उपभोक्ता हितप्रति सरकार गम्भिर छैन् / सम्बाद

यो समाचार 267 पटक पढिएको

Vishmaraj Aangadambe
भीष्मराज आङदेम्बे, सभापति उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति, संसद

भीष्मराज आङदेम्बे संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका सभापति हुन् । सो समितिले उद्योग वाणिज्यसँगै उपभोक्ताको हितको विषयमा समेत छलफल र आवश्यकताको आधारमा निर्देशन दिने गर्छ । सरकारले निरीक्षण गर्ने क्रममा धेरै वस्तुहरु अखाद्य पाएकोले उपभोक्ताको हित र खाद्यान्न ल्याउनुपर्ने क्षेत्रहरुमा विभिन्न बन्द, हड्तालको कारणले दैनिक उपयोग्य वस्तुको अभावको समस्या बढ्दो छ । यसको अलावा बजारमा काट्रेलिङ्ग, सिन्डिकेट, कृत्रिम अभाव, मिसावट जस्ता समस्या रहेका छन् । उपभोक्ताले गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न उपभोग गर्न नपाएको गुनासो छ । उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा कारबाही गर्ने ठाउँमा सिधै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । उपयोग्य वस्तु अभाव, मिसावट, सिन्डिकेट लगायतका विषयमा समितिका सभापति आङदेम्बेसँग लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानी :


-अदुष्य ढंगबाट कृत्रिम अभाव गराउने काम भइरहेको छ ।

-उपभोक्तासँग जोडिएको कानुन सशक्त रुपमा आउनुपर्छ ।

-राजनीतिक पहुँचकै कारण उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

-कतै न कतै राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु जोडिएका छन् ।


० पछिल्लो समय भएको बन्द हडताले उपभोक्तामा कस्तो असर परिरहेको छ ?
– बन्द हडतालको सबभन्दा बढी मार उपभोक्ताहरुलाई नेै पर्ने हो । जो जो बन्द हडताल गर्ने हुन, ती पनि उपभोक्ता हुन् । त्यसले गर्दा बन्द हडतालले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष उपभोक्तालाई मार परिरहेको छ । बन्द हड्तालकर्ताले बुझेर यस्तो अवस्था सिर्जना नगरेको भए हुन्थ्यो । पछिल्लो समय बन्द हडताललाई एउटा संकार जस्तो बनाएर लैजान खोजिएको देखिन्छ । यसको प्रभाव सर्वसाधारण उपभोक्तादेखि गरिब, किसान, मजदुर किनेर खानेदेखि उत्पादन गर्ने किसानलाई समेत असर परिरहेको छ । बन्द हडतालले गर्दा उत्पादन गर्ने किसानदेखि किनेर खाने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । उपभोक्ता हितका लागि बन्द, हड्ताल रोक्नुपर्छ । हड्तालकर्ता पनि उपभोक्ता हुन भनेर आफैले बुझ्नुपर्छ । अनिमात्र उपभोक्ताले सहज ढंगले दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद गर्न पाउछन् ।

० उपभोग्य वस्तुको हाहाकार हुने अवस्था पनि आईसक्यो, बन्दकर्ताले बन्द नगरुन भनेर आशा गरेर मात्र बस्दा समस्या समाधान होला र ?
– लामो समयदेखि भएको बन्द हडतालको कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव पनि हुन सक्ने भन्दैे समितिले यस विषयमा राज्यलाई सचेत गराउने काम गदै आएको छ । पछिल्लो समय हाम्रो तर्फबाट बारम्बार राज्यलाई सचेत गराउने काम भइरहेको छ । बन्द हड्ताललाई राजनीतिक तवरबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्छ । प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग जोडिएका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपुर्ति सहज पार्नुपर्छ । दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु जनताका माझमा पु¥याउनुका साथै उत्पादन भएको सामान बजारसम्म पुर्याउने दायित्व पनि राज्यको हो । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव न होस् भनेर हाम्रो समितिबाट राज्यलाई दवाव दिने काम गरिहेका छौ ।

० बजारमा विचौलियाको समस्या पनि छ, त्यसलाई कसरी हेनुभएको छ ?
– हो यो विचौलियाको धेरै समस्या छ । यसलाई कानुनले नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ उपभोक्तासँग पुग्दा वीचमा विभिन्न चलखेल, उचित मुल्य भन्दाबढी मुल्य तिर्नुपर्ने वाध्यता छ । अदुष्य ढंगबाट कृत्रिम अभाव गराउने काम भइरहेको छ । यसमा प्रत्यक्ष विचौलियाको हात देखिन्छ । यसलाई समाधान गर्न उपभोक्ताको हकमा कानुन आउन जरुरी छ । र त्यसका लागि हामी प्रयासरत छौ । उपभोक्तालाई सवल र सक्षम बनाउने कानुनको लागि समितिले थप सुझाव दिने छ । सवै कुरा समाधान गर्न उपभोक्तामैत्री कानुन आउन जरुरी छ । यसका लागि हामी प्रयास गरिरहेका छ । अब काननु बन्न लाग्दा समितिमा आउँछ अनि छलफल हुन्छ, सिन्डीकेट, कार्टेलिङ्ग गर्नेलाई कडा कानुनको दायरामा ल्याउने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । उपभोक्तालाई सवल र सक्षम बनाउने कानुन आवश्यक छ । कृत्रिम अभाव, विचौलियलाई काुननको दायरमा ल्याएर कडा सजाय दिने खालको कानुन बनाउन हामी क्रियाशील हुन्छौ ।

० सिन्डीकेट कार्टेलिङ्ग अन्त्य गर्न कानुन नै कमजोरकि प्रवृत्ति कमजोर हो ?
– वास्तवमा उपभोक्ता सम्बन्धि कानुन नै बाँझिने खालको छ । जस्तो बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले एउटा काम ग¥यो भने उद्योगसँग बाँझिने हुन्छ । त्यस्तै उद्योगले एउटा काम ग¥यो भने अर्काे मन्त्रालयसँग बाँझिने खालको कानुन छ । जसले गर्दा कानुनलाई नयाँ ढंगबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ । कानुनलाई नयाँ ढंगबाट लैजानुपर्छ । उपभोक्तासँग जोडिएको कानुन सशक्त रुपमा आउनुपर्छ । पहिलो पटक संविधानमा मौलिक हकमा उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

० समितिको सभापति भएपछि बजारमा कस्ता कस्ता समस्या पाउनुभयो ?
– बजारमा धेरै समस्या छन् । १२ बैशाखको भुकम्पले क्षतविक्षेत बनाएपछि थप कुरामा अन्योलता भयो । बजारमा सुनदेखि नुनसम्मका वस्तुमा धेरै समस्या छ । पानीदेखि हरेक वस्तुमा मिसावट, कार्टेलिङ्ग, नापतौल सही अभाव, सिन्डिकेट, गुणस्तरमा समस्या छन । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष गासिएको यो समितिले बजारमा आपुर्ति सहज पार्न राज्यलाई सचेत गराउने काम गरिहेको छ । उपभोक्तासँग गासिएको हरेक चिजमा कहीनकेही राज्य चुकेको देखिन्छ । उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष गासिएका हरेक चिजमा कालोबारी, कृत्रिम अभाव, मिसावट, कार्टेलिङ्ग जस्ता समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै छन । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्य चुकेको छ । एउटा ठुलो व्यापारीलाई कारबाही गर्नु छ भने त्यसभन्दा अगाडि सानालाई कारबाही गरेर लेनदेन गरेको पाइएको छ । बजारमा यस्ता समस्या धेरै छन् । राजनीतिक पहुँचकै कारण उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । यसले थप समस्या देखिएको छ । मुलुकलाई दिगो विकासको रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नभई आफै समाजमा प्रतिष्ठित भन्ने पात्रले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरिहेका छन । तिनैलाई कारबाही गर्ने ठाउँमा राजनीति पहुँच हुनेलाई छुटकारा गरिएको छ । उपभोक्ता हितको लागि नेतृत्व गणलाई पनि सचेत गराउनुपर्छ । राजनीति गर्ने पनि उपभोक्ता हुन् । जसको कारणले गर्दा बजार व्यवस्थित गर्न राजीनिक नेतृत्व हरतरहबाट पहल गरिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सवै भन्दा पहिलो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सवैले म उपभोक्ता हुन भन्ने सम्झनुपर्छ । राज्यको छत्रछायामा पदीय हैसियत प्रयोग गरेर सुख सुविधामा बस्ने कुरा एउटा हो । तिनी पनि त उपभोक्ता हुन भनेर उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्नेतर्फ सवै लाग्नुपर्छ । आफनो प्रयोग गरेर सुखमा बस्ने एउटा कुरा हो । ती पनि उभोक्ता हुन । उपभोक्ताको तहसम्म रहेका उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने तहदेखि उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका सवैले आफू पनि उपभोक्ता हौ भनेर उपभोक्ताले ग्रहण गर्ने हरेक वस्तुमा सचेत हुनुपर्ने र हुन लगाउनुपर्छ । उपभोक्ता स्वच्छ रहयो भने मात्र स्वच्छ विचार दिन सक्छन । उपपोक्ताको तहसम्म रहनुभएका सवैले विशेष ध्यान दिएर उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तुमा सचेत हुनुका साथै सचेत गराउनु आवश्यक छ ।

० राजनीतिक दलहरुको चन्दा आतंकले पनि बजार असुरक्षित र महंगिदै गएको आरोप लाग्छ नि ?
– अहिलेसम्म त्यो खालको प्रवृति पनि हावी भएको छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । ठुलाठुला उद्योग सञ्चालन गर्नेसँग व्यक्तिगत रुपमा पार्टी सञ्चालन गर्नेको लागि चन्दा लिने प्रचलन बढी भईरहेको छ । गलत ढंगबाट सञ्चािलत डन प्रवृतिबाट पनि चन्दा लिने र उनीहरुलाई मनपरी ढंगले चल्न छुट दिने काम राजनीतिक उच्च तहबाट भइरहेको छ । जसको कारणले गर्दा पनि बजार असुरक्षित बन्दै गएको हो । चन्दा आतंकले महंगी बढ्दै गएको भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ । तिनीहरुबाट चन्दा लिने त्यसपछि उनीहरुलाई मनपरी गर्न दिने प्रवृति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेकाले पनि बजारमा अत्यन्त समस्या देखिएको हो । सम्बन्धित निकायबाट कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु लागे व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर छुटकरा दिने काम भइरहेको छ । जसको कारणले गर्दा पनि बजार असुरक्षित बन्द गएको हो ।

० उसो भए राजनीतिक दलको हस्तक्षेप उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ?
– हाकाहाक्की रुपमा उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । थोरै पनि संवेदना हुने मान्छेले हदैसम्म उपभोक्ता ठगी गर्न सक्दैन । भावनाबिहिन मान्छे छन । पैसासँग मात्र आफूलाई तुलना गर्छ । गलत ढंगबाट पैसा आर्जन गरी आफू रमाउने पात्र बढीहरको छ । यो खतरनाक हो । भावनाबिहिन मान्छेको जमातले अखाद्य वस्तुमार्फत उपभोक्तालाई मृत्युको अवस्थामा पु¥याउने काम गरिहेका छन् । यसमा राजनीतिक पनि जोडिएको छ । कतै न कतै राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरु जोडिएका छन् ।

० के कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको हो ?
– कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । हाम्रो मुलुकमा नेताले सम्पत्ति कसको धेरै छ भनेर आकलन भईरहेको छ । उपभोक्ताको लागि संवेदशीन भएर नेतृत्वले सोचिरहेको छैन । राज्य कालोबारी एकै रातमा बढीरहेको देखिन्छ । उपभोक्ताहरुको हितलाई संवेदशनीशील भएर नेतृत्वले सोचिरहेको छ जस्ता देखिदैन । राज्य कालोबजारी रोक्न लागिरहेको छ भन्नु कुहिरोमा गीत गाएजस्तो मात्र हो जस्तो लाग्छ । यलाई नियन्त्रण गर्न राज्य सम्बेदनशील हुनुपर्छ । अन्र्तराष्ट्रिय माफियाको बाटोमा रुपमा विकसित छ । राज्यका महत्वपुर्ण पद सम्हालेका व्यक्ति आफै पनि संलग्न भएको पाइन्छ । राजीतिक अस्थिरताले उभपोक्तलाई अप्ठेरो पारेको छ । कालोबजारीले गर्दा मुलुकनै असफल हुन सक्छ । उपभोक्ताको लागि सम्बेदनशील भएर नेतृत्वले सोचेको छैन । कालोबजारी रोक्न राज्य लागिरहेको छ भन्न खोलामा गीत गाएजस्तो छ । बजार व्यवस्थित गर्न राज्य सम्वेदनशील भएर लाग्नुपर्छ । रातारात समाधान भएर जान्छ भन्न सकिदैन तर यसलाई नियन्त्रण गर्न अबिलम्ब कदम चाल्नुपर्छ ।

० राजनीतिक दलले किन उपभोक्ता अधिकारका कुरा बिर्सन्छन् ?
– राजनीतिक अस्थिरता नेता सत्ता र शक्तिमा केन्द्रित भएर होला । मुलुक अगाडि बढ्न सवल उपभोक्ता हुनुपर्छ । जनता सवल र सक्षम बन्न नसके राजनीतिक हाक्न सकिदैन । नेतृत्वले जनतालाई सवल र सक्षम बनाउनुका साथै आफु पनि सवल र सक्षम बन्न जरुरी छ । मुलुकलाई बाध्ने कानुनी दस्तावेज आवश्यक छ । संविधानमा नै चुकिरहेका बेला उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित पार्छन भन्न सकिदैन । मुलुकमा आउने राजनीतिक समस्यालाई एक तवरबाट हेर्ने र उपभोक्तालाई हेर्ने निकाय पनि बलियो हुनुपर्छ ।

० तपाई पनि एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, तपाईको पार्टीभित्र पनि यो उपभोक्ताको मुद्दा ओझेलमा छनि ?
– यो दुर्भाग्य हो । जुन ठाउँबाट बहस भएर जानुपथ्यो । जनतालाई सवल र सक्षम बनाउदै लगेमा उभपोक्तालाई सचेत बनाउने काममा राजनीतिक दलले नलागेकाले उपभोक्ता सडकमा आउने अवस्था आएको छ । उपभोक्ता भनेको जनता हो जनतालाई जीवन बाच्ने तवरबाट राज्य लाग्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीभित्र पनि उपभोक्ताभन्दा अर्कै विषयमा बढी चर्चा छ ।

उपभोक्ता अधिकारलाई लिएर तपाई नेतृत्वको समितिले धेरै निर्देशन दिन्छ तर कार्यान्वयनमा आउँदैनि, किन ? 

– यो दुर्भाग्य पुर्ण अवस्था छ । अहिले यसबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल भईरहेको छ । कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन भएका र हुने क्रममा छन । समितिले यो ठाउँमा गलत छ भनेर सचेत गराउने हो । हामीले मन्त्रालय मन्त्रालयबीचमा समन्वय गराउने हो। हामीले निर्देशन दिएका कुरालाई किन भएन भनेर सोध्नुबाहेक कारबाही गर्ने अधिकार छैन । अत्यन्त महत्वपुर्ण विषयलाई हामीले फुल हाउसमा गएर बोल्नुदेखि बाहेक त अरु केही छैन । समितिका दिएका निर्देशन कतिपय निर्देशन भने मान्नुभएको छ ।

० कानुन बलियो नहुँदा बजारमा दोषिलाई कारबाही गर्न सकिएको छैन, तपाईले यसबारे के योजना बनाउनुभएको छ ?
– उपभोक्ता ठग्ने व्यापारीलाई तत्काल कारबाही गर्ने कानुन ल्याउने कुरामा छलफल गर्नु जरुरी छ । उभपोक्तालाई सम्बोधन र सवल बनाउने कानुन बनाउनेतर्फ समिति सक्रिय हुन लागेको छ ।

० के अब नयाँ संंविधानबाट उपभोक्ताको अधिकार ग्यारेन्टी हुन्छ त ?
संविधानबाट सवै कुरा ग्यारेन्टी हुन्छ भन्न सकिदैन । संविधान सहमतिको दस्तावेज हा । यस चोटी थोरै भएपनि संविधानमा उपभोक्ताको मौलिक हकलाई राखिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । यही पाटोबाट माथि उभिएर उपभोक्तालाई सम्बोधन गर्ने कानुनदेखि उपभोक्तामैत्री संविधान ल्याउन जरुरी छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :