नेपालमा तरकारी उत्पादन, आयात तथा निकासी सम्भावना

यो समाचार 451 पटक पढिएको

Dr. Suman Regmi
डा. सुमनकुमार रेग्मी

तरकारीका वस्तुहरुलाई एचएस कोड १४०४९००० ले सम्बोधन गरिन्छ । नेपालमा तरकारीखेती र उत्पादनमा व्यापक विस्तार गर्न १७ जिल्लामा बेमौसमी तरकारीखेती सुरु भइसकेको छ । यसमा विशेषतः युवाहरुको विशेष आकर्षण देखिएको छ । युवाहरुलाई व्यावसायिक रुपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा संलग्न गराई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने र बेरोजगार युवाहरुलाई देशमा नै रोजगारको अवसर बढाउँदै लैजाने कार्यक्रम रहिआएको छ । यस्तो तरकारीखेती कार्यक्रम नेपालका स्याङ्जा, लमजुङ, कास्की, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम, कपिलवस्तु, नवलपरासी, दार्चुला, कैलाली तथा कञ्चनपुरलगायतका २५ जिल्लामा सुरु भइसकेका छन् । यसको अलावा सुर्खेत, दैलेख, प्युठान तथा डडेल्धुरालगायतका थप १७ जिल्लामा पनि यस्ता युवा लक्षित मौसमी र बेमौसमी तरकारीखेती सुरु भइसकेका छन् । व्यावसायिक रुपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीखेतीमा संलग्न कृषक समूह र सहकारी संस्थाहरुमा आबद्ध युवा समूहलाई लक्षित गरिएको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रमका अनुदान पनि वर्षेनी बढ्दै छन् ।

नेपालका किसानहरुले ठूला नदी छेउछाउमा सामूहिक रुपमा तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । यस्ता क्षेत्रहरुमा जिल्ला कृषि कार्यालयहरुले खेतीका लागि प्राविधिक सेवा दिँदै आएका छन् । तरकारीखेती र किसानीमा प्र्रख्यात नेपाल उपत्यकामा नाम कमाएका ज्यापु समुदायले र अरु उपत्यकाबासी टाठाबाठाले जग्गा अभावमा कौसीमा तरकारी खेती सुरु गरेको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ । यस्ता खेतीमा उपत्यकाका नगरपालिकाले पनि सहयोग पु¥याएको देखिन्छ । घरको छत र कौसीमा गमला–झोला–बोरामा तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । लसुन, प्याज, धनियाँ, टमाटर, काउली, साग, मूला, गाजर आदि–आदि खेती कौसीमा उपत्यकाका भलाद्मीहरुले गर्दै आएको देखिन्छ । नगरपालिकाले पनि कौसीमा तरकारी र छानामा बगैंचा बनाउन नगरबासीहरुलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

केही दशक अघिसम्म निर्वाहमुखी खेती गर्ने किसान गाउँगाउँमा राजमार्ग जोडिई मोटरबाटो पुगेसँगै व्यावसायिक तरकारी तथा नगदेबाली खेतीमा तल्लीन देखिएका छन् । यस्ता क्षेत्रमा २५–३० प्रकारका हरियो तरकारीको खेती हुँदै आएको छ । २–३ दशक अघिसम्म ढुवानी समस्याले देशका राजमार्ग वरपरका क्षेत्रहरुमा सीमित व्यावसायिक तरकारीखेती सडकसँगै गाविस–गाविसमा पुगेको छ । पछिल्लो समयमा केही किसानहरुले जिल्ला–जिल्लामा प्लास्टिक घरभित्र र टनेल खेती सुरु गरेको देखिन्छ । विभिन्न जिल्लाका किसानहरुले मल, बीउ, किटनाशक औषधि र ढुवानीमा सहुलियत पाए भने तरकारी क्षेत्र निकै अगाडि बढ्ने देखिन्छ ।

Vegetable seed
देशका भिन्न पहाडी जिल्लाहरुमा विभिन्न किसिमका तरकारीहरुका खेती हुँदै आएको देखिन्छ । देशका कुनै–कुनै जिल्लामा त पछिल्ला समयमा वन तरकारीहरुप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा नेपालका विभिन्न जिल्लाका वनजंगलमा पाइने विभिन्न जातका वन तरकारीहरु विपन्न समुदायका लागि आम्दानी स्रोत पनि बन्दै आएका छन् । वर्षायाममा आफैँ वनजंगलमा उम्रिने वन तरकारीको स्थानीय बजारमा दिन प्रतिदिन माग बढ्न थालेपछि जिल्ला–जिल्लाका विपन्न समुदायका लागि जीविकोपार्जनमा सहज भएको छ । केही वर्षयत वनजंगलमा पाइने तरकारीप्रति ग्रामीण बासिन्दामात्रै होइन, सहरी क्षेत्रका बासिन्दा पनि यस्ता जंगली तरकारीप्रति आकर्षि भएका देखिन्छन् । वनजंगलमा आफैँ उम्रेको तरकारी बजारमा राम्रो मूल्यमा खपत हुने र संकलनको लागि पनि खासै मिहिनेत नहुने भएकाले आफ्नो लागि पछिल्ला दिनमा वन तरकारीप्रति आकर्षण बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।

नेपालका विभिन्न जिल्लामा वर्षाको समयमा वनजंगलमा प्रशस्त मात्रामा पाइने निउरो, एकपाते घाँस, जिब्रे, सिप्लीकान, जंगली च्याउ तथा अन्य विभिन्न जंगली तरकारी बढी बिक्री हुने गरिएको देखिन्छ । कुनै विषादी प्रयोग नगरीकनै प्राकृतिक रुपमा उम्रेको वन तरकारी अत्यन्तै स्वादिष्ट र अन्य तरकारीभन्दा स्वास्थ्यवद्र्धक भएको उपभोक्ताको भनाइ छ । वन तरकारीको माग बढेपछि त्यसको मूल्य पनि बढ्दै गएको छ । स्थानीय सामुदायिक वन, ताल–तलैया, राष्ट्रिय वनमा उम्रेको वन तरकारी टिपेर त्यसबाट स्थानीयले आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यसरी संकलन गरिएका निउरो प्रतिमुठा सातदेखि १० रुपैयाँ, पुटकी च्याउ प्रतिकिलो छ सय रुपैयाँ, एकपाते ७० रुपैयाँ किलो, उन्यु र जिब्रे प्रतिकिलो डेढ सय रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ । वन तरकारीले बजारको मागलाई पनि आपूर्तिमा सहयोग गरेको छ ।

जिल्ला–जिल्लामा कहिलेकाहीँ व्यवसायीबीच विवाद हुँदा जिल्लाका तरकारी उत्पादनको बिक्रीवितरणमा असर गरेको देखिन्छ । जिल्ला–जिल्लामा जग्गा भाडामा लिएर धेरैले तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादन भएका तरकारीका आन्तरिक मुख्य बजार काठमाडौं उपत्यकालगायत तराई–पहाडका अन्य सहरहरु रहेका छन् । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सरकारले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर नेपालमा भारतबाट प्रशस्त तरकारी आयात भइरहेको छ । वर्षेनी तरकारी आयात बढेर नेपालको भारतमा तरकारी निर्भरता घटनुको सट्टा बढ्दै गएको छ । वार्षिक कुनै एक भन्सार नाकाबाट डेढ अर्बको तरकारी भारतबाट आयात भइरहेको छ । तराईका क्वारेन्टिन कार्यालय भएका १५ वटा नाकाबाट सबैजसो तरकारीहरु नेपालमा आयात भइरहेका छन् । नेपालमा आलु र प्याज प्रशस्त आयात भइरहेको छ । भारतबाट अत्यधिक हुने प्याज आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न केही वर्ष अगाडि चलाएको प्याज मिसन कार्यक्रम चलाए पनि उत्पादन र खेती विस्तार नभएपछि प्याजमा आत्मनिर्भर हुन सकिएन । त्यसको साथै उत्पादित प्याज भण्डारण गर्ने ठाउँको अभावले गर्दा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको प्याज सस्तोमा उत्पादन हुनासाथ बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ ।

देशमा तरकारीको अवस्था माथिका वर्णनबाट थाहा अवश्य पाइन्छ । तरकारीको वर्तमान अवस्था जे–जस्तो भए पनि सरकारले देशभर १२ महिना हरियो तरकारी खाने अवस्था भएको दाबी गरेको छ । केही दशक अघिसम्म आफ्नो बारीमा राजमार्ग छेउछाउका गाविसका किसानले तरकारीखेती सुरु गर्दा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति नभएका तर तरकारीका खेती गरेर अर्बपति भएका छन् । देशको राजधानी र जिल्ला–जिल्लामा तरकारी र सुनको भाउको प्रवृत्ति उस्तै भएको छ । नेपालको तरकारी भारतको कोलकातालगायत भारतका अरु सहरहरुमा निर्यात हुने गरेको छ । मिश्रित खेती, टनेल खेती, प्लास्टिक खेती आदि वैज्ञानिक तरकारीखेतीले जनजीवन उकासेको छ । सहकारी संस्थामा लागेर पनि तरकारी उत्पादन बढेर गएको देखिन्छ ।

नेपालका स्थानीय जिल्लाहरुमा विगतमा कुनै वर्ष तरकारी उत्पादनमा कमी भएमा र भारतबाट अयात कमी भएको अवस्थामा राजधानीलगायत अरु सहरहरुमा तरकारीको मूल्य चर्को हुने देखिएको थियो । कुनै वर्ष त भारतले नेपालमा भारतीय तरकारी निर्यातमा कमी आएको थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा यस्ता आयातित तरकारीको मूल्य बढी हुने देखिएको छ । विगतमा प्याजमा यस्तो अवस्था आएको थियो । यस्तो अवस्थामा पहाडी जिल्लामा उत्पादन भएका तरकारीको बजार तराईतिर हुने गरेको छ । नेपालमा भारतबाट दैनिक ६० टनको तरकारी र फलफूल आयात हुने गरेको देखिन्छ ।

नेपालको बढी तरकारी उत्पादन हुने जिल्ला सर्लाहीबाट सिजनमा दैनिक १५ ट्रक तरकारी काठमाडौंलगायतका नेपालका अरु सहरहरुमा निकासी हुने गरेको देखिन्छ । दैनिक ओहोर–दोहोर हुने अन्तर–जिल्ला बसहरुमा त्यतिकै मात्रामा तरकारी अन्तरजिल्ला तरकारी आवागमन हुने गरेको छ । यस्तो कार्य साना तरकारी व्यापारीहरुले गर्ने गर्दछन् । नेपालका राजमार्गहरुका छेउछाउमा उत्पादित तरकारीहरु उत्पादनमा अग्रणी छन् र यिनीहरुलाई बजार पहुँचको समस्या छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा भारतसहित नेपालका जिल्लाहरु मुख्यतः धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, चितवन, भक्तपुर आदिबाट तरकारी भित्रिने गरेको छ । सन् आव २०११/१२मा भारतबाट नेपालमा करिब ४३ हजार मे.टन र २०१२/१३मा करिब ३९ हजार मे.टन तरकारी आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा आलु, प्याज, केराउ भारतबाट बढी आयात हुने गरेको छ । तर आव सन् २०११/१२मा करिब ९३ करोड र २०१२/१३मा ६८ करोड रुपैयाँको तरकारी नेपालबाट निर्यात भएको छ । आव २०१३/१४ (२०७०–७१)मा तथ्यांकअनुसार १६ करोड रुपैयाँको तरकारी निकासी भएको छ । आधिकारिक स्रोतअनुसार नै आव सन् २०१३/१४मा नेपालमा १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी आयात भएको छ । यो तथ्यांक आव सन् २०१२/१३मा नौ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो । २०१४/१५ मा नेपालबाट चार अर्ब २९ करोड रुपैयाँको तरकारी र फलफूल बाहिर निर्यात भएको देखिन्छ ।

केही वर्ष अघिसम्म तराई क्षेत्रमा तरकारीका लागि भारतीय बजारमा निर्भर रहेकोमा त्यस क्षेत्रबाट अब भारतमा नेपालको तरकारी निकासी हुने गरेको देखिएको छ । पाँच वर्षअघि तराई क्षेत्रमा आवश्यक तरकारी उत्पादन नहँुदा भारतीय बजारबाट यस्ता जिल्लामा आयात गर्नुपर्दथ्यो । माथि उल्लिखित चित्रण तथा समस्या समाधानको लागि सरकारले तरकारीको खेती हुने जिल्लामा विभिन्न जातका तरकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा नियमितता रहनुपर्दछ । साथै समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित व्यावसायिक तरकारीका उत्पादन, उत्पादकत्व, क्षेत्रफल र गुणस्तरमा वृद्धि, बजारीकरणमा सघाउनेजस्ता विषयमा कार्यक्रमहरु आगामी वर्षमा नियमित कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्दछ । तरकारीको खेती हुने नेपालको पहाडी जिल्लामा नव–नगदी तरकारी बाली विकास गर्ने हेतुले सडक पूर्वाधारको विकाससँगै आन्तरिक पूर्वाधार बढाउँदै लग्नुपर्दछ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालको व्यापारघाटालाई कम गर्न र पैठारीलाई कम गर्नको लागि समेत राष्ट्रिय उत्पादनमा विशेषतः कृषिमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ भने निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट कृषि तथा अन्य क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम बनाई विगतमा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएका कारणले कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाइनु सख्त आवश्यक देखिन्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रबाट बाह्य बजारमा निकासी हुने वस्तुहरुमा कृषिजन्य वस्तुको समेत महत्वपूर्ण योगदान रहेको हँुदा कृषि क्षेत्रका खास–खास वस्तुहरुको छनौट गरी निकासी प्रवद्र्धनको लागि समष्टिगत कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिइनुपर्दछ । यद्यपि सन् २०१० देखि नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति आए पनि त्यसमा परिमार्जन गरिने कुरा चर्चामा आएको छ । रणनीति २०१० संशोधन गर्दा तरकारी जस्ता नव–नगदी कृषि वस्तुहरुको प्यापक संलग्नता भई खेती र निकासी बढाउने कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।

नेपालमा कृषिबाट कायापलटको सोच राखिनुपर्दछ । नेपालमा डेढ÷दुई सय वर्षअगाडिका नगदे, नव–नगदे तरकारी र खाद्यान्न बाली र व्यावसायिक कृषि क्षेत्रले नेपालका सबै जिल्लाका ग्रामीण भेगसम्मका बासिन्दाको आर्थिकभार थेगेको छ । नेपालको कृषि उत्पादनबारे अनुमान गर्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित अरु पहाडी राजमार्गहरुका कुनै खण्डमा बसेर तराई–पहाड–हिमालय ओहोर–दोहोर गर्ने ट्रक र मानिसका आवत–जावत हेरे पुग्दछ । खाद्यान्न, निर्माण र अन्य उपभोग सामग्री लिएर पहाड चढ्ने अधिकांश ट्रक तराई झर्दा कृषि उपजले भरिएका हुन्छन् । नेपालको भौगोलिक विविधता, उपयुतm हावापानी र माटोलगायत कारणले नगदेबाली, नव–नगदे तथा खाद्यान्न उत्पादनमा अनेकौं जिल्लाहरु अग्रणी रहेका छन् । नेपालको नगदे कृषि बालीमा तरकारीको भूमिका व्यापक खेती विस्तार भएमा मद्दत हुन सक्दछ ।

नेपालमा यस क्षेत्रको विकासको लागि उपयुक्त निकासी बजार र बजारीकरण नमुनाको अभ्यास आवश्यक छ । निकासीमा देखिएका अवरोधहरुलाई कम गर्न आवश्यक छ । यस क्षेत्रको उद्योगको लागि सम्बन्धित भ्यालुचेन संगठनबीच सम्बन्ध आवश्यक छ । यस्तो कार्यको लागि तरकारी उत्पादक, निकासी प्रवद्र्धन संगठन, दीर्घकालीन निकासीसँग सम्बन्ध, यस क्षेत्रको तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणको जालोबीच घनिष्ट सम्बन्ध कायम गर्न आवश्यक छ । तर संविधानसम्बन्धी विवादमा तराई–मधेशतिरको बन्द–हडताल–आन्दोलनले तराईसहित भारतबाट तरकारीलगायत अरु अयावश्यक सामानहरु काठमाडौंलगायत अरु क्षेत्रहरुमा बिक्रीवितरणमा बाधा पुगेको छ । आशा गरौँ, यसको समाधान चाँडै हुनेछ ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन्)

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :