देशभर खेति गरिने १ हजारबढी बालीलार्इ पकेट क्षेत्र बनाइने

यो समाचार 358 पटक पढिएको

दाङ, २५ पुस / कृषि पेशाको स्थायित्वका लागि सरकारले तत्काल कृषि पकेट क्षेत्रको अवधारणा लागु गर्ने भएको छ। यस अवधारणाअनुसार करिब देशभर १ हजारदेखि १ हजार ५ सय विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र बन्ने छन्।

Haribol Gajurelमंसिर १३ मा सार्वजनिक गरिएको यो योजना मन्त्रालयमा आएको विभाजनका कारण अहिलेसम्म ओझेलमा परेको कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेलले बताए। ‘हामीहरुले कृषि क्षेत्रको स्थायित्वका लागि बहुप्रतिक्षित योजनाहरु बनायौँ,’ क्रान्तिकारी पत्रकार संघले शुक्रबार घोराहीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘तर मन्त्रालय फूटेपछि योजना कार्यान्वयनमा धेरै समस्या प¥यो।’ अहिले परिस्थीति सहज बन्दै गएकाले यो अवधारणा कार्यान्वयनको बिषयले तत्काल गति लिने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पकेट क्षेत्र निर्माण योजनाअन्तर्गत दाङमा पनि कम्तिमा पाँच वटा कृषि पकेट क्षेत्र बन्ने छन्। ‘यहाँ कम्तीमा पनि पाँच वटासम्म पकेट क्षेत्र बन्ने छन्,’ उनले भने, ‘अहिले यसको कार्ययोजना निर्माणको चरणमा रहेकाले कति हुन्छन् भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।’

पकेट क्षेत्र निर्धारण योजनाले युवा शक्ति कृषिमै आश्रित हुने अपेक्षा लिएको सरकारले यो योजनालाई रोजगारीको योजनासमेत भनेको छ। यो अवधारणाअनुसार ५ सय वटा बृहत कृषि उत्पादन केन्द्र निर्माण गरिने मन्त्री गजुरेलको आगामी योजना छ। यस आर्थिक वर्षमा सम्पूर्ण कार्ययोजना पूरा गरेर अर्को आर्थिक वर्षदेखि यो योजना लागू हुने मन्त्री गजुरेलले बताए।

मन्त्रालय विभाजनकै कारण ‘कृषकको पेन्सन’ कार्यक्रम पनि प्रभावित बनेको उनले बताए। कृषि क्षेत्रमा लागेको समयावधि तोकेर कृषकहरुको समेत पेन्सनको व्यवस्था गर्ने योजना कृषि मन्त्रालयले अघि सारेको छ। ‘कति वर्षसम्म निरन्तर कृषि पेशा अंगालिरहेकाहरुलाई पेन्सन दिने भन्ने निक्र्यौल भैसकेको छैन,’ मन्त्री गजुरेलले भने,’यसको कार्ययोजना निर्माण भैरहेकाले केही समयपछि यसको समय अवधि तय गरिने छ।’ उनले कृषिमा पेन्सनको व्यवस्था गरिए कृषि क्षेत्रप्रतिको चासो बढ्ने सरकारी अपेक्षा रहेको बताए। यसका साथै किसानहरुलाई सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने योजना रहेको पनि मन्त्री गजुरेलले बताए। उनका अनुसार सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले किसान सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने छ।

यस्तै कृषि मन्त्रालयको आगामी योजनामा अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाइने उनले बताए। अहिले कार्ययोजना जटिल र अनुगमन फितलो भएकै कारण कृषि सेवामा विभेद भएको भन्दै उनले अब कार्ययोजना सरल र अनुगमन कडाइ हुने बताए। ‘कार्ययोजना जटिल र अनुगमन फितलो भएका कारण कृषि क्षेत्रले गति लिन सकेन,’ उनले भने, ‘अब कार्ययोजना सरल र अनुगमन जटिल बनाइने छ।’

यस्तै प्रत्यक जिल्लामा १ देखि ३ वटासम्म कृषि सेवा केन्द्र तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने योजना कृषि मन्त्रालयको छ। यी सेवा केन्द्रहरु अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुबाट सञ्चालन हुने बताइएको छ। यस्तै कृषि विकास रणनीतिमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार कृषि प्रसार सेवालाई सहज बनाउन सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने नीति सरकारले बनाएको उनले बताए। तत्कालका लागि ३ हजार गाउँपालिकामा कम्तिमा १ जना कृषि वा पश् प्राविधिकको व्यवस्था मिलाइने उनले बताए।

उनका अनुसार कृषि अनुदानमा भैरहेको विभेदलाई तत्काल अन्त्य गरिने छ। अहिले देशभर कृषि अनुदानमा विभेद रहेको गुनासो रहेको बताउँदै उनले भने,’सबै किसानहरुले सेवा पाउने गरी अनुदानमा समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू हुने छ।’

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :