अब नेपालमै अर्गानिक प्रमाणीकरण

यो समाचार 415 पटक पढिएको

बनेपा, ९ असोज /कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मल र विषादीहरुको व्यापक रुपमा प्रयोग बढ्दै जाँदा आम उपभोक्ताहरु त्रसित हुने अवस्था थियो।

Organik Agro Productयसैबीचमा केही कृषकहरुको प्रयासमा मुलुकमा पनि अर्गानिक अभियान थालनी हुन थाल्यो। ‘किसानले अर्गानिक तरिकाले खेती गर्दै आएका भए पनि प्रमाणीकरण गर्ने निकाय स्वदेशमै नहुँदा उनीहरुकै भनाइलाई विश्वास गरेर उपभोग गर्नु पर्ने अवस्था थियो। मुलुकमै अर्गानिक प्रमाणीकरण हुन थालेकाले अब अवस्था फेरिएको छ,’ आशापुरी अर्गानिक फार्मका सञ्चालक प्रेम लामाले भने। नेपालबाट बढी निर्यात हुने चिया, कफी, मह, जडिबुटीजस्ता कृषिजन्य वस्तुको प्रमाणीकरणका लागि विगतमा अधिकांश कृषक र फार्महरु विदेशी प्रमाणीकरण संस्थाकै भर पर्न बाध्य थिए। उनीहरुले अस्टे्रलिया, जर्मनी र अमेरिकास्थित संस्थाहरुबाट अर्गानिक प्रमाणीकरण गराउँदै आएका थिए। महँगो शुल्क लाग्ने भएकाले निर्यात हुने बाहेकका स्वदेशमै खपत हुने कृषिजन्य वस्तुको प्रमाणीकरण गर्न समस्या थियो।

यतिखेर कृषि वैज्ञानिकहरुबाट स्थापित अर्गानिक सर्टिफिकेसन नेपाल(ओसिएन)ले स्वदेशमै यस्तो प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरण सञ्जालको सदस्य रहेको ओसिएनले स्वदेशमै प्रमाणीकरण गर्न थालेपछि यसको बढी फाइदा साना तथा मध्यमस्तरका किसानले समेत लिन थालेका छन्।

यस सञ्जालमा युरोपेली, दक्षिण पूर्व एसिया, पूर्वी एसिया र दक्षिण एसियामा सर्टिफिकेसन गर्दै आएका संस्थाहरु सदस्य रहेका छन्। ओसिएनको लोगो र प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर युरोपका अधिकांश मुलुकहरु, जापान, अमेरिका, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, लाओस, भियतनाम, श्रीलंका लगायतका देशमा कृषिजन्य वस्तुहरु निर्यात गर्न सकिने ओसिएनका प्रबन्ध निर्देशक गोविन्द शर्माको दाबी छ। नेपालमा अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्दै आएका संस्थाहरुमध्ये ओसिएनले नेपाल सरकारबाट पहिलो संस्थाका रुपमा सम्बन्धन पाएको छ। यस निर्णयबाट नेपाल सरकारले समेत प्रमाणीकरकको मान्यता दिएको उनको भनाइ छ।

‘जुम्लाको स्याउ, डडेलधुराको मह, पाल्पा र कास्कीको कफी, चितवनको चामल, काठमाडौंको तरकारी, रसुवाको मुसुरो र मोरङ र इलामको चियालाई ओसिएनले अर्गानिक प्रमाणीकरण गरिसकेका छौ’, उनले भने। ‘पहिला प्रतिकिलो १२ मा पाइने जुम्लाको स्याउले प्रमाणीकरणपछि ४३ रुपैयाँसम्म पाएको छ। रसुवाको मुसुरोले प्रति किलो ५५ रुपैयाँको हाराहारीमा मूल्य पाइरहेकोमा प्रमाणीकरणपछि १ सय ३५ रुपैयाँ पुगेको छ। चितवनको चामलले ४१ बाट ६५ रुपैयाँ पाउन थालेको छ। पार्चमेन्ट कफीमा पनि यस्तै उच्च मूल्य पाइएको छ,’ शर्माले थपे।

अर्गानिक प्रमाणीकरण भएको कृषि वस्तुको कम्तीमा ४० देखि ३ सय प्रतिशतसम्म बढी मूल्य ९प्रिमियम० पाइने भएकाले पछिल्लो समय प्रमाणीकरणका निम्ति अनुरोध गर्ने किसान तथा फार्महरु बढ्दो रहेका शर्माको भनाइ छ। ‘अब अर्गानिक प्रमाणीकरण मुलुकभित्रै सम्भव छ। यसबाट नेपाली व्यवसायीले चर्को शुल्क तिर्नु पर्नेछैन,’ शर्माले जानकारी दिए। विदेशी संस्थाबाट प्रमाणीकरण गराउँदा नेपाली व्यवसायीले नेपालकोभन्दा दोब्बर शुल्क तिर्दै आएका थिए। ‘विदेशी प्रमाणीकरकहरुले नौ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन्थे। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजाने कृषिवस्तुका लागि साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छौं,’ शर्माले भने।

ओसिएनले हालसम्म ४ हजार किसानको कृषि उत्पादनलाई समूहगत र व्यक्तिगत रुपमा अर्गानिक प्रमाणीकरण गरेको छ। जुम्लाका ९ सय ९५, पाल्पाका २ सय ७, कास्कीका २ सय ९४, काभ्रेका ८ सय, डडेलधुराका ८०, इलामका ८० किसानले समूहमार्फत विभिन्न कृषिवस्तुलाई अर्गानिक प्रमाणीकरण गरेका छन्। यिनमा स्याउ, मह, कफी, चामल, तरकारी, मुसुरो र चिया रहेको छ। यस्तै ९ वटा कृषि फार्मले अर्गानिक प्रमाणीकरण गरिसकेका छन्। चितवनका चन्द्र अधिकारी, कास्कीका सूर्य अधिकारी र काभ्रेका प्रेम लामाले पूरै फार्मका उत्पादनहरु प्रमाणीकरण गराएर स्वदेशी बजार र विदेशमा समेत निर्यात गर्दै आइरहेका शर्माको भनाइ छ।

उत्पादन गर्ने बालीको विवरणसहित एक महिना अगावै प्राप्त निवेदनको आधारमा ओसिएनले सम्भव भएसम्म बाली अवधिमै प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ। तीन वटा मोडेलमा अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्ने गरेको छ। मोडेल–१ अन्तर्गत निर्यात गरिने कृषि वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रमाणीकरण हुने गरेको छ। मुलुकमै खपत हुने कृषिवस्तुलाई मोडेल–२ अन्तर्गत व्यावसायिकस्तरको र साना तथा परम्परादेखि अर्गानिक खेती गर्दै आएका इमान्दार किसानको लागि मोडेल–३ अन्तर्गतको प्रमाणीकरण दिने गरेको शर्माको भनाइ छ।

प्रमाणीकरण चाहनेहरुले फार्मको वर्तमान अवस्था, क्षेत्रफल, लगाइने बाली, छिमेकमा लगाइएको बाली, उत्पादनका तरिका, बजारक्षेत्रसमेत उल्लेख गरेर निवेदन दिनु पर्छ। निवेदनको अध्ययनपश्चात प्रमाणीकरण हुन सक्ने या नसक्ने परीक्षणका लागि फिल्डमा निरीक्षक खटाइने छ। यस्तो निरीक्षण सोझै र गोप्य तरिकाले (छड्के) समेत हुने गरेको प्रबन्ध निर्देशक शर्माले बताए। ‘उत्पादन हुने कृषिवस्तु नेपालमै उपभोग हुने वा निर्यात हुने त्यसको यकीनपछि सम्बन्धित देशले निर्धारण गरेको मापदण्डमा आधारित रहेर निरीक्षण हुने गरेको छ। निवेदन गरेको मौसममा पूर्ण अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न नसक्ने अवस्था भेटिएमा अर्को मौसमका लागि सुधार गर्न सल्लाह र सुझाव दिइने गरिएको छ’, शर्माले प्रक्रियाको जानकारी दिए।

प्रमाणित गरेपछि पनि ओसिएनले नियमित रुपमा उत्पादन प्रक्रियाको अनुगमन गर्ने गरेको र यस अवधिमा मापदण्ड मिचेको पाए तुरुन्तै प्रमाणपत्र निलम्बन समेत गर्ने प्रावधान राखेको शर्माको भनाइ छ। ओसिएनले प्रमाणीकरणका लागि मोडेल अनुसार साढे ३ लाख, एक लाख र ४० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क निर्धारण गरेको छ। यसमा फार्मको निरीक्षण अनुगमनमा जाने आउने यातायात खर्च समावेश नहुने ओसिएनले जनायो। ‘व्यावसायिक रुपमा अर्गानिक खेती गर्नेहरुका लागि एकल प्रमाणीकरण उपयुक्त हुन्छ तर साना किसानहरुका लागि समूहमा रहेर प्रमाणीकरण गर्दा फाइदा हुन्छ। ओसिएनले मुलुकका साना किसानलाई लक्षित गर्दै सामूहिक प्रमाणीकरणका निम्ति प्रेरित गर्दै आएको छ’, शर्माले थपे।

कृषिजन्य वस्तु उत्पादनको सम्पूर्ण प्रक्रिया हेरेर मात्र प्रमाणपत्र दिँदै आएको शर्माले बताए, ‘ओसिएनको लोगो प्रयोग भएको कृषि वस्तुले उपभोक्ताको विश्वास जित्नुका साथै थप मूल्य समेत पाएको छ। पछिल्लो समय प्रमाणीकरण भएको कफी, मह र चिया नियमित रुपमा निर्यात भइरहेको छ। जापान, युरोप र अमेरिका जाने कृषिजन्य वस्तुमा यस्तो प्रमाणपत्रको माग हुने गरेको छ,’ उनले थपे। प्रमाणीकरण भएको कृषिवस्तुहरु सहजै उपलब्ध हुन थालेपछि उपभोक्ताहरुसमेत बढेकाले काठमाडौंमा अर्गानिक बजारहरुसमेत बढेको छ। सुरुमा १९०५ बजारमा मात्रै अर्गानिक कृषि वस्तु पाइने गरेकोमा बौद्धलगायत विभिन्न स्थानमा आधा दर्जनको हाराहारीमा यस्ताखाले अर्गानिक पसलहरु खुलेको शर्माको भनाइ छ।

‘सरकारले विदेश निर्यात हुने अर्गानिक कृषिवस्तुमा प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा अनुदान दिन थालेको छ। तर, स्वदेशमै खपत हुने कृषिवस्तुको प्रमाणीकरणमा यस्तो अनुदान नपाइने भएकाले आन्तरिक खपतका लागि उत्पादन गर्ने किसानहरुलाई मर्का परेको छ,’ शर्माले जानकारी दिए, ‘स्वदेशमै खपत हुने कृषिवस्तुको प्रमाणीकरणमा अनुदान उपलब्ध भएमा कृषक र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ’, उनले भने। कृषक समूह र फार्मको प्रयासमा भएको अर्गानिक खेतीको प्रमाणीकरण भइरहेको भए पनि नेपालका दूरदराजका किसानहरुले अहिलेसम्म पनि अर्गानिक प्रक्रिया गरिरहेकाले ती किसानहरुलाई पनि सरकारले अनुदान दिएरै प्रमाणीकरणमा सहयोग गर्नु पर्ने शर्माको सुझाव छ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :