सिंचाईको वैकल्पिक व्यवस्था खोज्न समितिको निर्देशन

यो समाचार 245 पटक पढिएको

काठमाडौं, २५ साउन/  सरकारले यसवर्ष समयमा पानी नपरेका कारण धान उत्पादन घट्ने बताएपछि संसदीय समितिले विकल्प खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

Krishi samitiव्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको कृषि तथा जलश्रोत समितिको सोमबार बसेको बैठकले सम्वद्ध मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो । समितिले बढी धान उत्पादन हुने तराइका ८ जिल्लासहित रोपाई न्यून भएका अन्य जिल्लामा समेत तत्कालिन समस्या समाधानका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति १५ दिनभित्र पेश गर्न कृषि विकास मन्त्रालयलाइ निर्देशनसमेत दिएको छ ।

मध्य तराईका ८ जिल्लामा सुख्खा हुने अवस्था देखिएकोले कृषि विकास र सिंचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको चालु आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार छोटो प्रक्रियामार्फत स्यालो टयुवेल जडान कार्य तत्कालै अघि बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले सो कार्यका लागि थप बजेट उपलव्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भएको छ । समितिले कृषि विकास मन्त्रालय र सिंचाइ मन्त्रालयको यही साउन १२ गते वसेको संयुक्त बैठकबाट निर्णय भएका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । दुई मन्त्रालयको वैठकमा सुख्खा प्रभावित क्षेत्रका लागि प्रस्तावित वैकल्पिक योजना योजना तय गरेको थियो ।

साथै समितिले हरेक बर्ष सिंचाइ अभावत मध्य तराईका ८ जिल्लामा रोपाइ न्यून हुने गरेको भन्दै भविश्यमा सिंचाइ अभावमा धान उत्पादन घट्न नदिन कृषि विकास मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसमेतसँग समन्वय गरी समितिमा १५ दिनभित्र विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्न सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र तथा कृषि विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरी सोलार प्यानलबाट स्यालो टयुवेल संचालनका संभाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । चुरे क्षेत्रमा बर्षामा आउने बाढीको पानी संकलन गरी तल्लो क्षेत्रका कृषि भूमिमा सिंचाइ गर्न छिमेकी मुलुक भारतको अनुभवसमेतको अध्ययन गरी राष्ट्रपति तराई चुरे मधेस संरक्षण विकास समितिसँग समन्वय गरी अघि बढ्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा उपस्थित कृषि तथा सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले मध्य तराइका ८ जिल्लाको रोपाईमा परेको प्रतिकूल प्रतिकूल प्रभावका कारण धान उत्पादनमा ह्रास आउने र खाद्य सुरक्षामा पर्ने प्रभावलाई सम्बोधन गर्न कृषि र सिंचाइ मन्त्रालयले प्रयास गरेको र कृषि विभागका उप–महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्कालै गरिने कृयाकलाप तथा एसआरआइ प्रविधिको अवलम्वन सम्वन्धमा सहजीकरण तथा अनुगमन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरिएको जानकारी दिएका थिए । बैठकमा उपप्रधान तथा कृषि विकासमन्त्री वामदेब गौतम, कृषि सविच उत्तमकुमार भट्टराई, सिचाइ मन्त्रालयका सचिव माधव प्रसाद रेग्मीलगायतले सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :