‘जीएमओ’ नीति नहुँदा अन्योल

यो समाचार 183 पटक पढिएको

काठमाडौं, ६ पुस : बीउविजनको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिका रूपमा देखिएको ‘परिवर्तित आनुवंशिक जीव’ ९जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म– जीएमओ०लाई नियमन गर्ने निश्चित मापदण्ड नहुँदा समस्या बढेको छ । वर्णशंकर ९हाइब्रिड० बीउलाई नेपाल भिœयाउन र यसको कारोबारसमेत गर्न कानुनी व्यवस्था भए पनि जीएमओको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसले अनुसन्धाता, बीउ विक्रेता र कृषक अन्योलमा परेका छन् ।

जीएमओ अत्यधिक उपादकत्व क्षमता भएका बीउविजन वा जिन हुन् । केही जीएमओ उत्पादनले मानव तथा पशु स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने हुँदा विश्वमा यसको विरोधसमेत हुने गरेको छ । अमेरिकी बीउ उत्पादक कम्पनी मोन्स्यान्टोले उत्पादन गरेको मकैको बीउ जीएमओ भएको भन्दै पछिल्लो समय विरोध भइरहेका बेला जीएमओबारे कानुनी स्पष्टता हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । तर, नेपालमा जीएमओ नियमन गर्ने कानुन र कार्यान्वयन गर्ने सक्षम निकाय नै छैन ।

GmO
बीउविजनको रूपमा मात्र नभई जीएमओ खाद्यान्नसमेत भित्रिरहेको तर्फ कसैको ध्यान जान नसकेको बीउ उत्पादनक संघका महासचिव दुर्गा अधिकारी बताउँछन् । “अफ्रिकी मुलुकमा जीएमओको प्रयोग नगर्ने हो भने देशलाई आवश्यक खाद्यान्नसमेत उत्पादन हुन सक्दैन,” लामो समय बीउविजनको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारी भन्छन्, “सबै जीएमओ आफंैमा हानिकारक हुँदैनन्, उत्पादकत्व धेरै हुने भएकाले कतिपय जीएमओको प्रयोग आवश्यक हुन पनि सक्छ तर यसबारे सरकार नै स्पष्ट छैन ।” स्थानीय बीउविजनभन्दा जीएमओको उत्पादन सामान्यभन्दा १० गुणासम्म बढी तर गुणस्तर फरक हुने उनले बताए ।
कृषि नीति ०६१ को ३२ औं बुँदामा ‘परिवर्तित आनुवंशिकीय जीव ९जीएमओ०को प्रयोगलाई नियमन गरिनेछ’ भन्ने वाक्यमात्रै उल्लेख छ तर त्यसको कार्यान्वयनबारे कानुनी स्पष्टता छैन । राष्ट्रिय बीउविजन नियमावली ०६९ ले ‘जीएमओ भिœयाउन चाहनेले जैविक सुरक्षा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । तर, हालसम्म नीतिका आधारमा जीएमओ नियमन गर्ने मापदण्ड तयार नहुँदा कसैले जीएमओ भिœयाउन चाहे पनि सरकारले दिने÷नदिने निर्णय दिन सक्ने अवस्था छैन ।
बीउविजन नियमावलीमा जैविक सुुरक्षा प्रतिवेदन पेस गर्न भनिए पनि यसको मापदण्ड भने तयार नभएको नेपाल बीउ गुणस्तर निर्धारण केन्द्रले जनाएको छ । “अहिलेकै अवस्थामा जीएमओ भिœयाउन वा यससम्बन्धी अध्ययन÷अनुसन्धान गर्न दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं,” केन्द्रका प्रमुख डिलाराम भण्डारी भन्छन्, “जीएमओसम्बन्धी विवाद बेलाबेला आउन थालेकाले छिटै मापदण्ड तयार गर्न जरुरी देखिएको छ, नियमावली भर्खर आएकाले यसका आधारमा मापदण्डको तयारी गरिनेछ ।” हालसम्म जीएमओ भिœयाउनका लागि कसैले आवेदन भने नदिएको उनले बताए ।
हालै सरकारले तयार गरेको कृषि विकास रणनीति ९एडीएस०मा समेत जीएमओबारे स्पष्ट पारिएको छैन । २० वर्षसम्मको कृषि विकासका लागि मार्गचित्र मानिएको एडीएसले नेपालमा जीएमओ भिœयाउने वा नभिœयाउने स्पष्ट गरेको छैन । भविष्यमा यसको महत्व रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषयमा समेत एडीएस मौन छ ।
“जीएमओलाई नेपालमा भिœयाउनु यहाँका कृषकका लागि उपयुक्त छैन भन्नेमा कृषक प्रतिनिधिको एकमत छ,” एडीएस तयारी समितिका तत्कालीन सदस्य डा। प्रेम दंगालले भने, “तर, पनि एडीएसमा यसबारे स्पष्ट रूपमा केही उल्लेख गरिएको छैन ।” अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिवसमेत रहेका दंगालले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हाइब्रिडको नाममा जीएमओ भिœयाएर एकाधिकार कायम गर्ने भएकाले आफूहरू यसको विपक्षमा रहेको बताए ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०का पूर्ववैज्ञानिक डा। भोलामान सिं वस्नेत भने जीएमओलाई नकारात्मक रूपले मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् । “जीएमओ आफैंमा हानिकारण हुँदैनन् तर कतिपय जीएमओ उत्पादन मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका पनि हुन्छन्,” उनी भन्छन्, “यसमा स्पष्ट नीति बनाएर सरकार राम्रो जीएमओको पक्षमा लचक र हानिकारकका विषयमा कडासमेत हुनु जरुरी छ ।” तत्काललाई नेपालमा हाइब्रिड बीउले पनि उत्पादनको समस्या समाधान गर्न सक्ने भएकाले जीएमओलाई भविष्यमा उपयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न उनले सुझाए ।

कारोबारबाट

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :