‘चामल’ कुहिदैं गर्दा कर्णालीमा ‘भोकमरी’

यो समाचार 371 पटक पढिएको

संस्थान र मन्त्रालयबीच आरोप प्रत्यारोप

काठमाडौं / कर्णालीमा खाद्यान्नको अभावमा भोकमरी समस्या निम्तिरहँदा बंगलादेशले भुकम्पपीडितका लागि उपलब्ध गराएको चामल कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । भुकम्पपीडित अझै पनि खाद्यान्न अभाव व्यहोर्दैआएका छन् ।

Karnali photo

कर्णालीको तीन जिल्लामा ४० बर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो खडेरी परेको छ । जसका कारण तीन जिल्लाका ४१ भन्दा बढी गाबिसका बासिन्दा अहिले प्रत्यक्ष रुपमा भोकमरी समस्यामा परेका छन् । खडेरीका कारण उत्पन्न भएको खाद्य संकट र खाद्यान्न अभावपछि कर्णालीका करिब चार सय भन्दा बढी स्थानीय बासिन्दा रोजगारीका लागि भारतको विभिन्न सीमा क्षेत्रमा पसेका छन् । कर्णालीमा पछिल्लो समयमा भोकमरीको यति ठूलो समस्या उत्पन्न भइरहँदा भुकम्पपीडितका लागि बंगलादेशबाट आएको ७८ हजार क्विन्टल चामल माग कुहिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

कर्णालीबासीले भोकमरी समस्या तत्कालै सम्बोधन गर्न स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सिंहदरबारस्थित कृषि बिकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायतमा चहारे पनि उक्त चामल सदुपयोग गर्ने बिषयमा सरकारले हालसम्म कुनै चासो देखाएको छैंन् ।

नेपाल खाद्य संस्थानका काठमाडौको थापाथलीस्थित सदर गोदाममा १६ हजार तीन सय ८६ क्विन्टल चामल कुहिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसैगरी संस्थानको विर्तामोड गोदाममा ६१ हजार चार सय ३३ क्विन्टल र सिराहाको लाहान गोदाममा चार सय ७० क्विन्टल चामल बिग्रने अवस्थामा पुगेको छ ।

बंगलादेश सरकारले भुकम्प पीडितका लागि भनेर राहत स्वरुप ९९ हजार ९ सय ८२ क्विन्टल उसिना चामल सरकारलाई गत बैशाखदेखि जेठसम्म उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये संस्थानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मागअनुसार अहिलेसम्म भुकम्प प्रभावित २५ जिल्लामा २१ हजार ६ सय ९१ क्विन्टल चामल वितरण गरेको छ । बाँकी ७८ हजार क्विन्टल चामलको माग नआएकाले संस्थानको विभिन्न गोदाममा कुहिन सक्ने अवस्थामा थन्किएको छ । सरकारले प्राप्त गरेको उक्त परिमाणमा चामल केन्द्रिय दैवी प्रकोप समितिलाई जिम्मा लगाइएको थियो । समितिले उक्त चामल खाद्य संस्थानको विभिन्न गोदाममा मौज्दात गरी राखेको छ ।

थापाथलीस्थित गोदाम प्रमुख मोहन चन्दकाअनुसार बंगलादेशले उपलब्ध गएको चामल अहिले नकुहेपनि करिब कुहिने अवस्थामा पुग्न थालेको छ । ‘हामी कहाँ आएको चामल धेरै पुरानो भइसक्यो’, गोदाम प्रमुख चन्दले भने,‘बंगलादेशले पनि तत्कालै चामल प्रशोधन गरेर पठाएको छैंन् होला । बंगलादेशले पनि पहिलेदेखि नै तयारी अवस्थामा राखिएको चामल पठाएको होला । अहिले उक्त चामल कुहिन सक्ने अवस्थामा पुग्न थालेको छ ।’ उनकाअनुसार ‘माथि’ बाट कुनै आदेश नआएकाले उक्त चामल हालसम्म थन्किएको अवस्थामा छ ।

संस्थानका महाप्रवन्धक शिबहरी श्रेष्ठले मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआएकाले चामल थन्किएको जानकारी दिए । उनले भने,‘चामलको व्यवस्थापनका बारेमा मन्त्रालयमा पटक पटक पहल गर्दा पनि मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै निकास दिएको छैंन् । जसका कारण चामल थन्किएको छ ।’

आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने संस्थानको लाचारीपनका कारण राहतको लागि आएको चामल थन्केर बिग्रन सक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले चामलको तत्कालै व्यवस्थापन गरेर सदुपयोग गर्न संस्थानका महाप्रवन्धक श्रेष्ठलाई पटक पटक बोलाएर निर्देशन दिएपनि हालसम्म चामलको सदुपयोग हुन नसक्नु दुःखद भएको जानकारी दिए । ‘महाप्रवन्धक श्रेष्ठलाई डाँकेर चामलको सदुपयोग गर्न संस्थान आफै सक्षम भएकाले तत्कालै व्यवस्थापन गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको छु’, प्रवक्ता सुवेदीले भने,‘तर संस्थानले मन्त्रालयतर्फ अड्को थापेर उक्त चामल व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ठूलो दुःखको कुरा हो । सानो कमी कमजोरीका कारण पीडितका नाममा आएको चामललाई कुहाएर फाल्नु ठूलो जघन्य अपराध हो ।’ चामलको व्यवस्थापन संस्थान आफैले गर्नुपर्ने जानकारी गराउदै उनले यो बिषयमा गम्भिर रुपमा छलफल गरिने बताए ।

भिषण खडेरीका कारण भिषण खडेरीका कारण मुगु, बाजुरा र हुम्ला जिल्ला प्रभावित भएका छन् । खडेरीका कारण मुगुको भीई, नाथर्पु, जिमा, कालै, धैनकोट, ह्याङलु, सुकाढिक, कोटडाँडा, माग्री, पुलु, किम्री र डोल्फु गाबिस ठूलो खाद्य संकटग्रस्त सूचीमा दरिएका छन् । यसैगरी मुगुकै श्रीनगर, कार्किवाडा, रोवा, रुगा, पिना, रारा, फोतु, सेरी, श्रीकोट, खमाले, गम्था र मुगु गाबिस खाद्य संकट उन्मुख सूचीमा दरिएका छन् ।

यसैगरी बाजुरा जिल्लाको जगन्नाथ, वाइ, गोत्री, कोल्टिसहित ११ गाबिस खाद्य संकट सुचीमा परेका छन् भने हुम्लाको २७ वटा गाबिसमध्ये श्रीनगर, कालिका, मैला, मदना, जइरलगायत १३ गाबिस खाद्य संकटको सूचीमा परेका छन् । गत साउनको २५ गतेदेखि माघ ५ गतेसम्म(करिब ५ महिना) नियमित रुपमा हुने अकाशे पानी र हिमपात नपर्दा ठूलो खडेरी परेको हो । खडेरीका कारण बर्खे बाली डढेर सखाप हुनुका साथै हिउँदे बालीको खेती पनि सिंचाईको अभावमा अन्तन्त नाजुक अवस्थामा पुगेका छन् ।

खडेरीका कारण मुगुको भिई गाबिसको २३ हजार ८४ जना स्थानीयबासिन्दा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित भएका छन् । यसमध्ये ५०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला प्रभावित भएका छन् । अन्य जिल्ला र गाबिसको प्रभावित हुनेको तथ्याँक आउन बाँकी छ ।

आयोगको चासो
राहतको चामल थन्किनुभन्दा सहुलियत मूल्य राखेर बिक्रि गर्न भन्दै तीन महिनाअघि संस्थानले गृह मन्त्रालयको सुझावमा उक्त चामलको बिक्रि मूल्य तयार पारेको थियो । संस्थानको मूल्य निर्धारण समितिले उक्त चामलको बजार मूल्य करिब ३२ रुपैयाँ कायम गरेर प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा बुझाएको थियो । त्यस लगत्तै गत् माघ ४ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पीडितको लागि आएको चामल बिक्रि गर्न ‘नहुने’ भन्दै चासो राखेपछि उक्त चामलको व्यवस्थापनको बिषयमा कुनै ठोस निर्णय सरकारले लिन सकेको छैंन् । मन्त्रालयकै सहसचिब तथा संस्थानको बोर्ड सदस्य उत्तम नगिनाकाअनुसार चामल गृह मन्त्रालय स्वामित्वमा भएकाले उक्त चामलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने बिषयमा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपनि हालसम्म कुनै जवाफ नआएका बताए । उनले भने,‘चामलको व्यवस्थापनका लागि गृहको निर्देशन पर्खेर बसेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा पनि अटेरी
कर्णालीबासीको भोकमरी समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्थमन्त्रालयलाई गत् पुस २८ गते नै पत्राचार गरेर निर्देशन दिएपनि हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले उक्त समस्यालाई सम्बोधन गरेको छैंन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र गरिबी निवारण कोषलाई पत्राचार गर्दै खडेरीका कारण भोकमरी समस्या निम्तिएको र भविष्यमा उक्त क्षेत्रमा मानवीय संकटको जोखिम उच्च रहेको भन्दै ‘सक्रियतापूर्वक’ विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग समन्वय गरी कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध गराइदिन निर्देशन दिएको थियो । तर झण्डै दुई महिना बित्न लाग्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन् ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :