अब किसानलाई पनि पेन्सन !

यो समाचार 343 पटक पढिएको

काठमाडौं, १५ मंसिर / निश्चित उमेर पूरा गरेपछि सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीले पाउने पेन्सनजस्तै अब किसानले पनि पेन्सन पाउने भएका छन्।

Farmerकिसानको वर्गीकरणका आधारमा ६० वर्ष पूरा गरेका किसानलाई सरकारले पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। पेन्सन र अन्य सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले किसानलाई चार समूहमा वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गर्न थालेको छ।

कृषि विकास मन्त्री हरिवोल गजुरेलले समाजमा कृषि पेसालाई सम्मानपूर्वक हेर्ने दृष्टिकोण स्थापना गर्न किसानका लागि पेन्सन र बिमाको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पेन्सन र बिमाको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय कोष स्थापना गरिनेछ।

व्यावसायिक कृषिका माध्यमबाट मुलुकलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा डोर्‍याउन उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले जतिसक्दो धेरै नागरिकलाई कृषि पेसामा फर्काउन पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको हो। ‘कृषि क्षेत्रमा अहिले दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। मन्त्री गजुरेलले भने, ‘पेन्सनको लोभ देखाएर भए पनि नागरिकलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्न सकिन्छ भनेर यो सुविधा ल्याउन लागेका हौं।’  यो योजना कहिलेदेखि सुरु गर्ने, कुन वर्गका किसानले कति पेन्सन पाउने, पेन्सन कोषमा किसानको योगदान लगायतका विषयमा भने मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ।

किसानलाई वर्गीकरण गरी परिचय पत्र र अनुदान
कृषि विकास मन्त्रालयको २७ बुँदे प्रतिवद्धता
सरकारले किसानको वर्गीकरण गरी परिचय पत्र र अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। समानुपातिक रूपमा कृषि सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन किसानलाई व्यवसायिक, निर्वाहमुखी, सिमान्तकृत र भूमिहीन तथा कृषि मजदुर गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले आइतबार कृषि सम्बन्धी २७ बुँदे प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।

कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेल प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन लागेको बताए। गत वैशाखमा आएको विनाशकारी भूकम्प, बन्दहडताल र अघोषित नाकाबन्दीका कारण समग्र कृषि क्षेत्रमा परेको असरलाई न्युनीकरण गर्न मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ।

कार्यक्रम तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीनरूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्षमा एक प्रतिशत सीमित रहने अनुमान सरकारले गरेको छ । मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ गर्ने जनाएको छ।

यस अन्तर्गत अनुदानमा गाई, कृषि औजार, उपकरण, रसायनिक तथा प्रांगारिक मल, बिउ तथा बेर्ना वितरण कार्यक्रम अघि सारिएको छ। मन्त्रालयले छरिएर रहेका युवा लक्षित कार्यक्रम, मिसन कार्यक्रम, पकेट क्षेत्रलगायतका कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसको प्रभावकारी नियमन गर्ने जनाएको छ।

प्रतिवद्धता पत्रमार्फत प्रत्येक जिल्लामा एकदेखि तीन जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी परिचालन गरेर सेवा केन्द्र तत्कालै सञ्चालनमा ल्याइने र किसानको घर आँगनमा पुग्ने गरी सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। पहिलो चरणमा तीन हजार गाविसमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कम्तीमा एक वर्ष कृषि क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने युवालाई तालिम उपलब्ध गराइनेछ। तालिम लिएर कृषि क्षेत्रमा काम गर्न नसक्ने युवाबाट भने तालिमको सबै खर्च असुल गर्न सकिनेछ।

‘प्रतिवद्धता पत्रमार्फत सार्वजनिक भएका कार्यक्रममध्ये ६० प्रतिशत पनि सफल गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छु,’ मन्त्री गजुरेलले भने। सरकारले त्रिपुरेश्वरमा रहेको केन्द्रीय पशु चिकित्सालयलाई अत्याधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपमा विकास गरी २४ सैं घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईका अनुसार आगामी दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउन देशभर एक हजारदेखि एक हजार पाँच सयको संख्यामा विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्र अर्थात एक इलाका एक उत्पादन केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

निजी र सहकारीको लगानीमा कोल्डस्टोर

कृषि उत्पादनको भण्डारण केन्द्र, प्रसोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्रहरु निजी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने मन्त्री गजुरेलको प्रतिवद्धता छ । त्यस्तै, नयाँ संविधानअनुरुप खाद्य संप्रभुता ऐन, कृषि बजार ऐन, अनुवंग संरक्षण ऐन लगायतका कृषि विकासका लागि आवश्यक ऐन नियमहरु तर्जुमा गर्ने बताइएको छ ।

जनताको खानपिन बैज्ञानिक बनाउने

जनताको खानपिन र आहार प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाउन अभिप्रेरित गर्ने मन्त्री गजुरेलले बताएका छन् । कृषि बजार ऐन ल्याई यथासक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, एकीकृत बाली संरक्षणको कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी दीगो कृषि तथा जैबिक विविधतामा आधारित कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उनको योजना छ ।

भूकम्प प्रभावित किसानको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुदृढ गर्न उनीहरुको कृषि प्रदत्त जीविकोपार्जन गर्न गाई, कृषि औजार, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल, उन्नत बिउबिजन तथा बेर्ना वितरण गर्ने बताइएको छ ।तर, निर्धारित प्रतिवद्धताहरु कहिलेसम्ममा पुरा हुन्छन् भन्ने बारे भने मन्त्री र मन्त्रालयले ठोस योजना पेश गरेका छैनन् ।

जग्गा बाँझो राख्न नपाइने

त्यसैगरी, सरकारले भू-उपयोग नीतिमा कडाइ गर्ने भएको छ । जग्गा बाँझो राख्न नपाइने नीति कडाइका साथ लागू गर्ने र लामो समय बाँझो जग्गा राखेमा सरकारबाट करारमा लिई खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने मन्त्री गजुरेलको प्रतिवद्धता छ ।

हेल्लो कृषि कार्यक्रम

मन्त्री गजुरेलले किसानका समस्याहरु सम्बोधन गर्न हेल्लो कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि जानकारी दिएका छन् ।मुख्य कृषि उत्पादन (धान, मकै, गहुँ र उखु) लगायतको न्यूनतम समर्थन मुल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाउने मन्त्रीको प्रतिवद्धता छ ।vत्यसैगरी, किसानमुखी बीमाको अभियान नै सञ्चालन गर्ने र कृषि बीमालाई अनिवार्य बनाउने पनि उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

तराईमा डीप ट्यूबेल, पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ

कृषि उत्पादनका लागि सिँचाइ अत्यावश्यक भएको भन्दै सरकारले तराईमा डीप ट्यूबेल र मध्यपहाडमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्ति गरेको छ । त्यसैगरी, रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अविलम्ब सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रांगारिक मलको उत्पादन र वितरणलाई व्यापक बनाउने मन्त्री गजुरेलले बताएका छन् ।

कृषकको मागका आधारमा वैदेशिक सहायता

कृषिक्षेत्रमा बैदेशिक सहायता तथा विकास साझेदारमार्फत सञ्चालन हुने आयोजनाहरुलाई एकद्धार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, कृषि अनुसन्धानलाई कृषकको माग र आवश्यकताका आधारमा किसानको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने, अनुसन्धान र विकासलाई एकीकृतरुपमा अघि बढाउने मन्त्रीले बताएका छन् ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :