कृषि उपज निर्यात र क्वारेण्टाइन प्रयोगशाला

यो समाचार 417 पटक पढिएको

खाद्य स्वच्छता र प्रमाणीकरण व्यवस्था

sanjeev Karna
सञ्जीव कर्ण, महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण महाशाखा

विश्वमा अहिले स्वस्थ र दीर्घजीवनका लागि स्वच्छ, स्वस्थ खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगमा कडा प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ । खाद्यान्न आयातनिर्यातबारे विश्व व्यापार सङ्गठनको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पनि यसैअनुसार तय गरिएको छ ।

सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएको हिसाबले अहिले नेपाल पनि खाद्यान्नको गुणस्तर सुधार गर्नेतर्फ अग्रसर छ । त्यसो त खाद्य ऐन २०२३ तथा खाद्य नियमावली २०२७ ले खाद्य पदार्थमा स्वच्छता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । खाद्य ऐन २०२३ लाई क्रियाशील तुल्याई खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन स्तरदेखि विक्री वितरणसम्म शुद्धता कायम गरी उपभोक्ताहरूको हकहितको संरक्षण गर्नु खाद्य गुण नियन्त्रण कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो ।

खाद्य ऐननियमबमोजिम खाद्य पदार्थको आयातनिर्यातमा स्वच्छता तथा गुणस्तरीयता कायम गर्ने कार्य विभागले गर्दै आएको छ । यसर्थ खाद्य पदार्थको तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र आयातनिर्यात गर्न पाउने प्रावधान विद्यमान छ । २०६४ असोज १४ गतेको राजपत्रबाट खाद्य नियमावली पाचौं संशोधनमा निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार खाद्य पदार्थ आयातनिर्यात निरीक्षण एवम् गुण प्रमाणीकरण निर्देशिका लागू भई विभाग तथा अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरू एवम् खाद्य क्वारेण्टाइन प्रयोगशालामार्फत कार्यान्वयन भई निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण कार्य गर्दै आएको छ ।

नेपालमा निर्यात प्रमाणीकरण प्रणालीमा भएका व्यवस्थामा खाद्य उद्योगहरूले अनिवार्य अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनले गरेको छ । खाद्य पदार्थ आयात वा निर्यात प्रयोजनका लागि आवश्यकता एवम् मागअनुसार विभागबाट प्रयोगशाला विश्लेषण सेवा प्रदान गरिएको छ । यसै सेवामार्फत विभिन्न देश जस्तै ः दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, कतार, अमेरिका, जर्मनी, क्यानडा आदिमा मह, चाउचाउ, छुर्पी, पुष्टकारी, खुर्सानी, मस्यौदा, तोरीको गुन्द्रुक, रायोको गुन्द्रुक, चिउराजस्ता नेपाली खाद्य पदार्थ निर्यात भइरहेका छन् । त्यस्तै, स्वैच्छिक रूपमा अन्य निर्यात प्रमाणीकरण व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिअन्तर्गत अदुवा, अलैंची, चिया, मह, चाउचाउ, मुसुरोजस्ता खाद्य पदार्थलाई प्राथमिक निर्यातजन्य खाद्य पदार्थहरूमा राखेको छ । विभागले यस्ता खाद्य पदार्थ निर्यात प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्न विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणीकृत प्रयोगशालामा अद्यावधिक गरिसकेको छ । साथै यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य पनि हुँदै छ । साथै नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भइसकोको सन्दर्भमा विद्यमान ऐननियम तथा मापदण्डहरूलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरसँग समतुल्य हुने गरी अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ ।

विद्यमान चुनौतीहरू :
खाद्य ऐननियम तथा मापदण्डहरूको समय सापेक्ष अद्यावधिक र अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समतुल्य हुनुपर्ने छ । खाद्य उत्पादनका शृङ्खलामा स्वच्छता अभिवृद्धि प्रणाली (आईएसओ २२०० लगायत मापदण्ड) लागू हुनुपर्ने छ । खासगरी नेपाली उत्पादन निर्यातमा वृद्धि गर्न सुविधायुक्त प्रमाणीकृत प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनु अत्यधिक जरुरी छ । यस्तो प्रयोगशालाको अभावमा नेपाली उत्पादन निर्यातमा व्यवधान हुँदै आएको छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको पहल जारी छ । यसका साथै सरोकारवालाहरूको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको पनि उत्तिकै जरुरी छ । खाद्य स्वच्छता र गुणस्तरबारे जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने पहल हुँदै छ ।

खाद्य पदार्थ आयात निर्यातमा नियमन तथा सहजीकरणका विभिन्न पहलहरू विभागले गर्दै आएको छ । ऐननियम, मापदण्ड, कार्यविधिलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समतुल्य तथा अद्यावधिक बनाउने प्रयास हुँदै छ । प्रयोगशाला र प्रमाणीकरण सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, आयात प्रक्रियामा क्वारेण्टाइन कार्यपश्चात् मात्र भन्सारका अन्य कार्यहरू गर्ने पैरवी भएको, निकायगत समन्वय एवम् कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता गराउने कार्यमा पनि विभाग सक्रिय छ । आयात निर्यातकर्ताबीच सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न सहजीकरण गर्ने तथा आयात प्रमाणीकरणको व्यवस्था क्रमिक रूपमा अन्य खाद्य पदार्थहरूमा पनि लागू गर्न पहल भइरहेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला जरुरी

Shivsanker Agrawal
शिवशङ्कर अग्रवाल अध्यक्ष उद्योग सङ्गठन मोरङ

नेपालमा पछिल्लो समय कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने प्रयास हुँदै छ । कृषिजन्य उपजमा बढ्दो परनिर्भरता घटाउँदै आत्मनिर्भर हुन तथा निर्यात बढाउन विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम बनेका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयनमा हामीकहाँ समस्या छ । अत्यधिक खाद्यवस्तु आयात गरिए पनि नेपालबाट केही मात्रामा निर्यात पनि हुँदै आएको छ ।

अलैंची, अदुवा, बेमौसमी तरकारी, फलफूल, वनस्पति घिउलगायत वस्तु निर्यात हुन्छ । तर, गुणस्तर प्रमाणीकरणको अभावमा नेपाली उत्पादकले व्यवधान खेप्नु परेको छ । नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको प्लाण्ट क्वारेण्टाइन प्रयोगशाला नहुँदा प्रमाणीकरणको समस्या परेको हो । त्यसले गर्दा सबै वस्तुको वैधानिक बाटोबाट निर्यात हुन पाएको छैन ।

हाम्रो ठूलो र नजीकको बजार भारत हो । भारतमा गुणस्तरसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छ । त्यहाँ ‘प्लाण्ट क्वारेण्टाइन नियमावली २००३’ लागू छ । त्यसमा सूचीकृत नभएका वस्तुहरूको हकमा निश्चित मापदण्डअनुसार ‘पेष्ट रिक्स एनालाइसिस ९कीटाणुजन्य जोखीम विश्लेषण–पीआरए० नगरिएका सामान आयात गर्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि भारतीय आयातकर्ताले सम्बन्धित निकायमा पीआरएका लागि अनुरोध गर्नुपर्छ ।

पीआरए प्रक्रियाको अन्तिममा नेपालबाट निर्यात हुने सामानको आफ्ना विशेषज्ञहरू पठाएर निरीक्षण गर्छन् । त्यसमा बाली काटिसकेपछि त्यसको उपचारको प्रविधिबारे क्वारेण्टाइन परीक्षण, ढुवानीपूर्व परीक्षण, प्रमाणीकरणको मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

खासगरी विश्व व्यापार सङ्गठनको गुणस्तर मापनसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार नै क्वारेण्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य बालीबाट विभिन्न सरुवा रोग एक देशबाट अर्को देशमा सर्न सक्छ । अन्य देशबाट त्यस्ता विभिन्न रोग आफ्ना कृषिबालीमा सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि क्वारेण्टाइन जाँचको व्यवस्था विश्वभर सबै देशमा गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि कृषि उत्पादन आयात गर्दा क्वारेण्टाइन जाँच गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

तर, व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन छैन । महत्वपूर्ण कुरा, क्वारेण्टाइन जाँचका लागि अन्तरराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला हुनु जरुरी छ । अहिलेसम्म हामीकहाँ सामान्य प्रयोगशाला पनि छैन । हाम्रो देशको तुलनामा भारतले यस विषयमा धेरै कडाइ गरेको छ ।

हाम्रो पहाडी भेगमा उत्पादित विभिन्न ताजा तरकारीहरू विराटनगरस्थित रानी भन्सार नाकाबाट पर्याप्त मात्रामा भारत जान्छन् । तर, भन्सारमा क्वारेण्टाइन चेकपोष्ट र जाँचका लागि प्रयोगशालाको अभावमा हुँदा हाम्रा उत्पादन गैरकानूनी बाटोबाट निर्यात हुँदै आएका छन् । नेपालबाट अलैंची, अदुवा, चिया आदि वस्तु ठूलो मात्रामा भारत निर्यात हुन्छन् । त्यस्तै तरकारी तथा फलफूल पनि निर्यात हुन्छन् । तर, प्रयोगशाला नहुँदा क्वारेण्टाइन जाँचका लागि वीरगञ्जस्थित रक्सौल नाका कि त कोलकाता वा पटना पठाउनुपर्छ । त्यहाँबाट जाँच भएर आउन्जेल हाम्रा सामानको गुणस्तर नष्ट भइसक्छ ।

त्यसले गर्दा त्यतिन्जेल पर्खनुभन्दा नाकामा रिक्सालगायतबाट गैरकानूनी तरीकाले निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । परिणामस्वरूप हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ ट्रेड)मा देखिँदैन । त्यसले हाम्रो राजस्व गुम्न पुग्छ । अर्कातिर, क्वारेण्टाइन जाँचका लागि भारत पठाउँदा शुल्कसहित निवदेन दिनुपर्छ । त्यो झन्झट पनि छ । त्यो अनुरोधपत्रचाहिँ नेपालको हकमा लागू नगरियोस् भनेर हामीले भारत सरकारसँग पहल गर्नु आवश्यक छ । दोस्रो, केही कृषि उत्पादनहरूचाहिँ क्वारेण्टाइन जाँच गर्नु नपर्ने गरी पहल हुनु जरुरी छ ।

खासगरी अन्य नाकाको तुलनामा विराटनगर र काँकडभिट्टाबाट ठूलो मात्रामा कृषिजन्य उत्पादन भारत निर्यात हुन्छ । ठ्याक्कै कति मात्रा हो भन्ने यकिन तथ्याङ्क न नेपाल सरकारसँग न त व्यवसायीसँग छ । तर, कानूनी बाटो प्रयोग गर्न सक्ने हो भने भोलि ट्रकका ट्रक माल निर्यात गर्न सकिन्छ । त्यसो हुने हो भने कृषकले उत्पादन बढाउन पाउने थिए । मूल्यमा पनि एकरूपता गर्न सकिन्थ्यो । यसो गर्न नसक्दा समग्रमा निर्यातमा असर पुगेको छ । आयातमा पनि फरक त पर्नुपर्ने हो । तर, आयात हुने मालको गुणस्तरबारे हामी कसैलाई खास वास्ता छैन ।

वास्तवमा यो हाम्रो बाध्यता पनि हो । भारतबाट माल आयात गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो । तर, उनीहरुलाई नेपालमा निर्यात गर्नैपर्र्छ भन्ने बाध्यता छैन । हाम्रो परनिर्भरमुखी लाचारीपनका कारण हामीले आँखा चिम्लिनु पर्ने अवस्था छ । त्यसकारण, प्रयोगशाला हुने हो भने गुणस्तर जाँचेर मात्र हामी सामान आयात गर्न सक्ने थियौं । विभिन्न देशले क्वारेण्टाइनको झमेलालाई ‘ननट्यारिफ ब्यारियर’का रूपमा प्रयोग गरेका उदाहरण छन् ।

विराटनगरमा क्वारेण्टाइन प्रयोगशाला स्थापनाबारे २०६३ सालदेखि नै उद्योग सङ्घ मोरङले आवाज उठाउँदै आएको हो । भारत सरकारले विराटनगर वा नेपालको कुनै पनि स्थानमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको प्रयोगशाला निर्माण गरिदिन सक्नेबारे दुई देशको सरकारबीच सहमति पनि यसअघि नै भएको हो । उनीहरू जुनकुनै बेला प्रयोगशाला बनाइदिन तत्पर छन् । तर, हाम्रो सरकारको तर्फबाट प्रक्रियालाई अघि बढाउने थप पहल भएन । अबको सरकारले यसमा यथाशीघ्र पहल गरिदिनुपर्छ । त्यसो हुन सके हाम्रो कृषि उत्पादन निर्यातले गुणात्मक फड्को मार्ने निश्चित छ ।

कृषि तथा वनजन्य उपजको बजार पहुँचका चुनौती

Prakash Paudel
प्रकाश पौडेल प्लाण्ट क्वारेण्टाइन अधिकृत राष्ट्रिय प्लाण्ट क्वारेण्टाइन कार्यालय

विश्व व्यापार सङ्गठनको एसपीएस ९सेनिटरी एण्ड फाइटोसेनिटरी० सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको नेपाल–भारतबीच हुने व्यापार सम्बन्धमा पनि एउटा चुनौतीपूर्ण आयाम शुरू भएको छ । बिरुवा वा बिरुवाजन्य उपजको पैठारी गर्नुअगाडि सम्बन्धित वस्तुसँग जोडिएर आउन सक्ने जोखीमको विश्लेषण ९पीआरए० गरी राष्ट्रिय आयात शर्त तयार गर्नु र सो शर्त पूरा नगरेसम्म निर्यातक राष्ट्रले आफ्ना उपजहरू विक्री गर्न नसक्नु एसपीएसमा आधारित व्यापारको मुख्य चुनौती हो ।

यस सन्दर्भमा भारतबाट निर्धारण गरिने राष्ट्रिय आयात शर्त तयार गर्न र नेपालबाट निकासी हुने कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको बजार पहुँचका लागि नेपालले सूचना तथा तथ्यतथ्याङ्कलाई संश्लेषण गरी हरेक निर्यातयोग्य उपजको बजार पहुँच प्रस्ताव तयार गरी भारतलाई दिनु नेपालको कर्तव्य हुन आउँछ ।

नेपालबाट भारततर्फ निर्याय हुन सक्ने १ सय १४ ओटा कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको पहिचान गरिएको छ । पीआरए प्रयोजनका लागि भारतीय राजदूतावासमार्फत माग गरिएको ‘पीआरए रिक्वेष्ट फर्म’बमोजिम तथ्यतथ्याङ्क पठाउनुपर्छ । नेपालमा हालसम्म औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरिएको सूचनालाई केलाउँदा यसका लागि केवल ३१ ओटा वस्तुको मात्र राष्ट्रिय सूची तयार रहेको छ ।

यो सूचीसमेत दशौं वर्ष पुरानो हो र कागजी अध्ययनका आधारमा नै तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट उद्धृत गरिएको हो । साथै, हालको ‘पेष्ट डाइनामिक्स’लाई प्रतिनिधित्व गर्ने पर्याप्त आधार पनि छैनन् । फेरि नेपालसँग उपलब्ध उपर्युक्त ‘पेष्ट लिष्ट’बाट भारतीय ‘रिक्वेष्ट फर्म’ले माग गरेबमोजिम सूचनाको परिपूर्ति १० प्रतिशत पनि गर्न सकिँदैन । फर्मले माग गरेको आधारमा नेपालकोे ‘पेष्ट डाटा’ विश्लेषण गर्दा नेपालले यससम्बन्धी अरू थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसमध्ये पहिलो चरणमा सवै वस्तुको ‘पेष्ट लिष्ट’ ९कीटाणुहरूको सूची० तयार गर्नुपर्छ । क्षेत्रगत सर्वेक्षणका आधारमा यस्तो सूची तयार गर्नुपर्ने भए तापनि जनशक्ति अभावलगायत अन्य कारण तत्काल यसो गर्न सम्भव देखिन्न । अतः ‘नेशनल डकुमेण्ट रिभ्यु’बाटै ‘पेष्ट लिष्ट’ तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी तयार भएका पेष्टहरूकोर्‍याण्डम स्पट एण्ड मनिटरिङ फिल्ड सर्वे प्रोटोकल तयार गर्नुपर्छ । दोस्रो, निर्यात सम्भावना रहेका जिल्लाहरूका बाली संरक्षण अधिकृतहरू, नार्क र विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्वमा कम्तीमा तीनवर्षे अवधिको कीटाणुहरूको अवस्था सर्वेक्षण गरी पीआरए गर्न अति आवश्यक सूचनासहितकोे राष्ट्रिय निर्देशिका तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो निर्देशिकाले नेशनल पेष्ट रिपोजिटरी वा पेष्ट लाइबे्ररीको सन्दर्भसमेत समाहित गरेको हुनुपर्छ ।

हालको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नेपालभित्र रहेका प्लाण्ट क्वारेण्टाइनसम्बन्धी काम गर्नेबाहेकका जुनसुकै प्रयोगशालालाई त्यस्तो डिपोजिटरी सेवाका लागि तोक्न सकिन्छ । नेशनल पेष्ट रिपोजिटरी तयार नभएको अवस्थामा बजार पहुँचका लागि सम्झौता गर्दा वा जोखीम सञ्चार हुँदा भारतीय क्वारेण्टाइन पेष्ट रिफरल प्रयोगशालालाई नमूना ९रिफरेन्स स्पेसिमेन० उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा पीआरए रिक्वेष्ट फर्म भरी पठाउनुको औचित्यसमेत साबित गर्न सकिँदैन ।

त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण अभिसन्धिअनुसार वानस्पतिक स्वच्छताको अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मापन गर्ने एकाइहरू आईएसपीएम ८ र २ र आवश्यक निर्देशिका तथा रिपोजिटरी तयार गरेर मात्र बजार पहुँच खोजिनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । समानतामा आधारित व्यापार प्रणालीमा जानुभन्दा अगाडि नमूनासहितको सम्पूर्ण निर्देशिका डाटाबेसलाई रिपोजिटरीमा अद्यावधिक गरिनु एसपीएसमा आधारित व्यापारको एक अनिवार्य पूर्वशर्त हो ९आईएसपीएम ६० । प्रचलित बिरुवा संरक्षण ऐनको आशयबमोजिम हालसम्म पनि नेशनल पेष्ट रिपोजिटरी भनेर कुनै पनि निकायलाई तोकिएको छैन ।

तर, स्याउको सन्दर्भमा बिरुवा संरक्षण निर्देशनालयले अग्रिम पहलकदमीका रूपमा कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत बालीरोग विज्ञान महाशाखा तथा कीट विज्ञान महाशाखालगायत निकायहरूलाई आवश्यक तथ्यतथ्याङ्क पठाउन पत्राचार गरेको छ र यी निकायसँग अनौपचारिक कुराकानी हुँदा हाल त्यस्तो तथ्यतथ्याङ्क उपलब्ध नभएको भन्ने जवाफ आएको छ । अतः तत्काल भारत सरकारलाई डाइरेक्टरी डाटा उपलब्ध गराउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।

क्षेत्रगत सर्वेक्षणको काम गर्नासाथै सङ्कलन गरिएका नमूना कुन प्रयोगशालामा अद्यावधिक गर्ने भन्ने कुरा कानूनी रूपमै स्पष्ट छैन । यसै कारण विगतमा गरिएका चिराइतो, कुरिलो, टिमुरलगायत उपजको पेष्ट सर्वेको तथ्याङ्कसमेत प्रमाणीकरण गर्न सकिएको छैन । हालको अवस्थामा क्षेत्रगत सर्वेक्षण गरेरसमेत पुनः तथ्याङ्क प्रमाणीकरणको समस्या आउने देखिन्छ ।

त्यसैले प्रचलित बिरुवा संरक्षण ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी नार्क, नाष्ट, त्रिवि, एएफयू, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशालाजस्ता नन्क्वारेण्टाइन पेष्टसँग सरोकार राख्ने संस्थालाई क्षेत्रगत सर्वेक्षण गर्न लगाउन सकिन्छ । यसो गर्दा वनस्पति संरक्षण निर्देशनालयको पेष्ट निर्देशिकासहितको नेशनल पेष्ट डिपोजिटरीको कार्य गर्न नेपाल सरकारले आदेश दिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

भारतमा निकासी गर्न सकिने व्यापारको सम्भावना रहेका नेपालका १ सय १४ ओटा कृषि तथा वनजन्य वस्तुका बारेमा भारतबाट माग गरिएबमोजिमका विवरण तयार गर्न राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनको (हाल बाली संरक्षण निर्देशनालय) प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ । तर, त्यस्तो विवरण तयार गर्न विभिन्न निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता आवश्यक रहन्छ । राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण सङ्गठनसँग विभिन्न निकायमाार्फत पठाइनुपर्ने त्यस्ता विवरण सङ्कलन तथा संश्लेषण गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छैन ।

बजार पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने विवरणहरू सङ्कलन तथा संश्लेषण गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय भए तापनि सङ्गठनको ब्युरोक्राटिक प्रोफाइल आवश्यकताभन्दा सानो भएकाले अन्तरनिकाय समन्वय गर्न कठिन भइरहेको छ । सङ्गठनलाई प्राप्त अधिकारबारे सबैले बुझ्ने गरी नेपाल राजपत्रमार्फत थप कानूनी व्याख्या गरी नेपाल सरकारले भारतलगायत व्यापार सम्भावना भएका विभिन्न मुलुकमा पेश गरिने बजार पहुँच प्रस्तावहरू तयार गर्नु आवश्यक छ ।

त्यस्तै पीआरए प्रयोजनका लागि कानूनी रूपमै राष्ट्रिय कीटाणु जोखीम विश्लेषण एकाइको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । कीटाणु जोखीमको विश्लेषणका लागि चाहिने सूचना उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि ननक्वारेण्टाइन पेष्टको अध्ययन गर्ने आधुनिक सुविधासम्पन्न प्रयोगशालासहितको राष्ट्रिय बोट तथा कीटाणु निगरानी एकाइको व्यवस्था कानूनी रूपमै गर्नु आवश्यक छ । यी दुवै एकाइका लागि छुट्टै जनशक्तिको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(यी लेखकका निजी विचार हुन्)

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :