‘कृषिमैत्री’ बन्यो नयाँ ‘संविधान’

यो समाचार 329 पटक पढिएको

काठमाडौं, ३ असोज /संविधानसभाले आइतबार घोषणा गरेको ‘नेपालको संविधान २०७२’ मा तुलनात्मक रुपमा कृषि र खाद्यमाथिको नागरिक अधिकारलाई स्थापित गर्न सफल भएको छ । घोषणा भएको संविधानले आम नागरिकको खाद्य अधिकार, किसानको हक र पहुँचलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ ।

Final Constituon On Nepal Agriculture 1055x260


कृषिसम्बन्धी नयाँं व्यवस्था :
१. नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।
२. नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।
३. किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्य गर्न भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।
४. भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गरिनेछ ।
५. अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ ।
६. भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गरिनेछ ।
७. भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गरिनेछ ।
८. कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गरिनेछ ।
९. कृषिमा लगानी बढाउदै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गरिनेछ ।


अघिल्लो संविधानमा त्यस्तो सम्वैधानिक व्यवस्था नभएपनि नयाँं संविधानमा भने केही मुख्य हक अधिकारलाई समेटिएको छ । नयाँं संविधानमार्फत भाग तीनअन्तर्गत धारा ३६ को मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धि व्यवस्थामा पहिलो पटक खाद्यसम्बन्धी हकलाई समावेश गरिएको छ । यो मौलिक हक अन्तर्गत अबदेखि प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धि हक हुनेछ भन्ने अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको छ । यसैअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यबस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हकलाई पनि अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसका साथै अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था प्रत्येक नागरिकलाई कानूनअनुसार खाद्य सम्प्रभुताको हकसमेत हुने प्रावधानलाई अंगिकार गरेको छ ।

नयाँं संविधानको धारा ५१ को राज्यका नीतिअन्तर्गत कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीतितर्फ हालसम्म रहेको भूमिमा दोहोरो स्वामित्वलाई हटाउदै किसानको हितलाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै सोही धारामा अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गरेर जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्ने व्यवस्थालाई पनि मौलिक हक र कर्तव्यसम्बन्धि व्यवस्थामा सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका नीतिअन्तर्गत नै किसानको हक हित संरक्षण र संवद्र्धन गरेर कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था पनि मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । यसका लागि भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

धारा ५१ मैं भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गरेर त्यसको समुचित उपयोग गर्ने र कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको सचित मूल्य र बजारमा पहुँंचको व्यवस्था गर्ने भन्ने अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको छ । सोही धारामा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यताअनुसार जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी रुपमा वितरणको व्यवस्थालाई मौलिक हकभित्र समावेश गरिएको छ ।

नेकपा एमालेका सभासद तथा व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्य आनन्दकुमार पोखरेलले नयाँं संविधानले आम नागरिकको खाद्यमाथिको पहुँंच र किसानको हक अधिकारलाई सक्दो समेट्ने प्रयास गरेको बताए । ‘जारी नयाँं संविधानले खाद्यमाथि आम नागरिकको पहुँंचलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ भने जल र जंगलमाथि किसानको पहुँंच हुने हक पनि स्थापित गरेको छ,’ उनले भने ।उनकाअनुसार बहुचर्चित किसान आयोग गठन गर्ने बिषयलाई भने संविधानले समेट्न नसकेको जानकारी दिए । उनले बीस बर्षे दीर्घकालिन कृषि रणनीति(एडीएस) मा किसान आयोगलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था भएकाले संविधानमा समावेश नगरिएको जानकारी दिए । ‘किसान आयोग गठनका बिषयमा एडीएसले सम्बोधन गरिसकेकाले संविधानमा राखिएन् । पछि आवश्यकता भयो भने संशोधन गरेर समावेश गर्न सकिन्छ ।’
मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि अन्य समुदायसँंगै किसानलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाअन्तर्गत सामाजिक र आर्थिक रुपले पछि परेका किसानलाई समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ । सोही अन्तर्गत प्रत्येक किसानलाई कानूनअनुसार कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँंच, परम्परागत रुपमा प्रयोग भइरहेको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट तथा संरक्षणको हक नयाँं संविधानमार्फत स्थापित गरिएको छ ।

कृषि बिज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले नेपालको ठूलो जनसंख्या कृषिमा आश्रित भएपनि संविधानमा बिशिष्ट रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो पोखे । उनले भने,‘नेपालको कूल जनसंख्याको ७० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भएपनि कृषि र किसानलाई बिशिष्ट रुपमा सम्बोधन हुन सकेन् । साना किसान र भूमिहिन किसानको श्रमलाई अन्य श्रमिकसरह मान्यता दिएर सम्बोधन गर्दा समाजमा कृषि पेशाले अझै महत्व पाउन सक्थ्यो । तर त्यसरी सम्बोधन हुन सकेन् ।’

संविधानको विभिन्न धारा र उपधारामा कृषिसम्बन्धी यस्तो छ, व्यवस्था :


 

नेपालको संविधान २०७२
भाग ३
मौलिक हक र कर्तब्य

धारा ३६. खाद्य सम्बन्धी हक :

 (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।

(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।

धारा ४२. सामाजिक न्यायको हक :

(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ ।
(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
(३) अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।
(४) प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुनेछ ।

भाग ४
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व

धारा  ५१. राज्यका नीतिहरू : राज्यले देहायका नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ :
उपधारा (१३) औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्टिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशिलता प्रदान गर्ने ।

(ङ) कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति :
(१) भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
(२) अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
(३) किसानको हक हित संरक्षण र संवर्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
(४) भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
(५) कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।
(१२) कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको मान्यता अनुरूप जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने ।


 

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :