संविधानले सुनिश्चित गर्यो उपभोक्ताका हक

यो समाचार 267 पटक पढिएको

काठमाडौं, ५ असोज /संविधानसभाबाट आइतबार जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले जनताका हकअधिकारको क्षेत्र विस्तार गरेको छ ।

Consumer Rightपछिल्लो समय विश्वव्यापी बन्दै गएको उपभोक्ताका अधिकारलाई पनि नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । उपभोक्ताका अधिकार मौलिक हकअन्तर्गत समेटिएपछि आमउपभोक्ता हर्षित देखिएका छन् । उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनको सुनिश्चितता संविधानको धारा ४४ ले गरेको हो । धारा ४४ (१) मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ भने उपधारा २ मा ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ लेखिएको छ । संविधानमा पहिलोपटक उपभोक्ता अधिकारको विषय समेटिएको भन्दै सरोकारवालाले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानमै उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित भएका कारण अब अधिकार हनन भएको अवस्थामा न्याय खोज्न सहज हुने अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ बताउँछन् । “हामीले वर्षौंदेखि उपभोक्ताका अधिकारलाई संविधानमा स्पष्ट लेख्नुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं, नयाँ संविधानमा यससम्बन्धी भएपछि हामी खुशी छौं,” उनी भन्छन्, “मौलिक हकमै उपभोक्ताका अधिकारलाई व्यवस्था गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, आवश्यक परे आयोग गठन गरेर पनि अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिने बाटो पनि संविधानले खोलेको छ ।” संविधानले दिएको उपलब्धि संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसअघिका संविधानले विभिन्न धारामा आंशिक रूपमा उपभोक्ता अधिकारलाई समेटे पनि ‘उपभोक्ताको अधिकार’लाई छुट्टै रूपमा स्थापित गर्नु नयाँ संविधानको सकारात्मक पाटो हो । संविधानले खाद्य सम्प्रभुताको हक, स्वास्थ्यको हक, शिक्षाको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारीको हकजस्ता विषयलाई पनि मौलिक अधिकारअन्तर्गत समेटेको छ । यी धारामा पनि कुनै न कुनै रूपले उपभोक्ताका हकका विषय समेटिएका छन् । धारा ५१ को राज्यका नीतिहरूको (घ) अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत उपधारा ७ मा ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नै कालोबजारी ऐन पनि लागू छ । तर, अब कालोबजारीको अवस्था सिर्जना भए उपभोक्ताले सिधै संवैधानिक उपचार खोज्न पाउनेछन् । यसअर्थ यो उपभोक्तामैत्री देखिएको छ ।

धारा ५१ कै (ङ) मा कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत ९३० मा ‘किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने’ उल्लेख छ । यसले गुणस्तरीय कृषि उत्पादन गरी उपभोक्तासम्म पु¥याउने विषयलाई समेट्छ । धारा ३६ पनि उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित छ । यो धाराले खाद्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ । उपधारा (१) ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ’, उपधारा (२) ‘प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ’ र उपधारा (३) ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ’ उल्लेख छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार राज्यले आवश्यक कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले संविधानमा मात्र अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र पुग्दैन । कार्यान्वयन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसका साथै उपभोक्ता पनि सजग हुुनुपर्छ । दिनहुँ मिसावट, मूल्य तथा गुणस्तरमा ठगी, कालोबजारीजस्ता समस्याको शिकार बनेका उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार आफैं खोजेर न्याय खोज्ने तत्परता देखाउनु जरुरी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा समेटिएका उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित व्यवस्था

धारा ३०. स्वच्छ वातावरणको हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । (२) वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा ३१. शिक्षासम्बन्धी हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।
धारा ३५. स्वास्थ्यसम्बन्धी हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
धारा ३६. खाद्यसम्बन्धी हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ । (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।
धारा ३७. आवासको हक :
(१) प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ । (२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन ।
धारा ४२.सामाजिक न्यायको हक :
(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस–आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । (४) प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउबिजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
धारा ४४. उपभोक्ताको हक :
(१) प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । (२) गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
धारा ५१. राज्यका नीतिहरू :
(घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति
(७) कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छ
(ङ) कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति :
(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने (२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने (३) किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने
(झ) श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति :
(४) श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्दै व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने, (५) वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :