भूकम्प प्रभावित कृषि परियोजनालाई क्षतिपूर्ति

यो समाचार 248 पटक पढिएको

काठमाडौं, ९ असोज/ उच्च हिमाली कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना (हिमाली) ले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ७२ परियोजनाको पुनःस्थापना गर्न ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको छ। हिमाली आयोजनाले रसुवा, दोलखा र सोलुखुम्बुमा क्षतिग्रस्त आयोजनालाई अनुदान दिने बताएको हो।

Himaliआयोजना निर्देशक अम्बर शाहले तीन जिल्लामा भएको क्षति मूल्यांकन गरेर अनुदान दिने बताए। उनले दोलखामा ४३, रसुवामा २५ र सोलुखुम्बुमा ४ आयोजना भूकम्पबाट प्रभावित भएको बताए। हिमालीले लगानी गरेको परियोजनामा भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि पुनःस्थापना गर्न थप ८० प्रतिशत लगानी गर्ने तयारी थालेको आयोजना निर्देशक शाहले बताए। भूकम्पका कारण २१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

रसुवा, दोलखा र सोलुखुम्बुका उप–आयोजनामा भूकम्पले पुर्या२एको क्षतिबारे आयोजनाले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको छ। आयोजनाले जिल्ला आयोजना समन्वयकर्ता, जिल्ला कृषि व्यवसाय विज्ञ, समाज परिचालन संयोजकबाट क्षतिसम्बन्धी जानकारी संकलन गरेको हो। धेरै अनुदानग्राही आफैंले पनि क्षतिको जानकारी दिएका थिए। स्थलगत अध्ययन गरी क्षतिको वास्तविक आँकलन गर्न दोलखा र रसुवामा प्राविधिक टोलीसमेत पठाइएको शाहले जानकारी दिए।

आयोजनाले कृषि विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा बसेको प्राविधिक समन्वय समितिको बैठकमा छलफल र निर्णयार्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको थियो। कृषि सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले भत्केका आयोजनालाई अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले पुनःस्थापनाका लागि अनुदान दिने विषयमा यसअघि नै निर्णय गरेको छ। ‘एडिबी र मन्त्रालयको स्वीकृति पाएपछि अब छिट्टै अनुदान जान्छ,’ शाहले भने, ‘पुनर्निर्माण गर्न अनुदान दिए किसानलाई मर्का पर्दैन।’

भूकम्पका कारण उप–आयोजना स्वीकृतिपूर्व अनुदानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति पुगेकालाई थप पुनःस्थापना अनुदान दिइनेछ। सुरु अनुदान सम्झौतामा उल्लेखित लगानीको १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षति पुगेका उप–आयोजनालाई पुनःस्थापना अनुदान प्रक्रियामा सहभागी गराइने छैन। पुनःस्थापना अनुदान माग गर्ने प्रमुख आधार आयोजना र उप–आयोजनाबीच सम्पन्न अनुदान सम्झौता हुनेछ। अनुदान सम्झौतामा उल्लेख नगरिएको संरचना, उपकरण तथा अन्य नयाँ लगानीका लागि यो अनुदान उपलब्ध नगराउने हिमाली आयोजनाले बताएको छ।

अनुदानग्राही र आयोजनाबीच यसअघि नै सम्पन्न अनुदान सम्झौता अनुसार उप–आयोजनालाई उपलब्ध गराइने अनुदानको अनुपात ५० प्रतिशत वा ८० प्रतिशत जे भए पनि पुनःस्थापना सहयोग अनुदान वास्तविक लगानीको ८० प्रतिशत दिइने शाहले जानकारी दिए। बीमा गराएको र बीमा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने पशु, उपकरण तथा भौतिक संरचना आदिमा पुगेको क्षतिलाई पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा समावेश गरिएको छैन। क्षति पुगेका र अनुदानग्राहीले पुनःस्थापना गरी सञ्चालन गर्न चाहेका उप–आयोजनाका भौतिक संरचनाको मर्मतसम्भार र पुनर्निर्माणको लागत अनुमान आयोजनाका प्राविधिकबाट तयार पारी अनुदानग्राहीले जिल्ला आयोजना समन्वयकर्ता कार्यालयमा पेस गर्नेछन्। पुनर्निर्माणको लागत अनुमानमा क्षतिग्रस्त संरचनाका पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामग्री प्रयोग गर्ने योजना अनिवार्य रुपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

प्राप्त पुनःस्थापना प्रस्तावलाई जिल्ला आयोजना समन्वयकर्ता कार्यालयले प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउने ‘भूकम्पद्वारा क्षति पुगेका उप–आयोजनाको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना’ कार्यविधिमा उल्लेख छ। जिल्लास्थित हिमाली टोलीले पुनर्निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउने तथा सम्पन्न कामको रकम भुक्तानी गर्न सिफारिस गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

अनुदानग्राहीले उप–आयोजनाका भौतिक संरचनाको भूकम्प पहिलेको स्वीकृत ढाँचामा परिवर्तन गर्न चाहे र त्यसो गर्दा लागत बढ्ने भए थप लगानीको लागि आयोजनाले अनुदान उपलब्ध गराउने छैन। जिल्ला आयोजना समन्वयकर्ताले प्रमाणित गरेको क्षतिसम्बन्धी अन्य प्रमाणसमेत संलग्न हुनुपर्नेछ। उप–आयोजनामा भूकम्पको कारण मृत्यु हुने पशुको संख्या प्रमाणित गरिएको हुनुपर्छ। आयोजनाले तयार पारेको क्षति प्रतिवेदनमा उल्लेखित संख्यामा फरक परेको भए त्यसलाई पुष्टि गर्ने थप प्रमाण (फोटो, मुचुल्का, सिफारिस आदि) संलग्न राख्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :