नयाँ उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न सुरुवाती कोष स्थापना

यो समाचार 281 पटक पढिएको

काठमाडौं, १० असोज / सरकारले नवीन विचारमा आधारित आविष्कार र प्रविधिमा आधारित उद्यम प्रोत्साहन गर्न सुरुवाती कोष स्थापना (स्टार्ट अप फन्ड) स्थापना गरेको छ ।

Agriculture

मन्त्रिपरिषद्को केही दिनअघिको बैठकले सुरुवाती कोष निर्देशिका ०७२ स्वीकृत गरी कोष स्थापना गरेको हो । कोष अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेछ । नवीन सोच र विचार हुने तर त्यस्तो कार्य गर्न पुँजीको अभाव भएका प्रतिभाशाली साना र मध्यम व्यवसायी, आविष्कारकर्ता तथा उद्यमशीलता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारले कोषबाट सुरु पुँजी उपलब्ध गराउनेछ । मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान एवं अन्वेषण, प्रविधिको विकास, बृहत् रोजगारी सिर्जना, वस्तु र सेवा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कोष स्थापना गरिएको हो ।

कोषबाट रकम लिएर नवीन सोच भएका व्यक्तिले आफ्नो उद्यमशीलताको उपयोग गरी सेवा र वस्तुको उत्पादन तथा वितरण गर्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले बताए । ‘त्यस्ता सोच भएका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्न कोषले सामान्यतया ऋणमा रकम उपलब्ध गराउनेछ, छनोट भएको प्रस्तावको उपादेयता तथा प्रभाव हेरी अनुदान पनि उपलब्ध गराउन सकिनेछ,’ महाशाखा प्रमुख सहसचिव अर्यालले भने, ‘यसले रकम अभावले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न नसकेकालाई उद्यम सुरु गर्न प्रोत्साहन गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कोषका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ बजेट वक्तव्यमार्फत कोष स्थापनाको घोषणा गरिएको थियो । तर, कोष सञ्चालन कसले गर्ने भन्नेमा अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबीच विवाद भएपछि अलपत्र परेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुरुवाती कोषलाई चुनौती कोष ९च्यालेन्ज फन्ड० का रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । निर्देशिकाका अनुसार कोषको कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउन अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति रहनेछ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, प्राविधिक संकाय सञ्चालन गरेका विश्वविद्यालयमध्ये तीनवटा विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित तीनजना विशेषज्ञ प्रतिनिधि, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा सोसरहको योग्यता भएका कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त वित्तीय विषयविज्ञ सदस्य र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव सदस्यसचिव रहनेछन् । अर्थ मन्त्रालयले विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त गर्नेछ ।

कोषले नवीन विचार भएका तर लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएका उद्यमी, आविष्कारकर्ता, साना र मध्यम व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । प्रदान गरिने ऋण वा अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने, ऋण रकमको सीमा निर्धारण गर्ने र ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्ने, ऋण प्रदान गर्ने बैंकको छनोट गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्ने काम कोषले गर्नेछ ।

सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, प्रविधि विकास तथा आमरोजगारी सिर्जना गर्ने आविष्कार, उद्यम, व्यवसायहरूसँग सम्बन्धित उद्यमी, आविष्कारकर्ता, साना, मध्यम व्यवसायी एवं नवीन विचार भएका व्यक्ति तथा संस्थाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नेलगायतका काम कोषले गर्नेछ । कोषले तोकेको बैंकमार्फत ऋण प्रदान हुनेछ । ‘ऋण प्रक्रिया, ब्याजदर, ऋण प्राप्त गर्ने र भुक्तानी गर्ने विधि, ऋणको अवधिका साथै कोष, प्रस्तावक र बैंकले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूका सम्बन्धमा कोषले बैंकसँग सम्झौता गर्नेछ,’ निर्देशिकामा व्यवस्था छ । कोषको सिफारिसअनुसार बैंकले ऋण प्रवाह गरेपछि त्यसबराबरको रकम कोषले तुरुन्त शोधभर्ना दिनेछ ।

‘प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित ब्याजदरभन्दा कम भएकामा कोषले ब्याजदर अन्तरअनुसारको रकम बैंकलाई उपलब्ध गराउनेछ । यस्तो अन्तरको आवधिक हिसाब बैंकले कोषलाई बुझाउनुपर्नेछ,’ सहसचिव अर्यालले भने । कोषमा सरकारबाट, गैरआवासीय नेपालीहरूबाट, स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट, मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा व्यक्तिबाट र अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको रकम खर्च हुन नसकेकामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुनेछैन ।

राष्ट्र बैंकमा खोलिने कोषको खाता मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ र रकम प्रशासनिक खर्चका लागि प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यम सुरु गर्न कोषमा पेस भएका प्रस्ताव छनोट गर्न सञ्चालक समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा छनोट उपसमिति रहने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ । उपसमितिमा प्रस्तावसँग सम्बन्धित बढीमा दुईजना विषयविज्ञ, प्रस्तावसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सहसचिव र ऋण प्रवाह गर्ने बैंकहरूमध्ये आलोपालो रूपमा तोकिएको बैंकको कम्तीमा प्रबन्धक तहको कर्मचारी सदस्य रहनेछन् ।

सहयोग प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले चौमासिक रूपमा कोषमा आफूले गरेको कामकारबाहीको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रगति स्थिति र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि स्पष्ट हुने प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :