प्रदेशअनुसार कृषि पकेट क्षेत्र

यो समाचार 532 पटक पढिएको

काठमाडौं/ कृषि विकास मन्त्रालयले परिवर्तित नेपालको संरचनाअनुसार ७ प्रदेशमा सम्भावित बालीको उत्पादनका लागि बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट क्षेत्र) निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयले अढाई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको २७ बुँदे प्रतिबद्धताअनुसार ‘कृषि विकासको आधार’का रूपमा पकेट क्षेत्रको खाका तयार पारेको हो ।

Federalism-Mapमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने गरी पकेट क्षेत्र स्थापना गरिने जिल्ला र बालीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । यसअनुसार प्रदेश नम्बर ४ मा सबैभन्दा धेरै बालीको पकेट क्षेत्र स्थापना हुनेछन् । ४ नम्बरका नवलपरासीमा धान, बागलुङमा मकै, मनाङ र मुस्ताङमा स्याउ, पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा र तनहुँमा जुनार र सुन्तला, लमजुङमा अलैंची, कास्कीमा ताजा तरकारी तथा म्याग्दीमा आलुका पकेट क्षेत्र स्थापित हुनेछन् ।

४ पछि प्रदेश नम्बर ७ मा ७ वटा बालीको पकेट क्षेत्र बन्नेछन् । सातौं प्रदेशको कैलालीमा धान, दार्चुलामा मकै, बैतडीमा ताजा तरकारी, बझाङमा स्याउ, डोटीमा अदुवा र बेसार तथा बाजुरा, डडेलधुरा र अछाममा आलुका पकेट क्षेत्रहरू बन्नेछन् ।

प्रदेश नम्बर ३, ५ र ६ मा ६/६ वटा बालीको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । यसअनुसार प्रदेश ३ को काभ्रे र चितवनमा मकै, सिन्धुली र रामेछापमा जुनार तथा सुन्तला, रसुवामा आलु, दोलखामा अलैंची तथा सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरमा ताजा तरकारीका पकेट क्षेत्र स्थापना हुनेछन् ।

पहिलो चरणमा नमुनाका रुरूमा एउटा जिल्लामा एउटा वा दुइटा बालीको पकेट क्षेत्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना मन्त्रालयको छ । प्रदेशमा बालीको संख्याका हिसाबले तत्काल धेरै वा थोरै देखिए पनि जिल्लाको सम्भाव्यताका आधारमा पकेट क्षेत्रको संख्या कम वा बढी हुन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ । हरेक पकेट क्षेत्र स्थापनाका लागि ३ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने भएकाले यो वर्ष छिटो निर्माण हुनसक्ने र केही पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने र बाँकी आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रममै समावेश गरेर निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए ।

तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाहरुमा बालीको प्रकृतिअनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार पकेट क्षेत्र सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए । “कृषि उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ७५ जिल्लाका कृषि विकास कार्यालयले गरेको प्रस्तावका आधारमा पकेट क्षेत्रको अवधारणा तयार गरिएको हो,” उनले भने, “मन्त्रालय दुइटा भएको र बजेट सीमित भएकाले यो वर्ष नमुनाको रूपमा थोरै पकेट क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ, बाँकी कार्यक्रम आगामी वर्षदेखि निरन्तर चल्नेछ ।” पकेट क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि कृषक परिचयपत्र र पेन्सनलगायत विषयलाई पहिले टुंगो लगाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

जुन क्षेत्रमा जस्तो बालीको उत्पादनको सम्भावना छ, सोहीअनुसार बाली विशेषको क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषि उत्पादनमा वृद्धि तथा बजारीकरणमा सहयोग गर्न ल्याएको पकेट क्षेत्रको अवधारणालाई मन्त्रालय तथा कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’समेत मानिएको छ । मन्त्री गजुरेलले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै युवा पलायन रोक्न मुलुकभर १ हजार ५०० पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रा सञ्चालन गर्ने बताएका थिए ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा धान, अर्घाखाँचीमा जुनार र सुन्तला, पाल्पा र प्युठानमा अदुवा र बेसार तथा गुल्मी र रोल्पामा ताजा तरकारीका पकेट क्षेत्र स्थापना गरिनेछन् । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ६ अन्तर्गतका सुर्खेतमा मकै, सल्यानमा अदुवा र बेसार, दैलेखमा अदुवा र बेसार तथा रुकुम, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पामा स्याउका पकेट क्षेत्रहरू बन्नेछन् ।

नेपालमा पकेट क्षेत्रको अवधारणा दशकअघिको हो । तत्कालीन समयमा स्रोतसाधन र नीतिगत व्यवधानका कारण प्रभावकारी नभएकाले तयारीका साथ कार्यक्रम अगाडि बढाइएकाले सफल हुने मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि नयाँ अवधारणामा उत्पादन तथा निर्यातको सम्भावना रहेका मुख्य बाली चिया र कफी तथा मौरीपालनको क्षेत्र भने मन्त्रालयको अवधारणापत्रमा खुलाइएको छैन ।

मन्त्रालयले हरेक पकेट क्षेत्रको स्थापना र सञ्चालनका लागि क्षेत्रफल पनि निर्धारण गरेको छ । यसअनुसार खाद्यान्न बालीको पकेट क्षेत्रका लािग मध्य पहाडमा ३५ र तराईमा १०० हेक्टर जमिन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ताजा तरकारी तथा फलफूलका लागि उच्च पहाडमा ५, मध्य पहाडमा १५ र तराईमा ५० हेक्टर तोकिएको छ भने अदुवा, बेसार र अलैंचीका लागि उच्च पहाड, मध्य पहाड र तराईमा कम्तिमा १५ हेक्टर जमिन अनिवार्य छ । चियाका लागि मध्य पहाड र तराईमा कम्तिमा १०० हेक्टर तथा कफीका लागि मध्य पहाडमा २५ हेक्टर जमिन हुनुपर्नेछ । माछा पोखरीको पकेट क्षेत्रका लागि उच्च पहाडमा १ हेक्टर रेसवे, मध्य पहाडमा ५ हेक्टर पोखरी र तराईमा १० हेक्टर पोखरी हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

तोकिएको क्षेत्रफलका अलावा पकेट क्षेत्र सडक पुगेको क्षेत्रमा हुनुपर्ने, सिँचाइ पर्याप्त सुविधा भएको वा हुनसक्ने सम्भावना भएको, विद्युत् वा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था भएको, सञ्चार सुविधा भएको, प्रमुख बजारबाट नजिक भएको, सेवा केन्द्रबाट नजिक भएको हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि मन्त्रालयले तोकेको छ । पकेट क्षेत्र सञ्चालनका जिग्लागत योजना पहिचान भइसकेकाले अब जिल्लास्तरमा न्यूनतम पूर्वाचार र क्षेत्रफलसहितको सूचना आह्वान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पकेट क्षेत्रको कार्यक्रम सकारात्मक भएको तर लागू गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञको प्रतिक्रिया छ । “मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २७ बुँदे प्रतिबद्धतापत्र आफैंमा सकारात्मक छ तर यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा। हरिकृष्ण उपाध्यायले भने, “मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन र मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा दिएर सबै कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ ।” राम्रो योजनासँगै स्रोतसाधन र कार्यान्वयन पक्षलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रदेशअनुसार पकेट क्षेत्र
प्रदेश नम्बर प्रस्तावित कृषि उपज पकेट प्रस्तावित जिल्लाहरू

१.
जम्मा जिल्ला  : १४
बाली संख्या ७

धान : झापा, मोरङ
अदुवा/बेसार : खोटाङ
अलैची : सोलुखुम्बु, भोजपुर, संखुवासभा, तेह्रथुम, पाँचथर, ताप्लेजुङ
आलु : उदयपुर
ताजा तरकारी : इलाम, धनकुटा
मकै  : ओखलढुंगा, सुनसरी
२.
जम्मा जिल्ला :  ८
बाली संख्या ३

धान : धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, सिराहा
आँप : सर्लाही
माछा : बारा, पर्सा, रौतहट
३.
जम्मा जिल्ला : १३
बाली संख्या ६

मकै : चितवन, काभ्रे
जुनार/सुन्तला  : सिन्धुली, रामेछाप
आलु : रसुवा
अलैंची  : दोलखा
ताजा तरकारी : सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर

४.
जम्मा जिल्ला : ११
बाली संख्या ८

धान   : नवलपरासी
मकै  : बाग्लुङ
स्याउ  : मनाङ, मुस्ताङ
जुनार/सुन्तला  : पर्वत, स्याङ्जा, गोरखा, तनहु
अलैची : लमजुङ
ताजा तरकारी : कास्की
आलु  : म्याग्दी
५.
जम्मा जिल्ला  : १०
बाली संख्या ६

धान  : रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया
जुनार/सुन्तला  : अर्घाखाँची
अदुवा/बेसार  : पाल्पा, प्युठान
ताजा तरकारी : गुल्मी, रोल्पा
६.
जम्मा जिल्ला : ९
बाली संख्या ६

मकै : सुर्खेत
अदुवा/बेसार : सल्यान
जुनार/सुन्तला : दैलेख
स्याउ  : रुकुम, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा
७.

जम्मा जिल्ला : ८
बाली संख्या ७

धान : कैलाली
मकै : दार्चुला
ताजा तरकारी : बैतडी
स्याउ : बझाङ
अदुवा/बेसार  : डोटी
आलु  : बाजुरा, डडेल्धुरा, अछाप

स्रोतः कृषि विकास मन्त्रालय

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :