कृषिमा वहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी अस्वीकार्य

यो समाचार 264 पटक पढिएको

काठमाडौं, २० मंसिर / खुला बजार अर्थनीतिका नाममा नेपालको कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी स्वीकार्य नहुने किसान नेताहरुले बताएका छन् ।

Jonaa programmeदिर्घकालिन कृषि विकास रणनीतिमा दातृ निकायले नेपालको कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपमा विदेशी लगानीको व्यवस्था दवाव दिएपनि राजनीतिक दल निकट किसान संगठनहरुको चौतर्फी विरोधपछि उनीहरु पछि हटेको उनीहरुले बताए । नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान(जोना) को दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनीहरुले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानीले जमिनमा वैदेशिक एकाधिकार बढ्ने, परिवर्तित आनुवांशिक विउ विजन (जिएमओ) प्रविधि भित्रिने र रैथाने बीउबीजन लोप हुने भएकोले त्यसलाई अस्वीकार गरिएको बताए ।

केही वर्षअघि जिएमओ कम्पनीका बीउ प्रयोगबाट बारामा गरिएको मकैखेती र भक्तपुरमा धानको उत्पादन नभएपछि किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा राष्टिय किसान सञ्जालका सदस्य गणेश शाहलगायतका विज्ञहरुले युवाको परिचालनबाट कृषि नेपालका क्रान्ति संभव रहेको भन्दै कृषिलाई विज्ञान तथा सूचना प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री शाहले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि शिक्षित वर्गको सम्मानित पेशाका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य एवम् अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव डा. प्रेम दंगालले मल र बीउमामात्र नभइ सञ्चारकर्मीहरुले नीतिगत विषयमा पनि कलम चलाउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय किसान सञ्जालका प्रतिनिधि चित्रबहादुर श्रेष्ठले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि राजनीतिक दलनिकट किसान संगठनहरु एकजुट रहेको बताए । किसान संगठनहरुकै दवावमा एडीएसबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हटाइएको उनको भनाइ थियो । एडिएसले कृषिमा वैदेशिक लगानी गर्न इच्छुक कम्पनी वा व्यक्तिले कृषि विकास मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालले वार्षिक झण्डै एक खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दै आएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै चामल, मकै तथा दूध प्रमुख आयात हुने कृषिजन्य बस्तुमा पर्दछन् ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :