किसानलाई धोका अर्को वर्षदेखि मात्रै पेन्सन

यो समाचार 316 पटक पढिएको

काठमाडौं, २९ पुस / कृषि विकास मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेभन्दा १ वर्षपछि मात्रै किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले २७ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गरेलगत्तै मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षबाटै भूकम्पपीडित जिल्लाका किसानबाट पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो वर्ष त्यस सम्बन्धमा अध्ययन मात्रै गर्ने र अर्को वर्षबाट पेन्सन वितरण गर्ने निर्णय ३ पुसमा गरेको छ ।


Farmer Kishan

कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल, सचिव उत्तमकुमार भट्टराईलगायतका अधिकारीले चालू आवमा पेन्सन वितरणबारे अध्ययन र कार्यविधि मात्रै बनाउने निर्णय गरेका हुन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३र७४को वार्षिक बजेटमा किसानलाई पेन्सन वितरणका लागि कोषको व्यवस्थासहित बजेट बनाउने र त्यसपछि वितरण थालिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए ।

किसानलाई पेन्सन दिने योजना अर्को वर्षलाई धकेल्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा शंका गर्न थालिएको छ । सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कृषिका कार्यक्रम पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्तिका कारण किसानले पेन्सन पाउने कुरा अन्योलमा परेको हो । आगामी वर्षसम्म केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता नपाए किसानलाइ पेन्सन दिने योजना कार्यान्वयन हुन गाह्रो भएको विश्लेषकले बताएका छन् ।

मन्त्रालयले किसान सुरक्षा कोष स्थापना गरी किसानकै रुचिअनुसारर पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । यसको कार्ययोजना पनि तयार भएको छ । उक्त कार्यायोजनामा पेन्सन वितरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका अभ्यासको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । झन्डै महिना दिनअघि यस्तो निर्णय भए पनि अहिलेसम्म अध्ययन सुरु गरिएको छैन । अध्ययन गर्ने समितिसमेत बनेको छैन ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले किसानमैत्री नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर नभएको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षभित्रै नमुनाका रूपमा पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने माग गरे । कृषिमन्त्री गजुरेलले १३ मंसिरमा २७ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कषि पेसालाई मर्यादित बनाउन तथा कृषकको आर्थिक अवस्था सबल बनाउन सहभागितामा आधारित किसान पेन्सन वा किसान सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था मिलाउने जनाएका थिए ।

किसानको दुर्भाग्य
उद्धव अधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ
सरकारले पेन्सन दिने घोषणा सुनेर आम किसानमा उत्साह जागेको थियो । तर, कृषि विकास मन्त्रालयले अर्को वर्षदेखि मात्रै किसानलाई पेन्सन वितरण गर्ने सुन्नमा आएको छ । त्यसो हो भने किसानका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । किनभने नेपालको परिवेशमा एउटै सरकार लामो समयसम्म रहने परिपाटी छैन । र, अर्को मन्त्री आउँदा पुराना कार्यक्रमले खासै निरन्तरता पाउँदैनन् ।

त्यसैले कुनै एउटा जिल्लाबाट नमुनाका रूपमा भए पनि चालू आर्थिक वर्षबाटै पेन्सन वितरण हुनुपर्छ । होइन भने सरकारको योजना घोषणामा मात्रै सीमित हुनेछ । यसले किसानमा निराशा ल्याउँछ । सरकारले घोषणा गरेको २७ बुँदे प्रतिबद्धता २७ दिन टिक्दैन भने त्यसको अर्थ पनि रहँदैन ।

किसानलाई पेन्सन दिने विषय तत्कालै लागू गर्नु जरुरी छ कि छैन भनेर विज्ञ राखेर छलफल गरौँ र एउटा निचोड निकालौँ । सरकारले सुरुमा प्रत्येक किसानलाई नसक्ला तर कृषि पेसामा आश्रित परिवारका १ जनालाई पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ताजस्ता प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नु जरुरी छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :