कृषि ऋण पाउन ‘४४११२५०’ मा फोन गर्नुस

यो समाचार 441 पटक पढिएको

राष्ट्र बैंकका गभर्नर भन्छन्,’ जग्गा बाँझो राखेर केको राष्ट्रियता ?’

काठमाडौं, २८ मंसिर / के तपाईलाई कृषि व्यवसायका सञ्चालन गर्न बैंकले ऋणका लागि पत्याएका छैनन् । यदि छैनन् भने राष्ट्र बैंकका गर्भनरको सुझाव छ, ०१-४४११२५० मा फोन गर्नुहोस् ।

Dr. Chiranjibi Nepal, Governor

यो फोन नम्बर राष्ट्र बैंकको हटलाइन हो । कागजात पुग्दापुग्दै पनि बैंकले तपाईलाई ऋण दिएनन् भने राष्ट्र बैंकलाई सूचना दिन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले आग्रह गरेका छन् । ‘कृषिमा ऋण पाउनुभएन भने राष्ट्र बैंकमा फोन गर्नुहोस्, राष्ट्र बैंकमा आउनुहोस्’, गभर्नर डा. नेपालले भने ।

जग्गा बाँझो राखेर केको राष्ट्रियता ?

देशको जग्गा भने बाँझै राखेर युवाशक्ति पलायन भएकोप्रति गभर्नरले रोष प्रकट गरे । ‘युवा शक्तिजति खाडीमा छन् यता देशको जग्गा भने बाँझै छ । हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौं,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘जग्गा बाँझो राखेर केको राष्ट्रियता ?’

युवा शक्तिलाई देशमै अडिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले युवा जनशक्ति रोक्न हदैसम्मको प्रयास गर्नुपर्छ, हामी सबैले मेरो देशको जग्गा बाँझो राख्नु हुँदैन भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ डा. नेपालले भने । जबसम्म कृषि क्षेत्रको विकास हुँदैन, तबसम्म नेपालको आर्थिक विकास सम्भव नभएको उनले बताए ।

भारतसँग २५ अर्बको चामल किन्नु लज्जास्पद

गभर्नरले कृषि प्रधान देश भएर पनि भारतसँग ठूलो परिणामको चामल तथा कृषि उत्पादन किन्न लज्जास्पद भएको बताए । गत वर्ष मात्रै भारतसँग नेपालले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल किनेको थियो । ‘चामल, तरकारी, फलफूल सबै भारतबाट किनिरहेका छौं’ उनले भने, ‘यति हुँदा पनि हामीलाई लाज लागेको छैन ।’

आठ अर्बको बिजुली किन्नु अर्को लज्जास्पद

गभर्नर डा. नेपालले जलविद्युतको विश्वकै दोस्रो धनी देश भएर पनि भारतबाट वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विजुली किन्नु लज्जास्पद भएको बताए । ‘हाम्रै देशबाट बगेर गएको पानीबाट बिजुली निकाले भारतले हामीलाई नै बेचिरहेको छ’ गभर्नरले भने, ‘गत वर्षमात्रै भारतसँग ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली किनेका छौं ।’

व्याज अनुदानको कर्जा एक अर्ब रुपैयाँ

पाँच सय जना युवा किसानले ६ प्रतिशतमै १ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको गभर्नरले जानकारी दिए । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले ६६ लाख रूपैयाँ व्याज अनुदान दिइसकेको उनले बताए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ०७१/०७२ को बजेट भाषणमार्फत युवा ६ प्रतिशतमै कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले ०७१ कात्तिक २ गते युवा किसानलाई कृषि कर्जामा दिइने व्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

विकट र गरिबी भएका जिल्लामा विशेष पुनःकर्जा

गभर्नरले पश्चिमका विकट १० जिल्ला र मध्य तराईका गरिबी रहेका १ सय १४ गाविस र ३ नगरपालिकामा कृषि कर्जाका लागि विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरेको बताए । ‘क्षेत्र नै तोकेर राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशतमा पुनः कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले भने । त्यसैगरी बाटो नपुगेका ठाउँमा १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।

हालत खराब भो ?

गभर्नरले कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेकाले देशको अर्थतन्त्रको हालत खराब बन्दै गएको बताए । १२ वर्ष पहिले देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा ३८ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रले हाल जीडीपीमा ३३ प्रतिशत मात्रै योगदान गरेको डा. नेपालले उल्लेख गरे ।

कृषिमा ७० प्रतिशत जनसंख्या आधारित रहेको तर कूल गरिबीको ७८ प्रतिशत गरिब कृषि क्षेत्रमै रहेको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता प्रकट गरे । ‘कोषको संख्या घट्नुपथ्र्यो र अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढ्नुपथ्र्यो’ गभर्नरले भने, ‘तर, विडम्बना हामीकहाँ कृषक बढिरहेका छन्, देशको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान चाहिँ घटिरहेको छ ।’ पछिल्लो १० वर्षमा ४ लाख परिवार किसान थपिएको उनले जानकारी दिए । जसमध्ये १ लाख किसान जग्गाविहीन भएको उनले बताए ।

२२ प्रतिशत किसानमा ऋणको पहुँच

गभर्नरले २२ प्रतिशत किसानले मात्रै ऋणको उपयोग गरिरहेको बताए । त्यस्तै ४२ प्रतिशत किसानले ऋणको आवश्यकता भएको बताएको उनले जानकारी दिए ।

आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक

भारतीय नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र गंभीर खतरामा परेको गभर्नरले बताए । ‘नाकाबन्दी अझै केही समय लम्बियो भने आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने हाम्रो अनुसन्धानले दखाइसकेको छ ।’ उनले भने, ‘आजको आजै नाकाबन्दी हट्यो भने चाहीँ २ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । सरकारले आफ्नो श्वेतपत्रमा पनि भनिसकेको छ ।’ नाकाबन्दीका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको र त्यसले मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्न पनि कठिन हुने गभर्नरको भनाइ थियो ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :