कृषि प्रविधिको सदुपयोगबाट दिगो आर्थिक बृद्धि

यो समाचार 408 पटक पढिएको

Agro Industries

कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारले देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्दछ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिव एक तिहाई कृषि क्षेत्रवाट हुने र करिव दुई तिहाई जनसंख्या जिविकोपार्जन र रोजगारीका लागि यस क्षेत्र मै निर्भर रहेको वर्तमान सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मूख्य श्रोतको रुपमा रहेको छ । विश्वव्यापीकरण, उदारिकरण र शहरीकरणले कृषि क्षेत्रलाई प्रभाव पारिरहेको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विविधिकरण, आधुनिकरण र औद्योगीकरण गर्दै पढे लेखेका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण हुने वातावरण सृजना गरी नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी वनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Yogendra Karki
योगेन्द्रकुमार कार्की

देशको भौगोलिक परिवेशले उपलव्ध गराएको अवसर र कृषकहरुको अनुभव तथा आधुनिक कृषि प्रविधिहरुको सदुपयोगवाट दिगो आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिने सम्भावना विद्यमान रहेको छ । कृषि भूमिको अनुपयुक्त प्रयोग एवं विभिन्न प्रकोपहरुका कारण उर्वरा कृषि भूमिको ह्रास हुदै जानु, कृषिमा श्रम र सीप हुनेहरुमा कृषि भूमिको पहुँच नपुग्नु र पहुँच पुग्नेहरुको पनि आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोग गरी पर्याप्त मात्रामा व्यवसायीक रुपमा उपयोग गर्न नसक्नु र गैर कृषि क्षेत्रको विकासको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका पूर्वाधार (सिचाई, सडक, विजुली, संचार, उद्योग र वजार व्यवसाय तथा उन्नतत प्रविधिहरु) मा पर्याप्त लगानी आकृष्ट हुन नसक्नु कृषि क्षेत्रको विकासको मूल समस्याका रुपमा रहेका छन् ।

तुलनात्मक लाभका आधारमा कृषि उपजको प्रतिस्पर्धी क्षमता वढाएर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकलाई खाधान्नह आत्मनिर्भर वनाउने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने चुनौती हाम्रो सामु खडा छ । नेपालले ईश्वरीय वरदान स्वरुप हिमाल, पहाड तथा तराई तिनै किसिमको भौगोलिक विविद्यता पाएको छ । प्रत्येक विविद्यतामा खास/खास जातका वाली र वस्तुको व्यवसायीकरण गर्न सकिने छ र केहि मात्रामा शुरु पनि भै सकेको छ । जस्तै स् उच्च पहाडमा स्याउ, ओखर, खुपार्नी जातका फलफूल, तरकारी, वीउ, आलु लगायत पशुपालन व्यवसायको व्यवसायिकरण गर्न सकिन्छ भने पहाडी भेगमा विश्व वजारमा पहुँच पुयाउन सकिने उत्कृष्ट अर्थोडक्स चिया, कफि, अदुवा, अलैची, सुन्तला जातका फलफूल, तरकारी वीउ तथा ताजा तरकारी लगायतका खास/खास वाली र वस्तुको व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसको क्रमिक विकास पनि भै रहेको छ भने तराई नेपालको अन्नकको भण्डार हो जहाँ आप, केरा, मेवा, सुपारी लगायत फलफूल र तरकारीको अलवा आधुनिक प्रविधि र सेवाको उच्चतम उपयोग गरी धान, गहुँ, तेलहन र दलहनको उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउन सकिने प्रशस्त मार्गहरु रहेका छन् ।

किनकी नेपालमा यी वालीहरुको उत्पादकत्व छिमेकी राष्ट्रहरुको भन्दा निकै कम छ । तसर्थ उत्पादीत कृषि वाली, कृषि वस्तुहरुलाई अन्य व्यवसायीक एवम् प्रतिस्पर्धी वनाउनु तत्कालिन आवश्यकता वन्नक पुगेको छ । आन्तरिक तथा वाह्रय वजारको पहिचान गर्दै कृषि जन्य उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन एवम् निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी भएको छ । कृषि जन्य उत्पादनलाई विश्व वजारमा उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउन तथा आन्तरिक रुपमा समेत प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादनोपरान्त प्रविधिको ज्यादै ठूलो भूमिका रहेको परिवेशमा खाद्य प्रशोधन उद्योगले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने जरुरत रहेको छ । यस परिप्रेक्षमा प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग, खाद्य जैविक प्रविधि र भण्डार जस्ता प्रविधिहरुको अनुसन्धान तथा विकास गरी यसको प्रतिफल व्यवसायीक रुपमा कृषक देखि उद्योग व्यवसाय स्तर सम्म पुयाउनु पर्ने खाँचो छ ।

यसै परिपेक्ष्यमा नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालयले मंसिर ४ गते मुलुकको कृषि विकासको मार्गदर्शन र साझा दस्तावेजको रुपमा रहेको कृषि विकास रणनीति सार्वजनिक गरेको छ । यो रणनीति दीर्घकालीन कृषि योजनाको निरन्तरताको रुपमा आएको छ । दीर्घकालीन कृषि योजनाले परिलक्षित गरेका लक्ष्यहरु उल्लेखनीय रुपमा हासिल गर्न नसकेको सन्दर्भमा, अव कृषि विकास रणनीति (बिस वर्षे रोडम्याप) जसमा दश वर्षको लागि ५०० अर्व वजेट सहितको रणनीति आएको छ । यसको शुरुवात सँगसँगै मिति २०७२।१।१२ गतेको दिन गएको विनासकारी भुकम्प तथा पराकम्पनहरुवाट देशको भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था जर्जर भएको र अर्को तर्फ कृषि उत्पादनको प्रमुख र उर्वर भुमि रहेको तराई क्षेत्रमा विगत ३ महिना देखि विद्यमान वन्द, हडतालले कृषि उत्पादनका आधारभुत उत्पादन सामाग्रीहरुको अभाव भै कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा ह्रास आउने निश्चितप प्रायस् छ ।

समग्र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर चालु वर्षमा एक प्रतिशतमा सिमित हुने कुरा मंसिर ८ गते २०७२ मा नेपाल सरकारद्धारा जारी गरेको “देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र नेपाल सरकारको तत्कालको कार्य्दिशा सम्वन्धी श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेको पाईन्छ । यस सन्दर्भमा व्यवसायिक र दिगो कृषि मार्फत उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न तथा सिमान्तकृत किसानहरुको जिविकोपार्जन सुरक्षित गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ गर्नु निकै चुनौतीको विषय वनेको छ । सरकारको श्वेखतपत्रमा एकातर्फ कृषि क्षेत्रमा रहेको धान, मकैको उत्पादन क्रमस ५ र १० प्रतिशत घट्ने, गहुँको उत्पादन ३० प्रतिशतले घट्ने सम्भावना रहेको उल्लेख छ । साथै सालाखाला मुलुकको वार्षिक खाद्यान्नत आवश्यकता ५३ लाख ४५ हजार मेट्रिक टन रहेकोमा खाद्यान्ना उत्पादनमा आउन सक्ने गिरावटवाट खाद्य सुरक्षा कायम राख्न् समते चुनौती थपिएको उल्लेख गरेको छ ।

अर्कातर्फ कृषि क्षेत्रको समग्र विकासको लागि निकै पहल गरेको पनि पाईन्छस जस्तै: निजी र सहकारी क्षेत्रवाट निर्माण गरिने खाद्य भण्डार तथा शीत भण्डारका लागि उपलव्ध गराउदै आएको व्याज तथा पुँजीगत अनुदान र विद्युतको माग डिमान्ड छूटको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य वनाइने, लघु विमा कार्यक्रममा वाली तथा पशु विमालाई अनिवार्य रुपमा समावेश गर्ने, किसानहरुलाई सहुलियत कृषि ऋण सहज ढंगमा उपलव्ध गराउने यसको लागि जग्गा धितो राख्नि नसक्ने किसानका लागि परियोजना वा सामुहिक जमानीमा ऋण दिने जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु उल्लेख भएका छन् । साथै महत्वपूर्ण पाटाको रुपमा आगामी दुई वर्ष भित्र धान, मकै, ताजा तरकारी, फलफूल, दलहन, मसला, माछामासु, अण्डा र दुधमा आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनका कार्यक्रमहरु, अभियानको रुपमा संचालन गर्ने गरी घोषणा गरेको पाईन्छ ।

नेपाल सरकारको श्वेमतपत्रलाई मध्येनजर राख्दै कृषि विकास मन्त्रालयले निकै ठूलो आन्तरिक अभ्यास गरेको देखिन्छ । जसमा मन्त्रालयले मंसिर ११ गते गरेको सबै पक्षसँगको छलफलमा कृषिलाई आत्मनिर्भर मात्र हैन कृषि क्षेत्रलाई निकै सम्मानित, आकर्षण र व्यवसायी हुने खालका ४८ वुँदामा केन्द्रित गरेर आफ्नो अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो । यसलाई १२ मंसिरको नयाँपत्रिका, अन्नतपूर्ण लगायतका अनलाईन खवरहरुले ठूलो महत्वका साथ प्रकाशन गरेका थिए । जसमा कृषि क्षेत्रको विशेष पकेट क्षेत्र, किसानहरुको सहयोगमा राष्ट्रिय कोष निर्माण, किसानको वर्गिकरण गरी किसान परिचयपत्र, अभियानमूखी कार्यक्रम (धान, मकै, माछा, वाख्रा, गाई, भैसी, वंगुर, घाँस आदि) लाई केन्द्रित गरी संचालन गर्ने, युवा लक्षित कार्यक्रमलाई व्यापकता दिने, विनासकारी भुकम्पवाट भएको क्षतिलाई पूर्नस्थापन गर्ने, एकीकृत सेवा केन्द्रको संचालन, आत्मतिर्भरता तथा आत्मनिर्भर उन्मूख कार्यक्रमहरु संचालन आदि थिए ।

छलफल र अन्तक्रियावाट आएका सवै खाले सकारात्मक सुझावहरुलाई समेटेर नेपाल सरकार कृषि विकास मन्त्रालय मा. मन्त्रीज्यूद्धारा मिति २०७२।८।१३ गते २७ वुँदे “कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिवद्धताहरु-२०७२’ पत्रकार माझ जारी गरेको पाईन्छ । यसमा कृषि क्षेत्रको समग्र व्यवसायीकरण, आधुनिकरण र औद्योगिकरण निमित्त थुप्रै मार्ग प्रशस्त गरेको देखिन्छ । निकै राम्रा र सम्मानजनक कार्यक्रमहरुको प्याकेज ल्याएको पाईन्छ । जसलाई १४ गतेको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ‘किसानलाई वर्गीकरण गरी परिचय पत्र र अनुदान, कृषि विकास मन्त्रालयको २७ बुंदे प्रतिवद्धता र अब किसानलाई पनि पेन्सन’ शिर्षकमा समाचार लेखेको पाइन्छ । हिमालयन टाईम्स दैनिकले ‘किसानको वर्गिकरण देखि पेन्सन सम्म’ लेखेको पाईन्छ त्यसै गरी कमान्डर पोण्ट दैनिकले ‘कृषिमा आत्मनिर्भर वनाउने २७ वुँदे प्रतिवद्धता जारी’ लेखेको पाईन्छ ।

अर्को पत्रिका कारोवार दैनिकले “२ वर्ष भित्र नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर“ लेखेको पाईन्छ त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा “दुई वर्ष भित्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर“ त्यस्तै गोरखापत्र दैनिकले “खाद्यन्नप आत्मनिर्भर वन्ने प्रतिवद्धता शिर्षकमा आफ्नो भनाई पस्किएको पाईन्छ । कान्तिपुर दैनिकले “दाताले आफुखुशी आयोजना संचालन गर्न नपाउने“ उल्लेख गरेको छ भने आर्थिक दैनिकले “वाठाले मात्रै लिए अनुदान र सहुलियतः दुई वर्ष भित्र कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्नेै योजना“ उल्लेख गरेको छ । यति मात्रै हैन हिमालयन टाईम्स, राजधानी दैनिकदैनिक लगायतका पत्रपत्रिका र अनलाईन संचार माध्यमहरुले निकै प्रशंसा र उपलव्धीमूलक भनेर उल्लेख गरेको पाईन्छ । यो सवै नयाँ संविधान, नयाँ सरकारको आगमनसँगै सकारात्मक मात्र नभएर महत्वपूर्णरअति आवश्यक विषयको रुपमा सवै कृषि कर्मीले लिन जरुरी छ ।

किनकी कृषि विकास मन्त्रालयले नयाँ संविधान आए पछि पहिलो पटक तयारीका साथ जनता समक्ष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कृषिका आत्मनिर्भरता अपनाउन सकिने उपायको वारेमा चर्चा परिचर्चा हुँदा विगतमा सन् १९६५–७५ तिर नेपाल मुख्य साद्यन्नक वाली निर्यात गते देशको रुपमा चिनिएको थियो भने फेरी आज आएर कृषिमा पढे लेखेका युवाहरु, विदेशवाट सीप आर्जन गरेर फर्केका युवाहरु, वुद्धिजीवी, कलाकार, पत्रकार, उद्योगपती लगायतको हाल कृषि प्रति भैरहेको लगाव र आकर्षणलाई हेर्दा मन्त्रालयको सोच र योजना सफल हुने आशाका किरणहरु देख्नर सकिन्छ । जनको लागि मन्त्रालयले पारम्भिक प्रक्षेपण गरेका आकडाहरुको यहाँ केही विश्लेषण गर्न जरुरी देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि यस आ.व. २०७२।७३ को धान वालीको क्षेत्रफल १४ लाख ७६ हजार ५ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफललाई विस्तार गरी आ.व. २०७४।७५ सम्ममा १४ लाख ७६ हजार ५ सय ४० हेक्टर हेक्टरमा पुयाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यसवाट चालु आ.व. मा ५ लाख ३० हजार मे.टन आयात भएकोमा तिन बर्ष पछि आयात प्रतिस्थापन गरी चामलमा करिव १४ अर्व व्यापार घाटा रहेकोमा आगामी तिन पर्षमा ३ अर्ब मूल्य वरावरको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको पाईन्छ । साथै धानको उत्पादकत्व हाल करिव ३.३५ मे.टन रहे वाट ३.६६ मे.टन रहे. पुयाउन प्याकेज योजना रहेको पाईन्छ । मकैमा हाल ८ लाख ४९ हजार ६ सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरी ५ अर्व वरावरको आयात हुने गरेकोमा तिन वर्षमा क्षेत्रफल ८ लाख ६५ हजार ७ सय ३५ हेक्टर पुयाउने साथै उत्पादकत्व हालको २.३५ मे.टनरहे. वाट २.५ मे.टनरहे. पु¥याई आयात १ अर्बमा झार्ने विस्तृत योजनाका साथ कार्यक्रम संचालन भैरहेको पाईन्छ ।

त्यसैगरी दलहन हाल ४ अरवको आयात भै रहेकोमा २०७४।७५ को अन्त्य सम्ममा १ अर्ब ३९ करोडमा झार्ने, तरकारी १८ करोडको आयात भैरहेकोमा तिन बर्षको अवधिमा ८३ करोड रुपैया वरावरको निर्यात हुने लक्ष्य लिएको पाईन्छ । दुध हाल प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष दुध उपलव्धता ६४ लि. रहेकोमा तिन बर्षको अवधिमा ७५ लि. पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य भैरहेको पाईन्छ । माछा करिव ४७–४८ करोडको हाराहारीमा आयात भैरहेकोमा तिन बर्षको अवधिमा २८ करोड वरावरको निर्यात गर्ने, त्यसैगरी चियाको निर्यात २ अर्बवाट आ.व. २०७४।७५ सम्ममा २.६ अर्बमा पुयाउने जस्ता उल्लेखनीय लक्ष्य किटान गरी मन्त्रालय अघि वढेको पाईन्छ । यो निश्चय पनि शुभ शुरुवात हो, यसमा कसैले कतै शंका टिका(टिप्पणी गर्नु भन्दा कसरी हासिल गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि आफ्नो तर्फवाट के योगदान पुयाउन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान दिनु नेपाललाई माया गर्ने आम नेपालीको सोच बन्नुि पर्दछ भन्नेन लेखकको जिकिर रहेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयद्धारा सार्वजनिक गरिएका प्रतिवद्धताहरु – २०७२ र कृषिका वाली र वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनको लागि चालिएका कदमहरु सकारात्मक छन् तर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु निकै कठिन र जटिल कार्य हो, तसर्थ सफल कार्यान्वयन गरी धान, गहुँ, मकै, ताजा तरकारी, फलफूल, दलहन, मसला, माछामासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्न वर्तमान कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणको खाकालाई अझ फराकिलो वनाउदै सरकारी, सहकारी र नीजि क्षेत्रले जोड दिनु पर्ने मुख्य मुख्य पहलहरु देहाय अनुसार रहेका छन् ः

१. २७ वुँदे प्रतिवद्धताहरु – २०७२ सम्वन्धी कदम :
कृषि विकास मन्त्रालय सार्वजनिक गरिएका प्रतिवद्धताहरु, कार्यान्वयन गर्न सवै पक्षहरुसँग बसेर विस्तृत समय, जिम्मेवारी र प्रतिफल सहितको कार्य योजना तयार गरी अविलम्व कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । के-कति कार्य चालु आ.व. मा हासिल गर्ने स्पष्ट खाका हुनु पर्दछ । साथै योजना अनुसार काम भएरनभएको कडाईका साथ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नु नितान्त जरुरी छ ।

२. संगठनात्मक व्यवस्था सम्बन्धी पहल :
हाल मौजुदा संगठनात्मक स्वरुपलाई नेपालको संविधान २०७२, कृषि विकास रणनीति र आवश्यकता अनुरुप व्यापक हेरफेर हुनु समयको माग हो । सधै कृषि सेवा केन्द्ररउपकेन्द्र संख्या थोरै (३७८ स्थानमा) छस प्राविधिक र कूल कृषक घरधुरी बीचको अनुपात १:१५८० पर्छ वा सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र कूल कृषक घरधुरी बीचको अनुपात १:११३९६ पर्छ । त्यसैगरी पशुसेवा विभाग तर्फ सेवा केन्द्र उपकेन्द्र संख्या ९९९ मात्रै छ, प्राविधिक कूल कृषक घरधुरी बीचको अनुपात १:१९०६ पर्छ वा सेवा केन्द्र र उपकेन्द्र कूल कृषक घरधुरी १:४३१३ पर्छ ? नभनेर वास्तविक आवश्यकताको आधारमा परिमार्जन गर्न जरुरी छ । कृषि विकास मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका कूल जम्मा १३,०६३ दरवन्दी र सो अनुसारको जनशक्तिको समुचित उपयोग कसरी गर्ने र आजको कृषिको व्यवसायिकरण तथा विश्व बजारसँग समन्वय, सम्बन्ध, प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि सेवा केन्द्र देखि केन्द्रसम्मको संगठनात्मक स्वरुपलाई नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र यसले अंगिकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अनुरुप पारदर्शि एवं जनमुखी बनाउने तर्फ पहल चाल्नु जरुरी छ ।

३. नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी पहल :
कृषि विकास मन्त्रालय र यसलाई सहयोग गर्न बनेका विभिन्नर नीतिहरुमा समय सापेंक्षित परिवर्तनको खाँचो छ । दीर्घकालिन कृषि योजनाले निर्दिष्ट गरेको राम्रा कुरा यथावत राख्दै हालै नेपाल सरकारद्धारा स्वीकृत कृषि विकास रणनीतिलाई अविलम्व प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सवै खाले तयारी तुरुन्त शुरु गर्नु पर्दछ । त्यस्तै कृषि नीति, व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, सिचाई नीति, मल नीति, चिया तथा कफि विकास नीति लगायतका नीतिहरुमा परिवर्तनको खाँचो छ । जसमा सबै पक्षीय सरोकारवालाहरुले ध्यान जानु नितान्त जरुरी भैसकेको छ ।

४. कृषि कर्मिलाई उच्च मनोवल र मर्या्दित बनाउने पहल :
कृषि पेशामा लाग्ने व्यवसायीको मनोवल उच्च बनाउन नितान्त जरुरी छ । एक जना कृषकले म कृषि पेशा गर्छु भनेर गौरवका साथ भन्न सक्ने वातावरण सृजना गर्न जरुरी छ । त्यसै गरी कृषि पेशामा लागेका तमाम सहकर्मीले हामी कृषिको विकास र व्यवसायिकरणमा मन, बचन र कर्म देखि लागेका छौं भन्नस सक्ने अझ सुदृढ वातावरण बनाउने तर्फ विशेष पौरखी पहल चाल्न कुनै अभिलम्व गर्न नहुने वेला आई सकेको छ ।

५. कृषिमा लगानी बृद्धि गर्ने सम्बन्धी पहल :
विगत १५ वर्ष देखि हाल सम्म राष्ट्रिय बजेट सँग कृषिको बजेट तुलना गर्ने हो भने २.५ प्रतिशत देखि ४ प्रतिशत सम्म रहेको पाईन्छ । सो विनियोजित बजेट सार्क मुलुकमा मात्रै हेर्दा पनि निकै कम छ जस्तै बंगलादेशमा राष्ट्रिय बजेटको ५.२४ प्रतिशत कृषि बजेट छ । अझ हाम्रो कृषि अनुसन्धानमा छुट्याएको बजेट त न्यून नै छ । तसर्थ सरकारी, सहकारी तथा नीजी क्षेत्रवाट कृषिमा लगानी वढाउनु नितान्त जरुरी छ ।

६. सिचाई अभिबृद्धि गर्ने सम्बन्धी पहल :
कृषि सिंचाई एउटा कृषि विकासको अपरिहार्य तत्व हो । नेपालमा करिव ३० लाख हेक्टर कृषि योग्य जमिन भएको अनुमान छ र त्यस मध्ये करिव १८ लाख हेक्टर मात्र हाल सिचाई सुविधा पु¥याउन सकिने अवस्था रहेको छ । जलस्रोत रणनीति २०१२ तथा राष्ट्रिय जल योजना २००५ अवधारण अनुसार सन् २०२७ सम्ममा देशको सिंचाई योग्य जमिन मध्ये ९७ प्रतिशत जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने र सो मध्ये ६७ प्रतिशतमा बाह्रै महिना सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरिएको छ । यसलाई यथार्थमा उतार्न नितान्त जरुरी छ । साथै कृषिमा सिचाई सुविधा पु¥याउँदा कुन क्षेत्र, कहाँ पहिलो प्राथमिकता हुने हो किटानीका साथ अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार गरी लागु गर्नु पर्नेछ ।

७. कृषि तालिम, प्रचार र अनुसन्धान सम्बन्धी पहल :
कृषि क्षेत्रलाई अगुवा क्षेत्रको रुपमा अघि बढाउन उपलब्ध कृषि प्रविधिको व्यापक प्रसार र उपयोग गर्ने, क्षेत्रिय सम्भाव्यता अनुसार भौगोलिक विशेषता प्रतिविम्वित हुने गरी तराई, मध्य पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा उपयुक्तका आधारमा कृषिलाई व्यवसायीकरण र विविधीकरणमा जोड दिने तथा कृषि अनुसन्धानलाई अनुशरणात्मक अनुसन्धानमा जोड दिई व्यवसायीक कृषि विकासका निमित्त कृषि प्रविधिको विकास, कृषि जैविक विविधता तथा पर्यावरण संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगमा सरलता र सहजीकरण गर्ने जस्ता विषयमा ध्यान दिने तर्फ पौरखी पहल चाल्नु पर्नेछ ।

८. अन्र्तनिकाय समन्वय सम्बन्धी पहल :
कृषि विकासका लागि अपरिहार्य तत्वका रुपमा रहेका कृषि उत्पादनका आवश्यक कृषि सामाग्रीहरु जस्तै स् कृषि ऋण, कृषि सडक, कृषि बजार, कृषि सिचाई, कृषि भूमि व्यवस्थापन, कृषि विद्युतीकरण, मल, वीउ विरुवा तथा उन्न त नश्ल जस्ता तत्वहरुको एउटै थलोबाट व्यवसायिक कृषक, कृषक समूह, सहकारी एवम् कृषि उद्यमी समक्ष पहुँच पु¥याईने तर्फ कदम चाल्नु पर्नेछ । कृषि नीति र कृषि व्यवसाय नीतिले औल्याए अनुरुप कृषिको विकासको निमित साझेदारी तथा करार सेवाटेवा कार्यक्रममा बर्लिदो कृषिको परिवेश अनुसार नीजि क्षेत्रको भूमिका तथा संलग्नतामा पारदर्शि एवम् सुदृढ बनाउने तर्फ विशेष जोड दिनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहकारी संस्थाहरुको संलग्नता अभिबृद्धि गर्न सहकारीको माध्यमबाट मल, बीउ आपूर्ति लगायत साना कर्जा प्रवाह गर्न र उत्पादीत वस्तु संकलन, भण्डारण एवं बेचविखन गर्न विशेष जोड दिनु पर्दछ ।

९. स्थानीय, क्षेत्रिय, बजार व्यवस्था सम्बन्धी पहल :
देश भित्र उत्पादित निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको अन्तराष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच पु¥याउन विश्व व्यापार संगठनका मापदण्ड अनुरुपका गुणस्तरीय उत्पादनको सुनिश्चितामा जोड दिदै स्थानीय, क्षेत्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारको समुचित व्यवस्था गर्ने । जसको लागि खास–खास बाली र बस्तु उत्पादन हुने क्षेत्रमा कलेक्सन सेन्टर, स्थानीय बजार, क्षेत्रिय बजार र राष्ट्रिय बजारको अवधारणालाई वास्तविक कृषिको विकास हुने गरी अघि बढाउने पहलकदमीलाई जोड दिनु पर्दछ ।

१०. अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी पहल :
कृषि विकासका लागि संचालित तमाम कार्यक्रमको उच्च मनोवलका साथ अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको विकासमा अझ बढी जोड दिने । सेवा केन्द्ररउपकेन्द्र देखि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन परिपाटी एउटै नभै आवश्यकता र बस्तुपरक हुनु पर्दछ । तसर्थ राष्ट्रिय योजना आयोग देखि जिल्ला तहसम्म रहेका यस्ता निकायहरुको संगठनात्मक स्वरुप, प्रणाली र कार्यगत दक्षतामा सुधार ल्याउने पहलकदमी तुरुन्त चाल्नु जरुरी छ ।

११. उच्च शिक्षा, तालिम सम्बन्धी पहल :
कृषि विकासको लागि प्रत्येक्ष रुपमा रहेका करिव १३ हजार कर्मचारीलाई समय सापेक्षित रुपमा उच्च शिक्षा तथा तालिम दिने कदम महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गाको रुपमा रहेको छ । खास गरी उप केन्द्ररसेवा केन्द्रमा रहेका हाम्रा ना.प्रा.सरप्रा.स.हरुलाई समय समयमा तालिम तथा बैदेशिक अवलोकन भ्रमण गराउने नीतिलाई व्यापक रुपमा अवलम्वन गर्नुरगराउनु पर्ने वास्तविकतालाई हामीले आत्मसाथ गर्दै तत् सम्बन्धी पहल अगाडी बढाउनु समयको माग भैसकेको छ ।

१२. संस्थागत एकद्वार प्रणाली सम्बन्धी पहल :
कृषि विकास नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको हुनाले यसको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणको लागि चाहिने सेवा र सुविधा जस्तै वीउ, वेर्ना, प्रविधि, मल, ऋण, बजार, गुणस्तर सुधार, सिचाई, आदी एकद्वार प्रणालीबाट कृषकरव्यवसायीले पाउने वातावरण सृजना गर्ने तर्फ अझ पहल गर्नु जरुरी छ ।

१३. पूर्वाधार विकास तथा यात्रीकिकरण सम्बन्धी पहल :
कृषिको विकासको लागि अपरिहार्य रहेका पूर्वाधार विकास जस्तै स् बजार केन्द्रहरु, सिचाई, कोल्डस्टोरेज, प्रशोधन केन्द्र जस्ता पूर्वाधारको विकास हुनु जरुरी छ । जसको अलावा यसलाई व्यवसायीक रुपमा लानको लागि यन्त्रीकिकरण सम्बन्धी व्यवस्था हुन समेत निकै आवश्यक छ र अन्तमा :

१४. विस्तृत पकेट क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी पहल :
भौगलिक परिवेशले उपलब्ध गराएको अवसर र कृषकहरुको अनुभव तथा आधुनिक कृषि प्रविधिहरुको सदुपयोग गर्दै बृहत्तर पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी खास–खास बाली र वस्तुको व्यवसायीकरण उत्पादन तथा बँजार सँग पहुँच पु¥याउन नितान्त जरुरी छ । उदाहरणको लागि उच्च पहाडमा स्याऊ, ओखर, खुपार्नी जातका फलफूल, तरकारी वीउ, आलु लगायत पशुपालन व्यवसायको व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ भने पहाडी भेगमा विश्व बजारमा पहुँच पु¥याउन सकिने उत्कृष्ट अर्थोडक्स चिया, कफि, अदुवा, अलैची, सुन्तलाजाताका फलफूल, तरकारी वीउ तथा ताजा तरकारी लगायतका खास–खास बाली र वस्तुको व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ । तराई नेपालको अन्नको भण्डार हो जहाँ आप, केरा, मेवा, सुपारी लगायत फलफूल र तरकारीको अलवा आधुनिक प्रविधि र सेवाको उच्चतम उपयोग गरी अन्न बाली धान, गहुँ, तेलहन र दलहनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने प्रशस्त मार्गहरु रहेका छन् ।

(लेखक कृषि विकास मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ, प्रस्तुत बिषयबस्तु लेखकका नीजि बिचार हुन)

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :