माछापोखरीको अनुदान खर्च भएन

यो समाचार 388 पटक पढिएको

चितवन, २८ साउन / माछापालन व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले किसानलाई पोखरी खन्नका लागि दिने अनुदान चितवनमा यो वर्ष लगभग आधामात्रै खर्च भएको छ। चितवन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार यो वर्ष ८० हेक्टर माछापोखरीका लागि अनुदान आएकोमा ४६ हेक्टरका लागि मात्रै खर्च भयो।

Fish cachingसम्झौता गरेर पनि काम नगरेका कारण ८० हेक्टरका लागि अनुदान रकम आए पनि ४६ हेक्टरका लागि मात्रै वितरण भयो,’ कार्यालयका मत्स्य विकास अधिकृत परशुराम यादवले भने। सरकारले एक हेक्टर जलाशय निर्माण गरेमा किसानलाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गर्छ। अनुदानका लागि गत वर्षको कात्तिकमा सूचना निस्केको थियो। सूचनापछि निवेदन दिनेहरु अत्यधिक थिए। ८० हेक्टरका लागि अनुदान उपलब्ध हुनेमा ३ सय ११ जनाले २ सय ७ हेक्टरका लागि निवेदन दिएको मत्स्य विकास अधिकृत यादवले जानकारी दिए।

निवेदन प्राप्त भएसँगै स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा मापदण्ड नपुगेका १ सय २१ हेक्टर तत्कालै कटौती गरेको उनले बताए। त्यसपछि निवेदनमा थप अध्ययन गरेर १ सय ६३ जनाको नाम निर्क्यौल भएको थियो। काम थाल्ने सम्झौता गर्न आउन एक महिनाको अवधि दिएर जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गत फागुनमा सूचना निकाल्यो। ‘प्रस्ताव स्वीकृत गरेर १ सय ६३ जनासँग सम्झौता पनि भयो। तर तोकिएको समयमा १ सय ३ जनाले मात्रै काम पूरा गरेर अनुदान बुझेका छन्,’ मत्स्य विकास अधिकृत यादवले भने। कार्यालयले सम्झौताका लागि मध्य असारसम्म कुरेको थियो। पटकपटक समय थपेर सम्झौता गरे पनि लक्ष्य अनुरुप अनुदान किसानले लगेनन्।

‘भुइँचालोको असर पनि पर्यो । केही व्यवसायी जिल्लाबाहिरका खास गरेर काठमाडौं क्षेत्रका थिए। भूकम्पपछि उनीहरु उतै गए। यहाँकाले पनि काम गर्न सकेनन्,’ मत्स्य विकास अधिकृत यादवले भने। पोखरी खन्न एस्काभेटर चाहिन्छ। ती उपकरण भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा गएकाले पोखरी खन्ने काम सुरु गर्न गाह्रो भएको यादवको भनाइ छ।

शैली बेठीक

मत्स्य व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष जोगेन्द्र महतो भूकम्पले गर्दा पोखरीको अनुदान कम खर्च भएको भन्ने तर्क केही हदसम्म मात्रै सत्य भएको बताउँछन्। ‘तोकिए अनुसार काम हुन नसक्नुमा भूकम्पको भूमिका ४० प्रतिशत होला तर मूल कुरा अरु नै छ। अनुदान दिने शैली पनि बदल्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष महतोले भने। एक हेक्टर जलाशयका लागि चार लाखदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ। सरकारले दिने एक लाख मात्रै हो। अरु पैसा आफैंले जुटाउनु पर्ने हुन्छ। जुटाउन नसक्ने भएपछि पोखरी नै नखन्ने र सरकारी अनुदान माया मार्ने काम भएको हुन सक्ने मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय महासचिव अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले बताए।

भर्खर मत्स्य व्यवसायसुरु गरेका नेकपा–माओवादीका नेता नारायण शर्मा पोखरी खन्न अनुदान दिनुको साटो उत्पादित माछाको बजार प्रवर्द्धनमा सरकारले लगानी गरे परिणाम राम्रो हुने बताउँछन्। उत्पादन भए पनि बिक्री नहुने समस्या सुरु भएकाले यसो गर्न उनले सुझाव दिएका हुन्। ‘लगानी धेरै गर्नुपर्छ। उत्पादन बिक्री गर्न समस्या छ। क्षेत्र विस्तार मात्रै गरेर हुँदैन। माछाको दाना उद्योग छैन। रोग लागेमा पत्ता लगाउने प्रयोगशाला पनि छैन। जोखिम अत्यधिक छ। त्यसैले मान्छे लगानी गर्न हच्किन्छ,’ चितवन जिल्ला अध्यक्ष जोगेन्द्र महतोले भने। यसतर्फ ध्यान दिएर योजना बनाउन उनले माग गरे।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६४/६५ देखि अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत पोखरी निर्माणमा अनुदान दिन सुरु गरेको हो। पोखरी खन्दा लाग्ने खर्चको तुलनामा अनुदान साह्रै न्यून भएको गुनासो आएपछि बढाएर ३ लाख रुपैयाँसम्म पुर्यारउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ। सुरुका वर्ष अनुदानबाट चितवनमा पाँच हेक्टर पोखरी तयार भएको थियो। अनुदानबाट अहिलेसम्म १ सय ६१ हेक्टर पोखरी तयार भएको मत्स्य विकास अधिकृत यादवले जानकारी दिए। चितवनमा कुल ५ सय ४ हेक्टर जलाशयमा माछापालन हुने गरेको छ। वर्षको १९ सय टन माछा उत्पादन हुने यादवले जानकारी दिए।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :