प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘शुन्य भोकमरी’ कार्ययोजना सार्वजनिक

यो समाचार 333 पटक पढिएको

काठमाडौं, सरकारले नेपालबाट भोकमरी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपालको भोकमरीलाई शुन्यमा झार्न राष्ट्रिय कार्ययोजनासहितको शुन्य भोकमरी(जिरो हंगर) कार्यक्रम शनिबार सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भोकमरी अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।


zero hungerप्रधानमन्त्री ओली र संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) का महानिर्देशक जोसे ग्राजिएनो डा सिल्वाले संयुक्त रुपमा जिरो हंगरको राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिवी, भोकमरी र कुपोषणबाट नेपाललाई मुक्त नगरेसम्म मुलुकको विकास हुन नसक्ने बताए । गरिवी, बेरोजगारी र खाद्यमा पहुँच नपुगेका कारण बालबालिकाले पोषणयुक्त खाना खान नपाएको जानकारी गराउदै प्रधानमन्त्री ओलीले गरिवी, भोकमरी र कुपोषण जसरी पनि निर्मुल गर्ने दाबी गरे । उनले भने,‘हामीसँग धेरै प्रकारका चुनौती छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो समयमा गरिबी, भोकमरी र कुपोषण सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । मेरो सरकारले गरिबी, भोकमरी र कुपोषण समस्यालाई जसरी पनि शुन्यमा झार्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’

नेपाल धेरै बर्षसम्म राजनीतिक समस्यासँग जुझिरहेकाले अन्य मुलुकको तुलनामा विभिन्न क्षेत्रमा बिकास गर्न नसकेको औल्याउदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनता धेरै बर्षसम्म राणा शासन काल र राजतन्त्रलाई अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र तथा गणतन्त्र ल्याउन समय खर्च गरेकाले अन्य क्षेत्रतर्फ तुलनात्मक रुपमा विकास गर्न नसकिएको बताए । नेपाली जनता अहिले संविधान ल्याउन सफल भएको बताउदै उनले अब नेपाल विकासको नयाँ मोडमा आइपुगेको जानकारी दिए । ‘अब नेपाल विकासको नयाँ मोडमा आइपुगेको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘अब विकासका लागि गरिबी, कुपोषण र भोकमरीलाई जरैबाट अन्त्य गर्ने मेरो सरकारको पूर्ण प्रतिबद्धता छ ।’ ओलीले आगामी दुई बर्षभित्रमा खाद्यान्नमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने भण्डारण गृह, भौतिक पूर्वाधार, आधुनिक तथा व्यवसायिक कृषि, सिंचाई, मल, बीउ, माटो परीक्षणलगायतका कार्यक्रमलाई सरकारले बिशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

संघएफएओका महानिर्देशक जोसे ग्राजिएनो डा सिल्वाले खाद्य सुरक्षा नहुँदासम्म सामाजिक सुरक्षा नहुने र सामाजिक सुरक्षा नहुँदासम्म मुलुकले विकास गर्न नसक्ने बताए । कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले खाद्य असुरक्षाका कारण नेपालका ३५ जिल्लाका बासिन्दा जोखिममा रहेको औल्याए । मन्त्री गजुरेलकाअनुसार साना किसानको पहुँचमा भूमि, सिंचाई, बजार, मल, बीउलगायतका सुविधा नपुगेकाले खाद्य असुरक्षा बढ्दै गएको छ । उनले अहिले नेपालको कूल जनसंख्यामध्ये ३० प्रतिशतको पहुँचमा खाद्य बस्तु नपरेको औल्याए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले जलवायु परिवर्तन, भौतिक पूर्वाधार, खाद्य पदार्थको मूल्य बृद्धि, आपूर्ति तथा बितरण प्रणालीबीच समन्वय नहुँदा खाद्य असुरक्षा बढेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक गरेको उक्त कार्यक्रम कृषि विकास मन्त्रालयले एफएओको सहकार्यमा नेपालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यो कार्यक्रमको अवधि सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म कायम गरिएको छ । सन् १०१२ मा ब्राजिलमा सम्पन्न दिगो विकासका लागि रियो प्लस ट्वान्टी सम्मेलनबाट पारित र सन् २०१३ को अप्रिलमा सम्पन्न एस्क्याप को ६९ औं सत्रले विश्वलाई भोकमरीविहिन अवस्थामा पुर्‌याउने साझा अभिसन्धि पारित गरेको थियो । उक्त अभिसन्धिमा दक्षिण एसियाबाट एक मात्र नेपालले आगामी सन् २०२५ सम्ममा भोकमरी समस्यालाई जरैबाट उखेल्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेको थियो ।

शून्य भोकमरीको अवधारणाअनुसार नेपाललाई भोकमरी मुलुकबाट मुक्त सूचीमा पु‌¥याउन पाँचवटा आधार स्तम्भ (पिलर) छुट्टयाएर काम गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो स्तम्भअन्तर्गत वर्षभरी पर्याप्त खाद्यान्नमा शत प्रतिशत पहुँच पु‌¥याइने, दोश्रो स्तम्भ अन्तर्गत दुई वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीमा पुड्कोपन पूर्ण रूपमा हटाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने, तेश्रो स्तम्भअन्तर्गत दिगो खाद्य प्रणाली विकास र निरन्तरता दिइने योजना तयार पारिएको छ । यसैगरी चौथो स्तम्भअन्तर्गत साना किसानको उत्पादकत्व तथा आयमा शत प्रतिशत वृद्धि गर्ने तथा पाँचौं स्तम्भअन्तर्गत खाद्यान्नको शून्य क्षति वा खेर नजाने अवस्था सिर्जना गर्ने योजना बनाइएको छ ।
के के गरिने छ ?
अवधारणा अनुसार भोकमरीको स्तरलाई शून्यमा झार्न आमा, पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका तथा नवयुवतिलाई सुधारिएको पौष्टिक आहारा उपलब्ध गराइनेछ । यसैगरी खाद्य प्रणालीअन्तर्गत जग्गामाथिको पहुँचमा वृद्धि गरेर माटोको उर्वरता कायम गर्ने, जल श्रोत, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपदको नकारात्मक असर सहने जातहरू विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अवधारणाले पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रवद्र्धनका साथै धान, गहुँ, मकै, कोदो, आलु, फलफुल, तरकारी तथा कृषि सामग्रीमा साना किसान सहज रूपमा पहुँच पुर्‌याउने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै गरिबी, भोकमरी तथा कुपोषणबाट प्रभावित महिला, केटाकेटी, अपांग, अशक्त, एचआईभी एड्स संक्रमित, खाद्यान्न कमी हुने क्षेत्रका बासिन्दालाई यो कार्ययोजनाले सम्बोधन गर्नेछ ।

बजेटको अवस्था
मन्त्रालयका अनुसार आगामी सन् २०२५ सम्मका लागि यो अभियानका लागि दुई खर्ब ४२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने खाका तयार गरिएको छ । वर्षभरी पर्याप्त खाद्यान्नमा शत प्रतिशत पहुँच(पिलर नम्बर एक) का लागि एक खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड २५ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुई वर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीको पुड्कोपना हटाउन(पिलर नम्बर दुई) का लागि ५४ अर्ब ५६ करोड २५ लाख, दिगो खाद्य प्रणाली विकास(पिलर नम्बर तीन) का लागि चार अर्ब ८५ करोड खर्च हुनेछ । यसैगरी साना किसानको उत्पादकत्व तथा आयमा शत प्रतिशत वृद्धि(पिलर नम्बर चार) तर्फ ५० अर्ब ९२ करोड ५९ लाख तथा खाद्यान्नको शून्य क्षति वा खेर नजाने अवस्था सिर्जना गर्ने (पिलर नम्बर पाँच) तर्फ चार अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिने छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :