कृषिका आयोजनाले लक्ष्य हासिल गर्न सकेन

यो समाचार 291 पटक पढिएको

काठमाडौं, ८ पुस / कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पहिलो प्राथमिकताको २१ ठूलो आयोजनाले लक्ष्य विपरित कम प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । पहिलो चौमासिकमा कम्तिमा ८० देखि ८५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्नेमा अधिकाँश आयोजनाले ८० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य प्राप्त गरेको छ । कतिपयले भने १५ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल प्राप्त गरेको छ ।

Agriculture-Ministry-Of-Nepमन्त्रालयले आयोजना गरेको पहिलो चौमासिकको प्रगति समिक्षा तथा विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले यस्तो जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयकाअनुसार ढिलो कार्यक्रम स्वीकृत र अख्तियारीमा पनि ढिलाई भएका कारण आयोजनाहरु लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसपछि भुकम्प, बन्द हडताल, नाकावन्दी र इन्धनको अभावका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको मन्त्रालयका सचिब उत्तमकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

भट्टराईका अनुसार पहिलो प्राथमिकताको साना तथा मझौला कृषक आयस्तर बृद्धि, बागवानी विकास कार्यक्रम, मत्स्य विकास कार्यक्रम, बाली संरक्षण कार्यक्रम, बाली विकास कार्यक्रम, कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, कृषि प्रसार तथा तालिम कार्यक्रम, समुदाय व्यवस्थित सिंचित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, सहकारी खेती, साना सिंचाई तथा मल वीउ ढुवानी कार्यक्रम र व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले निर्धारित लक्ष्यलाई भेट्न नसकेको हो । ‘असोज उता भुकम्पको प्रभाव, त्यसपछि तराई मधेशमा भएको बन्द र हडताल, नाकावन्दी, इन्धन अभाव र ढुवानीको समस्याले धेरै आयोजनाले निर्धारित लक्ष्यलाई भेट्न सकेको छ्रैंन्’, सचिब भ्टटराईले भने,‘कार्यक्रम ढिलो स्वीकृत हुनु र अख्तियारी पनि समयमा नपाउनुले पनि समस्या भएको छ ।’

यसैगरी एकीकृत जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना, पशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, पशु विकास सेवा कार्यक्रम, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना र घरवारी वगैचा कार्यक्रमले पनि आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न असफल भएको हो ।

यस्तै दोश्रो प्राथमिकताको पाँच वटा आयोजनाले पनि कम लक्ष्य प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शंकर सापकोटाकाअनुसार कृषि विकास आयोजना, जनकपुर, व्यवसायिक किट विकास कार्यक्रम, पशु सेवा तालिम कार्यक्रम, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र उखु तथा चिनी विकास समितिले ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रतिफल प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा कम वित्तिय प्रगति गरेका पहिलो प्राथमिकतातर्फ १० आयोजना र दोश्रो प्राथमिकतातर्फ तीन आयोजना परेका छन् ।

‘आर्थिक तथा खरिद ऐनको प्रकृया झण्झटिलो र लामो समय लाग्ने समस्याले पनि आयोजनाहरुले लक्ष्य भेट्न सकेन’, सह प्रवक्ता सापकोटाले भने । बैठकले राष्ट्रिय समस्याको रुपमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी पूर्ति नगर्दा दक्ष जनशक्तिको कमी, द्वन्द्व कालमा सुरक्षा निकायले कब्जा गरेको कृषि अनुसन्धान क्षेत्रको जग्गा फिर्ता गर्न नसक्नु, पशु वद्यशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुलाई मुख्य चुनौतीको रुपमा सूचीकृत गरेको छ ।

कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने
कृषि विकासमन्त्री हरिवोल गजुरेलले आगामी दुई बर्षमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन खेती योग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । बैठकमा बोल्दै मन्त्री गजुरेलले सम्भव भए चालु आर्थिक बर्ष सम्भव नभए आगामी आर्थिक बर्षदेखि यो व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले आयोजनाहरुको कार्यविधि कडा भएका कारण विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको बताउदै मन्त्रालयका अधिकारीलाई कार्यविधि खुकुलो बनाएर प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री गजुरेलले अस्थायी, करार र राहत दरवन्दीमा काम गर्ने शिक्षकजस्तै कृषिमा पनि अस्थायी, करार र राहत दरवन्दीमा प्राविधिक तथा अधिकृत खटाउने बिषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :