गुठीको जग्गा किसानलाई दिन सुझाब

यो समाचार 364 पटक पढिएको

काठमाडौं, १५ साउन /संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले गुठीको जग्गा जोतभोग गरिरहेका किसानलाई उपलब्ध गराउने सुनिश्चिततासहितको संविधान निर्माणका लागि सुझाब दिने निर्णय गरेको छ ।
gagan thapaसमितिका सभापति गगन थापाले लामो समयदेखि गुठीको जग्गामा बाली लगाई भोगचलन गरिरहेका किसानलाई कानुनी व्यवस्था गरी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्न सुझाब दिने निर्णय भएको बताए । ‘सभामुखलाई यसबारे लिखित रूपमा सुझाब पेस गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

समितिले ९ पुसमा गुठी जग्गाबारे अध्ययन गर्न सभासद् काशीनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले गुठीको जग्गामा बाली लगाई भोगचलन गरिरहेका किसानलाई कानुनी व्यवस्था गरी जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसमितिको निष्कर्षका आधारमा गुठी जग्गा जोतभोग गरिआएका किसानलाई कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाब दिने निर्णय भएको सभापति थापाले बताए । गुठीको जग्गामा निर्भर किसानको अन्यत्र जमिन नहुने र गुठी स्वामित्वको सबै जग्गा सरकारले नियन्त्रण गर्दा किसानको बिचल्ली हुने सम्भावना हुन्छ । गुठी स्वामित्वमा देशभर ७० हजार बिघाभन्दा धेरै जग्गा छ ।

‘समितिले गुठी जग्गाबारे थप अध्ययन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकालेर संविधान निर्माणका लागि सुझाब दिने निर्णय गरेको छ,’ सभापति थापाले भने । त्यस्तै, अन्तरिम संविधानमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित गुठीको नियमनबारे केही उल्लेख नभएको, तर निजी गुठीलाई पनि नियमन आवश्यक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानमा ‘निजी गुठीबाहेकको गुठीका सम्बन्धमा मात्र कानुन बनाई सर्वसञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने’ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाप्रति उपसमितिको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि जनाइएको छ । ‘अन्तरिम संविधानको संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा निजी गुठीका सम्बन्धमा कुनै कानुनी व्यवस्था नै गर्न नसकिने वा कानुनद्वारा निजी गुठीको नियमन नै गर्न नसकिने हो कि जस्तो अवस्था देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राज्यभित्रका कुनै पनि निकायरसंगठन वा व्यक्तिसमेत राज्यको नियमन र परिधिभन्दा बाहिर रहन सक्दैन र राज्यभित्रका जोसुकैले राज्यको नीति र नियमका परिधिभित्र रहेर मात्र कानुनबमोजिम स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न सक्ने हो ।’

प्रतिवेदनमा गुठी रकमको हकमा कानुन बनाई नियमित गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यस्तै, गुठीको मूलभूत मान्यतामा असर नपारी कानुनबमोजिम गुठी सम्पत्तिको समुचित व्यवस्था गर्न र व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान राख्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

दाताले आफ्नो हक छाडी देवीदेवताको पूजाआजा गर्न, पर्व जात्रा चलाउन वा मठमन्दिर, देवस्थल आदि जस्ता धार्मिकस्थल वा अन्य परोपकारी र सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यका लागि राखिदिएको सम्पत्तिलाई गुठीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

गुठी जग्गा अतिक्रमणका समस्या

* गुुठी तैनाथी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने समस्या
* जबर्जस्ती गरी घरटहरा बनाई बस्ने समस्या
* घर, सत्तलहरू कब्जा गरी बस्ने समस्या ९व्यक्तिरसंघसंस्था०
* बागबगैँचा कब्जा गरी बसोवास गर्ने समस्या
* पोखरी तथा पोखरीका डिलहरूमा घर बनाई गरिएको अतिक्रमणको समस्या
* गुठी जग्गा सरकारी कार्यालयहरूले लामो समयदेखि विनाभूबहाल हकभोग गरिरहेको अवस्था
* गुठी जग्गाको नियमित रेखदेख र व्यवस्थापनको अभावमा अतिक्रमण सहज भएको
* गुठी जग्गा अतिक्रमणका क्रममा पुरातात्त्विक र पर्यटकीय महत्त्वका कैयौँ सम्पदा खतरामा पर्दै गएको अवस्था

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :