अदुवा निकासीमा भारतको रोक

यो समाचार 353 पटक पढिएको

नेपालगन्ज, २७ माघ / बर्सेनि करिब १० हजार टन अदुवा निकासी हुँदै आएको नेपालगन्ज नाकाबाट भारतले एक्कासी निकासीमा रोक लगाएर अदुवा लोड गरिएका गाडीहरू फर्काउन थालेपछि यो क्षेत्रका सयौं कृषक र दर्जनौं व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

GingerNews Agroनिर्वाध रूपमा भारततर्फ निकासी हुँदै आएको नेपाली अदुवाको निकासीमा भारतले रोक लगाएपछि कृषक र व्यवसायी आश्चर्यमा परेको नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

निकासीका लागि भारतीय भन्सारमा पुर्यइएका अदुवा लोड गरिएका ट्रकहरूलाई कुनै प्रकारको पूर्वसूचना नदिएर तथा कुनै कारणसमेत नजनाई नेपाल फर्काइदिएको नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहम्मद याकुब अन्सारीले बताए ।

भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयबाट अनुमति लिई निकासीका लागि रुपैडियास्थित भन्सार कार्यालय परिसरमा पुगेका अदुवा लोड भएका ट्रकहरूलाई भन्सार कार्यालयले भारत छिर्न नदिई फिर्ता पठाएपछि नेपाली व्यवसायी आक्रोशितसमेत भएका छन् ।

जडिबुटी व्यवसायी संघका अन्सारीले भारतले अदुवा निकासीमा एक्कासी बिनासूचना रोक लगाउँदा आफूहरूसमेत स्तब्ध भएको बताए । निकासीका लागि सिमानामा पुगेका अदुवाका ट्रकहरू फकाईएपछि मात्रै आफूहरुलाई भारतको पछिल्लो निर्णयबारे थाहा भएको उनको भनाइ छ ।

नेपालगन्ज नाकाबाट भारततर्फ अदुवा निकासीमा रोक लगाउँदा मध्यपश्चिमका सयौं अदुवा उत्पादक कृषक र दर्जनौं व्यवसायी मारमा परेको संघका अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।

मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाका कृषकको प्रमुख आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेका अदुवाको निकासी एक्कासी रोकिँदा अदुवाको बजार मूल्यसमेत घटेको छ । २५ देखि ३० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री हुँदै आएको अदुवाको मूल्य भारतले निकासी रोकिदिएपछि करिब ५० प्रतिशतले घटेको व्यवसायीले बताएका छन् । मध्यपश्चिमका दाङ, प्युठान, रोल्पा, सल्यान र सुर्खेतलगायत जिल्ला अदुवाको पकेट क्षेत्र मानिन्छन् ।

नेपालगन्ज नाकाबाट बर्सेनि करिब १० हजार टन अदुवा भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । गत वर्ष नेपालगन्ज भन्सारबाट ८ करोड ६३ लाख ६० हजार मूल्यको अदुवा भारत निकासी भएको थियो ।

यसैबीच नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले रुपैडिया भन्सार कार्यालयले अदुवाको निकासीमा लगाएको अवरोध हटाएर निकासीलाई सहज बनाउने प्रयास सुरु गरेको छ । संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले निकासी सुचारु गर्न प्रयास भइरहेको जनाएका छन् । निकासी तत्काल सुचारु गर्न पहलका लागि सरकारसँग पनि जडिबुटी व्यवसायी र कृषकले माग गरेका छन् ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :