कृषि उपजलाई अत्यावश्यक बस्तुमा राख्न माग

यो समाचार 285 पटक पढिएको

कृषि क्षेत्रमा दैनिक साढे १६ करोडको घाटा

काठमाडौं, १९ भदौं / कृषि उपजलाई अत्यावश्यक बस्तुको सूचीमा राखेर सहज रुपमा ढुवानी गर्न पाउनुपर्ने सरोकारवाला निकायले सरकारसँंग मांग गरेका छन् ।

Band newsसरोकारवाला निकायले हरियो तरकारी, फलफूल, दूध, माछा र कुखुराको मासुलाई अत्यावश्यक बस्तुमा सूचीकृत गरेर बिशेष सुविधाअन्तर्गत सहज रुपमा ढुवानी गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका हुन् । शनिबार राजधानीस्थित कृषि उपभोक्ता डबलीमा आयोजित बन्द हडताल तथा कृषि उपजको अवस्था बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ, माछा व्यवसाय संघ, कुखुरा व्यवसायी संघ, बल्खु तरकारी बजार, बल्खु फलफूल व्यवसायी संघसम्बद्ध प्रतिनिधिहरुले एम्बुलेन्स, प्रेसको गाडी, पेट्रोलियम पदार्थजस्तै चाडै बिग्रिने कृषि उपजलाई अत्यावश्यक बस्तुमा राखेर सहज रुपमा एक ठाउबाट अर्को स्थानसम्म पु¥याउने वातावरण बनाउन सरकारसँंग माग गरेका हुन् । सहभागीहरुका अनुसार कृषि उपजतर्फ दैनिक १६ करोड मूल्यबराबरको घाटा किसान र व्यवसायीले उठाउदै आएका छन् ।

उनीहरुले सहज रुपमा ढुवानी गर्न नसकिंदा बन्द र हडतालका कारण दैनिक लाखौं मूल्यबराबरको कृषि उपज नष्ट हुन थालेको औल्याएका छन् । बल्खु फलफूल व्यवसायी संघका अध्यक्ष अमर बानियाँंकाअनुसार बन्द र हडतालका कारण अहिले दैनिक ७५ लाख मूल्यबराबरको फलफूलतर्फ घाटा भइरहेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार बन्द हडताल नहुँंदा दैनिक दुई करोड मूल्यबराबरको फलफूलको कारोबार भएपनि अहिले दैनिक एक करोड २५ लाख मूल्यबराबरको मात्रै कारोबार भइरहेको बताए । बन्द र हडतालका कारण बाहिरी जिल्लाबाट आपूर्ति हुने फलफूलहरु पनि कुहिएर झण्डै ५० प्रतिशत नोक्सानी उठाउनु परेको उनले बताए । उनकाअनुसार फलफूललाई अत्यावश्यक बस्तुमा नराखिंदा सुरक्षाकर्मीको स्कटिङ्गमा राजधानीसम्म आउन झण्डै ६ दिन समय लाग्ने गरेको छ । यसअघि तीन दिनमा राजधानी फलफूल आपूर्ति हुन्थ्यो । ‘तर सिमेन्ट र रडभन्दा पनि कम प्राथमिकतामा कृषि उपजलाई राखियो,’ अध्यक्ष बानियाले भने,‘६ दिनसम्म बाटोमा फलफुल रोकिंदा आधि परिमाणभन्दा बढी सडेर नष्ट हुन्छ ।’

माछा व्यवसाय संघ बाराका अध्यक्ष जंगवहादुर साहले बन्द र हडतालका कारण अहिले तराईका जिल्लाबाट राजधानीमा जिउदो माछा ल्याउन भित्र्याउन निक्कै कठिन भएको जानकारी दिए । सामान्य दिनमा राजधानीमा जिउंदो माछातर्फ डेढ करोड मूल्यबराबरको २५ क्वीन्टल माछा आपूर्ति र बिक्रि भएपनि अहिले बन्दका कारण करिब ३५ लाख मूल्यबराबरको तीन सय किलोसम्ममात्र आपूर्ति र बिक्रि भइरहेको उनले बताए । त्यसैगरी मरेको माछातर्फ बन्द अघिसम्म आठ लाख मूल्यबराबरको ४० क्वीन्टलसम्म दैनिक रुपमा आपूर्ति भएर बिक्रि हुन्थ्यो । अहिले भने ५० हजार मूल्यबराबरको पाँंच क्वीन्टलमात्र आपूर्ति भइरहेको छ । ‘राज्यले हामीलाई हेपेका कारण कृषि उपजलाई अत्यावश्यक बस्तुमा नराखिंदा ढुवानी समस्याले व्यवसाय नै धरासायी अवस्थामा पुगेको छ । उत्पादन भएका माछा समयमा बिक्रि हुन नसक्दा किसानको लागत खर्च बढेर झन घाटा लाग्न थालेको छ, ’ अध्यक्ष साहले बताए ।

यसैगरी कुखुरा व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगवहादुर विसीले तराईका जिल्लामा पछिल्लो समयमा दुई साताभन्दा बढी समयदेखि भएको बन्द र हडतालका कारण दैनिक पाँंच करोड मूल्यको घाटा ब्रोइलर कुखुरा र अण्डा उत्पादन गर्ने किसान र व्यवसायीले उठाउनुपरेको दुखेसो पोखे । उनकाअनुसार तयारी भएका ब्रोइलर कुखुरा र अण्डा तराईका जिल्लामा पठाउन नसकिंदा किसानले थप मार व्यहोर्न बाध्य भएको जानकारी दिए । ‘तयार भइसकेका कुखुरा बजारमा पठाउन नसक्दा उनीहरुलाई थप दाना खुवाएर फार्ममै थन्काउनुपर्ने बाध्यता भएको छ,’ बिसीले भने,‘थप दाना खुवाउनुपर्ने बाध्यताले थप घाटा भइरहेको छ । राज्यले अबिलम्ब अत्यावश्यक बस्तुमा राखेर सहजपूर्ण ढुवानीको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खोमप्रसाद घिमिरेले बन्द र हडतालका कारण अहिले राजधानीबाहेक बिर्तामोड, धरान, बीरगञ्ज, नारायणघाट, बुटबल, कोहलपुर, अत्तरिया, महेन्द्रनगर, सुर्खेतस्थित मूख्य बजारमा तरकारी आपूर्ति नहुँंदा उत्पादित तरकारी खेतमै कुहिएर नष्ट हुने क्रम सुरु भएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार यस्ता बजारमा उत्पादित तरकारी आपूर्ति नहुँंदा अहिले दैनिक रुपमा आठ करोड ८५ लाख मूल्यबराबरको घाटा भइरहेको छ । बन्द अघिसम्म उक्त बजारहरुमा दैनिक ११ करोड ३५ लाख मूल्यबराबरको कारोबार हुन्थ्यो । बन्दका कारण अहिले ति सबै बजारमा गरेर दुई करोड ५० लाख मूल्यबराबरको मात्रै कारोबार हुँंदै आएको छ । ‘दैनिक रुपमा यसरी कुहिएर नष्ट हुँंदा आठ करोडभन्दा बढीको तरकारीतर्फ किसान र व्यवसायीले घाटा व्यहोर्न बाध्य भएका छन्,’ अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
बल्खु तरकारी बजारका अध्यक्ष रामकृष्ण कुंवरले सरकारले कृषि बजार नीति हालसम्म तयार नगरेर किसान र व्यवसायीलाई मारमा पारेको आरोप लगाए । उनले सरकारलाई कृषि उपजलाई अत्यावश्यक बस्तुमा राखेर आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि कुनै चासो नदेखाइएको जानकारी दिए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :