कृषिको बजेटले रोक्न सकेन चामलको आयात दर

यो समाचार 244 पटक पढिएको

आयात दरले चिढ्याएपछि बल्ल ‘झिनो’ कार्यक्रम

काठमाडौं, २३ भदौं / सरकारको लाचारीपनका कारण समग्र कृषि क्षेत्रको बजेट बृद्धि भएपनि मुख्य खाद्यान्न चामलको आयात दर भने घट्नुका साटो बढ्दै गएको छ । धानलाई बिशेष प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन बृद्धि गर्ने खालको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नल्याइदा पछिल्लो समयमा आयात दर घट्नुभन्दा बढ्दै गएको हो ।

Rice Import Infographic

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रकाअनुसार गत् आर्थिक बर्ष ०७१।०७२ मा मात्रै आयात दर ५० प्रतिशतले बढेर २५ अर्ब २४ करोड मूल्यबराबरको चामल भारतबाट आयात भएको छ । सोही आर्थिक बर्षमा सरकारले कृषि बिकास मन्त्रालयलाई २३ अर्ब २८ करोड बजेट उपलब्ध गराएको थियो । उक्त आर्थिक बर्षमा कृषिको कूल बजेटभन्दा पनि बढी मूल्यबराबरको चामल आयात भएको देखिन्छ । कृषिको बजेटभन्दा झण्डै एक अर्ब ९६ करोड बढीको चामल आयात भएको छ । चालु आर्थिक बर्ष ०७२।०७३ मा सरकारले कृषिका लागि २६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँं बिनियोजन गरेको छ । खाद्यान्नको कूल व्यापारघाटा ३५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ । गहँु १ अर्ब र मकै ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको आयात भएका छन् । निर्यात भने १६ लाख रुपैयाँको मात्रै छ । चालु आर्थिक बर्षमा अझ बढी परिमाणमा आयात हुने सम्भावना छ । सरकारले यो बर्ष धान २५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जसअनुसार २५ अर्ब मूल्यबराबरको ११ लाख मेट्रिक टन कम धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

आम उपभोक्ताले अत्याधिक मन पराएको मसिनो र बास्नादार चामल सबैभन्दा बढी परिमाणमा आयात भएपनि सरकारले भने मोटा र मध्यम चामलको उत्पादनमै केन्द्रित छ । सरकारले मान्यता नदिएको भारतीय जात सोना मन्सुली, सरजु, सरजु फाइभ टु, कान्छी मन्सुली, रञ्जित र सावा मन्सुली जातको वीउको प्रयोग गरी नेपालको कूल धानको क्षेत्रफलमध्ये २५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धानको उत्पादन हुँंदै आएको बालि विकास निर्देशनालयका बरिष्ठ बालि विकास अधिकृत भोजराज सापकोटाले बताए । पछिल्लो चार आर्थिक बर्षको अवधीमा नेपालमा विभिन्न आधिकारिक नाकाबाट ६७ अर्ब १७ करोड मूल्यबराबरको चामल आयात भएको छ । ‘अनौपचारिक रुपमा हुने आयातको अवस्था भने झन भयावह छ,’ सापकोटाले भने,‘धानलाई मूख्य प्राथमिकतामा राखेर सिंचाई, मल, यान्त्रिकरण र बीउको बिशेष सुविधा दिएर चाडै पाक्ने र बढी फल्ने मसिना र बास्नादार चामलको उत्पादन नगरेसम्म यो अवस्थामा सुधार आउन सक्दैंन् ।’


Rice

– कृषिको बजेटभन्दा पनि बढीको आयात
–चार बर्षमा ६७ अर्ब १७ करोडको चामल आयात
–नेपालको कूल धान क्षेत्रफलमध्ये २५ प्रतिशतमा भारतीय बीउ प्रयोग
– यो बर्ष २५ अर्ब मूल्यबराबरको ११ लाख मेट्रिक टन कम फल्ने अनुमान
–दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम मल र यान्त्रिकरणको उपयोग
–चामल उत्पादन २५ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन तर आवश्यकता ३३ लाख ७१ ह्जार मेट्रिक टन
–सरकारसँंग खाद्यान्न उत्पादन नीति र खाद्य सुरक्षा नीति छैन

 


कृषि बिकास मन्त्रालयले सर्वसाधारणको खाने आनिवानीमा परिवर्तन आएको, वैदेशिक रोजगारका कारण अधिकाँंशको जीवनशैलीमा प्रभाव पारेको र मुलुकभित्र आवश्यकताअनुसार चामलको उत्पादन नहुँंदा बर्षेनी चामलको आयात दर बढ्दै गएको दावी गरेको छ । तर मन्त्रालयको कार्यक्रमलाई केलाउँंदा गत आर्थिक बर्षदेखि सुरु भएको झिनो कार्यक्रम ‘मसिना तथा बास्नादार’ र चालु आर्थिक बर्षदेखि सुरु भएको ‘बृहत्तर धान उत्पादन’ कार्यक्रमबाहेक यसअघि आयात विस्थापन गर्न प्राथमिकता दिएर कुनै पनि बिशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छैंन् ।

पूर्व सचिब तथा कृषि बिज्ञ डा. हरि दाहालकाअनुसार सरकार, स्वदेशी तथा विदेशी आयोजनाले खाद्यान्नलाई प्राथमिकतामा राखेर बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका कारण चामलको आयात दर बढ्दै गएको बताए । उनकाअनुसार बढ्दो शहरीकरण र प्लटिङ्गका कारण पछिल्लो समयमा धानयोग्य क्षेत्रफलमध्ये करिब दुई लाख हेक्टर क्षेत्रफल नासिएको छ । ‘सरकारदेखि दातृ निकायका आयोजना धानभन्दा पशुपालन र माछा र उच्च मूल्यका कृषि उपजका कार्यक्रममा मात्र केन्द्रित भयो,’ डा. दाहालले भने, ‘खाद्यान्न उत्पादनमा उनीहरुको लगानी शुन्य छ । जसले गर्दा कृषिको बजेट बृद्धिसँंगै चामलको आयात दर पनि बृद्धि हुँंदै गएको हो ।’ उनकाअनुसार हालसम्म सरकारले खाद्यान्न उत्पादन नीति र खाद्य सुरक्षा नीतिसमेत ल्याउन सकेको छैन् । उनकाअनुसार कोदो, आलु र मकै खाने सर्वसाधारणले अहिले चामलमा भर पर्नु, उन्नत प्रकारका धानको वीउ प्रयोग नहुनु, प्रभावकारी सिंचाई सुविधा नहुनु, यान्त्रिकरण र मलको कम प्रयोगका कारण पनि खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आएको हो ।

कृषि बिकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शंकर सापकोटाले पछिल्ला समयमा वैदेशिक रोजगारका कारण अधिकाँंशको जीवनशैलीमा पारेको असरका कारण मोटा चामल प्रयोग गर्नेहरु अहिले मसिनो चामल उपभोग गर्न थालेपछि आयात दर बढेको दाबी गरे । उनले किसानले बैज्ञानिक रुपमा मल प्रयोग नगरेका कारण पनि उत्पादनमा कमी आएको बताए । उनकाअनुसार भारतमा किसानले प्रति हेक्टरमा एक सय ३० र चीनमा दुई सय १० किलो मल प्रयोग गर्दैआएका छन् । उनले भने,‘तर नेपाली किसानले अहिले पनि औसतमा ५५ किलोसम्म मात्रै प्रयोग गर्दैआएका छन् ।’

मन्त्रालयकाअनुसार उच्चतम उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने बीउ प्रतिस्थापन दर पनि निक्कै कम छ । किसानले प्रति बर्ष कम्तिमा २५ प्रतिशतका दरले बीउ प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म १२ प्रतिशतमात्रै देखिएको सापकोटाले जानकारी दिए । यसवाहेक कृषि जनशक्तिको अभावसँंगसँंगै यान्त्रिकरणको कम प्रयोग र उत्पादकत्व दरसमेत कम भएकाले चामलको आयात दर बढ्दै गएको मन्त्रालयको दावी छ । मन्त्रालयकाअनुसार नेपालको कूल जनसंख्या दुई करोड ७६ लाख ३५ हजार नौंसय ८२ जनालाई खुवाउन प्रति बर्ष एक सय २२ किलोका दरले तीन अर्ब ३७ करोड १५ लाख ८९ हजार आठ सय चार किलो (३३ लाख ७१ ह्जार पाँंच सय ८९ मेट्रिक टन) चामल आवश्यक पर्छ । तर पछिल्लो आर्थिक बर्ष ०७१।७२ मा उत्पादन भएको ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धानबाट दुई अर्ब ५५ करोड ५० लाख किलो(२५ लाख ५५ हजार मेट्रिक टन) मात्रै चामल उत्पादन भयो ।

यो उत्पादनलाई हिसाव गर्दा गत् आर्थिक बर्षमा ८१ करोड ६५ लाख ८९ हजार ८०४ किलो (आठ लाख १६ हजार पाँंच सय ८९ मेट्रिक टन ) चामल अपुग भएको छ । तर मन्त्रालयले ६ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन मात्रै अपुग भएको दाबी गरेको छ । ‘अपुगको भएको चामल नै भारतबाट आयात भइरहेको छ,’ सह प्रवक्ता सापकोटाले भने,‘आगामी तीन बर्षभित्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्न नै मसिना तथा बास्नादार तथा बृहत्तर धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।’ ति दुवै कार्यक्रमहरुमार्फत प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३.२ मेट्रिक टनबाट ३.५ मा वृद्धि गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । सापकोटाका अनुसार कार्यक्रममार्फत पहिलो वर्ष आयात दर १४ अर्बबाट घटाएर ६ अर्बमा झारिनेछ । दोस्रो वर्षमा ६ अर्बबाट दुई अर्बमा झारिनेछ । तेस्रो वर्षमा दुई अर्बबाट आत्मनिर्भर बनाएर दुई अर्ब मूल्य बराबरको निर्यात गरिने मन्त्रालयको तयारी छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन(जिडिपी) मा कृषिले ३३ प्रतिशतका दरले पाँंच खर्ब ८० अर्बको योगदान पुरयाउदै आएको छ । धानले मात्रै एक खर्बको योगदान जिडिपीमा पुरयाउदै आएको छ । कूल खाद्यान्नमध्ये धानले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :