किसानको मुद्दा संविधानमा सम्बोधन हुनुपर्छ : सञ्जाल

यो समाचार 300 पटक पढिएको

“किसान आयोग गठन गर”

काठमाडौ, ९ साउन / साउन मसान्तभित्र जारी गर्ने भनिएको संविधानमा तीन प्रमुख राजनीतिक दलका भगिनी किसान संगठनका नेताहरुले किसान मैत्री संविधान आउनेमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।

dable 2राजधानीमा नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानले कृषि उपभोक्ता डबलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय किसान सञ्जालमा आवद्ध प्रमुख दलका किसान नेताहरुले आफनै दलले बनाउने संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा जानेसम्मको चेतावनी दिएका हुन् ।

सञ्जालमा नेपालका मुख्य राजनैतिक दल आबद्ध किसान महासंघ, सङ्गठन, कृषि, भूमि, वन, जल, महिला, दलित, भूमिहीन र किसानहरुको अधिकारको लागि किसानहरुको साझा मञ्च हो । सञ्जालका संयोजक एवं एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघका उपमहासचिव बलराम बाँस्कोटाले अब बन्ने संविधानको मस्यौदाले बहुसंख्यक नेपाली किसानको मुद्दा सम्बोधन नगरिएको र आफुहरुले उठाएको मुद्दालाई वेवास्ता गरिए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

सञ्जालका सह–संयोजक एवं एकीकृत नेकपा माओवादी निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी का अध्यक्ष चित्रवहादुर श्रेष्ठले बहुसंख्यक जनताको जीवनयापन र देशको अर्थतन्त्रको आधार कृषि क्षेत्र र किसानको सवालमा उल्लेखनीय विषय मस्यौदामा समेटन नसकेको जिकिर गरे ।

सञ्जालका सचिव एवं नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल किसान संघका सभापति भानु सिग्देलले बहुसंख्यक नेपाली किसानको मुद्दा अहिलेको संविधानसभाले सम्बोधन नगरेकाले आफुहरुले प्रस्तुत गरेको मुद्दा सम्बोधन नभए संघर्षमा जान तयारी अवस्थामा रहन किसानहरुलाई आग्रह गरे ।

पूर्व मन्त्री तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सदस्य गणेश साह, भैरव रेग्मी, ठाकुर भण्डारी, उद्धव अधिकारी, यज्ञ गैरे तथा सोमप्रसाद भण्डारीलगायतले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मस्यौदा संविधानलाई परिमार्जन र किसानका मुद्दालाई समावेश नगरिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरुले संयुक्त रुपमा किसान आयोग गठन गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै सञ्जालले मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा नेपाल एक किसान बाहुल्य देश भएको भन्ने पदावलीको थप र मौलिक हक अन्र्तगत किसानको हकलाई धारा र उपधाराको व्यबस्था गरी किसानको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

मुलतःनेपाली किसानले वि.सं.२००७ सालदेखि अधिकार स्थापित गर्न विभिन्न आन्दोलन गर्दै आएका छन् । देशको जनसंङ्ख्याको दुई तिहाइ भाग र राष्ट्रको कूल गार्हस्थको उत्पादनको सिंगै एक तिहाइ भाग ओगटेको क्षेत्र हो कृषि । सञ्जालले मस्यौदा संविधान सार्वजनिक भए लगत्तै आयोजना गरेको दवाव कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै किसान आयोगको गठन व्यबस्था संविधानमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यद्यपि दीर्घकालीन कृषि रणनीतिमा किसान आयोगको गठन गर्न सकिने व्यबस्था छ । संसदमा दीर्घकालीन कृषि रणनीति पेस भइसकेको छ ।

सञ्जालले सम्पत्तिको हक अन्र्तगत समुदायलाई भूमिको भोगाधिकारको सुनिश्चतता, खाद्य सम्प्रभुताको हकको प्रत्याभूति, उत्पादनमा भागलिन चाहने किसानलाई आवश्यक जमिनमा पहँुच र नियन्त्रण तथा स्वामित्व सुनिश्चितता, किसान अदालतको व्यबस्था, कमैया, हलिया, हरुवा, चरुवा, दर्ता र बेदर्तावाल मोही तथा उत्पादक किसानको स्वामित्व, भूमि तथा कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र नेपाली भूमि विदेशी कम्पनीले स्वामित्व प्राप्त गर्ने गरी खरीद विक्री गर्न नपाउने र विदेशी कम्पनी, संस्था, सहकारी वा व्यक्तिले कृषिभूमि भाडामा लिन नपाउने व्यवस्था संविधानमा कायम गरिनुपर्ने लगायतको विषय उल्लेख छ । राष्ट्रिय किसान सञ्जाल नेपालले खेती योग्य भूमीलाई बाझो र गूठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्न पाउने अधिकार संविधानमा व्यबस्था हुनुपर्ने जिकिर पनि गरेको छ ।

रचनात्मक प्रतिक्रिया दिनुहोस् :