सिक्टा सिँचाइमा सरकार बाधक

यो समाचार 326 पटक पढिएको

काठमाडौं, १ पुस / सरकारको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीका कारण निर्माण सुरु भएको झन्डै ११ वर्षसम्म सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम आधा पनि सकिएको छैन । राजनीतिक स्वार्थ र सरकारी निकायको अवरोधकै कारण आयोजना अघि बढ्न नसकेको हो ।

Irrigation‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ सूचीमा राखेर पनि सरकारले निर्माण, आर्थिक व्यवस्थापन र निरन्तर अनुमगनमा ध्यान नदिँदा यसको काम लथालिंग छ । पूर्वाधार विकासमार्फत आर्थिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरेको सरकारले यसको निर्माणमा न्यूनतम बाचासमेत पूरा गरेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा आयोजनाको काम सुरु भए पनि अहिलेसम्म जम्मा ४३ प्रतिशत निर्माण सकिएको आयोजनाले जाकारी दिएको छ । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा भारतसँग सम्बन्ध चिसिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ मा यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्ने भन्दै अघि बढाएका थिए । त्यसयताका सरकारले बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि समयमै काम गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको सिँचाइ मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

कागजमा राष्ट्रिय महत्वको आयोजना घोषणा गरेको सरकारले निर्माण र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा सधैं बेवास्ता गरेको आयोजना प्रमुख सरोज पण्डितले बताए । ‘आयोजनाको महत्व के हो, कसरी काम गर्ने र त्यसका लागि कस्तो मापदण्ड बनाउने भन्नेमा सरकारले कहिल्यै चासो देखाएन,’ उनले भने, ‘सामान्य सिँचाइ आयोजना र यसमा केही फरक छैन, सरकारकै ध्यान नगएपछि तोकिएको समयमा तोकिएको काम हुनै सक्दैन ।’

राप्ती नदीको पानीबाट बाँकेमा सिँचाइ पुर्याउने रणनीतिक योजना साथ २०३२ सालमै यसको अध्ययन भएको थियो । त्यसयता झन्डै ३ दशकसम्म भारतको दबाबका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेन । तर, स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णयले काम सुरु भएको दशक सकिँदासमेत आधा काम नहुनुले यसमा सरकार नै गैरजिम्मेवार बनेको पुष्टि हुन्छ ।

‘काम सुरु गरेको वर्षदेखि नै सरकारले पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न सकेन, त्यसपछि राजनीतिक र स्थानीय अवरोधले वर्षौंसम्म काम प्रभावित भयो,’ पण्डितले भने, ‘जग्गा प्राप्ति र रुख कटानीमा सरकारी निकायले नै महिनौं झुलाए । यसैको परिणाम अहिलेसम्म आधा काम पनि पूरा हुन सकेन ।’ सुरु अध्ययनमा साढे ३३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य भए पनि अध्ययन संशोधन गरी नौ हजार हेक्टरका लागि थप काम गर्नुपर्ने हुँदा समय बढी लागेको उनले बताए ।

‘विगतमा हुने गरेका राजनीतिक बन्द, हडताल र सरकारी निकायबाट हुने ढिलाइमा सहजीकरण गरेर समस्या फुकाइदिने काम सरकारबाट कहिल्यै भएन,’ उनले भने, ‘कागजमा राष्ट्रिय गौरव घोषणा गर्ने तर काम गर्ने शैली र सरकारको भूमिका ज्यादै फितलो भयो । काम सुरु भएदेखि दबाबका साथ काम भएको भए अहिले राप्तीदेखि पश्चिमको नहरमा पानी खसालेर किसानका खेतमा पानी पुर्याउन सकिन्थ्यो ।’ तर, सरकार जहिल्यै राजनीति र सत्तामा मात्र केन्द्रित हुँदा आयोजना अलपत्र भएको आयोजनाका एक अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

आयोजनाको पछिल्लो अध्ययनअनुसार राप्ती नदीको पानी फर्काएर नदीको पूर्वी र पश्चिम गरी ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्य छ । पश्चिमतर्फ खन्नुपर्ने ४५ किलोमिटर नहरमध्ये अहिलेसम्म ३५ किलोमिटरको काम सकिएको पण्डितले जानकारी दिए । बाँकी १० किलोमिटरको काम भइरहेकाले काम सुचारु गर्ने वातावरण भए यो वर्षको अन्तसम्म पश्चिम नहरमा पानी खसाल्न सकिने उनको दाबी छ ।

आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म बाँध (ब्यारेज) को काम सकिएको छ भने पश्चिमतर्फ खन्नुपर्ने सातवटा सहायक नहरको ठेक्का सुरु भएको छ । तर, नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पु¥याउन पूर्वतर्फ बनाउनुपर्ने ५० किलोमिटर नहरको अहिलेसम्म ठेक्का लागेको छैन । २०६१ फागुन १६ मा बाँध निर्माण, शाखा नहर निर्माण र कमान्ड क्षेत्र विकास गरी तीन भागमा बाँडेर काम सुरु भएको थियो । तर, यो कार्यतालिकाअनुसार अहिले काम भएको छैन ।

युएनडिपी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहयोगमा जर्मन परामर्शदाता लाहमेयर इन्टरनेसनल जिएमबिएचले २०३२ मै आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सोही कम्पनीले २०३६ मा सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाए पनि भारतको दबाबका कारण आर्थिक सहयोग गर्न तयार रहेको एडिबी पछि हटेको थियो ।

दाङको भालुवाङमा निर्माण गर्ने भनी चर्चामा आएको दुई सय ४५ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट निस्कने पानी नै सिक्टामा खसालेर बाँके, कपिलवस्तुलगायत जिल्लामा सिँचाइ पुर्याउने सरकारको योजना थियो । तर, भारतले यसरी नौमुरे बनाउँदा लक्ष्मणपुर बाँधमा पानीको मात्रा कम हुने र आफ्नो देशमा असर पर्ने भएकाले नौमुरे अगाडि बढ्न दिएन । यो आयोजना अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

भारतकै कारण नौमुरेको पानी उपयोग गर्न नसकिने भएपछि सरकारले त्यतिबेला राप्ती नदीको माथिल्लो स्थानबाटै पानी सिक्टामा ल्याउने योजना बनाएको हो । २०५९ मा आयोजनाको पुन अध्ययन हुँदा कुल लागत सात अर्ब ४५ करोड अनुमान गरिएको थियो । सहयोग दिन युरोपियन युनियन, साउदी फन्ड फर डेभलपमेन्ट, कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक्स डेभलपमेन्ट र ओपेक तयार भएका थिए । त्यतिबेला पनि भारतले विरोध गरेर दाता फर्केको पण्डितको भनाइ छ ।

२०६१ मा काम सुरु गरी २०६४ मंसिर ३ मा पहिलो गुरुयोजना बनाउँदा यसको लागत करिब १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । त्यतिबेला ०७१/७२ भित्र आयोजना सक्ने लक्ष्य राखिए पनि पुनः दोस्रो गुरुयोजना बनाएर आयोजना निर्माण अवधि ०७६/७७ सम्म लम्ब्याइएको छ । राप्ती पूर्वमा थप नौ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्याउन लागत झन्डै दोब्बर अर्थात २५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अझै उक्त बजेटमा तोकिएको समयमा आयोजना बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :