पशुपंक्षी पालनका लागि ४० बुँदे प्रतिबद्धता

यो समाचार 414 पटक पढिएको

काठमाडौ, १३ माघ / पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसानमैत्री राष्ट्रिय पशुपंक्षी पालन नीति ६ महिनाभित्र तर्जुमा गरि कार्यान्वयमा ल्याउने भएको छ।

Santa manvi

सरकारले तीन वर्षभित्र मुलुकलाई अण्डा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले कृषिमा आत्मनिर्भर योजनासहित बुधबार ४० बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । एक महिनाअघि कृषि विकास मन्त्रालयले पनि २७ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको थियो ।

पशुपंक्षी क्षेत्रको दीगो विकासद्धारा खाद्य सम्प्रभुत्ता र समृद्ध नेपालको सोचका साथ मन्त्रालयले अण्डा, मासु र दूधमा क्रमशः एक, दुई र तीन वर्षभित्र आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । पशुपालन क्षेत्रलाई क्रमशः व्यवसायीकरण गर्दै लाने सोचका साथ यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित उत्पादन र उपलब्धतासमेतका आधारमा प्रादेशिक क्षेत्रलाई क्रमशः पशुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर क्षेत्र घोषणा गर्दै लगिने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । पशुपक्षी क्षेत्रको दिगो विकासद्वारा खाद्य सम्प्रभु र सम्वृद्ध नेपालका निम्ति दिगो पशुपक्षीजन्य उत्पादनमार्फत मुलुकलाई खाद्य तथा पोषणमा आत्मनिर्भर बनाई उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पशुपक्षी विकासमन्त्री शान्ता मानवीले एक वर्षभित्र अण्डा, दुई वर्षभित्र मासु र तीन वर्षभित्र दूधमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्ययोजना सुरु गरिने जानकारी दिँदै पशुपक्षीजन्य उत्पादन अभिवृद्धिका लागि आहार र नश्ल सुधारका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइने बताइन् । पशुपक्षी विकास राज्यमन्त्री नरदेवी पुन मगरले पशुजन्य उत्पादनबाट मुलुकलाई सम्वृद्ध बनाउन निर्वाहमुखी आधुनिक कृषि प्रणाली र भरपर्दो बजारीकरणमा जोड दिइने बताइन् । पशुक्षीपालनलाई व्यवसायीकरण गर्दै मुलुकलाई पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र पशुजन्य पदार्थको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, कृषकमा आकर्षक कार्यक्रम र प्राविधिक सहयोगका साथ उन्नत्, नश्ल, दाना÷आहारा, पशु स्वास्थ्य सेवा, सुलभ ऋण र पशु बिमा सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि करिब १५ अर्बदेखि २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने बताइएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले देशभरका कृषक, उद्यमी, विज्ञ एवम् सरोकारवालासँग छलफल गरी सम्भावना अध्ययन र आवश्यकताका आधारमा प्रतिवद्धता ल्याइएको बताए । मन्त्रालयको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिका लागि किसानमैत्री ‘राष्ट्रिय पशुपक्षीपालन नीति’ छ महिनाभित्र तर्जु गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, पुराना ऐन पुनरावलोकन गरी एक वर्षभित्र पशुपक्षीका विविध क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न पशुकल्याण ऐन, पशुपक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा बजार ऐन, पशु औषधि ऐन र सरुवा रोग ऐन तर्जुमा गरिने उल्लेख छ ।

नेपालका विभिन्न जिल्ला र प्रदेशमा पटक पटक हुँदै आएको मिल्क होलिडे सधैका लागि अन्त्य गर्न कृषक समुदाय वा सहकारीबाट उत्पादित दूधलाई उचित मूल्यमा खरिद र उपयोगमा जोड दिइएको छ । पशुपालन क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ११ र कूल कृषि गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २६.८ प्रतिशत योगदान रहेको छ । देशमा हाल प्रतिवर्ष दूध १७ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन, मासु तीन लाख तीन हजार मेट्रिक टन र अण्डा ९० करोड वटा उत्पादन हुँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :