
डा. केशवप्रसाद प्रेमी महानिर्देशक पशु सेवा विभाग

नेपाल सरकारले पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धि गरी पशु सेवाका माध्यमबाट किसानहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । पशुपालनलाई देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार बनाउने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । पशुपालन क्षेत्रबाट दूध, ऊन, मासु, छाला, मललगायत प्राप्त हुन्छ ।

कतिपय पशुलाई ढुवानीमा पनि प्रयोग गरिन्छ । बायोग्यासलगायत जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्न पशुको मल प्रयोग हुन्छ । समग्रमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०मा पशुपन्छीबाट ११ देखि १२ प्रतिशतको योगदान देखिन्छ । तर, हाम्रो विचारमा यस क्षेत्रको योगदान कम्तीमा पनि १७ प्रतिशत हुनुपर्छ । छरिएर रहेको तथ्याङ्क हेर्दा दूधबाट मात्रै ९ प्रतिशत, पक्षी क्षेत्रबाट साढे तीनदेखि ४ प्रतिशत छ भने ऊन, मासु, छालाबाट हुने योगदानचाहिँ कहाँ गयो रु त्यसकारण यी सबैको हिसाब गर्दा जीडीपीमा कम्तीमा १७ प्रतिशत योगदान छ ।

अर्को कुरा, अहिले खाद्यसुरक्षाको कुरा आएको छ । पशुजन्य उत्पादनले मानिसको खाद्य र पोषण सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । मानिसलाई स्वस्थ रहन र रोगसँग लड्ने क्षमता विकास गर्न चाहिने प्रोटिन पशुपन्छीबाट प्राप्त हुन्छ । मानिसको शरीरलाई चाहिने कुल प्रोटिनको ५० प्रतिशत अंश पशुपन्छीजन्य स्रोतबाट उपलब्ध हुन्छ । साथै वनस्पतिबाट उपलब्ध हुनेभन्दा पशुपन्छीबाट पाइने प्रोटिन एकदमै गुणस्तरीय र सुपाच्य हुन्छ । प्रोटिन खासगरी माछा, मासु, अण्डा र दूधबाट आपूर्ति हुन्छ ।

संसारका विभिन्न ठाउँमा पशुजन्य उत्पादन खाँदा बच्चाहरूको दिमागको विकास हुनुका साथै क्रियाशीलतामा वृद्धि हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसकारण राष्ट्रका लागि एक स्वस्थ र सक्षम नागरिक तयार गर्न पशुपन्छीजन्य वस्तु उपलब्ध हुनु जरुरी छ । तर, पशुजन्य वस्तुहरू पोषणका लागि जति महत्वपूर्ण छन्, यदि स्वस्थ पशुबाट ती कुरा ग्रहण गर्न सकिएन भने हामी रोगको घर पनि बन्न सक्छौं । दोस्रो, स्वस्थ पशुबाट प्राप्त वस्तुलाई सही रूपमा उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण वा वितरण गर्न सकिएन भने पनि त्यसले रोग निम्त्याउँछ । त्यही क्रममा पशुपन्छी मन्त्रालयले हाल जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन पनि गरिरहेको छ ।

यस्ता उत्पादन बढाउनु मात्र आफ्नो जिम्मेवारी नभई उपभोक्ताले स्वस्थ खानेकुरा खान पाउने मौलिक हकको सुरक्षा गर्नु पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको दायित्व हो । अहिले बजारमा मासुको विक्रीवितरण सबैतिर सही किसिमले नभएको गुनासो उपभोक्ता र उपभोक्तावादी सङ्घसंस्थाबाट बारम्बार आउने गरेको छ । उपभोक्ताको उक्त हकलाई सम्मान गर्दै मन्त्रालयले अहिले ४० बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसमा देशलाई पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने त छँदै छ ।

त्यसबाहेक ‘वधशालादेखि भान्सासम्म, गोठदेखि ओठसम्म’ नारासहित मासु र दूध स्वच्छ र स्वस्थ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि राखिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न यही चैत १४ देखि २० गतेसम्म सप्ताहव्यापी अभियान चलाएको छ । त्यसअनुसार उपभोक्तावादी संस्थाका प्रतिनिधिलगायत सबै सरोकारवालाको सहभागितामा मासु पसलदेखि वधशालासम्म अनुगमन गर्ने, गुणस्तर सुधार गर्न अपनाउनु पर्ने विधि र प्रविधिबारे जानकारी गराउने प्रवद्र्धनात्मक कार्य गर्दै छौं । यसमा उपभोक्तालाई पनि सफा र स्वस्थ मासु किन खानुपर्छ रु बिरामी पशुलाई काटेर खाएमा त्यसको असर के रहन्छ रु भन्ने सचेतना प्रवाह गर्दै छौं ।

एकजना नागरिकले जहाँ पनि व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक छ, गर्न पाउँछ । तर, ‘त्यसलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय उत्पादन उपलब्ध गराउनु उसको दायित्व हुन्छ’ भन्ने सचेतना प्रवाह गरिरहेका छौं । यसमा पशुपालक र उत्पादकदेखि नै जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । यसपटकको अनुगमनको मूल उद्देश्य सचेतना जगाउनु नै हो । तर, मासु पसलहरूबाट नमूना सङ्कलन भने गरेका छौं । अध्ययनपछि जीवाणु र विषाणुको निक्र्यौल हुनेछ । मासुमा हुने ‘एण्टीजैविक’ विषाणु कति मात्रामा प्रयोग भएको छ भन्ने हेरी नतिजा बाहिर ल्याइनेछ । तेस्रो, पशु सेवा विभागले वधशाला स्थापना गर्न, मासु पसल सुधार गर्न सहयोग गरिरहेको छ ।

तर, यी कुरालाई नियमन गर्न हामीसँग धेरै ऐन छन् । ती ऐन हाम्रो मन्त्रालयले मात्र नभई अन्य मन्त्रालयले पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसमा समन्वयको अभाव छ । उदारहणका लागि पशुवधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५, पशुस्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ लगायत दर्जन जति ऐन छन् । विडम्बना यी दुईओटाबाहेक अरू ऐन अन्य निकायले प्रयोग गर्छन् । कारबाही गर्ने अधिकार हाम्रो मन्त्रालयसँग छैन, आवश्यक परेमा सम्बन्धित निकायमा सिफारिश मात्र गर्न पाउने अधिकार छ ।

त्यसले गर्दा हाम्रो कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध हुने ऐनहरू हामीले अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विभागको माग छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले केही नीति तथा ऐन तर्जुमा पनि गर्दै छ । त्यसो हुन सकेमा भोलिका दिनमा नागरिकको स्वास्थ्य र पशुपन्छीको व्यावसायिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ ।

पशुपन्छी क्षेत्र आत्मनिर्भरताको बाटोमा

Dr. Banshi Sharma
डा. वंशी शर्मा सहसचिव पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ । कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०मा कृषिक्षेत्रको योगदान ३६ प्रतिशत छ । कृषिको जीडीपीमा पशु सेवाक्षेत्रको योगदान २६ दशमलव २८ प्रतिशत छ । पशु सेवाक्षेत्रले पशुपन्छीको विकास, विस्तार नश्ल सुधार, आहारा व्यवस्थापन, पशुपन्छी खोप, उपचार सेवा तथा यससँग सम्बन्धित अनुसन्धान र प्रविधि विस्तारसमेत पर्छ ।

पशु सेवाक्षेत्र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले हालै कृषि विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रबाट पशुपन्छी विकास मन्त्रालय गठन गरेको छ । अब नवगठित मन्त्रालयको काँधमा पशु सेवाक्षेत्रको नीतिगत काम गर्न र कृषकको जीवनस्तर उठाउन महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ । पशुपन्छी क्षेत्रको दिगो विकासद्वारा खाद्यसम्प्रभुता र समृद्ध नेपाल बनाउने सोच, दिगो पशुपन्छीजन्य उत्पादनका माध्यमले मुलुकलाई खाद्य तथा पोषणमा आत्मानिर्भर बनाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने यस मन्त्रालयको लक्ष्य छ । नेपाल विश्व पशु स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य भएपछि विश्व परिदृश्यमा नेपालको पशु सेवा थप आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख भएको छ ।

मन्त्रालयले स्थापनाको छोटो अवधिमै पशुपन्छीको व्यावसायिक विकासतर्फ गति चालेको छ । सरकारको यो लक्ष्य पूरा गर्न हाल पशु सेवा विभागअन्तर्गत ४ हजार २ सय ५८ जनशक्ति कार्यरत छन् । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्ति छन् । कृषक समूह, समिति, सहकारीमार्फत पशु सेवा प्रसार कार्यक्रम ७५ जिल्लामा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयबाट सम्पन्न हुँदै छ । गाईमा जर्सी, होलिजिन, फ्रिसियन र भैंसीमा मुर्रा जातको नश्ललाई प्राथमिकता दिइएको छ । वार्षिक ५ लाख गाईभैंसीमा नश्ल सुधार गर्ने उद्देश्यले कृत्रिम गर्भाधान सेवा देशका ४५ जिल्लामा नियमित रूपमा सञ्चालित छन् । कृत्रिम गर्भाधानबाट उत्पादित बाच्छाबाच्छी र पाडापाडीको आहारा व्यवस्थापन गर्न पशु आहार विकास राष्ट्रिय अभियान विगत ३ वर्षदेखि ४९ जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

पशुपन्छीलाई निरोगी राख्न विभिन्न खोप कार्यक्रम पनि सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ । पशु रोग निदान सेवा, केन्द्रीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय प्रयोगशाला र पन्छीरोग अन्वेषण प्रयोगशालाबाट सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ । त्यस्तै, पशुपन्छी र पशुजन्य पदार्थको आयात निर्यातमा सहजीकरण र नियमन गर्न आठओटा पशु क्वारेण्टाइन कार्यालय तथा २४ ओटा पशु क्वारेण्टाइन चेकपोष्ट क्रियाशील छन् ।

नेपालमा हाल १ हजार ८ सयओटा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था सक्रिय छन् । दूध उत्पादन वार्षिक १७ लाख ५४ मेट्रिक टन छ, जुन ६४ लिटर प्रतिव्यक्ति/वर्ष छ । यसलाई ३ वर्षमा ९१ लिटर प्रतिव्यक्ति/वर्ष बनाउने पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यस्तै, नेपालमा अहिले ३ लाख मेट्रिक टन मासु उत्पादन हुन्छ, जुन प्रतिव्यक्ति ११ किलोग्राम मासु पर्छ । उक्त दरलाई १४ किग्रा प्रतिव्यक्तिरवर्ष पुर्‍याउने २ वर्षे अभियानमा मन्त्रालय जुटेको छ । मासुमा राँगा, भैंसीको योगदान ५८ दशमलव ३ प्रतिशत, खसी, बोका प्रजातिको २० प्रतिशत, कुखुराको १४ दशमलव ५ प्रतिशत, बङ्गुरको ६ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिलाई तालीम दिने र थप शीप सिकाई पशु सेवाक्षेत्रमा लगाउने नीतिगत व्यवस्था छ । कृषकलाई उन्नत प्रविधि विकास गरी विस्तार तथा उपयुक्त प्रविधिलाई बढावा दिइनेछ ।

भावी चुनौतीहरू
यस क्षेत्रको व्यावसायिक विकास गर्न विभिन्न चुनौती हामीसँग छन् । बढ्दो जनसङ्ख्याको खाद्य, पोषण सुरक्षा गर्नका लागि दूध, फूल, मासुको उत्पादन गुणात्मक रूपमा बढाउनु पर्ने हुन्छ । इन्धन सङ्कटसँग जुध्न तराई, मध्य पहाडमा पशुपालनसँगै बायोग्यास प्लाष्ट स्थापना गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । यो कार्यले वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण हुने र मल पनि ग्यास उत्पादनपछि प्राप्त हुनेछ ।

दूध उत्पादन बढाउन व्यावसायिक गाईपालक कृषकहरूलाई बाच्छी मात्र जन्मने (सेक्ष्ड सिमेन) उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । खुला सिमानाका कारण रोगहरू फैलिएर ठूलो रूपमा पशुबस्तुमा हानिनोक्सानी हुने गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु निकै ठूलो चुनौती छ । त्यसकारण समयमा नै खोप आरोग्य व्यवस्थापन र जैविक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । भेडा, च्याङ्ग्राको व्यवसायीकरण गरी पश्मिना उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । छालाको काट्ने प्रविधि सुधार गरी छाला प्रशोधन गरी निकासी गर्न सके वैदेशिक मुद्राको ठूलो स्रोत हुन सक्छ ।

वैज्ञानिक क्षेत्रमा भएका २१औं शताब्दीको विकास बायोटेक्नोलोजीलाई आत्मासात् गरी पशुको क्षमता र उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता हो । ‘वान हेल्थ अप्रोच’अनुसार वातावरण स्वास्थ, पशु स्वास्थ र मानव स्वास्थ्य एकअर्काबीच सम्बन्धित भएकाले रोग निवारण गर्न आपसी सहयोग महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पञ्चवर्षीय योजना आवश्यक

Dr. Til Bikram Vattarai
डा. तिलचन्द्र भट्टराई पूर्वअध्यक्ष उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चितवन

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको नेपालमा आयको परम्परागत प्रमुख स्रोत पशुपन्छीपालन थियो । प्रत्यक्ष पैसा प्राप्त गर्न सक्ने यो क्षेत्रको व्यावसायिक विकास केही वस्तुमा बाहेक अन्यमा हुन सकेको छैन । नेपालको राष्ट्रिय आय (जीडीपी)मा यस क्षेत्रको योगदान करीब ११ प्रतिशत तथा कृषिको आयमा करीब २७ प्रतिशत रहेको छ ।

व्यावसायिक पशुजन्य उत्पादन भन्नाले दुग्ध, मासु उत्पादन, अण्डा, ऊन तथा रौं र छाला उत्पादन बुझिन्छ । राष्ट्रिय आयमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउने दुग्ध व्यवसाय तथा गाईभैंसी पालन नै हो । आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को तथ्याङ्क हेर्दा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष करीब ६२ लिटर दूध पर्न आउँछ । यसरी उत्पादित दूध करीब २५ देखि ३० प्रतिशत मात्रै प्रशोधित रूपमा आउँछ । दुग्ध उत्पादन र प्रशोधन व्यावसायिक रूपमा ज्यादै सुस्त गतिमा छ । गत ४/५ वर्षयता व्यावसायिक गाईभैंसी पालन उद्योगका रूपमा स्थापित हँुदै गए पनि कुल उत्पादनमा यी उत्पादनको योगदान न्यून छ ।

दुग्ध व्यवसायको विकाससँगै यससँग सम्बन्धित मूल्य शृङ्खलाका अन्य उद्योगको पनि क्रमशः विकास हुँदै जानेछ । यी उद्योगमा दुग्ध प्रशोधन तथा प्याकिङ, उत्पादन र वितरण सामग्री, उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने दाना तथा कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग पर्छन् । अहिलेको मागलाई ध्यान दिँदा बाच्छी तथा पाडी उत्पादन आवश्यकताअनुसार पुगेको छैन ।

मासु उत्पादन :
व्यावसायिक रूपमा कुखुरा र बङ्गुरपालन व्यवसाय अग्रगतिमा छन् । नेपाललाई आवश्यक पर्ने कुखुराको मासु र बङ्गुरको मासु आपूर्ति गर्न वर्तमान व्यावसायिक सङ्ख्या नै प्रशस्त छ । कुखुरापालन व्यवसायको उत्पादन र उत्पादकत्व हाल वृद्धि भएको छ ।

करीब २ दशक पहिलेको तुलनामा उत्पादकत्व हेर्दा २ गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको छ । तीन किलोग्राम ९केजी० दानाबाट एक केजी मासु उत्पादन गर्ने अवस्थाबाट हाल १ दशमलव ८ केजी दानाबाट एक केजी मासु उत्पादन हुन्छ । यस क्षेत्रमा हाल करीब १ लाखजति प्रत्यक्ष रोजगार छन् । साथै यस क्षेत्रले गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय आयमा करीब रू ६९ अर्ब योगदान पुर्‍याएको देखिन्छ ।

हालको प्रतिव्यक्ति खपत कुखुराको मासु करीब ४ दशमलव ५ केजी र अण्डा ५४ गोटा प्रतिव्यक्तिरवर्ष अन्य एशियाली मुलुकको सरदर खपतभन्दा ज्यादै कम देखिन्छ । त्यसैले अहिलेकै एशियाली सरदर खपतमा पुग्न यस व्यवसायले शतप्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, अव्यवस्थित बजार संरचना, गुणस्तर, विश्वसनीयताको कमी र एकीकृत उत्पादन, प्रशोधन तथा वितरण गर्ने व्यवस्थाको कमीले बङ्गुर पालनको व्यवसायीकरणले गति लिन सकेको छैन । तर, यसको उत्पादनका सम्भावना तीन गुणा बढी देखिन्छ ।

मासु उत्पादनका लागि सबैभन्दा पहिले बाख्रा पालनले व्यावसायिक रूप लिएको हो । तर, आजसम्म पनि बजारमा पहुँच छैन । करीब ६५ प्रतिशत भारतीय खसीबोकाले नेपालको माग धानिरहेको छ । बाख्रा प्रजातिलाई प्राङ्गारिक मासुका रूपमा व्यवस्थित प्रशोधन गरी उच्च मूल्यमा विक्री गर्ने व्यवसायका रूपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्य पशुजन्य उत्पादनमा हिमाली क्षेत्रमा ऊन र मासु उत्पादन हुने गरी भेडाको ठूलाठूला फार्म सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यबाट विशेष सहयोगको आवश्यकता पर्छ । त्यसरी नै माछा उत्पादनको वृद्धि वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । हाल तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रमा माछासँगै हाँस उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

आयात निर्यातको अवस्था :
पशुपन्छीजन्य उत्पादन अन्तरराष्ट्रिय नियम ९क्वारेण्टाइन०अन्तर्गत आयात निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो आन्तरिक खपत मासु, अण्डा, दूध प्रतिव्यक्ति ६२ लिटर तुलनात्मक रूपमा न्यून भएकाले अबको ५ वर्षमा यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनु छ । त्यसपछि निर्यातको सम्भावना पहिल्याउनु पनि छ । अहिले जिउँदा पशुपन्छीदेखि सम्बन्धित उत्पादनसम्म ठूलो मात्रामा आयात हुँदै आएको छ । तर, व्यावसायिक रूपमा केही दुग्धजन्य पदार्थ, छाला, ऊनी वस्त्र, गलैंचाबाहेक अन्य निर्यात भएको छैन । व्यवसाय विकासमा व्यवधान गर्ने ऐनकानूनको खारेजी तथा समयसापेक्ष विकासअघि बढाउने कानूनको निर्माण गर्नुपर्छ ।

समस्या र समाधानका उपायहरू :
पशुपन्छी क्षेत्रको व्यावसायिक विकास गर्न राज्यले अवधारणा ल्याए पनि समस्याहरू त्यतिकै छन् । तिनको उचित समाधानतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ । यो व्यवसाय एउटा जीवित उद्योग हो । यसबाट उत्पादित वस्तु तुरुन्तै नष्ट हुने प्रकृतिका भएकाले यसबाट हुने नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त विधि प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ । पशुजन्य उत्पादनको अधिक खपत, अप्रशोधित अवस्थामा नै हुने भएकाले प्रशोधित उत्पादन उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउन राज्यले विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

मासु तथा दुग्धजन्य उत्पादनबाट मानिसमा विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । त्यसर्थ उत्पादनका प्रत्येक तहमा गुणस्तर कायम गरी अन्तिम उत्पादन पूर्ण गुणस्तरीय हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । रोग पहिचान र नियन्त्रणमा राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । समग्रमा हेर्दा, पशुपन्छीजन्य व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना उच्च छ । दूध, मासु, अण्डा र ऊन उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी पाँचवर्षे कार्ययोजना लागू गरिनुपर्छ । यी सबै कार्यमा नेपाल सरकार र निजीक्षेत्रबीच समन्वय गरी अगाडि बढेमा पशुधनको सही सदुपयोग भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ देश उन्मुख हुनेछ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :