कमजोर दीर्घकालिन कृषि विकास रणनीति

यो समाचार 298 पटक पढिएको

सरकारले ल्याएको दीर्घकालिन कृषि विकास नीतिले न लाभका उत्पादनहरू बजारमा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ, न उर्लंदो खाद्यपदार्थको आयातलाई मत्थर पार्न नै सहयोग गर्छ। नेपाल सरकारका लागि एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको दातृ समूह सम्बन्धित परामर्शदाताहरूले १९ करोड लगाएर तयार गरिदिएको दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिलाई यही साउन १० गते नेपाल सरकारले एक—दुई ठाउँमा सामान्य केरमेट सच्याउने बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन गरेको छ। यसरी झन्डै एक वर्ष लगाएर विभिन्न तहमा गरिएको यो दस्तावेजको समीक्षा र सुझावहरूको सकंलन गर्ने काम औपचारिकतामा सीमित भएको छ। अरूको त कुरै छोडांै, कृषि तथा जलस्रोत संसदीय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगका सुझावहरूसमेत यस दस्तावेजमा समेटिएका छैनन्। यो यतिबेला आएको छ, जतिबेला सबैको ध्यान संविधान र संघीयतामा एकोहोरिएको छ।

Dr. Krishna Prasad Paudel
डा.कृष्णप्रसाद पौडेल

यो रणनीति व्यापक छलफल गरी परिमार्जन नगरिएकोले यो बनाउने कार्य पनि देशमा नीति निर्माण गर्ने शृङखलाको एउटा अर्को परिघटनामा मात्र सीमित हुनपुगेको छ। किसान सञ्जाल र कृषि मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा तयार पारेको भनिएको यो प्रतिवेदन नेपाली भाषामा समेत उपलब्ध छैन, नेपालमा बोलिने अन्य भाषाको त कुरै छोडौं। ‘यो रणनीति जान्ने—सुन्नेले मात्र पढुन् र लागू गरुन्, किन हामीजस्ता किसानले जान्नुपर्‍यो, योभित्र के छ भनेररु त्यसैले त होला यो अंग्रेजीमा बनाएको’, धादिङका एक अगुवा किसानले भने। यो भनाइले रणनीतिप्रति आम किसानको मनोभाव दर्शाउँछ। यस्तो दस्तावेजको अन्ध अनुमोदन गरेसँगै सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरू नेपाली कृषिको विशेषताबारे कति सचेत छन् र उनीहरू नेपालको कृषि विकासका लागि कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ।

यो रणनीति खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने अमूर्त अवधारणा कुल संशाधन उत्पादकत्वको ढाँचामा तयार गरिएको छ। यो प्रतिवेदन कृषिमा आधारित समुदायलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रबाट बढी आय आर्जन गर्न धकेल्नेगरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने अवधारणामा तयार गरिएको छ। यस रणनीतिमा प्रस्ताव गरिए जस्तो उच्च लगानीको प्रतिस्पर्धी कृषि विकासको सोच नेपालको अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा लागू हुनै सक्दैन। यो अवस्था नेपाली कृषिको अहिलेको वास्तविकताभन्दा धेरै पर छ।

रणनीतिका सबल पक्ष
आम नेपाली किसान र अन्य सरोकारवालाहरूको व्यापक चासोको विषय रहेको यो रणनीति बनाउने प्रक्रियामा नेपाली कृषि विकासका आयामहरूमा जनस्तरमा पर्याप्त बहस हुन नसके पनि, यसको निर्माण तुलनात्मक रूपमा यस्तै किसिमका अन्य राष्ट्रिय नीति निर्माणको प्रक्रियाभन्दा समावेशी र सरोकार समूहको परामर्शमा तयार गरिएको छ। यो मस्यौदाले दीर्घकालीन कृषि योजना सफलतापूर्वक लागू हुन नसक्नुका थुप्रै कमी—कमजोरीहरूको विश्लेषण, किसानहरूको वर्गीकरण र किसान अधिकारका लागि उच्चस्तरीय आयोगको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय स्तरमा कृषि तथा पशुुसेवा प्राविधिक सेवाको व्यवस्था गर्न सामुदायिक कृषि सेवाकेन्द्र स्थापना गर्ने जस्ता सकारात्मक प्रस्तावहरू गरेको छ। यसमा कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनका लागि कृषि विकास कोष स्थापना गर्ने, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी नियमन गर्ने र अनुवंश परिवर्तित बिउबिजनको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता सकारात्मक प्रस्ताव पनि गरेको छ।

रणनीतिको स्वाङ
त्यत्रो खर्च गरी ३ वर्ष लगाएर बनाइएको कृषि विकास रणनीति नेपाली किसान र आम नागरिकका लागि कौवालाई बेल पाकेसरह भएको छ। लगभग एक वर्षभन्दा बढी सुझाव र परिमार्जनको नाटक मञ्चन गरिए पनि यस अवधिमा आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई कतै समेटिएको छैन। २०७१ साल जेठ महिनामा रणनीति बनाउने परामर्श समूहले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको अन्तिम प्रतिवेदन र २०७२ साउन १० गते सरकारले अनुमोदन गरेको कृषि विकास रणनीति २०१५–०३५ ९भाग १० को तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आधारभूत रूपमा कुनै भिन्नता देखिँदैन। कृषि तथा जलस्रोत संसदीय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोगका सुझावलाई प्रतिवेदनको दोस्रो खण्डमा लगेर थन्क्याइएको छ। मुख्य दस्तावेजमा मस्यौदाको पृष्ठ भागमा नेपाल सरकारका लागि तयार पारिएको भन्ने ठाउँमा नेपाल सरकार, कृषि विकास मन्त्रालय बनाइएको छ। दस्तावेजले दूरदृष्टिमा आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने र खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाद्य सम्प्रभुता उन्मुख ‘आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि क्षेत्र’ भन्ने उल्लेख गरेको छ। यसमा खाद्य सम्प्रभुता उन्मुख भन्ने वाक्यांश थप गरिनु बाहेक यसको ढाँचामा कुनै फेरबदल गरिएको छैन। खाद्य सम्प्रभुता उन्मुख भनिए पनि यो भनिएको के हो यसको कतै व्याख्या छैन। समग्र प्रतिवेदन केलाउँदा खाद्य सम्प्रभुता भन्ने शव्द अन्तरिम सविधानमा जस्तै शव्दजाल मात्र देखिन्छ।

मुख्य सवालहरू
यो रणनीति समग्रमा परम्परागत उच्च लगानीको व्यापारमुखी कृषि विकासको सोचमा तयार भएको छ, जुन दिगो र उत्पादनशील छैन। भौगोलिक विविधता अनुकूलका तुलनात्मक लाभका बालीहरूमा भन्दा यसको जोड अन्य प्रतिस्पर्धी देशहरूले गर्ने जस्ता कृषि उपजमा नै छ। रणनीतिको दूरदृष्टि, ढाँचा र कार्यान्वयनको कार्यदिशामा एकरुपता देखिँदैन। यस्तो सामञ्जस्य नरहेको रणनीति तुष्टीकरणको प्रयोजनका लागिमात्र तयार पारिएको देखिन्छ। खाद्य तथा पोषण असुरक्षा भोगिरहेका लाखौं नेपाली किसानहरूको मुख्य जीविकाको आधार कृषिलाई खाद्यान्न र पोषणका दृष्टिले हेर्न सकिएको छैन। तल यसमा मूल चासोहरू प्रस्तुत गरिएका छन् :

– कृषि विकासका लागि सुशासन, उत्पादकत्व, नाफामूलक र प्रतिस्पर्धामा आधारित कृषि विकास रणनीतिक ढाँचाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको यो रणनीतिमा, जनजीविका, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी कृषिले आर्थिक विकास गर्ने सातवटा दूरदृष्टिका आयामहरू समेटिएको छ (पृष्ठ ३)।

– प्रस्तावित कृषि विकास रणनीतिका सूचक र अपेक्षित उपलब्धिको प्रक्षेपण व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ देखिँदैन। उदाहरणका लागि वर्षैभरि सिञ्चित भूभाग १८ प्रतिशतबाट २० वर्ष भित्रमा ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। तर यो कसरी सम्भव हुन्छ उल्लेख छैन (पृष्ठ ३ र ७०)।

– कुल संशाधन उत्पादकत्वको ढाँचामा प्रस्तुत यो रणनीतिले नेपाली आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक विशेषतामा आधारित कृषि विकासको व्यावहारिक मार्गचित्र देखाउनसकेको छैन। किसानलाई व्यापारी किसान, निर्वाहमुखी किसान र भूमिहीन किसानमा वर्गीकृत गरी उनीहरूका फरक—फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने भनिए तापनि यो दस्तावेजले व्यापारमुखी उच्च लगानीको कृषिमा नै जोड दिएको छ। ठाउँ—ठाउँमा साना र निर्वाहमुखी किसानको उल्लेख गरिए पनि उनीहरूको खाद्य सुरक्षा र सानो तहमा उत्पादन प्रबद्र्धन गर्ने रणनीति यो प्रतिवेदनमा देखिँदैन (पृष्ठ २३ र ६३)।

– किसानको अधिकारका लागि उच्चस्तरीय आयोग र कृषि विकास रणनीति समन्वय तथा व्यवस्थापन समितिहरूको प्रस्तावना गरिएको छ। तर अहिलेको कृषि विकास मन्त्रालयको संरचनामा यसको तालमेल कसरी हुन्छ, त्यसमा स्पष्टता देखिँदैन। बाझिएका कानुन, ऐन तथा नियमावलीमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिए पनि यो कसबाट र कसरी हुन्छ, स्पष्ट छैन। यही रणनीतिका बारेमा पनि पर्याप्त बहस भएर समर्थन जुटाइएको अनुभव हुँदैन। स्मरण रहोस्, अघिल्लो दीर्घकालीन कृषि योजनामा संरचनागत तालमेलको  कमी असफलताको एक मूल कारणका रूपमा औंल्याइएको छ (पृष्ठ ५३)।

– कृषिको रूपान्तरणका लागि भूमि व्यवस्थापनको अपरिहार्यतालाई यो रणनीतिले उपदेशमा मात्र सीमित गरेको छ (पृष्ठ १०)।

-प्रभावकारी कृषि पद्धतिका लागि आप्रवास, सहरीकरण, कृषि श्रमको बढ्दो महिलाकरण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र बढ्दो खाद्यान्न आयातजस्ता आधारभूत पक्ष केलाउँदै भू–वितरण र उपयोगको स्पष्ट खाका कोरिनुपर्छृ। यो समस्याबाट भागेर कृषिको विकास हुनसक्दैन। भूमिसुधारका विषयमा रणनीति पत्र बोलेको छैन। भूमिसुधार विनाको कृषि विकासले गरिबी निवारणलाई पनि सहयोग गर्न सक्दैन (पृष्ठ २२ र ६४)।

– जलवायुका प्रतिकूल परिवर्तनका प्रभाव दिन—प्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम घटाउँदै जलवायु परिवर्तन अनुकूल कृषि प्रणालीलाई प्रबद्र्धन गर्ने सवालमा यो रणनीति मौन छ। भुइँचालोपछिको कृषि बारेमा केही बोलेको छैन।

– चारवटा आयामहरू, ३५ क्षेत्रहरू र २ सय ३२ वटा गतिविधिहरू समेटिएको यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि वार्षिक ५० अर्ब खर्च अनुमान गरिएको छ। कृषि विकास कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि यो खर्चको स्रोत कसले कसरी जुटाउँछ र त्यसका लागि सरकार र दाताहरूको प्राथमिकता र प्रतिबद्धता के हो स्पष्ट छैन।

बिर्सेको बाटो
नेपाली कृषिको विकासका लागि आधारभूत दिगोपनका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै स्थानीय स्रोत तथा प्रविधिमा आधारित दिगो कृषि प्रणालीको ढाँचा निर्माण गरिनुपथ्र्यो। साथै यस्तो ढाँचा निर्माण गर्दा भू–राजनीतिक परिस्थिति, जैविक विविधता, खाद्य संस्कृति, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाजस्ता सामाजिक आयामहरूको लेखाजोखा गरी खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्दै खाद्यका लागि कृषि र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको उत्पादन र प्रबद्र्धन गर्ने कुरामा जोड दिइनुपर्थ्यो।

यो रणनीतिमा नेपालको भौगोलिक अवस्था, कृषि जमिनको उत्पादनशीलता र जैविक विविधताले अन्य समतल मैदानी कृषि प्रणालीसँग यसको उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादकत्व र परिणाम ९व्यावसायिक० कुनैमा प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन भन्ने कुरा आत्मसात गरेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो उत्पादनले मुनाफाका आधारमा गरिने प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन। तसर्थ नेपालले कृषि विकासलाई तुलनात्मक लाभको आधारमा प्रस्तुत गर्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरामा धेरैको सहमति नै देखिन्छ। तर यो रणनीतिमा यो कुरा किन अटाएन प्रश्न गर्नु निकै सान्दर्भिक छ। किनकि यो रणनीतिमा समेत पुरानै ढर्रामा व्यावसायिक कृषिको रटान लगाइएको छ। एक तिहाइजस्तो भूमि शुष्क कृषि प्रणालीमा रहेको, ८७ प्रतिशत पहाडी भू–भाग भएको र टुक्राटाक्री र सानो आकारको जमिन भएका न्युुन आय रहेका साना किसानहरू भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा उच्च लगानीको सघन खेती प्रणालीको सपना बाँड्नु भनेको नेपाल र नेपाली किसानहरूलाई सधैंका लागि ऋणको भारी बोकाएर परनिर्भर बनाउनु हो। नेपालको भौगोलिक र सामाजिक विशिष्टता यथेष्ट सम्बोधन नगर्ने कृषिको विकास नीतिले न लाभका उत्पादनहरू बजारमा पुर्‍याउन मद्दत गर्छ, न उर्लंदो खाद्यपदार्थको आयातलाई मत्थर पार्न, नत खाद्य सुरक्षा प्रबर्धन गर्न नै।

कृषि विकास रणनीति सरकारले अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा अब नेपाली कृषिका दुईवटा बाटा छन्। पहिलो, अहिले बनेको रणनीतिलाई पछ्याउँदै आयातित हरित क्रान्तिमा आधारित उच्च लगानीको कृषि ढांँचा अपनाउने अनि अहिलेजस्तै व्यवहारमा असफल भए पनि कागजमा दुरुस्त प्रगति देखाउँदै हाम्रो कृषिलाई अझ धराशायी बनाउँदै जाने। दोस्र्े, आफ्नै विशेषताको कृषि प्रणाली अपनाई नेपाली कृषिको दिगो विकास गर्ने। अब कृषि विकासको बहस यसैमा केन्द्रित हुनेछ। यस बहसले मात्र उपयुक्त कृषि ढांँचासहितको दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति बनाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

अब के ?
समग्रमा, यो रणनीति नेपाली कृषि विकासका माथि भनिएका र अन्य धेरै महत्त्वपूूर्ण सवालमा मौन छ। कृषि भूमि, श्रमको अवस्था, बदलिँदो सामाजिक, सांस्कृतिक, भाौगोलिक र पर्यावरणीय विशेषता, आप्रवास, सहरीकरण, खाद्यान्न आयात, भूमिको वितरणजस्ता पक्षसँग सोझै जोडिएको विषय हो, कृषि पद्धति। तर यिनको पर्याप्त विश्लेषण गरिएको छैन। साथै यसको मार्गचित्र अस्पष्ट र गोलमटोल छ। मुख्यतस् औद्योगिक ढांँचामा प्रस्तुत रणनीति लागू हुन कति सम्भव होलारु अन्त्यमा, कृषि देशको समग्र विकास प्रक्रियाको केन्द्रमा रहेको कुरा आत्मसात गर्दै कृषि विकास रणनीति कृषि मन्त्रालयको दराजमा थन्किने दस्तावेजमा सीमित नभई कृषिको सर्वाङ्गीण विकास गर्न दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेज होस् भन्नेमा जोड दिनु हामी सबैको चहाना हो। तर यो रणनीतिको प्रस्तावना र प्रस्तुति हेर्दा यो मन्त्रालयको दराजमा थन्किने प्रायस् निश्चित छ। यो अवस्थामा सबै सरोकारवाला पक्षहरूका लागि अहिले तयार पारिएको कृषि रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्रिय हुनु र यसको कार्यान्वयनबाट आएको सिकाइका आधारमा यो दस्तावेज परिमार्जन गर्न प्रतिबद्ध हुनुको अर्को विकल्प छैन।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :